विश्लेषण : कोट्यवधी रुपयांच्या वेतनाची लूट करणारा बनावट शिक्षक घोटाळा कसा झाला?

‘शालार्थ प्रणाली’ची प्रक्रिया कशी असते?

राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांची, विद्यार्थ्यांची, शिक्षकांची आणि शैक्षणिक व्यवस्थेची एकत्रित माहिती एका केंद्रित प्रणालीमध्ये संग्रहित ठेवण्याच्या उद्देशाने, तसेच या शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी शासनाने नोव्हेंबर २०१२ पासून ही ‘शालार्थ’ प्रणाली सुरू केली. संबंधित शाळेला सर्वप्रथम या प्रणालीवर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर ज्या शिक्षकांची नियुक्ती शाळेत करण्यात आली त्या प्रत्येक शिक्षक/कर्मचाऱ्याचा स्वतंत्र ‘शालार्थ आयडी’ निर्माण केला जातो. नाव, जन्मतारीख, पद, शाळेचे नाव, सेवाज्ञा, शैक्षणिक पात्रता, नियुक्तीची तारीख, बढती, प्रशिक्षण असा तपशील यात असल्याने सेवापुस्तिकेसाठीही याचा फायदा होतो. ही माहिती भविष्यातील वेतनवाढ, बदली, निवृत्ती, इ. प्रक्रियेसाठी उपयोगी पडते. त्यामुळे ‘शालार्थ आयडी’ निर्माण करण्याचा अधिकार असणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याला अधिक महत्त्व असते.

बनावट ‘आयडी’ कधीपासून? कुठे?

‘शालार्थ आयडी’ तयार करण्याचे अधिकार २०१६ ते २०१८ पर्यंत मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना होते. परंतु, २०१९ पासून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे हा अधिकार येताच त्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करून वेतनास पात्र ठरवणारी ‘शालार्थ आयडी’ निर्माण करण्याचा सर्रास प्रकार सुरू केला. ‘शालार्थ आयडी’ तयार झाल्यावर ती शाळांना आणि त्यानंतर वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षकांकडे पाठवली जाते. उपसंचालक, अधीक्षक आणि संस्थाचालकांमध्ये संगनमत असल्याने कुठलीही शहानिशा न करता वेतनास मंजुरी देण्यात आली. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात आणि केवळ २०२२ पर्यंत ५८० अपात्र शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

सरकारी पैशांची लूट कशी झाली?

‘शालार्थ प्रणाली’मध्ये भरण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्येक महिन्यात संबंधित शाळा/विभाग अधिकारी शिक्षकाचे वेतनपत्रक तयार करतात. अनुपस्थिती, रजा आदी बाबींचा विचार करून अंतिम वेतन निश्चित केले जाते. हीच विदा पुढे ‘आयएफएमएस’ प्रणालीला (एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) पाठवली जाते. या प्रणालीद्वारे वेतन मंजूर करून संबंधित शिक्षकाच्या बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे २०१९ पासून बनावट ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्यातील वेतन हे त्या ५८० शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातच जमा होत होते. परंतु, वेतन जमा झाल्यावर दर महिन्याला संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना वेतनाचा काही वाटा दिला जात होता. काही शिक्षकांच्या नियुक्त्या तीन ते पाच वर्षांआधीच्या दाखवून त्यांची तितक्या वर्षांची थकबाकी संस्था चालक, अधीक्षक आणि उपसंचालकांनी मिळून लुटल्याची माहिती आहे.

घोटाळा कसा उघडकीस आला?

तक्रार झाल्यावर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. त्यांनी त्यांचा अहवाल १२ फेब्रुवारी २०२४ ला शिक्षण आयुक्तांना दिला. त्यात वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांनी ५८० शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे बनावट शालार्थ आयडी तयार करून अपात्र शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला मंजुरी दिली, असा ठपका ठेवण्यात आला. वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आले. भंडाऱ्यातील एका शाळेत बनावट कागदपत्राच्या आधारे पुंडके यांची मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती केल्याची तक्रार नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात मुन्ना वाघमारे यांनी केली होती. पोलिसांनी ११ एप्रिलला नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना अटक केली. रविवारी शिक्षण विभागातील नीलेश मेश्राम, संजय दुधाळकर आणि सूरज नाईक यांना अटक करण्यात आली. दोन कर्मचारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील तर एक माध्यमिक शिक्षण विभागातील आहे.