-राखी चव्हाण
राज्यात नुकतीच १८ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रे जाहीर करण्यात आली आहेत. या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात संवर्धन राखीव क्षेत्राची संख्या एकूण ५२ झाली आहे. तर १३ हजार ७०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित झाले आहे. संबंधित क्षेत्राची परिस्थिती, वन्यप्राणी, वनस्पती तसेच त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यात येतात. मात्र, निव्वळ घोषणा करून उपयोग नाही तर उद्देशपूर्तीच्या दृष्टीने पावले उचलली जातात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अभयारण्य आणि संवर्धन राखीव क्षेत्रातील फरक काय?
अभयारण्य जाहीर करणे आणि जाहीर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी ही अतिशय कठीण प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत स्थानिकांची जमीन संपादित करावी लागते. त्यासाठी स्थानिकांना त्यांचा त्या जमिनीवरील हक्क सोडावा लागतो. त्यामुळे अभयारण्याच्या निर्मितीला विरोध होतो. तुलनेने संवर्धन राखीव क्षेत्र जाहीर करण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. त्यासाठी लोकांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागत नाहीत. त्यांचे त्या जमिनीवरील हक्क अबाधित राहतात. त्यामुळे स्थानिकांचा याला फारसा विरोध होत नाही.
संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा कुणाला?
कॉरिडॉर म्हणजेच वन्यप्राण्यांच्या भ्रमणमार्गांना किंवा राष्ट्रीय उद्यानांच्या कवच क्षेत्रांना संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यात येतो. या क्षेत्रात पर्यावरणासह वने व वन्यजीवांना हानीकारक उद्याेगांना किंवा विकास प्रकल्पांना मान्यता दिली जात नाही. तर ज्या उद्योग किंवा विकास प्रकल्पांमुळे नुकसान होणार नाही, त्यांना मान्यता दिली जाते. ज्यामुळे वन्यजीव संवर्धनासाठी देखील मदत होते.
संवर्धन राखीव क्षेत्राला प्राधान्य का?
अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या निर्मितीला स्थानिकांकडून होणाऱ्या विरोधासोबतच खात्यातील अधिकाऱ्यांचीही ती मानसिकता नसते. कारण त्यासाठी खासगी जमिनीच्या संपादनासोबत त्यांचे हक्कही डावलले जातात. ज्या राजकीय नेतृत्वाचा तो मतदारसंघ असेल ते नेतृत्व मग या विरोधात खात्यातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरतात. हा राजकीय हस्तक्षेप हाताळताना त्यांचीही दमछाक होते आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने हाती काहीच लागत नाही. तुलनेने लहान आकारांचे संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करणे सर्व दृष्टीने सोयीचे असते. अभयारण्य जाहीर करुन अंमलबजावणी जिकरीची होते, तर संवर्धन राखीव क्षेत्रात फार काही करावे लागत नाही.
संवर्धन राखीव क्षेत्राची गरज का?
पर्यावरण संतुलनासाठी एकूण भूभागाच्या ३३ टक्के वनक्षेत्र आवश्यक आहे, पण केवळ २० टक्केच वनक्षेत्र शिल्लक आहे. यामुळे जैवविविधतेसोबतच वन्यप्राण्यांचा अधिवास नाहीसा होत आहे. राखीव व संरक्षित या दोन प्रकारात राज्यातील वनक्षेत्र विभागले आहे. यातील राखीव वने वनकायद्याअंतर्गत तर संरक्षित वने वन्यजीव कायद्याअंतर्गत संरक्षित असतात वन्यजीवांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी पाच टक्के वनांना संरक्षित वनांचा दर्जा आवश्यक असला तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी संरक्षित वनांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. संवर्धन राखीव क्षेत्र त्यासाठी सहाय्यक ठरतात.
संवर्धन राखीव क्षेत्र ही पद्धत कुठे वापरली जाते?
१९९८च्या संयुक्त वनव्यवस्थापनाअंतर्गत स्थानिकांना जंगल संरक्षण आणि संवर्धन उपक्रमात सहभागी करुन घेण्यात आले. त्याचेच दुसरे रूप म्हणजे संवर्धन राखीव कायदा आहे. संरक्षित वनांभोवतालचे बफर क्षेत्र, जंगलांना जोडणारे मार्ग, वन्यप्राण्यांचे भ्रमण मार्ग आणि यातील वनक्षेत्र की ज्यांच्यावर स्थानिक लोक उपजीविकेसाठी अवलंबून आहेत आणि मालकी हक्क जनतेचे किंवा शासनाचे आहेत. अशा ठिकाणी वन्यजीवांना संरक्षण देण्यासाठी प्रामुख्याने संवर्धन राखीवक्षेत्र ही पद्धत वापरली जाते.
राज्यात नुकतीच १८ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रे जाहीर करण्यात आली आहेत. या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात संवर्धन राखीव क्षेत्राची संख्या एकूण ५२ झाली आहे. तर १३ हजार ७०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित झाले आहे. संबंधित क्षेत्राची परिस्थिती, वन्यप्राणी, वनस्पती तसेच त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यात येतात. मात्र, निव्वळ घोषणा करून उपयोग नाही तर उद्देशपूर्तीच्या दृष्टीने पावले उचलली जातात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अभयारण्य आणि संवर्धन राखीव क्षेत्रातील फरक काय?
अभयारण्य जाहीर करणे आणि जाहीर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी ही अतिशय कठीण प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत स्थानिकांची जमीन संपादित करावी लागते. त्यासाठी स्थानिकांना त्यांचा त्या जमिनीवरील हक्क सोडावा लागतो. त्यामुळे अभयारण्याच्या निर्मितीला विरोध होतो. तुलनेने संवर्धन राखीव क्षेत्र जाहीर करण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. त्यासाठी लोकांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागत नाहीत. त्यांचे त्या जमिनीवरील हक्क अबाधित राहतात. त्यामुळे स्थानिकांचा याला फारसा विरोध होत नाही.
संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा कुणाला?
कॉरिडॉर म्हणजेच वन्यप्राण्यांच्या भ्रमणमार्गांना किंवा राष्ट्रीय उद्यानांच्या कवच क्षेत्रांना संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यात येतो. या क्षेत्रात पर्यावरणासह वने व वन्यजीवांना हानीकारक उद्याेगांना किंवा विकास प्रकल्पांना मान्यता दिली जात नाही. तर ज्या उद्योग किंवा विकास प्रकल्पांमुळे नुकसान होणार नाही, त्यांना मान्यता दिली जाते. ज्यामुळे वन्यजीव संवर्धनासाठी देखील मदत होते.
संवर्धन राखीव क्षेत्राला प्राधान्य का?
अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या निर्मितीला स्थानिकांकडून होणाऱ्या विरोधासोबतच खात्यातील अधिकाऱ्यांचीही ती मानसिकता नसते. कारण त्यासाठी खासगी जमिनीच्या संपादनासोबत त्यांचे हक्कही डावलले जातात. ज्या राजकीय नेतृत्वाचा तो मतदारसंघ असेल ते नेतृत्व मग या विरोधात खात्यातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरतात. हा राजकीय हस्तक्षेप हाताळताना त्यांचीही दमछाक होते आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने हाती काहीच लागत नाही. तुलनेने लहान आकारांचे संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करणे सर्व दृष्टीने सोयीचे असते. अभयारण्य जाहीर करुन अंमलबजावणी जिकरीची होते, तर संवर्धन राखीव क्षेत्रात फार काही करावे लागत नाही.
संवर्धन राखीव क्षेत्राची गरज का?
पर्यावरण संतुलनासाठी एकूण भूभागाच्या ३३ टक्के वनक्षेत्र आवश्यक आहे, पण केवळ २० टक्केच वनक्षेत्र शिल्लक आहे. यामुळे जैवविविधतेसोबतच वन्यप्राण्यांचा अधिवास नाहीसा होत आहे. राखीव व संरक्षित या दोन प्रकारात राज्यातील वनक्षेत्र विभागले आहे. यातील राखीव वने वनकायद्याअंतर्गत तर संरक्षित वने वन्यजीव कायद्याअंतर्गत संरक्षित असतात वन्यजीवांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी पाच टक्के वनांना संरक्षित वनांचा दर्जा आवश्यक असला तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी संरक्षित वनांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. संवर्धन राखीव क्षेत्र त्यासाठी सहाय्यक ठरतात.
संवर्धन राखीव क्षेत्र ही पद्धत कुठे वापरली जाते?
१९९८च्या संयुक्त वनव्यवस्थापनाअंतर्गत स्थानिकांना जंगल संरक्षण आणि संवर्धन उपक्रमात सहभागी करुन घेण्यात आले. त्याचेच दुसरे रूप म्हणजे संवर्धन राखीव कायदा आहे. संरक्षित वनांभोवतालचे बफर क्षेत्र, जंगलांना जोडणारे मार्ग, वन्यप्राण्यांचे भ्रमण मार्ग आणि यातील वनक्षेत्र की ज्यांच्यावर स्थानिक लोक उपजीविकेसाठी अवलंबून आहेत आणि मालकी हक्क जनतेचे किंवा शासनाचे आहेत. अशा ठिकाणी वन्यजीवांना संरक्षण देण्यासाठी प्रामुख्याने संवर्धन राखीवक्षेत्र ही पद्धत वापरली जाते.
