राज्यात रस्ता सुरक्षेला आव्हान निर्माण झाल्याचे कारण देत राज्य सरकारने अनेक वर्षे दुचाकी (बाईक) टॅक्सी सेवेला परवानगी नाकारली होती. काही शहरात विना परवानगी धावणाऱ्या टॅक्सींवर कारवाईसुद्धा केली होती. आता शासनाने बाईक टॅक्सीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या सेवेची महाराष्ट्रातील गरज आणि उपयुक्तता यावर आता मंथन सुरू झाले आहे. बाईक टॅक्सी सेवा म्हणजे काय? कारद्वारे प्रवाशांची वाहतूक करणारी टॅक्सीसेवा ही सर्वप्रचलित आहे. मात्र दुचाकी टॅक्सी सेवेत दुचाकीद्वारे प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. अशा प्रकारच्या कार्ट बाईक किंवा बाईक टॅक्सींना काही देशांमध्ये प्रवासी वाहतुकीचा परवाना देण्यात आला आहे. तेथे अनेक वर्षांपासून ही सेवा सुरू आहे. भारतात गोवा राज्यातही ही सेवा सुरू आहे. साधारणत: पर्यटकांची संख्या जास्त असलेल्या देशात या टॅक्सी मोठ्या प्रमाणात धावतात. यात एक प्रवासी असतो, जो दुचाकी चालवणाऱ्याच्या मागे बसून प्रवास करतो. काही देशांमध्ये या टॅक्सीचालकाच्या गणवेशाचा रंगही निश्चित आहे. भारतातील गोव्यामध्ये सर्वात पहिली दुचाकी टॅक्सी सेवा सुरू झाली. परंतु महाराष्ट्रात अद्यापही त्याला परवानगी नव्हती. हेही वाचा.पंतप्रधान एका तर राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा! फ्रान्समध्ये ‘कोहॅबिटेशन’ची अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय होईल? गोव्यात बाईक टॅक्सी यशस्वी का ठरली? समुद्र किनाऱ्यालगत असलेले गोवा हे राज्य पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे मोठ्या संख्येने देश- विदेशातील पर्यटक येतात. येथील पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी अरुंद रस्त्यावरून जावे लागते. त्यामुळे येथे दुचाकी टॅक्सीला पर्यटक पसंती देतात. काही स्थळांवर मोठी वाहने जाऊ शकत नाहीत, तेथे प्रवाशांसाठी ही सेवा सोयीस्कर ठरते. दुचाकी टॅक्सीला पिवळा रंग असतो. ही या टॅक्सीची ओळख असते. या टॅक्सीचे भाडे ऑटोरिक्षा किंवा ॲप आधारित इतर टॅक्सींपेक्षा खूपच कमी असल्याने नागरिकांचीही त्याला चांगली पसंती मिळते. केंद्राने राज्यावर निर्णय का सोपवला? केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी दुचाकी टॅक्सीबाबत धोरण ठरवले व या सेवेबाबतचे नियम व निकष निर्धारित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिले. मात्र ऑटोरिक्षा व चारचाकी टॅक्सी चालक संघटनांचा विरोध असल्याने अनेक राज्यांनी दुचाकी टॅक्सी सेवेला परवानगी दिली नव्हती. दिल्ली सरकारने ही योजना राबवण्यास नकार दिला होता. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. महाराष्ट्रातही या सेवेला ऑटोरिक्षा व ॲपआधारित टॅक्सी चालकांचा विरोध आहे. त्यामुळे आतापर्यंत दुचाकी टक्सीला परवानगी देण्यात आली नव्हती. हेही वाचा.विश्लेषण : कुवेत, लेबनॉन, इटली, रशिया… परदेशातील भारतीय कामगारांचे शोषण कधी थांबणार? ऑटोरिक्षा व ॲप टॅक्सीचालकांचा विरोध का? राज्यात दुचाकी टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकासह ते कोणते दुचाकी वाहन वापरतात, याबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे माहिती नाही. दुचाकी टॅक्सीला अपघात झाल्यास प्रवाशाला होणाऱ्या हानीला जबाबदार कोण, प्रवाशांचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्याला नुकसान भरपाई कोण देणार हे स्पष्ट नाही. त्यानंतरही राज्यातील बऱ्याच शहरात काही कंपन्या नियमबाह्यरित्या दुचाकी टॅक्सी सेवा देत आहेत. त्यामुळे ऑटोरिक्षा व इतर टॅक्सीचालकांचा रोजगार बुडत आहे. ही सेवा सुरू झाल्यास त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यात ऑटोरिक्षा व ॲपआधारित टॅक्सीचालकांचा दुचाकी टॅक्सीला विरोध आहे. हेही वाचा.विश्लेषण : ‘ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प’ काय आहे? या प्रकल्पाला विरोध का केला जातोय? सिंधुदुर्ग आरटीओने दिलेला प्रस्ताव काय? राज्यातील पर्यटन जिल्हा सिंधुदुर्गमध्ये देश- विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने गोवा राज्याच्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दुचाकी टॅक्सीला परवानगी देण्यात यावी म्हणून तेथील आरटीओ कार्यालयाने परिवहन खात्याला प्रस्ताव पाठवला होता.
