दरवर्षी विदर्भात नागपूरमध्ये होणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे २१ डिसेंबर रोजी सूप वाजले. विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयानंतर होणारे महायुती सरकारचे हे पहिले अधिवेशन. यानिमित्ताने नागपूर विमानतळापासून तर थेट विधानभवनापर्यंत प्रत्येक चौकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रसन्न मुद्रेतील ‘देवाभाऊ’ लिहिलेले फलक लागलेले. ते पाहून नवे सरकार अधिवेशनात वैदर्भीयांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा करतील व त्यातून त्यांच्याही चेहऱ्यावर ‘देवाभाऊ’ प्रमाणेच हास्य फुलेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मोजून फक्त सहा दिवस चाललेल्या अधिवेशनातून विदर्भाच्या पदरी काहीच पडले नाही. मागील अडीच वर्षात केलेल्या घोषणांचीच पुन्हा नव्याने उजळणी झाली. त्यामुळे विदर्भाला अधिवेशनाने काय दिले असा प्रश्न पडतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न कोणते?
विदर्भातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न शेतकरी आत्महत्यांचा आहे. सरत्या वर्षात म्हणजे जानेवारीपासून आत्तापर्यंत १५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या गंभीर प्रश्नावर सखोल चर्चा अपेक्षित होती. विदर्भाचा अनुशेष, तो दूर करण्यासाठी सरकारपातळीवरून करावयाच्या उपाययोजना, मागासभागासाठी कवच कुंडले ठरणारे विदर्भ विकास मंडळाचे पुनरुज्जीवन, विदर्भातून विशेषत: नागपूरमधून परराज्यात गेलेले मोठे उद्योग, संत्री प्रक्रिया केंद्र, सोयाबीन, कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळणे, बेरोजगारीचा प्रश्न असे एक नव्हे तर अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा अपेक्षित होती. मात्र फक्त उल्लेखापुरता या समस्यांवर सरकारने भाष्य केले.
हेही वाचा >>> पामतेलाच्या तुटवड्यामुळे खाद्यतेलाची दरवाढ होणार?
अधिवेशनाकडून काय अपेक्षा होत्या?
महायुती सरकारला मिळालेल्या दणदणीत यशात विदर्भाचे योगदानही घसघशीत आहे. एकूण ६२ जागांपैकी ४९ जागांवर महायुती विजयी झाली. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी वैदर्भीय देवेंद्र फडणवीस यांची पुन्हा एकदा निवड झाली. विदर्भाच्या समस्यांची जाण असणाऱ्यांपैकी फडणवीस एक असल्याने त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अधिवेशनात ते विदर्भाला न्याय देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलतील, अशी वैदर्भीयांचीअपेक्षा होती. समस्या झटपट सुटत नाही, पण त्या सोडवण्याच्या दिशेने काही निर्णय घेतले जातील. सोयाबीन आणि कापूस खरेदीत होणारी लूट थांबवली जाईल, या मुद्द्यावर निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळली जातील, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी काही तरी केले जाईल, पुण्याकडे रोजगाराच्या संधीसाठी जाणाऱ्या बेरोजगारांना थांबवण्यासाठी उपाय केले जातील, अशा अनेक अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात मागच्या अडीच वर्षात सरकारने यासंदर्भात केलेल्या घोषणांचीच उजळणी अधिवेशनानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकना शिंदे यांनी केली. विदर्भातून इतर राज्यात गेलेल्या उद्योगांबाबत,किंवा नव्या उद्योगाबाबतही त्यांनी भाष्य केले नाही. अधिवेशनाने विदर्भाला काय दिले हा प्रश्न विचारला जाईल याची जाणीव असल्यानेच फडणवीस यांनी अधिवेशन संपण्याच्या एक दिवस आधी त्यांच्या ’एक्स’ या समाजमाध्यमावर यापूर्वीच घोषित झालेल्या अमरावतीच्या वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू होण्यास सज्ज असल्याची पोस्ट केली व सरकार विदर्भासाठी काही तरी करते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा >>> महारेराकडून साडेदहा हजार गृहप्रकल्पांना का नोटिसा?
अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा कशाच्या आधारावर?
अधिवेशनात विदर्भासाठी काय केले याचा लेखाजोखा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडला. त्यात सिंचन, उद्योग, नदीजोड प्रकल्प, पायाभूत सुविधांबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला. ३५ हजार ७८८ कोटींच्या पुरवण्या मागण्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी, नैसर्गिक आपत्तीने बाधीत ५५ हजार संत्री शेतकऱ्यांना १६५ कोटी रुपयांची मदत, कापसाला बोनस, नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३५८६ कोटी रुपयाचे कर्ज, एक हजार लोकसंख्येवरील गावांना काँक्रीट रस्त्याने जोडणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण, आदी निर्णय झाल्याने अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
सरकारच्या दाव्यामंध्ये जुन्याच घोषणांचा समावेश?
हिवाळी अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या योजनांच्या जंत्रीत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या योजनांचाच समावेश आहे. संत्री उत्पादकांना मदत ही यापूर्वीच्या हंगामातील आहे, नदीजोड प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे, सिंचनाच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी ही एक वर्षापूर्वीची आहे, मेट्रोला आशियाई बँकेकडून कर्ज देण्याचा करार यापूर्वीच झालेला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांमधून मागील दहा वर्षांपासून रस्ते बांधणी कार्यक्रम सुरू आहे. या अधिवेशनात नव्याने अशी कोणतीही घोषणा झाली नाही.
निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता झाली का?
शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले जाईल, शेतकऱ्यांचे वीज बील माफ केले जाईल, अशी आश्वासने महायुतीने निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांना दिली होती. यापैकी एकही घोषणा सरकारने केली नाही. विदर्भात होणारे हिवाळी अधिवेशन शेतकरी पॅकेजसाठी ओळखले जाते. यावेळी लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने कुठलेही पॅकेज जाहीर न करता जुन्या योजनांची मांडणी वेगळ्या पद्धतीने करण्यावर सरकारने भर दिला.
विरोधी पक्ष कमी पडला का?
विरोधी पक्षाचे संख्याबळ मुळातच कमी आहे. त्यामुळे ते सरकारवर दबाव आणून त्यांना निर्णय घेण्यास बाध्य करू शकतील अशी स्थिती विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात नाही. ही बाब ओळखूनच सरकारने विदर्भाला नव्याने काही देण्याबाबत भूमिकाच घेतली नाही. विरोधी पक्षाकडून भास्कर जाधव (शिवसेना ठाकरे ) यांनी विदर्भात अधिवेशन घेण्यामागची कारणे व सरकारचे याकडे होणारे दुर्लक्ष याकडे लक्ष वेधले. धानाला बोनस जाहीर करावा, अशी मागणी विदर्भातील काँग्रेसच्या सदस्यांनी मांडली. संख्याबळ कमी असल्याने सभागृहात जे मुद्दे मांडायला परवानगी मिळाली नाही ते मुद्दे त्यांनी विधान भवनातआंदोलनाद्वारे मांडले. त्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्या ताकदीप्रमाणे विदर्भाचे प्रश्न मांडले, पण त्याला मर्यादा आल्या.
सरकार गंभीर होते का?
विदर्भात अधिवेशन घेण्यामागची भूमिकाच या भागातील प्रश्नांवर चर्चा करणे व त्या सोडवण्यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न करणे हा असतानासुद्धा सरकार गंभीर नाही हेच अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून दिसून आले. अधिवेशनासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला करण्यात आला. तब्बल ३९ मंत्री समाविष्ट करण्यात आले. पण अधिवेशन संपले तरी खातेवाटप न केल्याने सर्व मंत्री बिनखात्याचे होते. कुठल्याच प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी संबंधित खात्याचा मंत्री नव्हता. सर्वच चर्चांना उत्त्तरे देण्याची वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील यांनी ‘फक्त मुख्यमंत्रीच काफी है, इतरांचे कामच नाही’ अशी उपहासात्मक टीका केली. मंत्री न केल्याने सत्तारूढ पक्षातील नेत्यांमध्ये नाराजीचे सूर दिसून आले. दोन्ही उपमुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या सहाही दिवस बिनखात्याचे मंत्री म्हणून वावरत होते. यातून सरकार अधिवेशनाप्रति गंभीर नाही, असा संदेश जनतेत केला.
विदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न कोणते?
विदर्भातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न शेतकरी आत्महत्यांचा आहे. सरत्या वर्षात म्हणजे जानेवारीपासून आत्तापर्यंत १५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या गंभीर प्रश्नावर सखोल चर्चा अपेक्षित होती. विदर्भाचा अनुशेष, तो दूर करण्यासाठी सरकारपातळीवरून करावयाच्या उपाययोजना, मागासभागासाठी कवच कुंडले ठरणारे विदर्भ विकास मंडळाचे पुनरुज्जीवन, विदर्भातून विशेषत: नागपूरमधून परराज्यात गेलेले मोठे उद्योग, संत्री प्रक्रिया केंद्र, सोयाबीन, कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळणे, बेरोजगारीचा प्रश्न असे एक नव्हे तर अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा अपेक्षित होती. मात्र फक्त उल्लेखापुरता या समस्यांवर सरकारने भाष्य केले.
हेही वाचा >>> पामतेलाच्या तुटवड्यामुळे खाद्यतेलाची दरवाढ होणार?
अधिवेशनाकडून काय अपेक्षा होत्या?
महायुती सरकारला मिळालेल्या दणदणीत यशात विदर्भाचे योगदानही घसघशीत आहे. एकूण ६२ जागांपैकी ४९ जागांवर महायुती विजयी झाली. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी वैदर्भीय देवेंद्र फडणवीस यांची पुन्हा एकदा निवड झाली. विदर्भाच्या समस्यांची जाण असणाऱ्यांपैकी फडणवीस एक असल्याने त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अधिवेशनात ते विदर्भाला न्याय देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलतील, अशी वैदर्भीयांचीअपेक्षा होती. समस्या झटपट सुटत नाही, पण त्या सोडवण्याच्या दिशेने काही निर्णय घेतले जातील. सोयाबीन आणि कापूस खरेदीत होणारी लूट थांबवली जाईल, या मुद्द्यावर निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळली जातील, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी काही तरी केले जाईल, पुण्याकडे रोजगाराच्या संधीसाठी जाणाऱ्या बेरोजगारांना थांबवण्यासाठी उपाय केले जातील, अशा अनेक अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात मागच्या अडीच वर्षात सरकारने यासंदर्भात केलेल्या घोषणांचीच उजळणी अधिवेशनानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकना शिंदे यांनी केली. विदर्भातून इतर राज्यात गेलेल्या उद्योगांबाबत,किंवा नव्या उद्योगाबाबतही त्यांनी भाष्य केले नाही. अधिवेशनाने विदर्भाला काय दिले हा प्रश्न विचारला जाईल याची जाणीव असल्यानेच फडणवीस यांनी अधिवेशन संपण्याच्या एक दिवस आधी त्यांच्या ’एक्स’ या समाजमाध्यमावर यापूर्वीच घोषित झालेल्या अमरावतीच्या वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू होण्यास सज्ज असल्याची पोस्ट केली व सरकार विदर्भासाठी काही तरी करते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा >>> महारेराकडून साडेदहा हजार गृहप्रकल्पांना का नोटिसा?
अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा कशाच्या आधारावर?
अधिवेशनात विदर्भासाठी काय केले याचा लेखाजोखा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडला. त्यात सिंचन, उद्योग, नदीजोड प्रकल्प, पायाभूत सुविधांबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला. ३५ हजार ७८८ कोटींच्या पुरवण्या मागण्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी, नैसर्गिक आपत्तीने बाधीत ५५ हजार संत्री शेतकऱ्यांना १६५ कोटी रुपयांची मदत, कापसाला बोनस, नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३५८६ कोटी रुपयाचे कर्ज, एक हजार लोकसंख्येवरील गावांना काँक्रीट रस्त्याने जोडणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण, आदी निर्णय झाल्याने अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
सरकारच्या दाव्यामंध्ये जुन्याच घोषणांचा समावेश?
हिवाळी अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या योजनांच्या जंत्रीत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या योजनांचाच समावेश आहे. संत्री उत्पादकांना मदत ही यापूर्वीच्या हंगामातील आहे, नदीजोड प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे, सिंचनाच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी ही एक वर्षापूर्वीची आहे, मेट्रोला आशियाई बँकेकडून कर्ज देण्याचा करार यापूर्वीच झालेला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांमधून मागील दहा वर्षांपासून रस्ते बांधणी कार्यक्रम सुरू आहे. या अधिवेशनात नव्याने अशी कोणतीही घोषणा झाली नाही.
निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता झाली का?
शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले जाईल, शेतकऱ्यांचे वीज बील माफ केले जाईल, अशी आश्वासने महायुतीने निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांना दिली होती. यापैकी एकही घोषणा सरकारने केली नाही. विदर्भात होणारे हिवाळी अधिवेशन शेतकरी पॅकेजसाठी ओळखले जाते. यावेळी लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने कुठलेही पॅकेज जाहीर न करता जुन्या योजनांची मांडणी वेगळ्या पद्धतीने करण्यावर सरकारने भर दिला.
विरोधी पक्ष कमी पडला का?
विरोधी पक्षाचे संख्याबळ मुळातच कमी आहे. त्यामुळे ते सरकारवर दबाव आणून त्यांना निर्णय घेण्यास बाध्य करू शकतील अशी स्थिती विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात नाही. ही बाब ओळखूनच सरकारने विदर्भाला नव्याने काही देण्याबाबत भूमिकाच घेतली नाही. विरोधी पक्षाकडून भास्कर जाधव (शिवसेना ठाकरे ) यांनी विदर्भात अधिवेशन घेण्यामागची कारणे व सरकारचे याकडे होणारे दुर्लक्ष याकडे लक्ष वेधले. धानाला बोनस जाहीर करावा, अशी मागणी विदर्भातील काँग्रेसच्या सदस्यांनी मांडली. संख्याबळ कमी असल्याने सभागृहात जे मुद्दे मांडायला परवानगी मिळाली नाही ते मुद्दे त्यांनी विधान भवनातआंदोलनाद्वारे मांडले. त्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्या ताकदीप्रमाणे विदर्भाचे प्रश्न मांडले, पण त्याला मर्यादा आल्या.
सरकार गंभीर होते का?
विदर्भात अधिवेशन घेण्यामागची भूमिकाच या भागातील प्रश्नांवर चर्चा करणे व त्या सोडवण्यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न करणे हा असतानासुद्धा सरकार गंभीर नाही हेच अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून दिसून आले. अधिवेशनासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला करण्यात आला. तब्बल ३९ मंत्री समाविष्ट करण्यात आले. पण अधिवेशन संपले तरी खातेवाटप न केल्याने सर्व मंत्री बिनखात्याचे होते. कुठल्याच प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी संबंधित खात्याचा मंत्री नव्हता. सर्वच चर्चांना उत्त्तरे देण्याची वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील यांनी ‘फक्त मुख्यमंत्रीच काफी है, इतरांचे कामच नाही’ अशी उपहासात्मक टीका केली. मंत्री न केल्याने सत्तारूढ पक्षातील नेत्यांमध्ये नाराजीचे सूर दिसून आले. दोन्ही उपमुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या सहाही दिवस बिनखात्याचे मंत्री म्हणून वावरत होते. यातून सरकार अधिवेशनाप्रति गंभीर नाही, असा संदेश जनतेत केला.
