महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने क्रीडा क्षेत्रातील गुणवंतांना श्री शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराने गौरविण्यात येते. गेली काही वर्षे पुरस्कार घोषणा आणि वितरण हे सगळे मागेपुढे राहून गेले होते. वेळेवर पुरस्कार जाहीर न होणे याला तर खेळाडूदेखील सरावले होते. त्यामुळे आतापर्यंत प्रत्येक वेळेस पुरस्कार जाहीर झाल्यावर वाद निर्माण होतात. नव्या वर्षात एक पाऊल पुढे पडण्याऐवजी मागे पडले. पुरस्कारासाठी नियमावली तयार झाल्यापासून वादाला सुरुवात झाली आहे. नियमावलीत फारस बदल न करता शासनाने थेट काही खेळांनाच पुरस्कार यादीतून वगळले. यातून उद्भवलेल्या वादाचा आढावा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शासनाच्या वतीने किती खेळांचा पुरस्कार यादीत समावेश असतो?
राज्य क्रीडा पुरस्कार वितरण सोहळ्यात अनेकदा चमकदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला गुणांच्या चौकटीत बसले की गौरविण्यात येते. पूर्वी खेळ आणि पुरस्कारार्थींची संख्या यावर कसलेच नियंत्रण नव्हते. गेली काही वर्षे खेळ आणि पुरस्कारांची संख्या याबाबत कटाक्ष पाळण्यात येत आहे. मात्र, कधी खेळांना वगळण्याचा विचार केला जात नव्हता. एखाद्या खेळात गुणांच्या चौकटीत कुणी बसत नसेल, तर त्याला पुरस्कार दिला जात नव्हता. प्रत्येक खेळ पुरस्कारासाठी पात्र ठरत होते.
हेही वाचा : विश्लेषण : वर्षारंभीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दक्षिण मोहिमेवर; कशी आहेत लोकसभेसाठी या राज्यांमधील समीकरणे?
मग याच वेळी पुरस्कार यादीतून खेळांना वगळण्याचा निर्णय का घेण्यात आला?
काही खेळांना भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता नाही, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा प्रकारात समावेश नाही, तालुका-जिल्हा स्तरावर स्पर्धांचा अभाव, राज्यात खेळाचा प्रसार आणि प्रचार नाही, अशी कारणे दिली गेली आहेत. हे निकष लावून कॅरम, शरीरसौष्ठव, पॉवरलिफ्टिंग, अश्वारोहण, याटिंग, बिलियर्ड्स-स्नूकर, गोल्फ या खेळांना पुरस्कार यादीतून वगळण्यात आले आहे.
खेळांना पुरस्कार यादीतून वगळण्यासाठी लावण्यात आलेले निकष योग्य आहेत का?
शासनाने घेतलेला हा निर्णय काहीसा एकांगी ठरतो. ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता नाही किंवा ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल स्पर्धेत समावेश नाही हे कारण न पटणारे आहे. इतके दिवस याच खेळांना पुरस्कार दिले जात होते. ऑलिम्पिकमध्ये खेळाचा समावेश नाही ही खेळाडूंची चूक नाही. ऑलिम्पिकमध्ये समावेश होण्यासाठी काही नियम-अटी आहेत, एक पद्धत आहे. ही पद्धत ते कधीही सोडत नाहीत. राज्यात खेळाचा प्रसार किंवा प्रगती नाही हे कारणदेखील पटत नाही. मुळात महाराष्ट्र शासन राज्यातील क्रीडाक्षेत्राला किती प्राधान्य देते याचा विचार करण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे वगळण्यात आलेल्या अश्वारोहण, गोल्फ या खेळांचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश आहे. अशा वेळी या खेळांमध्ये राज्यातील एखाद्या खेळाडूने चमकदार कामगिरी केलीच तर त्याला थेट पुरस्कार देण्याचा मार्ग सरकारने खुला ठेवला. मात्र, मार्ग खुला ठेवायचाच होता, तर मग केवळ राज्यात प्रसार नाही म्हणून खेळाला वगळण्याचा निर्णय चकित करणारा वाटतो.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘भारतीय न्याय संहिते’तील तरतुदींना वाहतूकदारांचा विरोध का?
या निर्णयाचा परिणाम काय होईल?
मैदान असो किंवा मैदानाबाहेरील हालचाली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक या राज्यांनी कायमच महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. या वर्षी झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत मात्र महाराष्ट्राची कामगिरी चमकदार झाली. महाराष्ट्राने या सर्व राज्यांना मागे टाकून प्रथमच विजेतेपदाचा मान मिळविला. यामुळे खेळाडू योग्य मार्गावर वाटचाल करत असल्याची खात्री मिळाली. यामध्ये शासनाच्या क्रीडा प्रसाराच्या प्रयत्नांनाही यश मिळत असल्याचे दिसून आले. मात्र, आता अधिकृत पुरस्कारापासूनच खेळांना वगळण्याचा निर्णय झाल्यामुळे अन्य खेळांमधील खेळाडूही सावध होतील आणि भविष्यात आपल्या खेळावरही अशीच कारवाई होऊ शकते ही भीती त्यांच्या मनात घर करून राहील. त्यामुळे खेळाडू आपले सर्वस्व लावून खेळणार नाही आणि पर्यायाने त्याचा फटका महाराष्ट्राच्या लौकिकाला बसेल.
आट्यापाट्या खेळाची पाठराखण का?
आट्यापाट्या हा पुरस्कार प्रक्रियेतील सर्वांत नशीबवान खेळ म्हणायला हवा. पुरस्कार देण्यास सुरुवात झाली त्या वर्षापासून आजपर्यंत या खेळाला पुरस्कारार्थी मिळाले आहेत. साधारण आठ वर्षांपूर्वी तर एका अर्जदाराने आंतरराष्ट्रीय पंच शिबिर आयोजन केल्याचा उल्लेख केला होता. जेथे अजून खो-खो आणि कबड्डीच्या (आशियाई क्रीडा स्पर्धा वगळून) आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाही होत नाहीत, पंच शिबिर तर दूरच राहिले, असे असताना आट्यापाट्याचे आंतरराष्ट्रीय पंच शिबिर हे अचंबित करणारे आहे. विशेष म्हणजे हा खेळ पूर्णपणे नामशेष झाला आहे. राज्य संघटना अस्तित्वात असल्याचेही कुठे दिसत नाही. राष्ट्रीय स्पर्धा होत नाहीत. मग यांचे गुण कसे ग्राह्य धरले जातात हा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागल्यावर शासनाने या वेळी खेळाला पारंपरिक खेळाची सबब दिली आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे आयोजनही गुणांसाठी ग्राह्य धरले जाईल, असा उपप्रकार जोडला. या एकाही प्रश्नाचे उत्तर शासकीय अधिकाऱ्याकडे नाही. या खेळाचा प्रसार आणि प्रगती कुठे याचे उत्तरही शासकीय पदाधिकारी देऊ शकत नाहीत.
हेही वाचा : गोल्डी ब्रारला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी यूएपीए कायद्याचा आधार, असं काय आहे या कायद्यात? वाचा सविस्तर…
अन्य समाविष्ट खेळ पात्रता निकषात बसतात का?
या प्रश्नांच्या उत्तराबाबत अनेक मतमतांतरे असू शकतात. पण, अजूनही खोलवर विचार केला तर राज्यातील प्रगती, प्रसार तसेच जिल्हा आणि तालुका पातळीवर स्पर्धा आयोजन या निकषात न बसणाऱ्या कितीतरी खेळांची नावे घेता येतील. उदाहरण म्हणून मॉडर्न पेंटॅथलॉन खेळाचा विचार करता येऊ शकतो. आधुनिक सहा क्रीडा प्रकारांचा या खेळात समावेश होतो. यामध्ये तलवारबाजी (ईपी), फ्री-स्टाईल जलतरण, अश्वारोहण (शो जम्पिंग), नेमबाजी (पिस्तूल) आणि क्रॉस कंट्री या खेळांचा समावेश होतो. यामध्ये राज्यात अश्वारोहणातील शो जम्पिंगचा खेळ खेळलाच जात नाही. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनेही हा क्रीडा प्रकार वगळून या खेळाचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मॉडर्न पेंटॅथलॉनचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश नाही. राज्यात पुरस्कार समितीने मात्र त्याचा समावेश केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अश्वारोहणाला पुरस्कार यादीतून वगळण्यात आले आहे. पात्रता निकषाची मोजपट्टी लावायची झाली, तर यातून आणखी काही खेळ बाहेर पडू शकतील.
शासनाच्या वतीने किती खेळांचा पुरस्कार यादीत समावेश असतो?
राज्य क्रीडा पुरस्कार वितरण सोहळ्यात अनेकदा चमकदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला गुणांच्या चौकटीत बसले की गौरविण्यात येते. पूर्वी खेळ आणि पुरस्कारार्थींची संख्या यावर कसलेच नियंत्रण नव्हते. गेली काही वर्षे खेळ आणि पुरस्कारांची संख्या याबाबत कटाक्ष पाळण्यात येत आहे. मात्र, कधी खेळांना वगळण्याचा विचार केला जात नव्हता. एखाद्या खेळात गुणांच्या चौकटीत कुणी बसत नसेल, तर त्याला पुरस्कार दिला जात नव्हता. प्रत्येक खेळ पुरस्कारासाठी पात्र ठरत होते.
हेही वाचा : विश्लेषण : वर्षारंभीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दक्षिण मोहिमेवर; कशी आहेत लोकसभेसाठी या राज्यांमधील समीकरणे?
मग याच वेळी पुरस्कार यादीतून खेळांना वगळण्याचा निर्णय का घेण्यात आला?
काही खेळांना भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता नाही, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा प्रकारात समावेश नाही, तालुका-जिल्हा स्तरावर स्पर्धांचा अभाव, राज्यात खेळाचा प्रसार आणि प्रचार नाही, अशी कारणे दिली गेली आहेत. हे निकष लावून कॅरम, शरीरसौष्ठव, पॉवरलिफ्टिंग, अश्वारोहण, याटिंग, बिलियर्ड्स-स्नूकर, गोल्फ या खेळांना पुरस्कार यादीतून वगळण्यात आले आहे.
खेळांना पुरस्कार यादीतून वगळण्यासाठी लावण्यात आलेले निकष योग्य आहेत का?
शासनाने घेतलेला हा निर्णय काहीसा एकांगी ठरतो. ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता नाही किंवा ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल स्पर्धेत समावेश नाही हे कारण न पटणारे आहे. इतके दिवस याच खेळांना पुरस्कार दिले जात होते. ऑलिम्पिकमध्ये खेळाचा समावेश नाही ही खेळाडूंची चूक नाही. ऑलिम्पिकमध्ये समावेश होण्यासाठी काही नियम-अटी आहेत, एक पद्धत आहे. ही पद्धत ते कधीही सोडत नाहीत. राज्यात खेळाचा प्रसार किंवा प्रगती नाही हे कारणदेखील पटत नाही. मुळात महाराष्ट्र शासन राज्यातील क्रीडाक्षेत्राला किती प्राधान्य देते याचा विचार करण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे वगळण्यात आलेल्या अश्वारोहण, गोल्फ या खेळांचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश आहे. अशा वेळी या खेळांमध्ये राज्यातील एखाद्या खेळाडूने चमकदार कामगिरी केलीच तर त्याला थेट पुरस्कार देण्याचा मार्ग सरकारने खुला ठेवला. मात्र, मार्ग खुला ठेवायचाच होता, तर मग केवळ राज्यात प्रसार नाही म्हणून खेळाला वगळण्याचा निर्णय चकित करणारा वाटतो.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘भारतीय न्याय संहिते’तील तरतुदींना वाहतूकदारांचा विरोध का?
या निर्णयाचा परिणाम काय होईल?
मैदान असो किंवा मैदानाबाहेरील हालचाली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक या राज्यांनी कायमच महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. या वर्षी झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत मात्र महाराष्ट्राची कामगिरी चमकदार झाली. महाराष्ट्राने या सर्व राज्यांना मागे टाकून प्रथमच विजेतेपदाचा मान मिळविला. यामुळे खेळाडू योग्य मार्गावर वाटचाल करत असल्याची खात्री मिळाली. यामध्ये शासनाच्या क्रीडा प्रसाराच्या प्रयत्नांनाही यश मिळत असल्याचे दिसून आले. मात्र, आता अधिकृत पुरस्कारापासूनच खेळांना वगळण्याचा निर्णय झाल्यामुळे अन्य खेळांमधील खेळाडूही सावध होतील आणि भविष्यात आपल्या खेळावरही अशीच कारवाई होऊ शकते ही भीती त्यांच्या मनात घर करून राहील. त्यामुळे खेळाडू आपले सर्वस्व लावून खेळणार नाही आणि पर्यायाने त्याचा फटका महाराष्ट्राच्या लौकिकाला बसेल.
आट्यापाट्या खेळाची पाठराखण का?
आट्यापाट्या हा पुरस्कार प्रक्रियेतील सर्वांत नशीबवान खेळ म्हणायला हवा. पुरस्कार देण्यास सुरुवात झाली त्या वर्षापासून आजपर्यंत या खेळाला पुरस्कारार्थी मिळाले आहेत. साधारण आठ वर्षांपूर्वी तर एका अर्जदाराने आंतरराष्ट्रीय पंच शिबिर आयोजन केल्याचा उल्लेख केला होता. जेथे अजून खो-खो आणि कबड्डीच्या (आशियाई क्रीडा स्पर्धा वगळून) आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाही होत नाहीत, पंच शिबिर तर दूरच राहिले, असे असताना आट्यापाट्याचे आंतरराष्ट्रीय पंच शिबिर हे अचंबित करणारे आहे. विशेष म्हणजे हा खेळ पूर्णपणे नामशेष झाला आहे. राज्य संघटना अस्तित्वात असल्याचेही कुठे दिसत नाही. राष्ट्रीय स्पर्धा होत नाहीत. मग यांचे गुण कसे ग्राह्य धरले जातात हा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागल्यावर शासनाने या वेळी खेळाला पारंपरिक खेळाची सबब दिली आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे आयोजनही गुणांसाठी ग्राह्य धरले जाईल, असा उपप्रकार जोडला. या एकाही प्रश्नाचे उत्तर शासकीय अधिकाऱ्याकडे नाही. या खेळाचा प्रसार आणि प्रगती कुठे याचे उत्तरही शासकीय पदाधिकारी देऊ शकत नाहीत.
हेही वाचा : गोल्डी ब्रारला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी यूएपीए कायद्याचा आधार, असं काय आहे या कायद्यात? वाचा सविस्तर…
अन्य समाविष्ट खेळ पात्रता निकषात बसतात का?
या प्रश्नांच्या उत्तराबाबत अनेक मतमतांतरे असू शकतात. पण, अजूनही खोलवर विचार केला तर राज्यातील प्रगती, प्रसार तसेच जिल्हा आणि तालुका पातळीवर स्पर्धा आयोजन या निकषात न बसणाऱ्या कितीतरी खेळांची नावे घेता येतील. उदाहरण म्हणून मॉडर्न पेंटॅथलॉन खेळाचा विचार करता येऊ शकतो. आधुनिक सहा क्रीडा प्रकारांचा या खेळात समावेश होतो. यामध्ये तलवारबाजी (ईपी), फ्री-स्टाईल जलतरण, अश्वारोहण (शो जम्पिंग), नेमबाजी (पिस्तूल) आणि क्रॉस कंट्री या खेळांचा समावेश होतो. यामध्ये राज्यात अश्वारोहणातील शो जम्पिंगचा खेळ खेळलाच जात नाही. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनेही हा क्रीडा प्रकार वगळून या खेळाचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मॉडर्न पेंटॅथलॉनचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश नाही. राज्यात पुरस्कार समितीने मात्र त्याचा समावेश केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अश्वारोहणाला पुरस्कार यादीतून वगळण्यात आले आहे. पात्रता निकषाची मोजपट्टी लावायची झाली, तर यातून आणखी काही खेळ बाहेर पडू शकतील.
