विश्लेषण : तुकडेबंदी व्यवहारांचे भविष्य काय?

तुकडेबंदी कायदा का करण्यात आला होता? त्याचा भंग करून जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमित करण्याच्या शासन निर्णयामुळे नेमकी कोणती परिस्थिती उद्भवली आहे?

नक्की वाचा

Money Mantra: क्रेडिट कार्ड वापरताना काय काळजी घ्यावी?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

विधानसभा निवडणुकीआधी ‘एबी’ फॉर्मची चर्चा; एबी फॉर्म म्हणजे काय? निवडणुकीत या फॉर्मला इतके महत्त्व का?

फटाक्यांच्या प्रदूषणाची पातळी कशी मोजली जाते? प्रदूषकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार कोणाला असतात?

संविधानभान : अनुसूचित जाती जमातींचे प्रतिनिधित्व

महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला

गरोदर महिला आणि मुलांसाठी ‘U-WIN Portal’ची सुरुवात; याचा कसा होणार फायदा?

राज्यात गुंठेवारीसंदर्भात कोणता प्रश्न निर्माण झाला आहे ?

राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चालू बाजारमूल्य दराच्या (रेडीरेकनर) पाच टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय आचारसंहितेपूर्वी राज्य मत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दोन-अडीच कोटी लोकांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, १ जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंतच्या आणि यापुढील काळात होणाऱ्या गुंठेवारीतील बांधकामांचे काय, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे.

तुकडेबंदी कायदा काय आहे?

किफायतशीर शेती करण्यास अडचण येईल, असे जमिनीचे लहान -लहान तुकडे होऊ नयेत, हा तुकडेबंदीसंबंधीच्या तरतुदीचा उद्देश आहे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. भूधारण क्षेत्राचे फार लहान तुकडे झाल्याने उत्पादनात अडथळा येतो. त्यामुळे जमिनीचे लहान तुकडे होऊ नयेत, या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आणि आहे त्या तुकड्यांचे शक्य तितके एकत्रीकरण करून प्रत्येक तुकड्याचे सरासरी क्षेत्रफळ वाढवणे, हा या कायद्यामागचा उद्देश आहे.

हेही वाचा >>> रशियामध्ये पंतप्रधान मोदींना देण्यात आलेले चक-चक आणि कोरोवाई हे पारंपरिक पदार्थ काय आहेत? त्यांचे महत्त्व काय?

या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन कसे सुरू होते?

राज्यातील महानगरांत आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जमिनीला सोन्याचे भाव आले आहेत. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मध्यस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना पैशांची भुरळ पाडून तुकड्या-तुकड्यांत जमीन विकण्यास प्रवृत्त केले जाते. मात्र, पुढे जमिनीचे किंवा जमिनीवर केलेल्या बांधकामातील सदनिकांचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यात कायदेशीर अडचणी येतात. एका सातबारा उताऱ्यावर अनेकांची नावे लागल्याचे सातबारा संगणकीकरण प्रकल्पाच्या कामावेळी निदर्शनास आले.

राज्य सरकारने दांगट समिती का स्थापन केली?

जमीन महसुलाच्या अनुषंगाने राज्यातील जुनाट कायद्यांमध्ये कालसुसंगत बदल व सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड आदी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारीदेखील या समितीमध्ये होते.

दांगट समितीने राज्य सरकारला काय शिफारशी केल्या?

अर्धा एकरपेक्षा कमी बागायती किंवा दोन एकरपेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी-विक्रीला बंदी घालणारा, तसेच एक, दोन गुंठे जमीन खरेदीस प्रतिबंध करणारा महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा सन १९४७ हा तुकडेबंदी कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. या कायद्यामुळे लोकांची मोठी अडचण होत असून, तो रद्दच करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस दांगट समितीने राज्य सरकारला केली होती.

हेही वाचा >>> CM Eknath Shinde:मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा देवीच्या दरबारात; काय सांगतो कामाख्या मंदिराचा इतिहास?

नागरिकांच्या तक्रारी काय होत्या?

राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून राज्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. अशा व्यवहारांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘तुकडेबंदी विरुद्ध व्यवहार’ अशी नोंद करण्यात येत असल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. अशा ठिकाणचे खरेदी-विक्री व्यवहार करताना अडचणी येत होत्या.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय काय झाला?

दांगट समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला. मात्र, तरी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याने आणि विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वित्त विभागाने असे व्यवहार करण्यासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, ती अमान्य करून केवळ पाच टक्के शुल्क घेऊन हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.