संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याची घोषणा अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी केली. तसेच सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडून नव्या शैक्षणिक वर्षांत हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम समाजाचे प्रमाण हे साधारणपणे १२ टक्के असून, या समाजातील मागास घटकांना या आरक्षणाचा लाभ होऊ शकतो.
महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय २०१४ मध्येही घेण्यात आला होता. या निर्णयाचे काय झाले ?
महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने घेतला होता. तेव्हा मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्यात आले नव्हते. कारण धार्मिक आधारावर आरक्षण देता येत नाही. मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना मदत व्हावी या उद्देशाने हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय दिला, पण शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय वैध ठरविला होता. राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजपचे सरकार सत्तेत आले. धार्मिक आधारावर आरक्षणास भाजपचा विरोध असल्याने मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवण्याचा कायदा करण्यात आला नाही. परिणामी मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळू शकले नाही. ‘मुस्लीम समाजाला धार्मिक आधारावर नव्हे तर समाजातील मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला होता. यासाठी ५० ते ५५ जातींचा समावेश करण्यात आला होता. भाजप सरकारने पुढे तो निर्णय रद्द केला होता, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘धार्मिक आधारावर मुस्लीम समाजाला आरक्षण देणे हे घटनेच्या तरतुदीच्या विरोधात आहे. म्हणूनच आमच्या सरकारने तसा निर्णय घेतला नव्हता, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.
अन्य कोणत्या राज्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण लागू आहे का ?
कर्नाटक, बिहार, केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण लागू आहे. केरळात मुस्लीम समाजाला इतर मागासवर्गीय घटकात आरक्षण मिळते. कर्नाटकात १९८६ पासून मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळते. बिहारमध्ये गरीब मुस्लिमांना दुर्बल घटक श्रेणीत आरक्षण दिले जाते. तमिळनाडूत मुस्लीम आणि ख्रिश्नन समाजांना आरक्षण लागू करण्यात आले. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण लागू करण्यात आले. देशात सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात मात्र मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक अथवा नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू नाही. महाराष्ट्रात सध्या किती टक्के आरक्षण लागू आहे ?
राज्यात सध्या आरक्षणाचे प्रमाण हे ७४ टक्के असून, मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण लागू झाल्यास हे प्रमाण ७९ टक्के होईल.
कोणत्या समाजाला किती आरक्षण हे पुढीलप्रमाणे :
अनुसूचित जाती – १३ टक्के
अनुसूचित जमाती – ७ टक्के
इतर मागासवर्गीय – १९ टक्के
सामाजिक आणि आर्थिकष्टय़ा मागास घटक – मराठा आरक्षण – १२ टक्के
आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटक – १० टक्के
विशेष मागास प्रवर्ग – २ टक्के
विमुक्त जाती – ३ टक्के
बंजारा – २.५ टक्के
धनगर – ३.५ टक्के
वंजारी – २ टक्के .
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याची घोषणा अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी केली. तसेच सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडून नव्या शैक्षणिक वर्षांत हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम समाजाचे प्रमाण हे साधारणपणे १२ टक्के असून, या समाजातील मागास घटकांना या आरक्षणाचा लाभ होऊ शकतो.
महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय २०१४ मध्येही घेण्यात आला होता. या निर्णयाचे काय झाले ?
महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने घेतला होता. तेव्हा मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्यात आले नव्हते. कारण धार्मिक आधारावर आरक्षण देता येत नाही. मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना मदत व्हावी या उद्देशाने हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय दिला, पण शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय वैध ठरविला होता. राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजपचे सरकार सत्तेत आले. धार्मिक आधारावर आरक्षणास भाजपचा विरोध असल्याने मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवण्याचा कायदा करण्यात आला नाही. परिणामी मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळू शकले नाही. ‘मुस्लीम समाजाला धार्मिक आधारावर नव्हे तर समाजातील मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला होता. यासाठी ५० ते ५५ जातींचा समावेश करण्यात आला होता. भाजप सरकारने पुढे तो निर्णय रद्द केला होता, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘धार्मिक आधारावर मुस्लीम समाजाला आरक्षण देणे हे घटनेच्या तरतुदीच्या विरोधात आहे. म्हणूनच आमच्या सरकारने तसा निर्णय घेतला नव्हता, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.
अन्य कोणत्या राज्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण लागू आहे का ?
कर्नाटक, बिहार, केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण लागू आहे. केरळात मुस्लीम समाजाला इतर मागासवर्गीय घटकात आरक्षण मिळते. कर्नाटकात १९८६ पासून मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळते. बिहारमध्ये गरीब मुस्लिमांना दुर्बल घटक श्रेणीत आरक्षण दिले जाते. तमिळनाडूत मुस्लीम आणि ख्रिश्नन समाजांना आरक्षण लागू करण्यात आले. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण लागू करण्यात आले. देशात सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात मात्र मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक अथवा नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू नाही. महाराष्ट्रात सध्या किती टक्के आरक्षण लागू आहे ?
राज्यात सध्या आरक्षणाचे प्रमाण हे ७४ टक्के असून, मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण लागू झाल्यास हे प्रमाण ७९ टक्के होईल.
कोणत्या समाजाला किती आरक्षण हे पुढीलप्रमाणे :
अनुसूचित जाती – १३ टक्के
अनुसूचित जमाती – ७ टक्के
इतर मागासवर्गीय – १९ टक्के
सामाजिक आणि आर्थिकष्टय़ा मागास घटक – मराठा आरक्षण – १२ टक्के
आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटक – १० टक्के
विशेष मागास प्रवर्ग – २ टक्के
विमुक्त जाती – ३ टक्के
बंजारा – २.५ टक्के
धनगर – ३.५ टक्के
वंजारी – २ टक्के .
