शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतलाय. ठाण्यातील पोखरण रोड क्रमांक एक येथे उभारलेल्या ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड व त्यावरील व्याज वित्त विभागाचा विरोध डावलून माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. यामुळे आता सरनाईक यांना पाठवलेली ४ कोटी ३३ लाख ९७ हजारांची नोटीस रद्द होणार असून ही रक्कम आता सरनाईक यांना भरावी लागणार नाहीय. एवढी मोठी सवलत देण्यात आलेलं हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय पाहुयात…
कोणता नियम मोडला?
आमदार सरनाईक यांनी उभारलेल्या गृहसंकुलातील १३ मजली इमारतींमधील चार मजले अनधिकृत असल्याने ठाणे महानगरपालिकेने नोटीस बजावली होती. विहंग गार्डनमध्ये बांधकाम चटईक्षेत्र निर्देशांक (कंस्ट्रक्शन टीडीआर) च्या माध्यमातून पालिकेस माजिवडा येथे शाळा बांधून दिली असून त्याचा अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक विहंग गार्डन येथील इमारतीमध्ये वापरल्याने कोणत्याही नियमाचा भंग झालेला नसल्याचा दावा सरनाईक यांनी सरकारकडे केला होता. तर टीडीआर मंजूर करून न घेताच सरनाईक यांनी बांधकाम केल्याने ते अनधिकृत ठरवत तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी हे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते.
काम नियमित करण्याचा निर्णय तरीही…
कालांतराने हे बांधकाम दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यानुसार तीन कोटी ३३ लाख ९६ हजार दंड भरण्यास सांगण्यात आले होते. यापैकी २५ लाख रुपये विकासकाने महापालिकेकडे जमा केले.
मात्र, उर्वरित रक्कम भरली नाही. त्यामुळे एप्रिल २०१८ ते जानेवारी २०२१ दरम्यानची तीन कोटी ८ लाख ९७ हजार थकबाकी आणि त्यावरील १८ टक्के प्रमाणे एक कोटी, २५ लाखाचे व्याज भरण्याबाबत विकासकास म्हणजेच सरनाईक यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. मात्र आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ४ कोटी ३३ लाख ९७ हजारांची नोटीस रद्द होणार असून सरनाईक यांना दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या कारणामुळे देण्यात आला दिलासा…
एखाद्या प्रकल्पाला अशी सवलत दिल्यास अन्य अनधिकृत बांधकामांसाठी अशीच मागणी पुढे येईल, असा धोक्याचा इशाराही वित्त विभागाने दिला होता. परंतु, शिवसेनेकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने स्वपक्षीय वादग्रस्त आमदाराला खूश करण्यासाठी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. दंड व त्यावरील व्याज माफ केल्याने राज्य शासनावर प्रत्यक्ष बोजा पडणार नाही, या एका मुद्यावर मंत्रिमंडळाने प्रताप सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाला अभय दिले.
वित्त विभागाचा आक्षेप
आमदार सरनाईक यांच्या गृहसंकुलाला झालेला दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबत नगरविकास विभागाने वित्त विभागाकडे फाईल पाठवली असता वित्त विभागाने अशी सूट देऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. (या अभिप्रयाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे) सदरचा दंड हा ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्त्रोताचा एक भाग आहे. विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडून महानगरपालिकांना निधी उपलब्ध केला जातो. दंड माफी म्हणजे अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचा तोटा ठरतो.
दंड माफ करु नये असं सांगण्यात आलेलं तरी…
अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल ठाणे महानगरपालिकेने विकासक प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला ३ कोटी ३३ लाखांचा दंड ठोठावला होता. यापैकी २५ लाखांची रक्कम महापालिकेकडे जमा करण्यात आली होती. उर्वरित ३ कोटी आठ लाखांची दंडाची रक्कम व त्यावर १८ टक्के दराने व्याजाची रक्कम १ कोटी २५ लाखांची रक्कम सरनाईक यांच्याकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम २१ कोटी होते, असा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांचा दावा आहे. वित्त विभागाने ही दंडाची रक्कम माफ करू नये, असे स्पष्टपणे मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या टिप्पणीत नमूद केल़े तरीही मंत्रिमंडळाने दंडाची रक्कम माफ करण्यास मान्यता दिली.
दुप्पट दंड आकारण्याची मागणी
सरनाईक यांनी विनापरवानगी बांधकाम केले होते. ही स्पष्टपणे अनियमितता आहे. अनियमिततेसाठी दंड आकारला गेलाच पाहिजे. उलट अशा अनियमिततेबद्दल दुप्पट दंड आकारणे योग्य ठरेल व नगरविकास विभागाने तसा विचार करावा, असा स्पष्ट अभिप्राय वित्त विभागाने दिला होता. दुप्पट दंड आकारणे दूरच, आधी आकारण्यात आलेला दंडही मंत्रिमंडळाने माफ केला. करोनामुळे आधीच महसुलावर परिणाम झाला आहे. दंड माफी केल्यास ठाणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, असेही वित्त विभागाने नमूद केले होते.
आता अशी प्रकरणे समोर आली तर…
अन्य अनधिकृत बांधकामांसाठीही अशीच मागणी होण्याची भीती ठाण्यातील इमारतीचा दंड माफ केल्यास असा अपवाद केलेले हे पहिलेच प्रकरण असले तरी राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने वेळोवेळी घेतला होता. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने शासनाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. प्रताप सरनाईक यांच्यासाठी ठाकरे सरकारने अपवाद केल्यास अन्य अनधिकृत बांधकाम केलेले विकासक आमचाही दंड माफ करावा म्हणून पुढे येतील. वित्त विभागाने नेमके यावरच बोट ठेवले आहे. अशी अनेक प्रकरणे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याकडे वित्त विभागाने लक्ष वेधले आहे.
हे प्रकरण लोकायुक्तांपुढे असून…
दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्यात यावे म्हणून जून २०१४ मध्ये सरनाईक यांनी राज्य शासनाला विनंती केली होती. भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात नगरविकास विभाग आणि लोकायुक्तांकडे तक्रार करीत सरनाईक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. सध्या हे प्रकरण लोकायुक्तांपुढे असून त्यांनीही बांधकामावर कारवाईचे आदेश दिल्याचा सोमय्या यांचा दावा आहे.
कोणता नियम मोडला?
आमदार सरनाईक यांनी उभारलेल्या गृहसंकुलातील १३ मजली इमारतींमधील चार मजले अनधिकृत असल्याने ठाणे महानगरपालिकेने नोटीस बजावली होती. विहंग गार्डनमध्ये बांधकाम चटईक्षेत्र निर्देशांक (कंस्ट्रक्शन टीडीआर) च्या माध्यमातून पालिकेस माजिवडा येथे शाळा बांधून दिली असून त्याचा अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक विहंग गार्डन येथील इमारतीमध्ये वापरल्याने कोणत्याही नियमाचा भंग झालेला नसल्याचा दावा सरनाईक यांनी सरकारकडे केला होता. तर टीडीआर मंजूर करून न घेताच सरनाईक यांनी बांधकाम केल्याने ते अनधिकृत ठरवत तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी हे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते.
काम नियमित करण्याचा निर्णय तरीही…
कालांतराने हे बांधकाम दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यानुसार तीन कोटी ३३ लाख ९६ हजार दंड भरण्यास सांगण्यात आले होते. यापैकी २५ लाख रुपये विकासकाने महापालिकेकडे जमा केले.
मात्र, उर्वरित रक्कम भरली नाही. त्यामुळे एप्रिल २०१८ ते जानेवारी २०२१ दरम्यानची तीन कोटी ८ लाख ९७ हजार थकबाकी आणि त्यावरील १८ टक्के प्रमाणे एक कोटी, २५ लाखाचे व्याज भरण्याबाबत विकासकास म्हणजेच सरनाईक यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. मात्र आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ४ कोटी ३३ लाख ९७ हजारांची नोटीस रद्द होणार असून सरनाईक यांना दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या कारणामुळे देण्यात आला दिलासा…
एखाद्या प्रकल्पाला अशी सवलत दिल्यास अन्य अनधिकृत बांधकामांसाठी अशीच मागणी पुढे येईल, असा धोक्याचा इशाराही वित्त विभागाने दिला होता. परंतु, शिवसेनेकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने स्वपक्षीय वादग्रस्त आमदाराला खूश करण्यासाठी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. दंड व त्यावरील व्याज माफ केल्याने राज्य शासनावर प्रत्यक्ष बोजा पडणार नाही, या एका मुद्यावर मंत्रिमंडळाने प्रताप सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाला अभय दिले.
वित्त विभागाचा आक्षेप
आमदार सरनाईक यांच्या गृहसंकुलाला झालेला दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबत नगरविकास विभागाने वित्त विभागाकडे फाईल पाठवली असता वित्त विभागाने अशी सूट देऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. (या अभिप्रयाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे) सदरचा दंड हा ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्त्रोताचा एक भाग आहे. विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडून महानगरपालिकांना निधी उपलब्ध केला जातो. दंड माफी म्हणजे अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचा तोटा ठरतो.
दंड माफ करु नये असं सांगण्यात आलेलं तरी…
अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल ठाणे महानगरपालिकेने विकासक प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला ३ कोटी ३३ लाखांचा दंड ठोठावला होता. यापैकी २५ लाखांची रक्कम महापालिकेकडे जमा करण्यात आली होती. उर्वरित ३ कोटी आठ लाखांची दंडाची रक्कम व त्यावर १८ टक्के दराने व्याजाची रक्कम १ कोटी २५ लाखांची रक्कम सरनाईक यांच्याकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम २१ कोटी होते, असा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांचा दावा आहे. वित्त विभागाने ही दंडाची रक्कम माफ करू नये, असे स्पष्टपणे मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या टिप्पणीत नमूद केल़े तरीही मंत्रिमंडळाने दंडाची रक्कम माफ करण्यास मान्यता दिली.
दुप्पट दंड आकारण्याची मागणी
सरनाईक यांनी विनापरवानगी बांधकाम केले होते. ही स्पष्टपणे अनियमितता आहे. अनियमिततेसाठी दंड आकारला गेलाच पाहिजे. उलट अशा अनियमिततेबद्दल दुप्पट दंड आकारणे योग्य ठरेल व नगरविकास विभागाने तसा विचार करावा, असा स्पष्ट अभिप्राय वित्त विभागाने दिला होता. दुप्पट दंड आकारणे दूरच, आधी आकारण्यात आलेला दंडही मंत्रिमंडळाने माफ केला. करोनामुळे आधीच महसुलावर परिणाम झाला आहे. दंड माफी केल्यास ठाणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, असेही वित्त विभागाने नमूद केले होते.
आता अशी प्रकरणे समोर आली तर…
अन्य अनधिकृत बांधकामांसाठीही अशीच मागणी होण्याची भीती ठाण्यातील इमारतीचा दंड माफ केल्यास असा अपवाद केलेले हे पहिलेच प्रकरण असले तरी राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने वेळोवेळी घेतला होता. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने शासनाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. प्रताप सरनाईक यांच्यासाठी ठाकरे सरकारने अपवाद केल्यास अन्य अनधिकृत बांधकाम केलेले विकासक आमचाही दंड माफ करावा म्हणून पुढे येतील. वित्त विभागाने नेमके यावरच बोट ठेवले आहे. अशी अनेक प्रकरणे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याकडे वित्त विभागाने लक्ष वेधले आहे.
हे प्रकरण लोकायुक्तांपुढे असून…
दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्यात यावे म्हणून जून २०१४ मध्ये सरनाईक यांनी राज्य शासनाला विनंती केली होती. भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात नगरविकास विभाग आणि लोकायुक्तांकडे तक्रार करीत सरनाईक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. सध्या हे प्रकरण लोकायुक्तांपुढे असून त्यांनीही बांधकामावर कारवाईचे आदेश दिल्याचा सोमय्या यांचा दावा आहे.
