– विनायक करमरकर/सुहास सरदेशमुख
राज्यासाठी स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरणाची सुरुवात देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात झाली आहे. महाराष्ट्र कृषी निर्यातीमध्ये देशात अव्वल राहावा हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राज्याचे कृषी निर्यात धोरण प्रथमच तयार करण्यात आले आहे. देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीपैकी ७० टक्क्यांवर निर्यात महाराष्ट्रातून होते. मागील वर्षी राज्याच्या कृषी निर्यातीमध्ये १४ टक्के वाढ झाली. राज्यातील २६ उत्पादनांना भौगोलिक मानांकनही मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर तयार झालेले कृषी निर्यात धोरण प्रामुख्याने निर्यातवृद्धी आणि समूहकेंद्र (क्लस्टर) या संकल्पनेवर आधारलेले आहे.
निर्यात धोरण कसे तयार झाले?
देशातून कृषी उत्पादनांची जी निर्यात होते, त्यात वाढ होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्यांचाही सक्रिय सहभाग असावा व त्या दृष्टीने प्रत्येक राज्याने स्वत:चे स्वतंत्र धोरण तयार करावे असे सूचित करण्यात आले होते. त्या दृष्टीने आपल्या राज्याचे स्वतंत्र निर्यात धोरण तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, शेतकरी कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश होता. या समितीने शेतकरी, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, उत्पादकांचे संघ, शेती उत्पादने घेणाऱ्या कंपन्या, निर्यातदार, कृषी विद्यापीठे यांच्या सल्ल्याने हा मसुदा तयार करण्यात आला.
धोरणाची वैशिष्ट्ये कोणती?
राज्यातून कृषी मालाची निर्यात वाढावी हे या धोरणाचे मुख्य लक्ष्य आहे. त्या बरोबरच इतरही अनेक बाबींचा समावेश या धोरणात आहे. राज्यातील उत्पादक शेतकरी, शेतीमाल निर्यात करणाऱ्या कंपन्या, संस्था यांच्या कौशल्याचा विकास, कृषिमाल निर्यातीसाठी नवनवीन देशांच्या बाजारपेठांचा शोध घेणे, निर्यातीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधांची उभारणी करणे आदी बाबींचा समावेश धोरणात आहे. राज्यातून बेदाणा (९२.७%), आंबा (९१.२ %), द्राक्षे (७२.८%), केळी (७०.४%) तर कांदा (५०.६%) निर्यात केला जातो. कडधान्याच्या बाबतीत तर २०१९-२० या वर्षाच्या (४७,२६६ टन) तुलनेत २०-२१ या वर्षांत (७४,४४८ टन) झालेल्या निर्यातीत मोठीच वाढ झाली. तरीही १० ते २० टक्केच निर्यात होणाऱ्या फुले (८.६%), इतर भाजीपाला (१६.५%), आंबा पल्प (१७.२%), बिगर बासमती तांदूळ (१२%) आणि मका (७.५%) या क्षेत्रात भरीव वाढ करता येणे शक्य आहे.
समूहकेंद्र ही संकल्पना काय आहे?
या धोरणाची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने होण्यासाठी कशी मुख्यत: समूहकेंद्र (क्लस्टर) ही संकल्पना धोरणात मांडण्यात आली आहे. राज्यातील प्रमुख पिके निश्चित करण्यात आली असून त्यांची २१ समूहकेंद्र तयार करण्यात आले आहेत. त्यात डाळिंब, केळी, हापूस आंबा, केसर आंबा, संत्री, द्राक्ष, मोसंबी, कांदा, काजू, फुले, बेदाणा, भाजीपाला, बिगर बासमती तांदूळ, डाळी आणि कडधान्ये, तेलबिया, गूळ, मसाले (लाल मिरची), मसाले (हळद), दुग्धजन्य पदार्थ, मत्स्य, मांसजन्य पदार्थ यांचा समावेश आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती आणि समूह केंद्र, समूह उपकेंद्र सहायता कक्ष अशी रचना असेल. निश्चित करण्यात आलेल्या पिकांपैकी ज्या पिकाचे उत्पादन ज्या जिल्ह्यात अधिक असेल, तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तेथील समिती काम करेल. उदाहरणार्थ द्राक्ष आणि कांदा या उत्पादनांच्या निर्यातवृद्धीसाठीचे प्रयत्न नाशिक जिल्हा समितीकडून केले जातील. निर्यातीसाठी सुविधा उत्पन्न करून देणे, विविध योजना आणि उपक्रम राबवणे आदी कामे ही समिती करेल. या बरोबरच हे धोरण राबवण्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाची मध्यस्थ यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निर्यातीसाठी कोणत्या सुविधा मिळतील?
पीकनिहाय समूहकेंद्र आणि त्याद्वारे आवश्यक सुविधा याबरोबरच निर्यातीसाठी इतर अनेक सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. यात प्रामुख्याने बंदरे तसेच रेल्वे स्थानकांवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. पॅक हाऊस, शीतसाखळी, विशेष प्रक्रिया केंद्र, निर्यात सुविधा केंद्र, वाहतूक सुविधा, पायभूत सुविधा उपलब्ध असतील. या सर्व सुविधा आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असतील, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
यशस्वितेसाठी पुढचा टप्पा कोणता?
अशा प्रकारची धोरणे शासनाच्या विविध विभागांकडून वेळोवेळी तयार होत असतात. त्यात अनेक बाबी समाविष्ट असतात. पण धोरण यशस्वी करायचे असेल तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागते. कृषी धोरणाच्या यशस्वितेसाठीही हेच करावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा विचार करून निर्यातक्षम शेतीमालाचे उत्पादन झाले पाहिजे, सर्व निकष पाळून त्याची योग्य त्या प्रकारे वाहतूक झाली पाहिजे, योग्य वेळेत शेतीमाल पोहोचला पाहिजे, आवश्यक ते प्रशिक्षण उत्पादकांना दिले गेले पाहिजे हे आणि असे अनेक घटक निर्यातीत महत्त्वाचे ठरतात. त्यांचा विचार करून जर धोरणाची अंमलबजावणी झाली तर महाराष्ट्र कृषी निर्यातीत नक्कीच अव्वल राहील, असा विश्वास या धोरणाच्या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्यासाठी स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरणाची सुरुवात देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात झाली आहे. महाराष्ट्र कृषी निर्यातीमध्ये देशात अव्वल राहावा हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राज्याचे कृषी निर्यात धोरण प्रथमच तयार करण्यात आले आहे. देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीपैकी ७० टक्क्यांवर निर्यात महाराष्ट्रातून होते. मागील वर्षी राज्याच्या कृषी निर्यातीमध्ये १४ टक्के वाढ झाली. राज्यातील २६ उत्पादनांना भौगोलिक मानांकनही मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर तयार झालेले कृषी निर्यात धोरण प्रामुख्याने निर्यातवृद्धी आणि समूहकेंद्र (क्लस्टर) या संकल्पनेवर आधारलेले आहे.
निर्यात धोरण कसे तयार झाले?
देशातून कृषी उत्पादनांची जी निर्यात होते, त्यात वाढ होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्यांचाही सक्रिय सहभाग असावा व त्या दृष्टीने प्रत्येक राज्याने स्वत:चे स्वतंत्र धोरण तयार करावे असे सूचित करण्यात आले होते. त्या दृष्टीने आपल्या राज्याचे स्वतंत्र निर्यात धोरण तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, शेतकरी कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश होता. या समितीने शेतकरी, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, उत्पादकांचे संघ, शेती उत्पादने घेणाऱ्या कंपन्या, निर्यातदार, कृषी विद्यापीठे यांच्या सल्ल्याने हा मसुदा तयार करण्यात आला.
धोरणाची वैशिष्ट्ये कोणती?
राज्यातून कृषी मालाची निर्यात वाढावी हे या धोरणाचे मुख्य लक्ष्य आहे. त्या बरोबरच इतरही अनेक बाबींचा समावेश या धोरणात आहे. राज्यातील उत्पादक शेतकरी, शेतीमाल निर्यात करणाऱ्या कंपन्या, संस्था यांच्या कौशल्याचा विकास, कृषिमाल निर्यातीसाठी नवनवीन देशांच्या बाजारपेठांचा शोध घेणे, निर्यातीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधांची उभारणी करणे आदी बाबींचा समावेश धोरणात आहे. राज्यातून बेदाणा (९२.७%), आंबा (९१.२ %), द्राक्षे (७२.८%), केळी (७०.४%) तर कांदा (५०.६%) निर्यात केला जातो. कडधान्याच्या बाबतीत तर २०१९-२० या वर्षाच्या (४७,२६६ टन) तुलनेत २०-२१ या वर्षांत (७४,४४८ टन) झालेल्या निर्यातीत मोठीच वाढ झाली. तरीही १० ते २० टक्केच निर्यात होणाऱ्या फुले (८.६%), इतर भाजीपाला (१६.५%), आंबा पल्प (१७.२%), बिगर बासमती तांदूळ (१२%) आणि मका (७.५%) या क्षेत्रात भरीव वाढ करता येणे शक्य आहे.
समूहकेंद्र ही संकल्पना काय आहे?
या धोरणाची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने होण्यासाठी कशी मुख्यत: समूहकेंद्र (क्लस्टर) ही संकल्पना धोरणात मांडण्यात आली आहे. राज्यातील प्रमुख पिके निश्चित करण्यात आली असून त्यांची २१ समूहकेंद्र तयार करण्यात आले आहेत. त्यात डाळिंब, केळी, हापूस आंबा, केसर आंबा, संत्री, द्राक्ष, मोसंबी, कांदा, काजू, फुले, बेदाणा, भाजीपाला, बिगर बासमती तांदूळ, डाळी आणि कडधान्ये, तेलबिया, गूळ, मसाले (लाल मिरची), मसाले (हळद), दुग्धजन्य पदार्थ, मत्स्य, मांसजन्य पदार्थ यांचा समावेश आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती आणि समूह केंद्र, समूह उपकेंद्र सहायता कक्ष अशी रचना असेल. निश्चित करण्यात आलेल्या पिकांपैकी ज्या पिकाचे उत्पादन ज्या जिल्ह्यात अधिक असेल, तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तेथील समिती काम करेल. उदाहरणार्थ द्राक्ष आणि कांदा या उत्पादनांच्या निर्यातवृद्धीसाठीचे प्रयत्न नाशिक जिल्हा समितीकडून केले जातील. निर्यातीसाठी सुविधा उत्पन्न करून देणे, विविध योजना आणि उपक्रम राबवणे आदी कामे ही समिती करेल. या बरोबरच हे धोरण राबवण्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाची मध्यस्थ यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निर्यातीसाठी कोणत्या सुविधा मिळतील?
पीकनिहाय समूहकेंद्र आणि त्याद्वारे आवश्यक सुविधा याबरोबरच निर्यातीसाठी इतर अनेक सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. यात प्रामुख्याने बंदरे तसेच रेल्वे स्थानकांवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. पॅक हाऊस, शीतसाखळी, विशेष प्रक्रिया केंद्र, निर्यात सुविधा केंद्र, वाहतूक सुविधा, पायभूत सुविधा उपलब्ध असतील. या सर्व सुविधा आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असतील, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
यशस्वितेसाठी पुढचा टप्पा कोणता?
अशा प्रकारची धोरणे शासनाच्या विविध विभागांकडून वेळोवेळी तयार होत असतात. त्यात अनेक बाबी समाविष्ट असतात. पण धोरण यशस्वी करायचे असेल तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागते. कृषी धोरणाच्या यशस्वितेसाठीही हेच करावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा विचार करून निर्यातक्षम शेतीमालाचे उत्पादन झाले पाहिजे, सर्व निकष पाळून त्याची योग्य त्या प्रकारे वाहतूक झाली पाहिजे, योग्य वेळेत शेतीमाल पोहोचला पाहिजे, आवश्यक ते प्रशिक्षण उत्पादकांना दिले गेले पाहिजे हे आणि असे अनेक घटक निर्यातीत महत्त्वाचे ठरतात. त्यांचा विचार करून जर धोरणाची अंमलबजावणी झाली तर महाराष्ट्र कृषी निर्यातीत नक्कीच अव्वल राहील, असा विश्वास या धोरणाच्या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.
