उमाकांत देशपांडे
उद्धव ठाकरे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातर्फे एकमेकांविरोधात आमदार अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर झाल्या असून त्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांचे घटनात्मक आणि पक्षांतर बंदी कायद्यानुसारचे अधिकार, त्यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंदर्भातील तरतुदी आदींबाबत ऊहापोह.
आमदार अपात्रतेबाबत राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील आणि पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी काय आहेत ?
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास अपात्रतेची तरतूद करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांमधील आयाराम-गयाराम संस्कृतीला पायबंद घालण्यासाठी १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पक्षांतरबंदी कायद्याची तरतूद करण्यात आली. राजकीय पक्षातील एक तृतीयांशहून अधिक आमदार किंवा खासदारांनी पक्षांतर केले, तर त्यांना अपात्रता लागू होऊ शकणार नाही. पण त्याहून कमी सदस्यांनी केले, तर त्या सदस्यांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. पुढे ही मर्यादा एक तृतीयांशवरून दोन तृतीयांश सदस्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यानंतर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने या तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी २००३ मध्ये ९१ व्या घटनादुरुस्ती केली. दोन तृतीयांशहून अधिक सदस्यांनी पक्षांतर केले, तरी त्यांनी दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीनीकरण होणे बंधकारक करण्यात आले. अन्यथा अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
विश्लेषण: १४४ कलम इतकं स्वस्त झालंय का? प्रतिबंधात्मक आदेश नित्याची बाब बनू पाहताहेत?
अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार व प्रक्रिया काय आहे ?
विधिमंडळ किंवा संसद सदस्याला अपात्र ठरविण्याचे अधिकार राज्यघटनेने पीठासीन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केले, तर संबंधित राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या जातात. त्यावर पुरावा कायद्यातील तरतुदींनुसार सुनावणी होते. उभय पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते आणि युक्तिवाद व कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करुन पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून अपात्रतेबाबत निर्णय दिला जातो. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्याकडे शिंदे-ठाकरे गटातील आमदारांनी एकमेकांविरोधात आदित्य ठाकरे वगळता ५४ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत याचिका सादर केल्या आहेत. त्यावर आता उत्तर सादर करण्यासाठी आमदारांना अध्यक्षांनी नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली असून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे.
अध्यक्षांकडून सुनावणीत कोणत्या मुद्द्यांचा विचार होऊ शकतो ?
विधानसभा अध्यक्षांना राज्यघटना, पक्षांतरबंदी कायदा, नियमावली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नुकतेच दिलेले निर्देश या आधारावर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा लागणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड यावेळी म्हणजे जुलै २०२२ मध्ये शिवसेना पक्षाचे प्रमुख कोण होते, पदाधिकारी व अन्य नेत्यांचा त्याचबरोबर आमदार-खासदार, लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा कोणाकडे अधिक होता, पक्षाच्या घटनेत कोणती तरतूद आहे, या बाबींचा विचार अध्यक्षांना करावा लागणार आहे. शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. अध्यक्षांनी केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाचा विचार न करता पक्षीय पातळीवरील बलाबलही जोखण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत.
सीबीआयचे नवे संचालक प्रवीण सूद कोण आहेत? काँग्रेसने केले आहेत गंभीर आरोप!
आयोगापुढे शिंदे-ठाकरे गटाने लाखो कागदपत्रे सादर केली आहेत. अध्यक्षांपुढेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे सादर केली गेली, तर त्याची छाननी करण्यात खूपच कालावधी जाऊ शकतो. अपात्रतेच्या याचिकांवर सुयोग्य वेळेत निर्णय देण्याचे न्यायालयाचे आदेश असून ठाकरे गटाने तर १५ दिवसांत १६ आमदारांच्या याचिकांवर निर्णय देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे कोणते पुरावे गृहीत धरायचे, मूळ पक्ष कोणाचा, याबाबत कोणते निकष तपासायचे, हे अध्यक्षांना ठरवावे लागणार आहे. त्याचबरोबर १७ जुलैपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून त्याआधी मूळ शिवसेना कोणाची आणि कोणाचा प्रतोद अधिकृत आहे, याबाबत निर्णय द्यावा लागणार आहे. यादरम्यानच अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रात आमदार अपात्रतेबाबत कोणते निर्णय दिले गेले? त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का ?
विलासराव देशमुख यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी १३ जून २००2 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिवाजीराव नाईक, नरसिंह पाटील, नारायण पवार, शिरीष कोतवाल, विनय कोरे, जनता दलाचे गंगाराम ठक्करवाड आणि राज्यपाल नियुक्त डेस्मंड येट्स या सात आमदारांना अपात्र ठरविले होते आणि सरकार तरले होते. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार अध्यक्ष किंवा पीठासीन अधिकाऱ्यांना आमदारांच्या अपात्रतेविषयीच्या याचिकांवर निर्णय देण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. मात्र ते वापरताना मनमानी, कुहेतू, नैसर्गिक न्याय तत्व, राज्यघटना, पक्षांतरबंदी कायदा आणि नियमावलीतील तरतुदींचा भंग असल्यास त्या मुद्द्यांवर न्यायालयीन छाननी होऊ शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १९९3 मध्ये किहोतो होलोहॉन प्रकरणी दिला आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, अशी तरतूद आधी दहाव्या परिशिष्टात करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली आणि त्यापुढेही काही प्रकरणात अध्यक्षांच्या निर्णयात हस्तक्षेपही केले.
