हृषिकेश देशपांडे
महाविकास आघाडीची एकत्रित ताकद विधान परिषद निवडणुकीत भाजपपेक्षा वरचढ ठरली. त्यामुळे भाजपला नागपूर शिक्षक तसेच अमरावती पदवीधर मतदारसंघ या आपल्या प्रभावक्षेत्रात पराभव पत्करावा लागला. या निवडणुकीत संघटन कौशल्य, नोंदणीत केलेली चिकाटी हे मुद्दे प्रभावी ठरतात. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपला केवळ कोकण शिक्षक मतदारसंघात यश मिळाले. त्यातही हा उमेदवार बाहेरून आलेला होता. येथून विजयी झालेले ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी गेल्या वेळी पराभूत झाल्यानंतर नेटाने सहा वर्षे बांधणी केली. त्यामुळे यंदा त्यांनी सहज विजय मिळवला. येथेच मतदार नोंदणी किती महत्त्वाची आहे हे ध्यानात येते. एकूणच पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघातील पराभव म्हणजे सुशिक्षित मतदार नाराज आहेत काय, याचा विचार भाजपने केला पाहिजे.
विदर्भात हादरा…
विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे विदर्भातीलच त्यातही नागपूरचे. मात्र नागपूर शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे आमदार नागो गणार यांचा पराभव झाला. सलग तिसऱ्यांदा विजयी होण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला. संघ परिवारातील शिक्षक परिषदेचे उमेदवार म्हणून ते रिंगणात होते. त्यांना भाजपचा पाठिंबा होता. भाजपचा उमेदवार असता तर, चित्र वेगळे दिसले असते ही प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया हास्यास्पद आहे. मुळात शिक्षक मतदारसंघात शिक्षक परिषद रिंगणात असते, असे असताना बावनकुळे यांनी कोठे चुकले याचे परीक्षण करायला हवे.
अमरावतीतही भाजपचे माजी मंत्री रणजित पाटील यांचा पराभव धक्कादायक आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यासाठी सभा घेतली होती. मात्र पदवीधरांच्या विविध संघटनांनी काँग्रेसचे उमेदवार धीरज लिंगाडे यांना दिलेला पाठिंबा निर्णायक ठरला. खरे तर लिंगाडे हे शिवसेनेचे. मात्र महाविकास आघाडीतील जागा वाटपात ही जागा काँग्रेसकडे गेली. काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून ते विधान परिषदेत पोहचले. लिंगाडे यांनी निवडणूक लढवायची या जिद्दीने केलेली नोंदणी पथ्यावर पडली. भाजपला हातचा मतदारसंघ गमवावा लागला. नागपूरमध्ये पदवीधर पाठोपाठ शिक्षक मतदारसंघ भाजपला गमवावा लागला, आता अमरावतीतही नामुष्की झाली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हे निकाल विचार करायला लावणारे आहेत.
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा मुद्दा निर्णायक?
विधान परिषद निवडणुकीत जुन्या निवृ्त्तिवेतन योजनेचा मुद्दा प्रभावी ठरला. काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तसेच छत्तीसगडमध्ये ही जुनी योजना पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचारात या मुद्द्यावर राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे जाहीर केले. मात्र विरोधकांनी विधिमंडळातील त्यांच्या भाषणाचा दाखला दिला. यातून भाजपची कोंडी झाली. निकालात त्याचे प्रत्यंतर दिसले. एके काळी शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघ ही भाजपची मक्तेदारी होती. दोन-दोन निवडणुकीत तेच उमेेदवार दिल्याने प्रस्थापित विरोधी लाट तयार होते. त्याचा विचार पक्ष धुरीणांनी केला पाहिजे.
आयात उमेदवारावर यश…
कोकण शिक्षक मतदारसंघात भाजपला आयात उमेदवाराच्या विजयावर भाजपला आनंद मानावा लागत आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे बाळाराम पाटील यांचा येथे पराभव झाला. भाजपच्या ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी पूर्वी शिवसेनेत नंतर शिंदे गटात असताना शिक्षकांशी संपर्क ठेवला. या मतदारसंघात शिक्षक परिषदेचे प्राबल्य होते. गेल्या वेळी बाळाराम पाटील यांनी ते मोडीत काढले होते. शेकापचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्या तुलनेत कोकणातील पाच जिल्ह्यांत यंत्रणा उभारणे म्हात्रे यांना शक्य झाले. महाविकास आघाडीचा जरी पाटील यांना पाठिंबा असला तरी, स्वपक्षीय उमेदवार असला तर, कार्यकर्ते चिकाटीने काम करतात. येथे बाळाराम पाटील कमी पडले आणि म्हात्रे यांचा विजय सहज साध्य झाला.
विश्लेषण: ठाण्यातील राजकीय संघर्षाला ठाकरे-आव्हाडांची जवळीक कारणीभूत?
नाशिक, मराठवाड्यात अपेक्षित निकाल?
नाशिक पदवीधर तसेच मराठवाडा शिक्षक मतदार संघातील निकाल अपेक्षितच आहेत. नाशिकमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारीवरून बराच घोळ झाला. सत्यजित तांबे अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले. त्यांची व्यक्तिगत यंत्रणा मोठी आहे. त्याच्या जोरावर महाविकास आघाडीच्या पुरस्कृत शुभांगी पाटील यांचा त्यांनी पराभव केला. येथेही नाशिक, अहमदनगर असे मोठे जिल्हे या मतदारसंघात समाविष्ट असतानाही भाजपला उमेदवार देता आला नाही. खरे तर एखाद्या कार्यकर्त्याला निर्देश देऊन सहा वर्षे नोंदणी करून रिंगणात उतरवणे पक्षाला शक्य होते. मात्र त्यांना तगडा उमेदवार सापडला नाही. हे संघटनेतील कमकुवतपणा अधोरेखित करते. मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विक्रम काळे यांनी केलेल्या बांधणीच्या जोरावर चौथ्यांदा यश मिळवले. भाजपला येथेही तुल्यबळ उमेदवार देता आला नाही.
हक्काचा मतदार दुरावला?
पूर्वी पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघांमध्ये भाजप तसेच संबंधित संघटनांची मक्तेदारी होती. मात्र आता चित्र बदलत आहे. एकतर मतदार नोंदणीचे तंत्र सर्वच पक्षांनी अवगत केले आहे. त्याचबरोबर भाजपमध्ये सत्तेमुळे संघटनेत शैथिल्य आल्याचे चित्र आहे. जुने कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन नोंदणी करत. एखाद्याने नोंदणीत पुढाकार घेतला तर त्याला उमेदवारी मिळेल अशी खात्री होती. मात्र आता जिंकण्याची क्षमता हाच निकष ठेवून निवडणुकीच्या तोंडावर उमेदवारी दिली जाते. त्यामुळे काम करूनही संधी मिळेल याची खात्री नाही. एखादा बाहेरचा उमेदवार विजयी होईल म्हणून दिला जातो. त्यात पक्ष संघटनेचे नुकसान होते हेच हे निकाल सांगतात. त्यामुळेच पदवीधर हा भाजपचा हक्काचा मतदार दुरावल्याचे चित्र आहे. तसेच महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित ताकदही मोठी आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना एकत्र आल्यावर भाजपला यश मिळवणे आव्हानात्मक आहे हे निकालातून अधोरेखित झाले आहे.
महाविकास आघाडीची एकत्रित ताकद विधान परिषद निवडणुकीत भाजपपेक्षा वरचढ ठरली. त्यामुळे भाजपला नागपूर शिक्षक तसेच अमरावती पदवीधर मतदारसंघ या आपल्या प्रभावक्षेत्रात पराभव पत्करावा लागला. या निवडणुकीत संघटन कौशल्य, नोंदणीत केलेली चिकाटी हे मुद्दे प्रभावी ठरतात. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपला केवळ कोकण शिक्षक मतदारसंघात यश मिळाले. त्यातही हा उमेदवार बाहेरून आलेला होता. येथून विजयी झालेले ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी गेल्या वेळी पराभूत झाल्यानंतर नेटाने सहा वर्षे बांधणी केली. त्यामुळे यंदा त्यांनी सहज विजय मिळवला. येथेच मतदार नोंदणी किती महत्त्वाची आहे हे ध्यानात येते. एकूणच पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघातील पराभव म्हणजे सुशिक्षित मतदार नाराज आहेत काय, याचा विचार भाजपने केला पाहिजे.
विदर्भात हादरा…
विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे विदर्भातीलच त्यातही नागपूरचे. मात्र नागपूर शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे आमदार नागो गणार यांचा पराभव झाला. सलग तिसऱ्यांदा विजयी होण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला. संघ परिवारातील शिक्षक परिषदेचे उमेदवार म्हणून ते रिंगणात होते. त्यांना भाजपचा पाठिंबा होता. भाजपचा उमेदवार असता तर, चित्र वेगळे दिसले असते ही प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया हास्यास्पद आहे. मुळात शिक्षक मतदारसंघात शिक्षक परिषद रिंगणात असते, असे असताना बावनकुळे यांनी कोठे चुकले याचे परीक्षण करायला हवे.
अमरावतीतही भाजपचे माजी मंत्री रणजित पाटील यांचा पराभव धक्कादायक आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यासाठी सभा घेतली होती. मात्र पदवीधरांच्या विविध संघटनांनी काँग्रेसचे उमेदवार धीरज लिंगाडे यांना दिलेला पाठिंबा निर्णायक ठरला. खरे तर लिंगाडे हे शिवसेनेचे. मात्र महाविकास आघाडीतील जागा वाटपात ही जागा काँग्रेसकडे गेली. काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून ते विधान परिषदेत पोहचले. लिंगाडे यांनी निवडणूक लढवायची या जिद्दीने केलेली नोंदणी पथ्यावर पडली. भाजपला हातचा मतदारसंघ गमवावा लागला. नागपूरमध्ये पदवीधर पाठोपाठ शिक्षक मतदारसंघ भाजपला गमवावा लागला, आता अमरावतीतही नामुष्की झाली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हे निकाल विचार करायला लावणारे आहेत.
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा मुद्दा निर्णायक?
विधान परिषद निवडणुकीत जुन्या निवृ्त्तिवेतन योजनेचा मुद्दा प्रभावी ठरला. काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तसेच छत्तीसगडमध्ये ही जुनी योजना पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचारात या मुद्द्यावर राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे जाहीर केले. मात्र विरोधकांनी विधिमंडळातील त्यांच्या भाषणाचा दाखला दिला. यातून भाजपची कोंडी झाली. निकालात त्याचे प्रत्यंतर दिसले. एके काळी शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघ ही भाजपची मक्तेदारी होती. दोन-दोन निवडणुकीत तेच उमेेदवार दिल्याने प्रस्थापित विरोधी लाट तयार होते. त्याचा विचार पक्ष धुरीणांनी केला पाहिजे.
आयात उमेदवारावर यश…
कोकण शिक्षक मतदारसंघात भाजपला आयात उमेदवाराच्या विजयावर भाजपला आनंद मानावा लागत आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे बाळाराम पाटील यांचा येथे पराभव झाला. भाजपच्या ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी पूर्वी शिवसेनेत नंतर शिंदे गटात असताना शिक्षकांशी संपर्क ठेवला. या मतदारसंघात शिक्षक परिषदेचे प्राबल्य होते. गेल्या वेळी बाळाराम पाटील यांनी ते मोडीत काढले होते. शेकापचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्या तुलनेत कोकणातील पाच जिल्ह्यांत यंत्रणा उभारणे म्हात्रे यांना शक्य झाले. महाविकास आघाडीचा जरी पाटील यांना पाठिंबा असला तरी, स्वपक्षीय उमेदवार असला तर, कार्यकर्ते चिकाटीने काम करतात. येथे बाळाराम पाटील कमी पडले आणि म्हात्रे यांचा विजय सहज साध्य झाला.
विश्लेषण: ठाण्यातील राजकीय संघर्षाला ठाकरे-आव्हाडांची जवळीक कारणीभूत?
नाशिक, मराठवाड्यात अपेक्षित निकाल?
नाशिक पदवीधर तसेच मराठवाडा शिक्षक मतदार संघातील निकाल अपेक्षितच आहेत. नाशिकमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारीवरून बराच घोळ झाला. सत्यजित तांबे अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले. त्यांची व्यक्तिगत यंत्रणा मोठी आहे. त्याच्या जोरावर महाविकास आघाडीच्या पुरस्कृत शुभांगी पाटील यांचा त्यांनी पराभव केला. येथेही नाशिक, अहमदनगर असे मोठे जिल्हे या मतदारसंघात समाविष्ट असतानाही भाजपला उमेदवार देता आला नाही. खरे तर एखाद्या कार्यकर्त्याला निर्देश देऊन सहा वर्षे नोंदणी करून रिंगणात उतरवणे पक्षाला शक्य होते. मात्र त्यांना तगडा उमेदवार सापडला नाही. हे संघटनेतील कमकुवतपणा अधोरेखित करते. मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विक्रम काळे यांनी केलेल्या बांधणीच्या जोरावर चौथ्यांदा यश मिळवले. भाजपला येथेही तुल्यबळ उमेदवार देता आला नाही.
हक्काचा मतदार दुरावला?
पूर्वी पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघांमध्ये भाजप तसेच संबंधित संघटनांची मक्तेदारी होती. मात्र आता चित्र बदलत आहे. एकतर मतदार नोंदणीचे तंत्र सर्वच पक्षांनी अवगत केले आहे. त्याचबरोबर भाजपमध्ये सत्तेमुळे संघटनेत शैथिल्य आल्याचे चित्र आहे. जुने कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन नोंदणी करत. एखाद्याने नोंदणीत पुढाकार घेतला तर त्याला उमेदवारी मिळेल अशी खात्री होती. मात्र आता जिंकण्याची क्षमता हाच निकष ठेवून निवडणुकीच्या तोंडावर उमेदवारी दिली जाते. त्यामुळे काम करूनही संधी मिळेल याची खात्री नाही. एखादा बाहेरचा उमेदवार विजयी होईल म्हणून दिला जातो. त्यात पक्ष संघटनेचे नुकसान होते हेच हे निकाल सांगतात. त्यामुळेच पदवीधर हा भाजपचा हक्काचा मतदार दुरावल्याचे चित्र आहे. तसेच महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित ताकदही मोठी आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना एकत्र आल्यावर भाजपला यश मिळवणे आव्हानात्मक आहे हे निकालातून अधोरेखित झाले आहे.
