महाराष्ट्र राज्य सरकारने गुरुवारी (११ जुलै) विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडलेले ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ सध्या वादात अडकले आहे. हे विधेयक विधिमंडळामध्ये मांडताना शहरी नक्षलवादाला आळा घालणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, गुन्हेगारी रोखणे हा सरकारचा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा या विधेयकामागचा हेतू आहे, असे विरोधकांसहित अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. या कायद्यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत, सरकारला हा कायदा का आवश्यक वाटतो आणि विरोधकांचे काय म्हणणे आहे, ते पाहूयात.
कायद्यात काय आहेत तरतुदी?
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ (Maharashtra Special Public Security (MSPC) Bill, 2024) संमत होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले तर ते शहरी भागातील नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी वापरले जाईल, असा सरकारचा दावा आहे. नक्षलवादी संघटना तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. नक्षलवादाचा धोका फक्त नक्षली भागातच नसून ही विचारसरणी शहरी भागातही फोफावली आहे. तिला आळा घालण्यासाठी म्हणून तपास यंत्रणांचे हात अधिक बळकट करण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे, असा दावा केला जात आहे. अशा संघटनांच्या व्यक्तींशी संबंध ठेवणे, बैठकांमध्ये सहभागी होणे वा त्यांना कोणत्याही स्वरुपाची मदत करणे इत्यादी सर्व गोष्टी या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवल्या जातील. या कायद्यानुसार, “नक्षलवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या काही संघटना शहरी भागात कार्यरत असून त्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांना रसद आणि आश्रय देण्याच्या बाबतीत सतत आणि प्रभावीपणे मदत करत असतात. नक्षलवाद्यांच्या जप्त केलेल्या साहित्यामधून त्यांच्या सुरक्षित ठिकाणी लपण्याची घरे आणि शहरी वास्तव्याबाबत माहिती मिळते. राज्यातील शहरी भागामध्ये माओइस्ट विचारसरणीच्या लोकांचे जाळे आहे. अशा बेकायदा कृती करणाऱ्यांना कायदेशीर पद्धतीने आळा घालणे गरजेचे आहे”, असे या कायद्यामध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा : मूत्रावर प्रक्रिया करून पिण्यायोग्य पाणी तयार करणारा स्पेससूट; का आणि कशासाठी? संशोधन काय सांगते?
या कायद्याला विरोध का होत आहे?
महाराष्ट्रातील विरोधकांनी हा कायदा ‘जुलमी आणि अन्याय्यकारी’ असल्याचे म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ११ जुलै रोजी या कायद्याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, “सरकारविरोधातील निषेधाचा आवाज दडपण्यासाठी हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारला बळजबरीने हे विधेयक आजच संमत करायचे होते. आम्ही या विधेयकाला जोरदार विरोध करून सभापतींना हे विधेयक संमत केले जाऊ नये, यासाठी विनंती केली. आम्ही या विधेयकाला पूर्ण ताकदीनीशी कडाडून विरोध करू.”
जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (National Alliance of People’s Movements – NAPM) ने या विधेयकाचा निषेध नोंदवला असून हे विधेयक नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारे असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक बळजबरीने संमत करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही राज्य सरकारला दिला आहे. ‘एनएपीएम’ने जारी केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, “या विधेयकाचे उद्दिष्ट हे नक्षलवादी कृत्यांचा प्रतिरोध करणे असे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रातील नक्षल आघाडी संघटनांची बेकायदेशीर कृती रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यामधे पुरेशा तरतुदी आहेत. इतर राज्यांमध्ये केलेल्या ज्या जन सुरक्षा कायद्याचा आधार घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आलेले आहे, त्या कायद्यातील जाचक तरतुदींना त्या त्या राज्यांतील सरकारांना जनसंघटनांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. विधेयकात ‘बेकायदा संघटना’ याची व्याख्या स्पष्ट असायला हवी. बेकायदा संघटना याची स्पष्टता नसल्याने संघटना बेकायदा आहे असे शासनाने ठरवले की कोणत्याही संघटनेला बेकायदा संघटना म्हणून शासन घोषित करू शकते. त्यामुळे गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा यामागे हेतू आहे हे स्पष्ट आहे.”
पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, “या विधेयकानुसार, विद्यमान कायदा व कायदेशीर संस्थांशी असहकार करणे वा त्यासाठी प्रवृत्त करणे हा गुन्हा असेल. कायदेभंगाची चळवळ हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याने दिलेला देदीप्यमान वारसा आहे. सरकारच्या विरोधात भूमिका किंवा एखाद्या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेणे हा गुन्हा ठरवणे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. हा कायदा आणणे म्हणजे संविधानाची मोडतोडच आहे असे आम्ही मानतो. महाविकास आघाडीने हे विधेयक विधानसभेत पारित होऊ देऊ नये, असे आवाहन आम्ही इंडिया आघाडीतील पक्षांना करत आहोत.”
“लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांच्या सहभागामुळे आपली पिछेहाट झाली हे लक्षात आल्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा व लोकशाहीवादी नागरिकांचा गळा घोटण्याचा हा खुलेआम प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर तसे जाहीर विधान केले होतेच! विधानसभा निवडणुकीत जनताच या बेकायदेशीर सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा आम्हाला विश्वास आहे. हा दमनकारी कायदा आला तरी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्याच्या स्वाभिमानासाठी, समतावादी महाराष्ट्रासाठी व संविधानाच्या रक्षणासाठी पुरोगामी राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने सामाजिक कार्यकर्ते व जनसंघटना रस्त्यावर उतरतील हे निश्चित!”, असे या निवेदनात म्हटले आहे. विविध सामाजिक संघटना तसेच पत्रकार संघानेही या विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे. सरकारला राज्यातील मतभेदाचे आवाज मिटवून टाकायचे आहेत, हेच या विधेयकाच्या भाषेवरून दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे. या विधेयकामुळे लोकशाहीत सहभागी होण्याचा लोकांचा अधिकार कमी होईल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
सध्या नक्षलवाद्यांविरोधात कोणते कायदे अस्तित्वात आहेत?
१ जुलैपासून भारतात भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू झाली आहे. त्यापूर्वी तपास यंत्रणा भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३ अ (धर्म, वंशाच्या आधारावर विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) चा वापर करायच्या. भारतीय न्याय संहितेमध्ये हाच गुन्हा कलम १९६ म्हणून नोंद आहे. तपास यंत्रणा दहशतवादविरोधी कायदा, कठोर बेकायदा कृती (प्रतिबंध) कायदा यांसारखे विशेष कायदेदेखील वापरतात. यामुळे तपास यंत्रणांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ (१८० दिवस) मिळतो आणि आरोपीला जामीन मिळवणे कठीण होते. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘यूएपीए’ कायद्यामध्ये अनेक बदल केले. मात्र, या बदलांमुळे तपास यंत्रणांना मर्यादित अधिकार प्राप्त झाल्यामुळे भरपूर टीकाही झाली. नव्या बदलांनुसार, तपास यंत्रणा कुणालाही दहशतवादी घोषित करू शकतात.
नव्या कायद्यात कोणत्या गोष्टींची भर घालण्यात आली आहे?
नव्या विधेयकानुसार, कोणाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते याबाबत तपास यंत्रणांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. तुम्ही बेकायदा संघटनेमध्ये योगदान दिल्याच्या आरोपावरून तुम्हाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. त्यासाठी तुम्ही संघटनेचे सदस्य असण्याची गरज नाही. बेकायदा संघटनेकडून मदत वा सहकार्य मिळाल्याचा वा मिळवल्याचा किंवा मागितल्याचा आरोप ठेवून तुम्हाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. बेकायदा संघटनेच्या सभेचा प्रचार केल्याबद्दल, सदस्याला आश्रय दिल्याबद्दल तुम्हाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. या गुन्ह्यांसाठी प्रस्तावित तुरुंगवासाची शिक्षा किमान दोन वर्षांपर्यंत आहे.
हेही वाचा : १६ वर्षांत तब्बल १३ सरकारे! नेपाळमध्ये पुन्हा सत्तेत आलेल्या के. पी. शर्मा ओलींची कशी आहे राजकीय कारकिर्द?
नव्या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास काय आहे शिक्षा?
१. ‘बेकायदा संघटनेच्या’ सदस्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड.
२. एखाद्या व्यक्तीने अशा बेकायदा संस्थेला त्यांच्या व्यवस्थापनात सहाय्य केले किंवा कोणत्याही सदस्याला बैठक घेण्यास प्रोत्साहन/साहाय्य केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि तीन लाखांपर्यंत दंड.
३. जर एखाद्या व्यक्तीने अशा संस्थेची कोणतीही बेकायदा कृती अमलात आणली/अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला/ करण्याची योजना आखली तर सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख दंड.
४. या विधेयकानुसार राज्य सरकारला ‘यूएपीए’अंतर्गत केंद्र कोणतीही संघटना बेकायदा म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात. मात्र, यासंदर्भातील अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या पुष्टीनंतरच लागू होऊ शकते.
इतर कोणत्या राज्यांमध्ये याच प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आहे?
छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा यांनी नक्षलवादी संघटनांच्या बेकायदा कृतींना अधिक प्रभावीपणे रोखण्यासाठी सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू केला आहे आणि अशा ४८ संघटनांवर बंदी घातली आहे.
कायद्यात काय आहेत तरतुदी?
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ (Maharashtra Special Public Security (MSPC) Bill, 2024) संमत होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले तर ते शहरी भागातील नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी वापरले जाईल, असा सरकारचा दावा आहे. नक्षलवादी संघटना तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. नक्षलवादाचा धोका फक्त नक्षली भागातच नसून ही विचारसरणी शहरी भागातही फोफावली आहे. तिला आळा घालण्यासाठी म्हणून तपास यंत्रणांचे हात अधिक बळकट करण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे, असा दावा केला जात आहे. अशा संघटनांच्या व्यक्तींशी संबंध ठेवणे, बैठकांमध्ये सहभागी होणे वा त्यांना कोणत्याही स्वरुपाची मदत करणे इत्यादी सर्व गोष्टी या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवल्या जातील. या कायद्यानुसार, “नक्षलवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या काही संघटना शहरी भागात कार्यरत असून त्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांना रसद आणि आश्रय देण्याच्या बाबतीत सतत आणि प्रभावीपणे मदत करत असतात. नक्षलवाद्यांच्या जप्त केलेल्या साहित्यामधून त्यांच्या सुरक्षित ठिकाणी लपण्याची घरे आणि शहरी वास्तव्याबाबत माहिती मिळते. राज्यातील शहरी भागामध्ये माओइस्ट विचारसरणीच्या लोकांचे जाळे आहे. अशा बेकायदा कृती करणाऱ्यांना कायदेशीर पद्धतीने आळा घालणे गरजेचे आहे”, असे या कायद्यामध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा : मूत्रावर प्रक्रिया करून पिण्यायोग्य पाणी तयार करणारा स्पेससूट; का आणि कशासाठी? संशोधन काय सांगते?
या कायद्याला विरोध का होत आहे?
महाराष्ट्रातील विरोधकांनी हा कायदा ‘जुलमी आणि अन्याय्यकारी’ असल्याचे म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ११ जुलै रोजी या कायद्याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, “सरकारविरोधातील निषेधाचा आवाज दडपण्यासाठी हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारला बळजबरीने हे विधेयक आजच संमत करायचे होते. आम्ही या विधेयकाला जोरदार विरोध करून सभापतींना हे विधेयक संमत केले जाऊ नये, यासाठी विनंती केली. आम्ही या विधेयकाला पूर्ण ताकदीनीशी कडाडून विरोध करू.”
जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (National Alliance of People’s Movements – NAPM) ने या विधेयकाचा निषेध नोंदवला असून हे विधेयक नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारे असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक बळजबरीने संमत करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही राज्य सरकारला दिला आहे. ‘एनएपीएम’ने जारी केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, “या विधेयकाचे उद्दिष्ट हे नक्षलवादी कृत्यांचा प्रतिरोध करणे असे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रातील नक्षल आघाडी संघटनांची बेकायदेशीर कृती रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यामधे पुरेशा तरतुदी आहेत. इतर राज्यांमध्ये केलेल्या ज्या जन सुरक्षा कायद्याचा आधार घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आलेले आहे, त्या कायद्यातील जाचक तरतुदींना त्या त्या राज्यांतील सरकारांना जनसंघटनांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. विधेयकात ‘बेकायदा संघटना’ याची व्याख्या स्पष्ट असायला हवी. बेकायदा संघटना याची स्पष्टता नसल्याने संघटना बेकायदा आहे असे शासनाने ठरवले की कोणत्याही संघटनेला बेकायदा संघटना म्हणून शासन घोषित करू शकते. त्यामुळे गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा यामागे हेतू आहे हे स्पष्ट आहे.”
पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, “या विधेयकानुसार, विद्यमान कायदा व कायदेशीर संस्थांशी असहकार करणे वा त्यासाठी प्रवृत्त करणे हा गुन्हा असेल. कायदेभंगाची चळवळ हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याने दिलेला देदीप्यमान वारसा आहे. सरकारच्या विरोधात भूमिका किंवा एखाद्या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेणे हा गुन्हा ठरवणे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. हा कायदा आणणे म्हणजे संविधानाची मोडतोडच आहे असे आम्ही मानतो. महाविकास आघाडीने हे विधेयक विधानसभेत पारित होऊ देऊ नये, असे आवाहन आम्ही इंडिया आघाडीतील पक्षांना करत आहोत.”
“लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांच्या सहभागामुळे आपली पिछेहाट झाली हे लक्षात आल्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा व लोकशाहीवादी नागरिकांचा गळा घोटण्याचा हा खुलेआम प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर तसे जाहीर विधान केले होतेच! विधानसभा निवडणुकीत जनताच या बेकायदेशीर सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा आम्हाला विश्वास आहे. हा दमनकारी कायदा आला तरी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्याच्या स्वाभिमानासाठी, समतावादी महाराष्ट्रासाठी व संविधानाच्या रक्षणासाठी पुरोगामी राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने सामाजिक कार्यकर्ते व जनसंघटना रस्त्यावर उतरतील हे निश्चित!”, असे या निवेदनात म्हटले आहे. विविध सामाजिक संघटना तसेच पत्रकार संघानेही या विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे. सरकारला राज्यातील मतभेदाचे आवाज मिटवून टाकायचे आहेत, हेच या विधेयकाच्या भाषेवरून दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे. या विधेयकामुळे लोकशाहीत सहभागी होण्याचा लोकांचा अधिकार कमी होईल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
सध्या नक्षलवाद्यांविरोधात कोणते कायदे अस्तित्वात आहेत?
१ जुलैपासून भारतात भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू झाली आहे. त्यापूर्वी तपास यंत्रणा भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३ अ (धर्म, वंशाच्या आधारावर विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) चा वापर करायच्या. भारतीय न्याय संहितेमध्ये हाच गुन्हा कलम १९६ म्हणून नोंद आहे. तपास यंत्रणा दहशतवादविरोधी कायदा, कठोर बेकायदा कृती (प्रतिबंध) कायदा यांसारखे विशेष कायदेदेखील वापरतात. यामुळे तपास यंत्रणांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ (१८० दिवस) मिळतो आणि आरोपीला जामीन मिळवणे कठीण होते. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘यूएपीए’ कायद्यामध्ये अनेक बदल केले. मात्र, या बदलांमुळे तपास यंत्रणांना मर्यादित अधिकार प्राप्त झाल्यामुळे भरपूर टीकाही झाली. नव्या बदलांनुसार, तपास यंत्रणा कुणालाही दहशतवादी घोषित करू शकतात.
नव्या कायद्यात कोणत्या गोष्टींची भर घालण्यात आली आहे?
नव्या विधेयकानुसार, कोणाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते याबाबत तपास यंत्रणांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. तुम्ही बेकायदा संघटनेमध्ये योगदान दिल्याच्या आरोपावरून तुम्हाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. त्यासाठी तुम्ही संघटनेचे सदस्य असण्याची गरज नाही. बेकायदा संघटनेकडून मदत वा सहकार्य मिळाल्याचा वा मिळवल्याचा किंवा मागितल्याचा आरोप ठेवून तुम्हाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. बेकायदा संघटनेच्या सभेचा प्रचार केल्याबद्दल, सदस्याला आश्रय दिल्याबद्दल तुम्हाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. या गुन्ह्यांसाठी प्रस्तावित तुरुंगवासाची शिक्षा किमान दोन वर्षांपर्यंत आहे.
हेही वाचा : १६ वर्षांत तब्बल १३ सरकारे! नेपाळमध्ये पुन्हा सत्तेत आलेल्या के. पी. शर्मा ओलींची कशी आहे राजकीय कारकिर्द?
नव्या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास काय आहे शिक्षा?
१. ‘बेकायदा संघटनेच्या’ सदस्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड.
२. एखाद्या व्यक्तीने अशा बेकायदा संस्थेला त्यांच्या व्यवस्थापनात सहाय्य केले किंवा कोणत्याही सदस्याला बैठक घेण्यास प्रोत्साहन/साहाय्य केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि तीन लाखांपर्यंत दंड.
३. जर एखाद्या व्यक्तीने अशा संस्थेची कोणतीही बेकायदा कृती अमलात आणली/अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला/ करण्याची योजना आखली तर सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख दंड.
४. या विधेयकानुसार राज्य सरकारला ‘यूएपीए’अंतर्गत केंद्र कोणतीही संघटना बेकायदा म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात. मात्र, यासंदर्भातील अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या पुष्टीनंतरच लागू होऊ शकते.
इतर कोणत्या राज्यांमध्ये याच प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आहे?
छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा यांनी नक्षलवादी संघटनांच्या बेकायदा कृतींना अधिक प्रभावीपणे रोखण्यासाठी सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू केला आहे आणि अशा ४८ संघटनांवर बंदी घातली आहे.
