मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार करण्यात येणार आहे. आपल्याला अधिक मंत्रिपदे मिळावीत, असे महायुतीतील तिन्ही घटक पक्षांना वाटते. ९१व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा अथवा विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के मर्यादेतच मंत्र्यांची संख्या मर्यादित ठेवावी लागते. यानुसार राज्यात मुख्यमंत्र्यांसह ४३ मंत्रीच होऊ शकतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने का?
२००३ मध्ये करण्यात आलेल्या ९१व्या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने घालण्यात आली. तत्पूर्वी स्वातंत्र्यापासून केंद्र व राज्यांमध्ये मंत्र्यांच्या संख्येवर कोणतीही बंधने नव्हती. आमदारांची नाराजी दूर करण्याकरिता जम्बो मंत्रिमंडळ करण्याची परंपराच पडली होती. उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात ७९ मंत्री होते. उत्तर प्रदेशातच भाजपचे मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळात ८० पेक्षा अधिक मंत्र्यांचा समावेश होता. एक राज्यमंत्री काही कामानिमित्त गुप्ता यांच्या दालनात गेले असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ओळखलेच नव्हते, असा किस्सा तेव्हा गाजला होता. राज्यातही विलासराव देशमुख यांच्या सरकारमध्ये १९९९ मध्ये ६० पेक्षा अधिक मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मंत्र्यांच्या वारेमाप संख्येवर बंधन घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. यानुसार २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उपाय योजले. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यात ४३ मंत्र्यांची संख्या मर्यादित झाली आहे.
हेही वाचा : सायबरचोरांचे नवे शस्त्र… डिजिटल लग्नपत्रिका! फसवणूक कशी? खबरदारी कोणती?
संख्येवर बंधने घालण्याची पार्श्वभूमी
विविध राज्यांमध्ये राजकीय फायद्यासाठी मंत्र्यांची संख्या वारेमाप वाढविण्यात आली. यातून राज्यांच्या तिजोरीवरील खर्च वाढला होता. न्या. व्यकंटचेल्लया यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने मंत्र्यांची संख्या एकूण सभागृह सदस्यांच्या दहा टक्के असावी, अशी शिफारस केली होती. आयोगाचा अहवाल तत्कालीन वाजपेयी सरकारने स्वीकारला होता. पण मंत्र्यांची संख्या १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के करावी, असा निर्णय घेतला. यानुसार २००३ मध्ये ९१ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यात एकूूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के मंत्र्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली. तेव्हापासून मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने आली. मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने आल्याने जम्बो मंत्रिमंडळ तयार करण्याच्या राजकीय पक्षांच्या योजनांना खीळ बसली. काठावर बहुमत असलेल्या किंवा आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची पंचाईत झाली. सरसकट सर्व आमदारांना खुश करता येत नसल्याने नेतृत्व करणाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते.
राज्यात मंत्र्यांच्या संख्येवरून कोणता वाद ?
१९९९ मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, जनता दल अशा विविध पक्षांना सामावून घेण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाचे आकारमान हे ६० पेक्षा अधिक मंत्र्यांचे होते. मंत्र्यांच्या संख्येवरून राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली होती. मंत्र्यांच्या संख्येवरून वाद निर्माण होताच शेवटी सहा मंत्र्यांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतरच सरकारचा कार्यभार सुरू झाला होता.
बंधने येताच पळवाट?
मंत्र्यांची संख्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के करण्यात आल्यावर राजकीय नेत्यांनी पळवाट काढली. आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती करून त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देण्याचे प्रकार झाले होते. संसदीय सचिव नेमण्याची तरतूद १९५१ मध्ये करण्यात आली होती. मंत्र्यांना संसद किंवा विधिमंडळाच्या कामकाजात मदत करणे ही संसदीय सचिवांची जबाबदारी असते. विविध राज्यांमध्ये संसदीय सचिव नेमण्यात आले होते. नाराज आमदारांची सोय लावण्याचा हा प्रकार होता. पण कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये नेमण्यात आलेल्या संसदीय सचिवांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. हिमाचल प्रदेशमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या सहा संसदीय सचिवांची नियुक्ती अशाच प्रकारे न्यायालयाने रद्द केली होती. मंत्र्यांच्या संख्येवर मर्यादा आल्यावर पळवाट काढण्याची राजकर्त्यांची खेळी यशस्वी होऊ शकलेली नाही.
santosh.pradhan@expressindia.com
मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने का?
२००३ मध्ये करण्यात आलेल्या ९१व्या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने घालण्यात आली. तत्पूर्वी स्वातंत्र्यापासून केंद्र व राज्यांमध्ये मंत्र्यांच्या संख्येवर कोणतीही बंधने नव्हती. आमदारांची नाराजी दूर करण्याकरिता जम्बो मंत्रिमंडळ करण्याची परंपराच पडली होती. उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात ७९ मंत्री होते. उत्तर प्रदेशातच भाजपचे मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळात ८० पेक्षा अधिक मंत्र्यांचा समावेश होता. एक राज्यमंत्री काही कामानिमित्त गुप्ता यांच्या दालनात गेले असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ओळखलेच नव्हते, असा किस्सा तेव्हा गाजला होता. राज्यातही विलासराव देशमुख यांच्या सरकारमध्ये १९९९ मध्ये ६० पेक्षा अधिक मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मंत्र्यांच्या वारेमाप संख्येवर बंधन घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. यानुसार २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उपाय योजले. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यात ४३ मंत्र्यांची संख्या मर्यादित झाली आहे.
हेही वाचा : सायबरचोरांचे नवे शस्त्र… डिजिटल लग्नपत्रिका! फसवणूक कशी? खबरदारी कोणती?
संख्येवर बंधने घालण्याची पार्श्वभूमी
विविध राज्यांमध्ये राजकीय फायद्यासाठी मंत्र्यांची संख्या वारेमाप वाढविण्यात आली. यातून राज्यांच्या तिजोरीवरील खर्च वाढला होता. न्या. व्यकंटचेल्लया यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने मंत्र्यांची संख्या एकूण सभागृह सदस्यांच्या दहा टक्के असावी, अशी शिफारस केली होती. आयोगाचा अहवाल तत्कालीन वाजपेयी सरकारने स्वीकारला होता. पण मंत्र्यांची संख्या १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के करावी, असा निर्णय घेतला. यानुसार २००३ मध्ये ९१ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यात एकूूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के मंत्र्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली. तेव्हापासून मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने आली. मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने आल्याने जम्बो मंत्रिमंडळ तयार करण्याच्या राजकीय पक्षांच्या योजनांना खीळ बसली. काठावर बहुमत असलेल्या किंवा आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची पंचाईत झाली. सरसकट सर्व आमदारांना खुश करता येत नसल्याने नेतृत्व करणाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते.
राज्यात मंत्र्यांच्या संख्येवरून कोणता वाद ?
१९९९ मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, जनता दल अशा विविध पक्षांना सामावून घेण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाचे आकारमान हे ६० पेक्षा अधिक मंत्र्यांचे होते. मंत्र्यांच्या संख्येवरून राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली होती. मंत्र्यांच्या संख्येवरून वाद निर्माण होताच शेवटी सहा मंत्र्यांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतरच सरकारचा कार्यभार सुरू झाला होता.
बंधने येताच पळवाट?
मंत्र्यांची संख्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के करण्यात आल्यावर राजकीय नेत्यांनी पळवाट काढली. आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती करून त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देण्याचे प्रकार झाले होते. संसदीय सचिव नेमण्याची तरतूद १९५१ मध्ये करण्यात आली होती. मंत्र्यांना संसद किंवा विधिमंडळाच्या कामकाजात मदत करणे ही संसदीय सचिवांची जबाबदारी असते. विविध राज्यांमध्ये संसदीय सचिव नेमण्यात आले होते. नाराज आमदारांची सोय लावण्याचा हा प्रकार होता. पण कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये नेमण्यात आलेल्या संसदीय सचिवांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. हिमाचल प्रदेशमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या सहा संसदीय सचिवांची नियुक्ती अशाच प्रकारे न्यायालयाने रद्द केली होती. मंत्र्यांच्या संख्येवर मर्यादा आल्यावर पळवाट काढण्याची राजकर्त्यांची खेळी यशस्वी होऊ शकलेली नाही.
santosh.pradhan@expressindia.com
