विश्लेषण : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुलांना काय शिकवले जाणार?

पायाभूत अभ्यासक्रमांत काय?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शैक्षणिक रचना ५+३+३+४ अशी करण्यात आली आहे. म्हणजेच पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली व दुसरी अशी पाच वर्षे पायाभूत म्हणून गणण्यात आली आहेत. त्यांचा आराखडा शासनाने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केला. त्यातील पूर्व प्राथमिक टप्प्यासाठी आकार हा बालशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करून लागू करण्यात आला आहे. पहिलीच्या पाठ्यपुस्तकांचे कामही सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. पहिली आणि दुसरीला मराठी, इंग्रजी, गणित, कलाशिक्षण, कार्यशिक्षण, आरोग्य व शारीरिक शिक्षण असे सहा विषय निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आता हिंदीही पहिलीपासून उपलब्ध करून देण्याचा उल्लेख राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात आला आहे.

हेही वाचा >>> अमेरिकेने आरोप केलेला ‘रॉ’चा गुप्तचर अधिकारी विकास यादव आहे तरी कोण?

तिसरी ते दहावीपर्यंत कोणते बदल?

तिसरी ते पाचवी (पूर्वतयारी स्तर), सहावी ते आठवी (पूर्व माध्यमिक स्तर) नववी ते बारावी (माध्यमिक स्तर) या रचनेत तिसरीपासून दहावीपर्यंत हिंदी बंधनकारक करण्यात आले आहे. मराठीही बारावीपर्यंत बंधनकारक आहे. तिसरी ते पाचवी मराठी किंवा माध्यम भाषा, इंग्रजी, हिंदी (अन्य इंग्रजी, मराठी वगळून अन्य माध्यमांच्या शाळांसाठी मराठी) या भाषा, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, कार्यशिक्षण, कलाशिक्षण, शारीरिक शिक्षण असे नऊ विषय असतील आणि कब, बुलबुल हा उपक्रम बंधनकारक असेल. सहावी ते आठवीसाठी नऊ विषय आणि स्काऊट गाइड हा उपक्रम असेल. मात्र, हिंदी भाषेऐवजी संस्कृत किंवा परदेशी आणि देशी भाषांमधील कोणत्याही दोन भाषा संयुक्तपणे निवडता येतील. तसेच कार्यशिक्षणाऐवजी व्यावसायिक शिक्षण हा विषय असेल. नववी आणि दहावी या इयत्तांत विद्यार्थ्यांना १५ विषय आहेत. मराठी, इंग्रजी या दोन भाषा बंधनकारक, तिसरी भाषा म्हणून हिंदी, संस्कृत किंवा इतर देशी किंवा परदेशी भाषा संयुक्तपणे निवडता येतील. गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रातील इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र हे विषय आहेत. त्याजोडीला नव्याने व्यवसाय शिक्षण, आंतरविद्याशाखा, कलाशिक्षण, शारीरिक शिक्षण असे विषय असतील. शिवाय स्काऊट गाइड बंधनकारक असेल. रस्ते सुरक्षा, नागरी संरक्षण, समाजसेवा यातील एक विषय निवडावा लागेल.

अकरावी आणि बारावीला कोणते विषय?

सध्या दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक अभ्यासक्रम अशी शाखा निवडून त्यातील विषयांचेच शिक्षण घ्यावे लागते. आता ही विभागणी राहणार नाही. कोणत्याही शाखेतील विषयांची निवड विद्यार्थी करू शकतील. त्यात मराठी, इंग्रजी या किमान दोन भाषा घेणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय तिसऱ्या भाषेचा पर्याय निवडता येईल. त्यात देशी, परदेशी भाषा किंवा प्रगत इंग्रजीचा समावेश असेल. पर्यावरण आणि शारीरिक शिक्षण हे विषयही बंधनकारक असतील. याशिवाय इतर विषयांची तीन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या गटात कलाशिक्षण, शारीरिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण यांतील विषय आहेत. दुसऱ्या गटात सामाजिक शास्त्रे, वाणिज्य, पर्यावरण या शाखांतील विषय आहेत तर तिसऱ्या गटांत गणित, संगणक, विज्ञान या शाखांतील विषयांचा समावेश आहे. त्यातील किमान दोन गटांतून चार विषयांची निवड विद्यार्थ्यांना करावी लागेल.

हेही वाचा >>> Christopher Columbus: ख्रिस्तोफर कोलंबस हे वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व; इतिहास नेमका काय सांगतो?

नव्या विषयांमध्ये काय?

व्यावसायिक शिक्षण, आंतरविद्याशाखा, कला शिक्षण हे विषय नव्याने लागू करण्यात आले आहेत. त्यातील आंतरविद्याशाखा या विषयात दहावीसाठी पर्यावरण हा विषय आहे तर नववीसाठी समाजातील व्यक्ती हा विषय निश्चित करण्यात आला आहे. नीतितत्त्व हा या विषयाचा गाभा आहे. समाजातील घटना, व्यक्ती यांचे अन्वयार्थ विद्यार्थ्यांना लावता येणे, ते मांडता येणे अपेक्षित आहे. व्यवसाय शिक्षणाची ओळख इयत्ता सहावीपासून करून देण्यात आली आहे. सजीवांसंबंधी व्यवसाय म्हणजे पशुपालन, शेती इत्यादी, यंत्रे आणि मानवी सेवा अशा तीन गटांत व्यवसायांची विभागणी करण्यात आली आहे. सहावी ते आठवी या तीन वर्षांत प्रत्येक वर्षी एका गटातील व्यवसायाचा समावेश असेल. नववी आणि दहावीसाठी प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेणे बंधनकारक असेल. शाळेनंतर दोन तास, आठवड्यातील काही दिवस किंवा उन्हाळी सुट्टीत विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेणे अपेक्षित आहे. अभ्यासक्रमांत प्रत्येक विषयांत भारतीय ज्ञान प्रणाली या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय हिब्रू भाषेचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

आराखड्यावर आक्षेप काय?

अनेक विषय नव्याने लागू करताना मुख्य विषयांच्या अध्यापनासाठी कमी वेळ देण्यात आला आहे. मुख्य विषयांच्या तासिका कमी करण्यात आल्या आहेत. लवचीकता हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे मूलभूत तत्त्व आहे. मात्र आराखड्यात बहुतेक विषय बंधनकारक करण्यात आल्याने हे तत्त्व निरर्थक ठरते आहे. वाढलेल्या विषयांमुळे शाळेचा कालावधी वाढणार आहे. त्यामुळे शाळांच्या पातळीवर नियोजनातही अडचणी निर्माण होणार आहेत.