विश्लेषण : कॉपीमुक्त अभियानातील नव्या निर्णयाला शिक्षकांचा विरोध का?

या संदर्भातील नवा वाद काय आहे?

राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा २४ जानेवारीपासून तर दहावीची ३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गृहशाळेऐवजी दुसऱ्या शाळेमध्ये परीक्षा केंद्र दिले जात होते. मात्र शिक्षक आणि मुख्याध्यापक त्यांच्याच शाळेत पर्यवेक्षक आणि परीक्षा संचालक म्हणून काम बघत होते. आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शाळेत परीक्षा केंद्र मिळेल तर तेथील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना त्या शाळेत परीक्षेचे पर्यवेक्षण करता येणार नाही असा नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याऐवजी दुसऱ्या शाळेतून त्या शाळेवर केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक नेमले जातील, असे या निर्णयात म्हटले आहे. राज्य मंडळाने यावर स्पष्टीकरण दिले असून त्यानुसार, काही प्रकरणांमध्ये याआधी केंद्रावरील कर्मचारीच विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शाळेचे असल्याने कॉपीसाठी मदत करत असल्याचे आढळले आहे. असे गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १०० दिवसांचा आराखडा जाहीर करतानाही कॉपीमुक्त परीक्षांचा उल्लेख केला होता. त्या अनुषंगानेच हा निर्णय झाला आहे, असे सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण : ट्रम्प यांचा ‘बर्थराइट सिटिझनशिप’ संपवणारा आदेश काय आहे? यामुळे भारतीयांमध्ये खळबळ का?

शिक्षक संघटनांचा निर्णयाला विरोध का?

दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये होणारी कॉपी रोखण्यासाठी केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांकडून कडाडून विरोध होत आहे. राज्यात अल्प प्रमाणातील कॉपीच्या घटना रोखण्यासाठी उर्वरित शाळांमधील परीक्षांचे नियोजन बिघडवून, शिक्षक व मुख्याध्यापकांना त्रास दिला जात असल्याची टीका होत आहे. परीक्षेचे केंद्र असलेल्या प्रत्येक शाळेचे मुख्याध्यापक हे त्या केंद्राचे संचालक असतात. तसेच शिक्षक हे पर्यवेक्षकाची जबाबदारी पार पाडतात. इतर जबाबदाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर असतात. नव्या निर्णयाने परीक्षेची संपूर्ण व्यवस्था विस्कटणार, असा दावा संघटनांकडून केला जात आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक हे परीक्षा केंद्राचे संचालक असतात. केंद्र संचालकांकडे त्या केंद्रावरील परीक्षेची पूर्ण जबाबदारी असते. त्यांना त्या शाळेतील प्रशासकीय, पायाभूत आणि शैक्षणिक साहित्य आदी सुविधांची इत्थंभूत माहिती असते. मात्र शिक्षण मंडळाने परीक्षेच्या तोंडावर मुख्याध्यापकांपासून शिक्षकांपर्यंत सर्व कर्मचारी दुसऱ्या शाळांमधून आले, तर त्यांचा गोंधळ उडण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा थेट परिणाम परीक्षेच्या नियोजनावर होणार, असे शिक्षक भारतीचे विभागीय कार्यवाह सपन नेहरोत्रा यांनी सांगितले.

परीक्षा नियोजनावर परिणाम होणार का?

या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. ग्रामीण भागात दोन शाळांमध्ये २० ते ३० किलोमीटरचे अंतर असते. शहरांतही एका शाळेतील शिक्षक दुसऱ्या शाळेत पाठवणे सोपे नाही. जवळपास प्रत्येकच शाळेत त्या शाळांमधील काही विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र मिळते. या निर्णयामुळे शेकडो शिक्षकांना त्यांच्या शाळेतून दुसऱ्या शाळेत पाठवावे लागेल. परीक्षेच्या तोंडावर शाळा बदलीचे नियोजन आव्हानात्मक असल्याचे मत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा : महाकुंभातील ‘खोया-पाया केंद्र’ काय आहे? हरवलेल्या लोकांना प्रियजनांना शोधण्यात कशी होतेय केंद्राची मदत?

शिक्षकांवरील विश्वासाला तडा जाईल?

सरकारने प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही अनिवार्य केले आहेत. ही यंत्रणा असताना गैरप्रकाराला आळा घालणे शक्य आहे. असे असताना हा निर्णय घेऊन प्रत्येक केंद्रावरील मुख्याध्यापक व शिक्षकांना इतरत्र पाठवण्याचा आग्रह कशासाठी? असा सवाल शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा तोंडावर असताना हे नवीन बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ पंधरा दिवसांत एका ठिकाणचे कर्मचारी दुसऱ्या ठिकाणी पाठवणे शक्य होणार नाही. प्रत्येक केंद्रातील विद्यार्थीसंख्या आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या सारखी नसते. भौतिक सुविधेत तफावत असते. परीक्षेदरम्यान करावा लागणारा प्रवास यामुळे शिक्षकांचे वेळेचे नियोजन कोलमडणार आहे. आजपर्यंत सर्वच परीक्षा शिक्षकांनी आपल्याच केंद्रात राहून यशस्वीरीत्या पार पाडलेल्या आहेत. अचानक शिक्षकांवर अविश्वास दाखवण्याचा हा प्रकार असून यामुळे प्रतिमा मलिन होईल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षकवर्गात व्यक्त केली जात आहे.