विश्लेषण : राज्य शालेय शिक्षण मंडळाला ‘सीबीएसई’चाच अभ्यासक्रम का राबवायचाय? त्यावरून वाद का सुरू आहे?

शालेय शिक्षण पाठ्यक्रम ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर…

राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील ‘विषय योजना’ या नवव्या प्रकरणात या संबंधीचा उल्लेख आहे. त्यातील ठळक बाबी याअंतर्गत नमूद मुद्द्यांत म्हटले आहे, ‘उच्च शिक्षणासाठी घेतल्या जाणाऱ्या देशपातळीवरील परीक्षांची तयारी विद्यार्थ्यांना सुलभ व्हावी, यासाठी विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्रजी, व्यावसायिक शिक्षण यांसारख्या विषयांचा पाठ्यक्रम आणि पाठ्यपुस्तके ‘एनसीईआरटी’ची (महाराष्ट्र राज्याशी समर्पक चित्रे, उदाहरणे समाविष्ट करून) जशीच्या तशी स्वीकारण्यात येतील. मराठी, इतिहास, भूगोल यांसारख्या राज्यविशिष्ट विषयांबाबत पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तके राज्याने तयार करावीत.’

हेही वाचा >>> विश्लेषण : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुलांना काय शिकवले जाणार?

‘सीबीएसई’बाबत सूचनेची पार्श्वभूमी काय आहे?

गेल्या दशकभराहून अधिक काळात ही सूचना अधेमधे करण्यात येतच आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात २०१३ मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाने ‘एक देश, एक सीईटी’ ही संकल्पना अमलात आणण्याचे ठरवले, तेव्हापासून राज्यात ‘सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम’ हा धोशा चालू आहे. त्याची पार्श्वभूमी अशी. एका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी देशभरात एकच प्रवेश परीक्षा, अशी ही मूळ संकल्पना. ती मांडली गेली २०१० मध्येच. बारावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या संस्थांच्या वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांना बसावे लागते. यामध्ये त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही अमाप खर्च होतो. शिवाय, प्रत्येक परीक्षेचा ताण वेगळाच. यावर उपाय म्हणून देशभरातील सर्व शिक्षण संस्थांनी एकाच प्रवेश परीक्षेचे गुण प्रवेशासाठी निकष म्हणून ग्राह्य धरावेत, असा उपाय पुढे आला. म्हणजे, उदाहरणार्थ अभियांत्रिकीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर त्या वेळी एआयईईई ही परीक्षा होत असे, तर राज्याची एमएचटी-सीईटी होत असे. शिवाय, आयआयटीची जेईई, बिट्स-पिलानीची वेगळी आणि अन्य खासगी संस्थांच्या वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षाही होत असत. त्याऐवजी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी एकच जेईई-मेन ही प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार पुढे आला. तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी असलेल्या एआयपीएमटी, एमएच-सीईटी अशा विविध प्रवेश परीक्षांऐवजी ‘नीट’ ही एकच प्रवेश परीक्षा असावी, असे ठरविण्यात आले. बारावीनंतर जर एकच प्रवेश परीक्षा द्यायची असेल, तर त्यासाठी असलेला अभ्यासक्रम देशभरातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान असणे आवश्यक होते. सीबीएसई, राज्य मंडळ (एचएससी), आयसीएसई, आयबी आदी विविध मंडळांचे अभ्यासक्रम तर वेगवेगळे होते. त्यामुळे तेही मग एकसारखे करणे आवश्यक ठरू लागले. त्यातूनच पहिला टप्पा म्हणून गणित आणि विज्ञानाचा अभ्यासक्रम ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर असेल, असा उपाय पुढे आला. याला आणखी एक आयाम आहे, तो अकरावीत एका राज्य मंडळातून दुसऱ्या राज्य वा केंद्रीय मंडळाच्या अकरावीत प्रवेश घेण्याचा. उदाहरणार्थ, दहावीपर्यंत ‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम शिकलेल्याला अकरावीत राज्य मंडळाशी संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी दहावीच्या गुणांचे समानीकरण करावे लागते. सगळेच अभ्यासक्रम सारख्या स्तराचे झाले, तर हा खटाटोप वाचून देशभरात कुठेही अकरावीत प्रवेश घेणे सुलभ होऊ शकेल.

‘एक देश, एक सीईटी’ योजनेत कोणते अडथळे?

राज्याच्या दृष्टिकोनातून पहिले आव्हान होते ते अर्थातच राज्य मंडळाचा गणित आणि विज्ञान विषयाचा अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या धर्तीवर तयार करण्याचे. त्यासाठी राज्य मंडळातील अभ्यास समित्यांनी सीबीएसईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘एनसीईआरटी’च्या पुस्तकांच्या आधारे या दोन विषयांचा अभ्यासक्रम तयार केला. मात्र, राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असलेली दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना अकरावीत आल्यावर यातील अनेक संकल्पना अवघड जाऊ लागल्या. हे अंतर खूप मोठे असल्याने आठवी ते दहावीच्या गणित आणि विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमातही ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर बदल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. अनेक विद्यार्थी आठवीपासूनच आयआयटी किंवा तत्सम परीक्षांचा अभ्यास सुरू करत असल्याचे समर्थन त्यासाठी केले गेले. आता ज्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर विज्ञान शाखेला जायचे आहे, त्यांच्यासाठी हा बदल एक वेळ ठीक, पण ज्यांना कला किंवा वाणिज्य शाखेला जायचे आहे, त्यांच्यासाठी गणित आणि विज्ञानाचा चालू अभ्यासक्रम बदलण्याचे प्रयोजन काय, असेही प्रश्न उपस्थित झाले. दुसरीकडे ‘एक देश, एक सीईटी’ ही संकल्पना मांडणारे कपिल सिबल यांना या योजनेवरून आयआयटींकडून मोठा विरोध झाला. त्यात आयआयटी प्रवेशांसाठी बारावीच्या गुणांना किती माप द्यायचे आणि प्रवेश परीक्षेच्या गुणांना किती माप द्यायचे, यावरून तिढा होता. शिवाय, एकच प्रवेश परीक्षा आणली गेली, तर आयआयटीसारख्या उच्च गुणवत्तेच्या शिक्षण संस्थांतील प्रवेश निकष पातळ होतील, असा आक्षेप आला. अखेर त्यावर तोडगा म्हणून आयआयटी प्रवेशांसाठी एकाच प्रवेश परीक्षेऐवजी जेईई-मेन आणि जेईई-ॲडव्हान्स्ड अशा दोन परीक्षांचा तोडगा निघाला आणि त्यात बारावीच्या गुणांनाही ठरावीक महत्त्व द्यायचे ठरले. जेईई-मेनमध्ये चांगले गुण मिळविलेल्या दीड लाख विद्यार्थ्यांना जेईई-ॲडव्हान्स्डला बसण्याची संधी आणि नंतर जेईई-ॲडव्हान्स्डमधून वेगवेगळ्या आयआयटी, एनआयटी आणि केंद्र सरकार पुरस्कृत निवडक संस्थांत या दीड लाखांतून काही हजारांची निवड, अशी ही प्रक्रिया ठरली. यात जेईई-मेन ‘सीबीएसई’तर्फे घेतली जाऊ लागली आणि जेईई-ॲडव्हान्स्ड आयआयटीच्या संयुक्त मंडळातर्फे. देशभरातील इतर सर्व अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठी जेईई-मेन हीच एकमेव परीक्षा झाली आणि त्यामुळे ‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम शिकणे क्रमप्राप्त ठरले. नंतरच्या काळात ही परीक्षा राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात बदल करूनही अवघडच जात असल्याने भाजप-शिवसेनेची सत्ता असताना राज्याची सीईटी परतली, जी अजूनही कायम आहे. मात्र, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम करण्याची सूचना पाहता पुन्हा एकदा ‘एक देश, एक सीईटी’कडे वाटचाल सुरू होणार असे दिसते. ‘एक देश, एक सीईटी’ हे धोरण काही फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच होते असे नाही. सिबल यांनी या धोरणाचा विस्तार सर्व विद्याशाखांसाठी करण्याचे आणि पहिली ते बारावी देशभरात समान अभ्यासक्रम लागू करण्याचेही सूतोवाच केले होते. याबाबत देशभरातील राज्य शिक्षण मंडळांची शिखर संस्था असलेल्या शालेय शिक्षण मंडळ परिषद अर्थात कौन्सिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एज्युकेशन किंवा ‘कॉब्से’च्या बैठकांतही विचारमंथन झाले होते. त्या बैठकांतही सगळ्या विषयांत एकसमानता आणणे शक्य नाही. विज्ञान, गणिताबाबत ते ठीक आहे, असाच सूर उमटला होता. त्या वेळी झालेल्या एका अभ्यासात काही, विशेषत: ईशान्येकडील राज्य मंडळांची गणित-विज्ञानाची दहावीपर्यंतची काठिण्यपातळी खूप कमी असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यांना देशपातळीवरील स्पर्धेत उतरविण्यासाठी पहिलीपासूनच टप्प्याटप्प्याने अभ्यासक्रम बदल करत जायला हवेत, असा विचार मांडला गेला होता.

बालभारती, एससीईआरटी यांचे कामच संपेल?

गणित, विज्ञान आदी विषयांचा जो सीबीएसईचा अभ्यासक्रम आहे, त्याच्या भाषांतराचे आणि त्यासाठीच्या पूरक साहित्य निर्मितीचे काम एससीईआरटीलाच करावे लागणार असल्याचे राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मराठी, इतिहास, भूगोल या विषयांची पुस्तके राज्यालाच करावी लागणार आहेत. त्यामुळे या संस्थांचे महत्त्व एकदमच कमी होईल, असे म्हणणे अतिशयोक्त ठरेल.

अजून कोणकोणते टप्पे?

मुळात अभ्यासक्रम बदलताना तो पद्धतशीरपणे, मेंदूशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, विद्यार्थ्यांच्या आकलनानुसार आणि टप्प्याटप्प्याने बदलला गेला का, त्यात शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे किती ऐकले गेले, या प्रश्नांची कधीही गांभीर्याने तड लागलेली नाही. या सगळ्यातून साधायचे काय आहे, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर मिळविण्याची गरज आहे. कारण, ‘सीबीएसई’ने आपल्या अभ्यासक्रमात टप्प्याटप्प्याने बदल केले. आपण ते एका दमात करून कसे चालेल? विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन, शिक्षकांची क्षमतावृद्धी, त्यांना नवा अभ्यासक्रम शिकविण्याचे प्रशिक्षण, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची या अभ्यासक्रमासाठी वेगळी तयारी, त्याचे टप्पे, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार आहे? बदल पुढील शैक्षणिक वर्षापासून, असे म्हणताना, एवढ्या मोठ्या बदलासाठी हातात उपलब्ध असलेला वेळ पुरेसा आहे का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला द्यावी लागतील. ती जोवर मिळत नाहीत, तोवर ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम करणार, या घोषणेला काही अर्थ नाही. siddharth.kelkar@expressindia.com