राज्य मंत्रिमंडळाचा बहुचर्चित विस्तार अखेर रविवारी पार पडला. महायुतीला प्रचंड बहुमत असले तरी मंत्र्यांची निवड करताना, कसरत करावी लागली. ३९ नवे मंत्री आणि मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री अशी मंत्रिमंडळाची संख्या ४२ आहे. नियमानुसार अजून एक जागा भरता येईल. सर्वाधिक १९ मराठा समाजाचे असून त्यापाठोपाठ इतर मागासवर्गीय समाजाला (१३) प्रतिनिधित्व मिळाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विभागवार संतुलन राखताना दमछाक
अपेक्षेप्रमाणे विधानसभेच्या एकूण ७० जागा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात (सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, अहिल्यानगर) येथून १० मंत्री आहेत. त्याखालोखाल ६२ जागा असलेल्या विदर्भातून ८ जणांना मंत्रिपदे मिळाली. उत्तर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या ३५ जागा असून तेथून ७ तर मुंबईत ३६ तर कोकणात ३९ जागा (ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग) आहेत तेथे मुंबईत दोन तर कोकणातील ७ जण मंत्री आहेत. मराठवाड्यात ४६ जागा असून तेथील सहा जण राज्य मंत्रिमंडळात आहेत. अर्थात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी जवळपास सोळा जिल्ह्यांना स्थान मिळालेले नाही. अनेक ठिकाणी जिल्ह्यांना जादा प्रतिनिधित्व आहे. सातारा जिल्ह्यात ८ जागा आहेत त्यात चार कॅबिनेट मंत्री आहेत. राज्यात सर्वाधिक मंत्री सातारचे आहेत. तर सांगली, सोलापूरमधून एकही मंत्री नाही. सोलापूर जिल्हा आकाराने मोठा आहे. पुणे शहरातून दोन जण आहेत, मात्र नाशिकसारख्या शहरात भाजपचे तीनही आमदार पुन्हा विजयी झाले असून एकही जागा नाही असे चित्र आहे. मुळात यंदा उमेदवारी देताना जुन्यांनाच अधिक संधी देण्यात आली होती. यामुळे बहुसंख्य आमदार हे तीनदा जिंकलेले आहेत. त्यामुळे सर्वांच्याच अपेक्षा होत्या. यादी करताना त्यातही विभागीय संतुलन राखताना ज्येष्ठ नेत्यांना अनेकांची समजूत काढावी लागली.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान मोदींनी करून दिली १९४८ ची आठवण; समान नागरी कायद्याबाबत डॉ. आंबेडकर काय म्हणाले होते?
अडीच वर्षांनंतर आढावा…
मंत्र्यांच्या कामगिरीचा अडीच वर्षांनंतर आढावा घेतला जाईल असे स्पष्ट करत, नाराजांच्या आशा पल्लवित करण्यात आल्या. भाजपला सर्वाधिक १६ (१६ कॅबिनेट २ राज्यमंत्री) शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ११ यात ९ कॅबिनेट दोन राज्यमंत्रीपदे देण्यात आली. तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) ९ यात ८ कॅबिनेट व १ राजमंत्र्यांचा समावेश आहे. भाजपकडून नितेश राणे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, संजय सावकारे आणि आकाश फुंडकर हे प्रथमच मंत्री झालेत. त्यात विशेष म्हणजे फुंडकर वगळता अन्य बाहेरील पक्षातून आले आहेत. मात्र त्यांनी कामाचा ठसा उमटवला आहे. त्यात गोरे माळी समाजाचे असून, माणमधील पाणी प्रश्न सोडविण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे यंदा सर्व विरोधक एकवटून देखील गोरे यांनी मोठा विजय मिळवला. शिवेंद्रराजे यांना साताऱ्यात आव्हान नव्हते. त्यांनी एक लाख ४२ हजार इतके मताधिक्य मिळवले. या निमित्ताने राज घराण्यातील व्यक्ती संधी दिली. तर अजित पवार यांनी साताऱ्यातून मकरंद पाटील यांना मंत्रिपद दिले. अफाट जनसंपर्क आणि गावोगावी केलेली कामे यातून मकरंद पाटील हे राज्य पातळीवरील नेते म्हणून पुढे आले आहेत. साताऱ्यामधील चौथे मंत्रिपद शिवसेनेचे शंभुराज देसाई यांना मिळाले. देसाई हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. पाटणमधील देसाई-पाटणकर या वर्षानुवर्षाच्या पारंपरिक संघर्षात ३४ हजारावर मतांनी विजय मिळवत आपले स्थान भक्कम केले. भाजपकडून तिन्ही राज्यमंत्री नवे आहेत. त्यात माधुरी मिसाळ, मेघना बोर्डीकर व पंकज भोयर यांचा समावेश आहे. बोर्डीकर व भोयर हे तरुण आहेत. भविष्यात मराठवाडा तसेच विदर्भातील संघटनावाढीच्या दृष्टीने त्यांचा उपयोग होऊ शकतो.
ज्येष्ठांना वगळले..
महायुतीच्या तीनही पक्षातून अनेक ज्येष्ठांना वगळण्यात आले. त्यात भाजपच्या रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे पक्ष संघटनेतील जबाबदारी येईल असे मानले जाते. कारण प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आ्रला. माजी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, विजयकुमार गावित, सुरेश खाडे यांना वगळण्यात आले. त्यांच्याऐवजी विदर्भातील राळेगाव मतदारसंघातील अशोक उईके तसेच भुसावळमधील संजय सावकारे यांना संधी मिळाली. सावकारे यांची मतदारसंघावर भक्कम पकड आहे त्याचा फायदा मिळाला. शिवसेनेने तानाजी सावंत, दीपक केसरकर व अब्दुल सत्तार यांना वगळले. भाजपने या नावांबद्दल आक्षेप घेतला होता असे सांगण्यात येते. राष्ट्रवादीने छगन भुजबळ यांच्या सारख्या ज्येष्ठ नेत्याला संधी दिली नाही. मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील व छगन भुजबळ यांच्यात तीव्र संघर्ष झाला. भुजबळ हे राष्ट्रीय पातळीवरील इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) नेते मानले जातात. मात्र यंदा धनंजय मुंडे तसेच पंकजा या बहीण-भावांबरोबरच अतुल सावे हे मराठवाड्यातील ओबीसींचे नेते म्हणून पुढे आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांचीही वर्णी लागलेली नाही. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव येथून अटीतटीच्या झुंजीत ते विजयी झाले.
मुंबईत तुलनेत कमी मंत्री
गेल्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे या एकमेव महिला मंत्री होत्या. यंदा त्यांच्या व्यक्तीरिक्त भाजपच्या पंकजा मुंडे यांचे पुन्हा आगमन झाले आहे. याखेरीज मेघना बोर्डीकर व माधुरी मिसाळ या दोन महिला आहेत. तसेच मुंबई महापालिका निवडणूक लक्षात घेता मंगलप्रभात लोढा आणि आशिष शेलार या दोन अनुभवी नेत्यांना भाजपने संधी दिली आहे. दोघेही संघ विचारांचे असून, उत्तम संघटन कौशल्य त्याचबरोबर पक्षात मदत आणून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्याच बरोबर शेलार यांना संधी देत मराठी चेहरा देत भाजपने ठाकरे गटाला टीकेची संधी मिळणार नाही याची दक्षता घेतली. याखेरीज शिवसेना-राष्ट्रवादी व भाजप असा प्र‌वास केलेले गणेश नाईक यांना संधी देताना आगरी मतदार बरोबर राहील याची दक्षता घेतली. मात्र रविंद्र चव्हाण किंवा संजय केळकर यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तींना संधी मिळाली नसल्याने पक्षाचा पारंपरिक मतदार काहीसा नाराज असेल. मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात मंत्री असतात, त्या तुलनेत शिंदे गटाचे सहा आमदार असूनही त्यांच्याकडून एकालाही संधी मिळाली नाही. प्रकाश सुर्वे तसेच मंगेश कुडाळकर हे मुंबईतील दोन अनुभवी आमदार त्यांच्या पक्षात आहेत. शिंदेंनी संजय शिरसाठ, भरतशेठ गोगावले, प्रताप सरनाईक व कोल्हापूरमधील प्रकाश आबिटकर यांना प्रथमच संधी दिली.
विभागवार संतुलन राखताना दमछाक
अपेक्षेप्रमाणे विधानसभेच्या एकूण ७० जागा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात (सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, अहिल्यानगर) येथून १० मंत्री आहेत. त्याखालोखाल ६२ जागा असलेल्या विदर्भातून ८ जणांना मंत्रिपदे मिळाली. उत्तर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या ३५ जागा असून तेथून ७ तर मुंबईत ३६ तर कोकणात ३९ जागा (ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग) आहेत तेथे मुंबईत दोन तर कोकणातील ७ जण मंत्री आहेत. मराठवाड्यात ४६ जागा असून तेथील सहा जण राज्य मंत्रिमंडळात आहेत. अर्थात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी जवळपास सोळा जिल्ह्यांना स्थान मिळालेले नाही. अनेक ठिकाणी जिल्ह्यांना जादा प्रतिनिधित्व आहे. सातारा जिल्ह्यात ८ जागा आहेत त्यात चार कॅबिनेट मंत्री आहेत. राज्यात सर्वाधिक मंत्री सातारचे आहेत. तर सांगली, सोलापूरमधून एकही मंत्री नाही. सोलापूर जिल्हा आकाराने मोठा आहे. पुणे शहरातून दोन जण आहेत, मात्र नाशिकसारख्या शहरात भाजपचे तीनही आमदार पुन्हा विजयी झाले असून एकही जागा नाही असे चित्र आहे. मुळात यंदा उमेदवारी देताना जुन्यांनाच अधिक संधी देण्यात आली होती. यामुळे बहुसंख्य आमदार हे तीनदा जिंकलेले आहेत. त्यामुळे सर्वांच्याच अपेक्षा होत्या. यादी करताना त्यातही विभागीय संतुलन राखताना ज्येष्ठ नेत्यांना अनेकांची समजूत काढावी लागली.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान मोदींनी करून दिली १९४८ ची आठवण; समान नागरी कायद्याबाबत डॉ. आंबेडकर काय म्हणाले होते?
अडीच वर्षांनंतर आढावा…
मंत्र्यांच्या कामगिरीचा अडीच वर्षांनंतर आढावा घेतला जाईल असे स्पष्ट करत, नाराजांच्या आशा पल्लवित करण्यात आल्या. भाजपला सर्वाधिक १६ (१६ कॅबिनेट २ राज्यमंत्री) शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ११ यात ९ कॅबिनेट दोन राज्यमंत्रीपदे देण्यात आली. तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) ९ यात ८ कॅबिनेट व १ राजमंत्र्यांचा समावेश आहे. भाजपकडून नितेश राणे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, संजय सावकारे आणि आकाश फुंडकर हे प्रथमच मंत्री झालेत. त्यात विशेष म्हणजे फुंडकर वगळता अन्य बाहेरील पक्षातून आले आहेत. मात्र त्यांनी कामाचा ठसा उमटवला आहे. त्यात गोरे माळी समाजाचे असून, माणमधील पाणी प्रश्न सोडविण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे यंदा सर्व विरोधक एकवटून देखील गोरे यांनी मोठा विजय मिळवला. शिवेंद्रराजे यांना साताऱ्यात आव्हान नव्हते. त्यांनी एक लाख ४२ हजार इतके मताधिक्य मिळवले. या निमित्ताने राज घराण्यातील व्यक्ती संधी दिली. तर अजित पवार यांनी साताऱ्यातून मकरंद पाटील यांना मंत्रिपद दिले. अफाट जनसंपर्क आणि गावोगावी केलेली कामे यातून मकरंद पाटील हे राज्य पातळीवरील नेते म्हणून पुढे आले आहेत. साताऱ्यामधील चौथे मंत्रिपद शिवसेनेचे शंभुराज देसाई यांना मिळाले. देसाई हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. पाटणमधील देसाई-पाटणकर या वर्षानुवर्षाच्या पारंपरिक संघर्षात ३४ हजारावर मतांनी विजय मिळवत आपले स्थान भक्कम केले. भाजपकडून तिन्ही राज्यमंत्री नवे आहेत. त्यात माधुरी मिसाळ, मेघना बोर्डीकर व पंकज भोयर यांचा समावेश आहे. बोर्डीकर व भोयर हे तरुण आहेत. भविष्यात मराठवाडा तसेच विदर्भातील संघटनावाढीच्या दृष्टीने त्यांचा उपयोग होऊ शकतो.
ज्येष्ठांना वगळले..
महायुतीच्या तीनही पक्षातून अनेक ज्येष्ठांना वगळण्यात आले. त्यात भाजपच्या रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे पक्ष संघटनेतील जबाबदारी येईल असे मानले जाते. कारण प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आ्रला. माजी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, विजयकुमार गावित, सुरेश खाडे यांना वगळण्यात आले. त्यांच्याऐवजी विदर्भातील राळेगाव मतदारसंघातील अशोक उईके तसेच भुसावळमधील संजय सावकारे यांना संधी मिळाली. सावकारे यांची मतदारसंघावर भक्कम पकड आहे त्याचा फायदा मिळाला. शिवसेनेने तानाजी सावंत, दीपक केसरकर व अब्दुल सत्तार यांना वगळले. भाजपने या नावांबद्दल आक्षेप घेतला होता असे सांगण्यात येते. राष्ट्रवादीने छगन भुजबळ यांच्या सारख्या ज्येष्ठ नेत्याला संधी दिली नाही. मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील व छगन भुजबळ यांच्यात तीव्र संघर्ष झाला. भुजबळ हे राष्ट्रीय पातळीवरील इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) नेते मानले जातात. मात्र यंदा धनंजय मुंडे तसेच पंकजा या बहीण-भावांबरोबरच अतुल सावे हे मराठवाड्यातील ओबीसींचे नेते म्हणून पुढे आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांचीही वर्णी लागलेली नाही. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव येथून अटीतटीच्या झुंजीत ते विजयी झाले.
मुंबईत तुलनेत कमी मंत्री
गेल्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे या एकमेव महिला मंत्री होत्या. यंदा त्यांच्या व्यक्तीरिक्त भाजपच्या पंकजा मुंडे यांचे पुन्हा आगमन झाले आहे. याखेरीज मेघना बोर्डीकर व माधुरी मिसाळ या दोन महिला आहेत. तसेच मुंबई महापालिका निवडणूक लक्षात घेता मंगलप्रभात लोढा आणि आशिष शेलार या दोन अनुभवी नेत्यांना भाजपने संधी दिली आहे. दोघेही संघ विचारांचे असून, उत्तम संघटन कौशल्य त्याचबरोबर पक्षात मदत आणून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्याच बरोबर शेलार यांना संधी देत मराठी चेहरा देत भाजपने ठाकरे गटाला टीकेची संधी मिळणार नाही याची दक्षता घेतली. याखेरीज शिवसेना-राष्ट्रवादी व भाजप असा प्र‌वास केलेले गणेश नाईक यांना संधी देताना आगरी मतदार बरोबर राहील याची दक्षता घेतली. मात्र रविंद्र चव्हाण किंवा संजय केळकर यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तींना संधी मिळाली नसल्याने पक्षाचा पारंपरिक मतदार काहीसा नाराज असेल. मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात मंत्री असतात, त्या तुलनेत शिंदे गटाचे सहा आमदार असूनही त्यांच्याकडून एकालाही संधी मिळाली नाही. प्रकाश सुर्वे तसेच मंगेश कुडाळकर हे मुंबईतील दोन अनुभवी आमदार त्यांच्या पक्षात आहेत. शिंदेंनी संजय शिरसाठ, भरतशेठ गोगावले, प्रताप सरनाईक व कोल्हापूरमधील प्रकाश आबिटकर यांना प्रथमच संधी दिली.
