अशोक अडसूळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बालहक्क संरक्षण आयोगाचे कामकाज सध्या ठप्प झाले आहे. निधीअभावी आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होऊ लागला असून, स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीतून कामकाज करण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. शासकीय अनास्थेचा फटका आयोगाला बसल्याचे चित्र दिसते.
राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग काय आहे?
राज्यात या आयोगाची स्थापना सन २००७ मध्ये झाली. ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुले आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. राज्यात त्यांची संख्या ४० टक्के आहे. त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार झाल्यास किंवा त्यांच्या हक्काची पायमल्ली झाल्यास, तशा तक्रारी आल्यास दिवाणी न्यायालयाच्या प्रक्रियेप्रमाणे चौकशी करून त्यावर निर्णय घेणे आणि आदेश देणे हे काम आयोग करतो. आयोगाला एक अध्यक्ष आणि सहा सदस्य असतात. तीन वर्षांसाठी त्यांची नियुक्ती होते. ते कायदा, समाजसेवा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असतात. आयोग हा महिला व बालविकास विभागाच्या अधिनस्त असला तरी स्वायत्त असतो.
आयोगाचे कामकाज कसे चालते?
विशेष काळजी आणि संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या मुलांबाबतच्या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून उपाययोजना सुचविणे, बालहक्क क्षेत्राच्या संशोधनास चालना देणे, बालकांच्या हक्काबाबत जनजागृती करणे, मुलांच्या निवासी संस्थांची तपासणी करणे आदी कामे आयोग करतो. आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारीची चौकशी करण्याबरोबरच अशा प्रकरणांची स्वतःहून दखल घेऊन सुनावणीही आयोग घेतो.
बालकांचे हक्क काय आहेत?
आयोगाच्या मते, बालकांना एकूण २३ हक्क आहेत. जीवन जगण्याचा हक्क, भेदभाव न करता सुविधा मिळण्याचा हक्क, नाव व राष्ट्रीयत्वाचा हक्क, शारीरिक व मानसिक अत्याचारापासून संरक्षणाचा हक्क, लैंगिक अत्याचार व बालव्यापार यापासून संरक्षणाचा हक्क, निवाऱ्याचा हक्क, खेळणे व करमणुकीचा हक्क आदींचा प्रामुख्याने त्यात समावेश आहे. सुयोग्य पर्यावरणाचा हक्क, स्वतःच्या मताप्रमाणे स्वतःचा विकास करण्याचा हक्क, प्रतिष्ठा व विकास इत्यादींसाठी पोषक वातावरण मिळण्याचा हक्क, कुटुंबापासून वंचित असलेल्या मुलांना विशेष संरक्षण व साहाय्य मिळण्याचा हक्क, मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या अपंगत्व असणाऱ्या मुलांना चांगले जीवन जगण्याचा हक्क आदींचाही बालहक्कांमध्ये समावेश आहे.
‘आरटीई’ कायद्याच्या अंमलबजावणीत आयोगाची भूमिका काय?
बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार-२००९ कायद्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात करण्यात येत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी नीट होत आहे की नाही, यासंबंधी राज्यातील सर्व शाळा आणि शिक्षणसंस्था यांच्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी बालहक संरक्षण आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांची आयोगाकडे तक्रार करता येते. आयोग त्यावर सुनावणी घेऊन पुढील कार्यवाही करतो.
आयोगाचे अधिकार काय?
२००५ च्या राष्ट्रीय बालहक्क कायद्यानुसार आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. त्यात समन्स काढणे, शपथ देणे, साक्षी पुरावे घेणे, सुनावणी घेणे आणि निकालपत्र तयार करणे आदी कामे आयोग करतो. बालगृह, आश्रमशाळा, बालनिरीक्षणगृह, बालसुधारगृह तसेच शिक्षण- संस्था, बालकाश्रम, मतिमंद, अंध व मूक विद्यालय शिक्षण, आरोग्य, कामगार या विभागांशी संबंधित आलेल्या बालकांविषयीच्या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी व कार्यवाही करणे. तसेच बालकांच्या संस्थांना अचानक भेट देण्याचे अधिकार आयोगाला देण्यात आलेले आहेत.
आयोगाकडे कोणत्या तक्रारी करता येतात?
बालकांच्या हक्कांची पायमल्ली झाली असल्यास, अतिरेकी कारवाई, जातीय दंगल, नैसर्गिक आपत्ती, अत्याचार, एचआयव्ही/ एडस्, मुलांचा व्यापार, गैरवर्तणूक, शोषण, अश्लील साहित्य आणि वेश्या व्यवसाय या बाबींमुळे प्रभावित झालेल्या मुलांच्या हक्कात बाधा येत असल्यास आयोगाकडे तक्रारी करता येतात. बालकांवरील अत्याचाराबाबत जिल्हा बालकल्याण समितीकडे तक्रार करता येते. तसेच आयोगाच्या कार्यालयात पत्र, अर्जाद्वारेही तक्रार करता येईल. ०२२-२४९२०८९४/९५/९७ या दूरध्वनी क्रमांकांवर किंवा mscpcr@gmail.com यावर मेलद्वारे तक्रार करता येईल.
