निशांत सरवणकर
पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात होत असलेली टाळाटाळ, मुजोरी, मनमानी, भ्रष्टाचार, अधिकाराचा गैरवापर आदी प्रकरणांत पोलिसांची चौकशी करण्याचे अधिकार राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाला आहेत. मात्र कुठल्याही प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्राधिकरण पोलिसांना देऊ शकत नाही, हे उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. हे प्राधिकरण काय आहे, त्याचे अधिकार कोणते, कायदेशीर तरतूद काय आहे, याबाबतचा हा आढावा.
प्राधिकरणाचा आदेश काय होता?
एचएसबीसी बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राहक संबंध अधिकारी यांच्यासह पाच जणांविरुद्ध आर्थिक फसवणुकीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने आझाद मैदान पोलिसांना २०१९ मध्ये दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे प्राधिकरणाला केवळ शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत, असा दावा करीत या पाचही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाचा निकाल काय लागला?
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाला एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलिसांना आदेश देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हा एफआयआर रद्द करण्यात यावा, असे आदेश न्या. रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने अलीकडे दिले. प्राधिकरण फक्त दाखल झालेल्या तक्रारीबाबत पोलिसांच्या सहभागाची चौकशी करू शकते आणि त्याबाबत जो काही अहवाल असेल तो शिफारशींसह राज्य शासनाला पाठवू शकते.
प्राधिकरणाचे कुठे चुकले?
या प्रकरणात प्राधिकरणाने चौकशी करून संबंधितांना बोलाविले होते. पोलीस उपायुक्त व तपास अधिकारीही हजर होते. त्यांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊ शकतो असे सांगितले होते. त्यानुसार प्राधिकरणाने थेट पोलिसांना आदेश दिले. प्राधिकरणाने हा अहवाल शासनाकडे न पाठविता पोलिसांना थेट आदेश दिले.
प्रकरण काय होते?
एचएसबीसी बॅंकेने विम्यात पैसे गुंतविण्याच्या नावाखाली एका वयोवृद्ध ग्राहकाचे एक कोटी रुपयांचे नुकसान केले. खरे तर पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता. परंतु पोलीस टाळाटाळ करीत असल्यामुळे तक्रारदाराने राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणात धाव घेतली. प्राधिकरणाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना तांत्रिक चूक केली. त्यामुळे एचएसबीसीसारख्या बलाढ्य बॅंकेला उच्च न्यायालयात धाव घेऊन साध्या तांत्रिक मुद्द्यावर गुन्हा रद्द करून घेता आला.
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण काय आहे?
महाराष्ट्र पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना २०१४मध्ये झाली. पोलीस अधिकाऱ्यांची अरेरावी वागणूक, गैरवर्तन, भ्रष्टाचार, अधिकाराचा गैरवापर याबाबत सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेणे व संबंधित पोलिसांविरुद्धचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविणे, या दृष्टीने राज्य पोलीस कायद्यात सुधारणा करून हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. राज्य पातळीवरील प्राधिकरण मुंबईत तर नागपूर, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि कोकण येथे विभागीय पातळीवर प्राधिकरण स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. सध्या मुंबईत राज्य पातळीवरील तर पुणे आणि नाशिक येथे विभागीय पातळीवरील प्राधिकरण कार्यरत आहे.
प्राधिकरणाची रचना काय?
राज्य पातळीवरील प्राधिकरणात उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हे अध्यक्ष तर सेवानिवृत्त महानिरीक्षक, राज्य शासनातून निवृत्त झालेले सचिव वा त्यापुढील अधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक यांचा प्राधिकरणात समावेश असतो. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक किंवा महानिरीक्षक हे सदस्य सचिव असतात. विभागीय पातळीवरील प्राधिकरणात सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश हे अध्यक्ष तर निवृत्त पोलीस अधीक्षक, उपायुक्त (मुख्यालय), प्रतिष्ठित नागरिक हे सदस्य तर उपअधीक्षक हे सदस्य सचिव असतात.
प्राधिकरणाचे अधिकार काय आहेत?
तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करणे, दोन्ही पक्षकारांचे ऐकून घेणे, पुरावे तपासणे आणि राज्य शासन व पोलिसांना शिफारशी करणे. तक्रार दाखल केली त्यामुळे धमकी वा मानसिक छळ होत असल्यास त्यापासून तक्रारदार, त्याचे कुटुंबीय तसेच साक्षीदाराचे संरक्षण करण्याबाबत राज्य शासनाला सूचना करणे, पोलीस ठाणे, लॅाकअप किंवा आरोपीला ठेवण्याच्या ठिकाणांची पाहणी करणे आदी.
कोणाविरुद्ध तक्रार करता येते?
सहायक आयुक्त वा उपअधीक्षक किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारीसाठी राज्य पातळीवरील तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांपर्यंतच्या पोलिसांविरोधातील तक्रारींसाठी विभागीय पातळीवरील प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करता येईल. अर्धन्यायिक अधिकार असलेले प्राधिकरण ‘सु मोटो’ (स्वयंस्फूर्तीने) तक्रार दाखल करून घेऊ शकते.
तक्रारीचे स्वरूप…
पोलीस कोठडीतील मृत्यू, गंभीर दुखापत ( भारतीय दंड संहितेतील ३२० कलमानुसार) बलात्कार वा बलात्काराचा प्रयत्न, प्रक्रिया नराबविता अटक किंवा ताबा, भ्रष्टाचार, खंडणी, भूखंड किंवा घर बळकावणे, कायद्याचे उल्लंघन किवा अधिकारांचा गैरवापर झाला असेल तर प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येते.
प्राधिकरणाला काय शिफारस करता येते?
दाखल झालेल्या तक्रारीत तथ्य आढळले आणि पोलिसांकडून हलगर्जी झाली असल्यास संबंधित पोलिसाविरोधात खातेनिहाय चौकशी करण्याची शिफारस प्राधिकरणाला करता येते. तसेच तक्रारीत सकृतदर्शनी फौजदारी गुन्हा आढळल्यास प्राथमिक निष्कर्ष अहवाल किंवा गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्याची शिफारस करता येते. या शिफारसी पाठविल्यानंतर त्या स्वीकारायच्या किंवा नाही याचा अधिकार शासनाकडे आहे. मात्र या शिफारशी फेटाळताना शासनाला कारणे द्यावी लागतात.
तात्पर्य काय?
प्राधिकरणाचे माजी सदस्य व सेवानिवृत्त अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पी. के. जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, प्राधिकरणाला थेट कारवाईचे आदेश नाहीत. मात्र एखाद्या प्रकरणात तथ्य आढळल्यास कारवाईबाबत शिफारस करता येते. प्राधिकरणाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून त्या कारवाईसाठी संबंधित विभागाकडे पाठविणे शासनाला बंधनकारक आहे. मात्र या शिफारशी फेटाळण्याचे अधिकारही शासनाला आहेत. मात्र त्यासाठी कारणे नमूद करावी लागतात. या विरोधात तक्रारदार उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो.
nishant.sarvankar@expressindia.com
