राज्यातील दळणवळण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) सहा महत्त्वाकांक्षी रस्ते विकास प्रकल्प या वर्षात प्रत्यक्ष मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच सध्या एकीकडे एमएसआरडीसीने भूसंपादन प्रक्रियेला वेग दिला आहे. आता या प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या निविदा प्रक्रिया अंतिम करण्याच्या कामालाही वेग दिला आहे. हे प्रकल्प कोणते, या प्रकल्पांमुळे दळणवळण व्यवस्था कशी सक्षम होणार आणि कोणत्या कंपन्याना सहा प्रकल्पांसाठीची ३७ कामे मिळू शकतात याचा हा आढावा….

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एमएसआरडीसीच्या प्रकल्पांचा आवाका किती?

राज्यात पाच हजारांहून अधिक किमीच्या महामार्गांचे जाळे विणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा महामार्गाच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार आहे. त्यानुसार ५२६७ किमीच्या महामार्गांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) सुमारे ४२१७ किमीच्या द्रुतगती म्हामार्गांची कामे करणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआय) माध्यमातून सुमारे १०५० किमीचे महामार्ग बांधले जाणार आहेत. एमएसआरडीसीच्या प्रकल्पात १५ महामार्गांचा समावेश असून त्यातील मुंबई ते पुणे या ९४ किमीचा महामार्ग सेवेत दाखल आहे. मुंबई ते नागपूर या ७०१ किमीच्या समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू आहे. इतर १३ महामार्गाचे काम सुरू होणे बाकी आहे. याच १३ प्रकल्पातील सहा मोठे आणि महात्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता प्रत्यक्षात मार्गी लागणार आहेत.

हेही वाचा… विश्लेषण : ड्रायव्हिंग स्कूलही देऊ शकणार वाहन चालक परवाना? काय असेल १ जूनपासून नवीन बदल?

सहा प्रकल्प कोणते?

राज्यातील सर्व जिल्हे द्रुतगती महामार्गाने जोडण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विस्तारीकरणानुसार जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या माध्यमातून समृद्धीचा विस्तार केला जाणार आहे. दुसरीकडे नागपूर ते चंद्रपूर, नागपूर ते गोंदिया आणि भंडारा ते गडचिरोली असाही समृद्धीचा विस्तार करण्यात येणार आहे. त्याच वेळी पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे वर्तुळाकार रस्ता बांधला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी एमएसआरडीसीने विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधली जाणार आहे. या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

किती कंत्राटदारांना निविदा मिळणार?

पुणे वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी नऊ टप्प्यांत, बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी अकरा टप्प्यात आणि जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी सहा टप्प्यांत निविदा मागविल्या होत्या. या तिन्ही प्रकल्पासाठी एकत्रित निविदा मागविल्या होत्या. नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गासाठी सहा टप्प्यांत, नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गासाठी चार टप्प्यात तर भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासाठी एका टप्प्यात एकत्रित निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. एकूणच सहा प्रकल्पांसाठी एमएसआरडीसीने निविदा मागविल्या होत्या. त्यानुसार सहा प्रकल्पांसाठी ३७ कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पुणे वर्तुळाकार रस्त्यासाठी नऊ, बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी नऊ आणि जालना-नांदेडसाठी सहा कंत्राटदार नेमण्यात येणार आहेत. नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गासाठी सहा, नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गासाठी चार आणि भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासाठी एक कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा… पंतप्रधान मोदी विवेकानंद स्मारकामध्ये ४८ तास ध्यानात बसणार; या वास्तूचे काय आहे वेगळेपण?

मेघा, नवयुग आदी कंपन्यांना कंत्राट मिळणार?

निविदांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानुसार पुणे वर्तुळाकार रस्ता, बहुउद्देशीय मार्गिका आणि नांदेड – जालना या तीन प्रकल्पांसाठी २६ टप्प्यांत ८२ तांत्रिक निविदा दाखल झाल्या होत्या. भंडारा – गडचिरोली, गोंदिया – नागपूर आणि नागपूर – चंद्रपूर महामार्ग अशा समृद्धी विस्तारीकरणाच्या तीन प्रकल्पांसाठी ११ टप्प्यांत ४६ निविदा दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात ‘एमएसआरडीसी’नेही प्रकल्पांसाठीच्या आर्थिक निविदा खुल्या केल्या आहेत. त्यानुसार बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी नवयुग इंजिनीअरिंगने एक, ओरियन्टल स्ट्रक्चरल इंजिनीयरिंगने दोन, एल अॅण्ड टीने दोन, इरकॉनने दोन, जे. कुमारने दोन, तर मेघा इंजिनीयरिंग आणि वेलस्पून कंपनीने एका टप्प्यासाठीच्या निविदेत बाजी मारली आहे. पुणे वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी मेघा इंजिनीयरिंगने तीन, नवयुगने तीन तर पीएनसी इन्फ्रा, रोड-वे सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा, तसेच जी.आर. इन्फ्राने प्रत्येकी एका टप्प्याच्या निविदेत बाजी मारली आहे. त्याचवेळी जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासाठी अॅपको इन्फ्राने दोन, माँटेकार्लोने दोन तर रोडवे सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा आणि पीएनसी कंपनीने प्रत्येकी एका टप्प्याच्या कामासाठीच्या निविदा मिळविल्या आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारीकरणातील तीन महामार्गांसाठी जीआर इन्फ्रा, गवार कन्स्ट्रक्शन, बीएससीजीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी कंपन्यांनी बाजी मारली आहे. या कंपन्यांना कंत्राट मिळणार असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान मेघा ही कंपनी निवडणूक रोखे खरेदीतील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी आहे तर नवयुगही निवडणूक रोखे प्रकरणामुळे चर्चेत आलेली कंपनी आहे.

एमएसआरडीसीच्या दरापेक्षा अधिक दरात?

आर्थिक निविदेनुसार सहाही प्रकल्पांसाठी सरासरी ३३ टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्या आहेत. बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी २२ हजार कोटी रुपयांऐवजी २६ हजार कोटींची निविदा दाखल झाली आहे. पुणे वर्तुळाकार रस्त्यासाठी १६५०० कोटींऐवजी २२ हजार कोटींची आणि नांदेड-जालना द्रुतगती महामार्गासाठी ११५०० कोटींऐवजी १५ हजार कोटींची निविदा दाखल झाली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या तीन मार्गांसाठीही अधिक दरात निविदा दाखल झाल्या आहेत. आता त्यांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. दुसरीकडे कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करत दर कमी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यात एमएसआरडीसीला यश मिळाले नाही तर फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की येण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास प्रकल्पास एक ते दीड वर्ष विलंब होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी वाटाघाटीतून सुयोग्य दर निश्चित करण्याकडे एमएसआरडीसीचा कल आहे. कंत्राट अंतिम झाली तर चालू वर्षात सहाही प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे.

एमएसआरडीसीच्या प्रकल्पांचा आवाका किती?

राज्यात पाच हजारांहून अधिक किमीच्या महामार्गांचे जाळे विणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा महामार्गाच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार आहे. त्यानुसार ५२६७ किमीच्या महामार्गांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) सुमारे ४२१७ किमीच्या द्रुतगती म्हामार्गांची कामे करणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआय) माध्यमातून सुमारे १०५० किमीचे महामार्ग बांधले जाणार आहेत. एमएसआरडीसीच्या प्रकल्पात १५ महामार्गांचा समावेश असून त्यातील मुंबई ते पुणे या ९४ किमीचा महामार्ग सेवेत दाखल आहे. मुंबई ते नागपूर या ७०१ किमीच्या समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू आहे. इतर १३ महामार्गाचे काम सुरू होणे बाकी आहे. याच १३ प्रकल्पातील सहा मोठे आणि महात्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता प्रत्यक्षात मार्गी लागणार आहेत.

हेही वाचा… विश्लेषण : ड्रायव्हिंग स्कूलही देऊ शकणार वाहन चालक परवाना? काय असेल १ जूनपासून नवीन बदल?

सहा प्रकल्प कोणते?

राज्यातील सर्व जिल्हे द्रुतगती महामार्गाने जोडण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विस्तारीकरणानुसार जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या माध्यमातून समृद्धीचा विस्तार केला जाणार आहे. दुसरीकडे नागपूर ते चंद्रपूर, नागपूर ते गोंदिया आणि भंडारा ते गडचिरोली असाही समृद्धीचा विस्तार करण्यात येणार आहे. त्याच वेळी पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे वर्तुळाकार रस्ता बांधला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी एमएसआरडीसीने विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधली जाणार आहे. या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

किती कंत्राटदारांना निविदा मिळणार?

पुणे वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी नऊ टप्प्यांत, बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी अकरा टप्प्यात आणि जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी सहा टप्प्यांत निविदा मागविल्या होत्या. या तिन्ही प्रकल्पासाठी एकत्रित निविदा मागविल्या होत्या. नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गासाठी सहा टप्प्यांत, नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गासाठी चार टप्प्यात तर भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासाठी एका टप्प्यात एकत्रित निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. एकूणच सहा प्रकल्पांसाठी एमएसआरडीसीने निविदा मागविल्या होत्या. त्यानुसार सहा प्रकल्पांसाठी ३७ कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पुणे वर्तुळाकार रस्त्यासाठी नऊ, बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी नऊ आणि जालना-नांदेडसाठी सहा कंत्राटदार नेमण्यात येणार आहेत. नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गासाठी सहा, नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गासाठी चार आणि भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासाठी एक कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा… पंतप्रधान मोदी विवेकानंद स्मारकामध्ये ४८ तास ध्यानात बसणार; या वास्तूचे काय आहे वेगळेपण?

मेघा, नवयुग आदी कंपन्यांना कंत्राट मिळणार?

निविदांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानुसार पुणे वर्तुळाकार रस्ता, बहुउद्देशीय मार्गिका आणि नांदेड – जालना या तीन प्रकल्पांसाठी २६ टप्प्यांत ८२ तांत्रिक निविदा दाखल झाल्या होत्या. भंडारा – गडचिरोली, गोंदिया – नागपूर आणि नागपूर – चंद्रपूर महामार्ग अशा समृद्धी विस्तारीकरणाच्या तीन प्रकल्पांसाठी ११ टप्प्यांत ४६ निविदा दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात ‘एमएसआरडीसी’नेही प्रकल्पांसाठीच्या आर्थिक निविदा खुल्या केल्या आहेत. त्यानुसार बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी नवयुग इंजिनीअरिंगने एक, ओरियन्टल स्ट्रक्चरल इंजिनीयरिंगने दोन, एल अॅण्ड टीने दोन, इरकॉनने दोन, जे. कुमारने दोन, तर मेघा इंजिनीयरिंग आणि वेलस्पून कंपनीने एका टप्प्यासाठीच्या निविदेत बाजी मारली आहे. पुणे वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी मेघा इंजिनीयरिंगने तीन, नवयुगने तीन तर पीएनसी इन्फ्रा, रोड-वे सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा, तसेच जी.आर. इन्फ्राने प्रत्येकी एका टप्प्याच्या निविदेत बाजी मारली आहे. त्याचवेळी जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासाठी अॅपको इन्फ्राने दोन, माँटेकार्लोने दोन तर रोडवे सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा आणि पीएनसी कंपनीने प्रत्येकी एका टप्प्याच्या कामासाठीच्या निविदा मिळविल्या आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारीकरणातील तीन महामार्गांसाठी जीआर इन्फ्रा, गवार कन्स्ट्रक्शन, बीएससीजीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी कंपन्यांनी बाजी मारली आहे. या कंपन्यांना कंत्राट मिळणार असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान मेघा ही कंपनी निवडणूक रोखे खरेदीतील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी आहे तर नवयुगही निवडणूक रोखे प्रकरणामुळे चर्चेत आलेली कंपनी आहे.

एमएसआरडीसीच्या दरापेक्षा अधिक दरात?

आर्थिक निविदेनुसार सहाही प्रकल्पांसाठी सरासरी ३३ टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्या आहेत. बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी २२ हजार कोटी रुपयांऐवजी २६ हजार कोटींची निविदा दाखल झाली आहे. पुणे वर्तुळाकार रस्त्यासाठी १६५०० कोटींऐवजी २२ हजार कोटींची आणि नांदेड-जालना द्रुतगती महामार्गासाठी ११५०० कोटींऐवजी १५ हजार कोटींची निविदा दाखल झाली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या तीन मार्गांसाठीही अधिक दरात निविदा दाखल झाल्या आहेत. आता त्यांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. दुसरीकडे कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करत दर कमी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यात एमएसआरडीसीला यश मिळाले नाही तर फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की येण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास प्रकल्पास एक ते दीड वर्ष विलंब होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी वाटाघाटीतून सुयोग्य दर निश्चित करण्याकडे एमएसआरडीसीचा कल आहे. कंत्राट अंतिम झाली तर चालू वर्षात सहाही प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे.