– प्रथमेश गोडबोले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या एक दशकापासून स्थगिती देण्यात आलेली अकृषिक कर (नॉन ॲग्रीकल्चर – एनए टॅक्स) आकारणी करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने महसूल विभागाला दिल्या आहेत. ही आकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजेच सन २००१ पासून वेळोवेळी वाढलेल्या दराप्रमाणे करण्याबाबतच्या नोटिसा पाठविण्यास राज्यात सुरुवात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत भर पडणार असली, तरी सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणार आहे. प्रामुख्याने राज्यातील प्रत्येक गृहरचना संस्थांना मिळालेल्या या नोटिसांप्रमाणे तेथील प्रत्येक सदस्याला काही हजार रुपयांचा भुर्दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे. ही कर आकारणी रद्द करण्यासाठी पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंट फेडरेशनने यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसोबत ठाणे हाउसिंग फेडरेशन, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन आणि नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशनने याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर ४ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
एनए कराची पार्श्वभूमी
राज्यात सन १९८५ पासून अकृषिक कर चालू बाजारमूल्याशी (रेडिरेकनर) संलग्न करण्यात आला आहे. दर पाच वर्षांनी त्या वेळच्या रेडिरेकनरच्या किमतीनुसार अकृषिक कराचे दर निर्धारित होतील, असा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनी अकृषिक करात वाढ करून त्यानुसार करवसुली होणे अपेक्षित होते. मात्र, सन २००१ मध्ये महसूल कायद्यात सुधारणा करीत रेडिरेकनरच्या तीन टक्के अकृषिक कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांत अलीकडच्या काळात रेडिरेकनरच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने आणि त्याच्या तीन टक्के अकृषिक कराची आकारणी करण्यास राज्यभरातून विरोध झाला. त्यावर हे प्रमाण दीड टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. मात्र, लोकांच्या विरोधानंतर अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली. तसेच २००१ पूर्वीच्या दरानुसार कर भरण्यास मुभा देण्यात आली होती.
कर आकारणीस पुन्हा स्थगिती का मिळाली?
भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात सन २०१७ मध्ये महसूल कायद्यात सुधारणा करताना अकृषिक कराची आकारणी रेडिरेकनर किमतीच्या ०.०५ टक्केप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही आकारणी गृहनिर्माण संस्था आणि समाजोपयोगी काम करणाऱ्या संस्थांसाठी मूलभूत दरानुसार, तर उद्योगांसाठी दीडपट आणि व्यावसायिक जागेसाठी दुप्पट या प्रमाणात कर आकारणी करण्यात येणार होती. तसेच ही आकारणी करताना या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र सन २००१ पासून करण्याची आणि दर पाच वर्षांनी दरांमध्ये बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यालाही विरोध झाल्याने अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली.
शहरी-उपशहरी क्षेत्रांसाठी ही आकारणी अन्यायकारक?
राज्यातील शहरी आणि उपशहरी भागातील निवासी जमिनींवर अकृषिक कराची आकारणी करणे अन्यायकारक आहे, असा गृहनिर्माण संस्थांचा दावा आहे. गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्ससह अनेक भूधारकांना अकृषिक कराची इतक्या मोठ्या रकमेची नोटीस मिळाली आहे. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना हा कर काय आहे, हे देखील माहीत नाही. स्थानिक तलाठी कार्यालयांशी संपर्क साधल्यानंतर कर वसुलीचे धोरण काय किंवा त्याबाबतची कोणतीही समाधानकारक माहिती देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आम्ही राज्यातील शहरी, उपशहरी भागातील निवासी जमिनीसाठी हा कर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले.
कर वसुलीला विरोध होण्याचे कारण काय?
अकृषिक कराचा ब्रिटिश काळापासूनचा इतिहास आहे. तेव्हा सिंचन आणि लागवडीवर कर लावण्यात येत असे. ऐतिहासिकदृष्ट्या त्या काळात भारताला अन्नधान्याची टंचाई भेडसावत असल्याने जमिनीचे कृषी वापरातून अकृषिक वापरात रूपांतर करण्यावर नियंत्रण करण्याची गरज होती. मात्र, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (एमएलआरसी) अकृषिक कराशी संबंधित तरतुदींचे नियमन करते. त्यानुसार मूळची गावे किंवा गावठाण परिसरात जी निवासी ठिकाणे होती. त्यांना या करातून सूट देण्यात आली आहे. उदा. पुण्यातील शिवाजीनगर, मुंबईतील दक्षिण मुंबई परिसर अशा अनेक शहरी आणि उपशहरी भागांतील मध्यवर्ती ठिकाणांना अकृषिक कर आकारणीतून सूट आहे. मात्र, अशा गावठाणांच्या आजूबाजूच्या निवासी जागांवर कर आकारला जातो. ऐतिहासिक काळात या जमिनींवर शेती केली जात असे. लोकसंख्या वाढ आणि निवासी उद्देशांसाठी जमिनीची वाढती गरज असल्याने अशा जमिनींचे रूपांतर बिगरशेती वापरात करण्यात आले, ते करताना सरकारला एकरकमी अकृषिक वापर रूपांतर कर भरला जातो. भविष्यकाळात या जमिनींवर कोणतीही कृषी क्रिया होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या अचानकपणे आकारलेल्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणाऱ्या कर वसुलीला विरोध होत आहे.
हा मुद्दा आत्ताच का ऐरणीवर आला?
करोना आणि टाळेबंदीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सन २००१ पासूनच्या कराची नव्या दराने वसुली करण्याबाबतच्या नोटीस पाठविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. गेल्या २० वर्षात ज्यांनी सन २००१ पूर्वीच्या दरानुसार कर भरला असेल त्यांच्याकडूनही फरकाची रक्कम लाखो रुपये होत असल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. हा निर्णय जुन्या सरकारचा असून त्यानुसार विधिमंडळात कायदा करण्यात आला आहे. आता केवळ अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तसेच अकृषिक कर आता केवळ रेडिरेकनरच्या किमतीच्या ०.०५ टक्के एवढा नाममात्र असल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुण्यात झालेल्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत जाहीर केले होते.
prathamesh.godbole@expressindia.com
गेल्या एक दशकापासून स्थगिती देण्यात आलेली अकृषिक कर (नॉन ॲग्रीकल्चर – एनए टॅक्स) आकारणी करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने महसूल विभागाला दिल्या आहेत. ही आकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजेच सन २००१ पासून वेळोवेळी वाढलेल्या दराप्रमाणे करण्याबाबतच्या नोटिसा पाठविण्यास राज्यात सुरुवात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत भर पडणार असली, तरी सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणार आहे. प्रामुख्याने राज्यातील प्रत्येक गृहरचना संस्थांना मिळालेल्या या नोटिसांप्रमाणे तेथील प्रत्येक सदस्याला काही हजार रुपयांचा भुर्दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे. ही कर आकारणी रद्द करण्यासाठी पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंट फेडरेशनने यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसोबत ठाणे हाउसिंग फेडरेशन, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन आणि नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशनने याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर ४ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
एनए कराची पार्श्वभूमी
राज्यात सन १९८५ पासून अकृषिक कर चालू बाजारमूल्याशी (रेडिरेकनर) संलग्न करण्यात आला आहे. दर पाच वर्षांनी त्या वेळच्या रेडिरेकनरच्या किमतीनुसार अकृषिक कराचे दर निर्धारित होतील, असा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनी अकृषिक करात वाढ करून त्यानुसार करवसुली होणे अपेक्षित होते. मात्र, सन २००१ मध्ये महसूल कायद्यात सुधारणा करीत रेडिरेकनरच्या तीन टक्के अकृषिक कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांत अलीकडच्या काळात रेडिरेकनरच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने आणि त्याच्या तीन टक्के अकृषिक कराची आकारणी करण्यास राज्यभरातून विरोध झाला. त्यावर हे प्रमाण दीड टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. मात्र, लोकांच्या विरोधानंतर अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली. तसेच २००१ पूर्वीच्या दरानुसार कर भरण्यास मुभा देण्यात आली होती.
कर आकारणीस पुन्हा स्थगिती का मिळाली?
भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात सन २०१७ मध्ये महसूल कायद्यात सुधारणा करताना अकृषिक कराची आकारणी रेडिरेकनर किमतीच्या ०.०५ टक्केप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही आकारणी गृहनिर्माण संस्था आणि समाजोपयोगी काम करणाऱ्या संस्थांसाठी मूलभूत दरानुसार, तर उद्योगांसाठी दीडपट आणि व्यावसायिक जागेसाठी दुप्पट या प्रमाणात कर आकारणी करण्यात येणार होती. तसेच ही आकारणी करताना या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र सन २००१ पासून करण्याची आणि दर पाच वर्षांनी दरांमध्ये बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यालाही विरोध झाल्याने अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली.
शहरी-उपशहरी क्षेत्रांसाठी ही आकारणी अन्यायकारक?
राज्यातील शहरी आणि उपशहरी भागातील निवासी जमिनींवर अकृषिक कराची आकारणी करणे अन्यायकारक आहे, असा गृहनिर्माण संस्थांचा दावा आहे. गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्ससह अनेक भूधारकांना अकृषिक कराची इतक्या मोठ्या रकमेची नोटीस मिळाली आहे. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना हा कर काय आहे, हे देखील माहीत नाही. स्थानिक तलाठी कार्यालयांशी संपर्क साधल्यानंतर कर वसुलीचे धोरण काय किंवा त्याबाबतची कोणतीही समाधानकारक माहिती देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आम्ही राज्यातील शहरी, उपशहरी भागातील निवासी जमिनीसाठी हा कर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले.
कर वसुलीला विरोध होण्याचे कारण काय?
अकृषिक कराचा ब्रिटिश काळापासूनचा इतिहास आहे. तेव्हा सिंचन आणि लागवडीवर कर लावण्यात येत असे. ऐतिहासिकदृष्ट्या त्या काळात भारताला अन्नधान्याची टंचाई भेडसावत असल्याने जमिनीचे कृषी वापरातून अकृषिक वापरात रूपांतर करण्यावर नियंत्रण करण्याची गरज होती. मात्र, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (एमएलआरसी) अकृषिक कराशी संबंधित तरतुदींचे नियमन करते. त्यानुसार मूळची गावे किंवा गावठाण परिसरात जी निवासी ठिकाणे होती. त्यांना या करातून सूट देण्यात आली आहे. उदा. पुण्यातील शिवाजीनगर, मुंबईतील दक्षिण मुंबई परिसर अशा अनेक शहरी आणि उपशहरी भागांतील मध्यवर्ती ठिकाणांना अकृषिक कर आकारणीतून सूट आहे. मात्र, अशा गावठाणांच्या आजूबाजूच्या निवासी जागांवर कर आकारला जातो. ऐतिहासिक काळात या जमिनींवर शेती केली जात असे. लोकसंख्या वाढ आणि निवासी उद्देशांसाठी जमिनीची वाढती गरज असल्याने अशा जमिनींचे रूपांतर बिगरशेती वापरात करण्यात आले, ते करताना सरकारला एकरकमी अकृषिक वापर रूपांतर कर भरला जातो. भविष्यकाळात या जमिनींवर कोणतीही कृषी क्रिया होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या अचानकपणे आकारलेल्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणाऱ्या कर वसुलीला विरोध होत आहे.
हा मुद्दा आत्ताच का ऐरणीवर आला?
करोना आणि टाळेबंदीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सन २००१ पासूनच्या कराची नव्या दराने वसुली करण्याबाबतच्या नोटीस पाठविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. गेल्या २० वर्षात ज्यांनी सन २००१ पूर्वीच्या दरानुसार कर भरला असेल त्यांच्याकडूनही फरकाची रक्कम लाखो रुपये होत असल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. हा निर्णय जुन्या सरकारचा असून त्यानुसार विधिमंडळात कायदा करण्यात आला आहे. आता केवळ अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तसेच अकृषिक कर आता केवळ रेडिरेकनरच्या किमतीच्या ०.०५ टक्के एवढा नाममात्र असल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुण्यात झालेल्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत जाहीर केले होते.
prathamesh.godbole@expressindia.com
