-दत्ता जाधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्रात वर्षभराचा कृती आराखडा निश्चित केला आहे, त्याबाबत.
तृणधान्य वर्ष म्हणजे नेमके काय?
बदललेल्या जीवनशैलीमुळे जगभरातील लोकांना स्थूलत्वाचा सामना करावा लागतो आहे. स्थूलत्वासोबत येणाऱ्या उच्च रक्तदाब, मधुमेहासारख्या अन्य व्याधींचाही सामना करावा लागतो आहे. त्यावर ‘पौष्टिक तृणधान्य’ रामबाण उपाय ठरू शकतात. त्यासाठी जगभरातील तृणधान्य लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे, त्याचे उत्पादन आणि वापर वाढावा, या भूमिकेतून भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करावे, असा ठराव मांडला होता. भारताच्या या ठरावाला ७१ सभासद देशांनी मान्यता दिली होती. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. या निमित्त केंद्र सरकारने देशात लोक चळवळ होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
राज्यातील प्रमुख तृणधान्ये कोणती?
ज्वारी (खरीप, रब्बी), बाजरी, नाचणी ही राज्यातील प्रमुख तृणधान्ये आहेत. तर राळा, राजगिरा, कुटकी, कोडो किंवा कोद्रा, सावा आणि वरई ही कमी प्रमाणात उत्पादित होणारी तृणधान्ये आहेत. राज्यात या तृणधान्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने सह्याद्री पर्वताच्या डोंगररागांमध्ये घेतले जाते. कोकण, नगर, नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये घेतले जाते. तृणधान्यांचे उत्पादन घेतला जाणारा सर्व पट्टा कमी विकसित, आदिवासी आहे. त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने, रसायनांचा वापर न करता, कमी उत्पादन खर्चात तृणधान्यांची लागवड होते.
तृणधान्य लागवडीचे, वापराचे फायदे काय?
तृणधान्ये कमी पाण्यावर येणारी, कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी असल्यामुळे ती पर्यावरणपूरक आहेत. बहुतेक तृणधान्ये कमी कालावधीत काढणीस येतात. कमीत कमी उत्पादन खर्चात चांगले उत्पन्न देतात आणि हवामान बदलास अनुकूल, तग धरणारी असतात. या तृणधान्यांमधून शुद्ध स्वरूपात ग्लुकोजसह खनिजे, जीवनसत्त्वे आणि ॲण्टीऑक्सिडेंट मिळते. शरीरात रोग प्रतिबंधक शक्ती निर्माण करणारी म्हणून आहारात तृणधान्यांचा समावेश करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.
तृणधान्यांच्या विकासासाठी काय नियोजन केले?
तृणधान्यांच्या लागवड क्षेत्रात भरीव वाढ करून उत्पादकतेत वाढ करणे, पोषण मूल्य व आरोग्य विषयक फायदे लोकांना समजावून सांगणे, तृणधान्यांचे मूल्यवर्धन करणे, तृणधान्यांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग स्थानिक पातळीवर निर्माण करणे, तृणधान्यांपासून पौष्टिक लाडूसारख्या खाद्यपदार्थांची निर्मिती करून दैनंदिन आहारात तृणधान्यांचा समावेश होईल, असे नियोजन करणे, शहरी लोकांमध्ये, खासकरून प्रसिद्ध आणि प्रसार करणे. तृणधान्ये, मूल्यवर्धित तृणधान्ये आणि तृणधान्यांपासून तयार केलेल्या पौष्टिक खाद्यपदार्थांच्या निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे.
राज्य सरकारकडून काय उपाययोजना करण्यात आल्या?
राज्य सरकारकडून तृणधान्यांच्या विकासासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १०३ कोटी इतकी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात ‘शेत तिथे पौष्टिक तृणधान्य’ ही मोहीम राबविण्यात आली होती. त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना तृणधान्यांच्या बियाणांची पाकिटे वाटण्यात आली होती. प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेतीच्या बांधावर, आंतरपीक म्हणून तृणधान्यांची लागवड करावी, याबाबत जागृती करण्यात आली होती. कृषी संजीवनी मोहिमेअंतर्गत २६ जून २०२२ रोजी तृणधान्य दिवस साजरा करण्यात आला होता. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या माध्यमातून राज्यात तृणधान्यांवर आधारित ५७ प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. एक जिल्हा एक उत्पादन योजने अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला ज्वारी, नंदुरबार जिल्ह्याला बाजरी आणि ठाणे जिल्ह्याला नाचणी हे पीक ठरवून दिले असून, त्या-त्या जिल्ह्यात त्या-त्या तृणधान्यांवर प्रक्रिया, खाद्यपदार्थ उद्योग वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना होणार?
तृणधान्यांचे महत्त्व ओळखून देशात २०१८मध्येच राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष साजरे करण्यात आले होते. त्यानिमित्त पुण्यात राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेत पौष्टिक तृणधान्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी राज्याच्या वतीने केंद्राकडे करण्यात आली आहे. केंद्राच्या वतीने देशात विविध ठिकाणी गुणवत्ता विकसन केंद्रांची स्थापना करून तृणधान्ये आणि उद्योगांची सांगड घालावी, अशी मागणी राज्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.
वर्षभरातील प्रस्तावित कार्यक्रम कोणते?
प्रत्येक जिल्ह्यात १ जानेवारी २०२३ रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करणे, उद्घाटनाच्या दिवशी राज्यातील सर्व उपाहारगृहात आठवडाभर पौष्टिक तृणधान्य पाककृतींचे प्रदर्शन व विक्री कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. उद्घाटनाच्या दिवशी मध्यान्ह पोषण आहारात पौष्टिक तृणधान्य पदार्थांचा समावेश करणे, पौष्टिक तृणधान्य पदार्थांचे वाटप करणे, सर्व सरकारी, निमसरकारी उपक्रमांच्या अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्ये आणि पदार्थांचे वाटप करणे. हे कार्यक्रम करताना कृषी विद्यापीठे, कृषी, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, ग्रामविकास, आदिवासी, नगरविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, शालेय शिक्षण, सामान्य प्रशासन आदी राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये समन्वयाने काम करून वर्षभर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्रात वर्षभराचा कृती आराखडा निश्चित केला आहे, त्याबाबत.
तृणधान्य वर्ष म्हणजे नेमके काय?
बदललेल्या जीवनशैलीमुळे जगभरातील लोकांना स्थूलत्वाचा सामना करावा लागतो आहे. स्थूलत्वासोबत येणाऱ्या उच्च रक्तदाब, मधुमेहासारख्या अन्य व्याधींचाही सामना करावा लागतो आहे. त्यावर ‘पौष्टिक तृणधान्य’ रामबाण उपाय ठरू शकतात. त्यासाठी जगभरातील तृणधान्य लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे, त्याचे उत्पादन आणि वापर वाढावा, या भूमिकेतून भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करावे, असा ठराव मांडला होता. भारताच्या या ठरावाला ७१ सभासद देशांनी मान्यता दिली होती. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. या निमित्त केंद्र सरकारने देशात लोक चळवळ होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
राज्यातील प्रमुख तृणधान्ये कोणती?
ज्वारी (खरीप, रब्बी), बाजरी, नाचणी ही राज्यातील प्रमुख तृणधान्ये आहेत. तर राळा, राजगिरा, कुटकी, कोडो किंवा कोद्रा, सावा आणि वरई ही कमी प्रमाणात उत्पादित होणारी तृणधान्ये आहेत. राज्यात या तृणधान्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने सह्याद्री पर्वताच्या डोंगररागांमध्ये घेतले जाते. कोकण, नगर, नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये घेतले जाते. तृणधान्यांचे उत्पादन घेतला जाणारा सर्व पट्टा कमी विकसित, आदिवासी आहे. त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने, रसायनांचा वापर न करता, कमी उत्पादन खर्चात तृणधान्यांची लागवड होते.
तृणधान्य लागवडीचे, वापराचे फायदे काय?
तृणधान्ये कमी पाण्यावर येणारी, कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी असल्यामुळे ती पर्यावरणपूरक आहेत. बहुतेक तृणधान्ये कमी कालावधीत काढणीस येतात. कमीत कमी उत्पादन खर्चात चांगले उत्पन्न देतात आणि हवामान बदलास अनुकूल, तग धरणारी असतात. या तृणधान्यांमधून शुद्ध स्वरूपात ग्लुकोजसह खनिजे, जीवनसत्त्वे आणि ॲण्टीऑक्सिडेंट मिळते. शरीरात रोग प्रतिबंधक शक्ती निर्माण करणारी म्हणून आहारात तृणधान्यांचा समावेश करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.
तृणधान्यांच्या विकासासाठी काय नियोजन केले?
तृणधान्यांच्या लागवड क्षेत्रात भरीव वाढ करून उत्पादकतेत वाढ करणे, पोषण मूल्य व आरोग्य विषयक फायदे लोकांना समजावून सांगणे, तृणधान्यांचे मूल्यवर्धन करणे, तृणधान्यांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग स्थानिक पातळीवर निर्माण करणे, तृणधान्यांपासून पौष्टिक लाडूसारख्या खाद्यपदार्थांची निर्मिती करून दैनंदिन आहारात तृणधान्यांचा समावेश होईल, असे नियोजन करणे, शहरी लोकांमध्ये, खासकरून प्रसिद्ध आणि प्रसार करणे. तृणधान्ये, मूल्यवर्धित तृणधान्ये आणि तृणधान्यांपासून तयार केलेल्या पौष्टिक खाद्यपदार्थांच्या निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे.
राज्य सरकारकडून काय उपाययोजना करण्यात आल्या?
राज्य सरकारकडून तृणधान्यांच्या विकासासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १०३ कोटी इतकी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात ‘शेत तिथे पौष्टिक तृणधान्य’ ही मोहीम राबविण्यात आली होती. त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना तृणधान्यांच्या बियाणांची पाकिटे वाटण्यात आली होती. प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेतीच्या बांधावर, आंतरपीक म्हणून तृणधान्यांची लागवड करावी, याबाबत जागृती करण्यात आली होती. कृषी संजीवनी मोहिमेअंतर्गत २६ जून २०२२ रोजी तृणधान्य दिवस साजरा करण्यात आला होता. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या माध्यमातून राज्यात तृणधान्यांवर आधारित ५७ प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. एक जिल्हा एक उत्पादन योजने अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला ज्वारी, नंदुरबार जिल्ह्याला बाजरी आणि ठाणे जिल्ह्याला नाचणी हे पीक ठरवून दिले असून, त्या-त्या जिल्ह्यात त्या-त्या तृणधान्यांवर प्रक्रिया, खाद्यपदार्थ उद्योग वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना होणार?
तृणधान्यांचे महत्त्व ओळखून देशात २०१८मध्येच राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष साजरे करण्यात आले होते. त्यानिमित्त पुण्यात राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेत पौष्टिक तृणधान्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी राज्याच्या वतीने केंद्राकडे करण्यात आली आहे. केंद्राच्या वतीने देशात विविध ठिकाणी गुणवत्ता विकसन केंद्रांची स्थापना करून तृणधान्ये आणि उद्योगांची सांगड घालावी, अशी मागणी राज्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.
वर्षभरातील प्रस्तावित कार्यक्रम कोणते?
प्रत्येक जिल्ह्यात १ जानेवारी २०२३ रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करणे, उद्घाटनाच्या दिवशी राज्यातील सर्व उपाहारगृहात आठवडाभर पौष्टिक तृणधान्य पाककृतींचे प्रदर्शन व विक्री कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. उद्घाटनाच्या दिवशी मध्यान्ह पोषण आहारात पौष्टिक तृणधान्य पदार्थांचा समावेश करणे, पौष्टिक तृणधान्य पदार्थांचे वाटप करणे, सर्व सरकारी, निमसरकारी उपक्रमांच्या अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्ये आणि पदार्थांचे वाटप करणे. हे कार्यक्रम करताना कृषी विद्यापीठे, कृषी, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, ग्रामविकास, आदिवासी, नगरविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, शालेय शिक्षण, सामान्य प्रशासन आदी राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये समन्वयाने काम करून वर्षभर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
