जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्री निर्णायक भूमिका बजावतात. जिल्हा नियोजन समित्यांचे निधी वितरण असो वा विविध समित्यांवर कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या यात त्यांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे हे पद मिळवण्यासाठी चढाओढ चालते. त्यातही आघाडी सरकार असल्यास सत्तेतील पक्ष आपलीच व्यक्ती कशी निवडली जाईल याची काळजी घेतात. आताही महायुतीच्या मंत्रिमंडळात दीर्घकाळाच्या प्रतीक्षेनंतर पालकमंत्री घोषित करण्यात आले. मात्र त्यावरून महायुतीत वादाची ठिणगी पडली. अखेर नाशिक आणि रायगडच्या नियुक्त्यांना स्थगिती द्यावी लागली.
कार्यकर्त्यांचा दबाव
महायुतीत भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तीनही पक्षांमध्ये वरचढ ठरण्यासाठी शह-काटशह सुरू आहेत. विधानसभेत प्रचंड बहुमत मिळाल्याने सरकार स्थिर असले तरी, निर्णय घेण्यात वेळ लागत आहे. सरकार स्थापनेपासून पालकमंत्री निवडीपर्यंत साऱ्या गोष्टी तीन पक्षांच्या विचाराने होण्यास थोडा विलंबच लागत आहे. आगामी तीन महिन्यांत स्थानिक स्वराज संस्था म्हणजे नगरपंचायतीपासून ते महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. जर न्यायालयीन निर्णय झाला तर ही रणधुमाळी होऊ शकते. कारण या निवडणुका बऱ्याच काळ झालेल्या नाहीत. अशा वेळी आपल्याच पक्षाचा पालकमंत्री हवा असा कार्यकर्त्यांचा नेत्यांवर दबाव आहे. यातून मग चढाओढ सुरू आहे.
हेही वाचा :महाकुंभ मेळ्यातील आयआयटी बाबा अभय सिंहची जुना आखाड्यातून हकालपट्टी; कारण काय?
रायगडवरून वाद जुनाच
मुंबईलगतच्या रायगडमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यातही विशेषत: तटकरे कुटुंब असा संघर्ष आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय भरत गोगावले यांना अडीच वर्षांनंतर मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. महाड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे गोगावले २००९ पासून आमदार असून, त्यांची यंदाची चौथी खेप आहे. त्या तुलनेत ज्यांच्याकडे रायगडच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा देण्यात आली होती, त्या आदिती तटकरे या श्रीवर्धनच्या आमदार असून, दुसऱ्यांदा विजयी झाल्या आहेत. यापूर्वी २०१९ मध्ये गेली पाच वर्षे त्यांना मंत्रीपदाचा अनुभव आहे. त्यांचे पिता सुनील तटकरे हे रायगडचे खासदार असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. तटकरे यांनी गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत प्रतिकूल वातावरणात लोकसभेची जागा राखली. २०१९ मध्ये देशात भाजपचा प्रभाव असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे उमेदवार म्हणून सुनील तटकरे यांनी निसटता विजय मिळवला. तर २०२४ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीला अनुकूल स्थिती होती तेव्हा तटकरे महायुतीकडून रायगडमधून विजयी झाले. अर्थात मित्रपक्षांची त्यांना साथ मिळाली. यातून एकूणच तटकरे यांनी आपला प्रभाव वापरून मुलीला पालकमंत्रीपद मिळवून दिले. मात्र शिंदे गटाने पालकमंत्री निवडीच्या घोषणेनंतर तीव्र विरोध केल्याने मुख्यमंत्र्यांना त्याला परदेश दौऱ्यावर असताना स्थगिती द्यावी लागली. हा संघर्ष नवा नाही. यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून फूट पडून अजित पवार यांचा गट भाजप-शिंदे सरकारमध्ये आल्यावर आदिती यांना शिंदे गटाने पालकमंत्रीपद मिळू दिले नव्हते. शिंदे गटाचेच उदय सामंत यांच्याकडे ही धुरा होती. तटकरे या २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीत पालकमंत्री असताना निधी वाटपावरून त्यावेळी रायगडमध्ये वाद होता. मतदारसंघात हस्तक्षेपाच्या तक्रारी शिवसेनेकडून करण्यात आल्या होत्या. एकूणच तटकरे विरुद्ध शिवसेना हा सामना रंगला होता.
एकमेव आमदार तरीही संधी…
रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादीच्या आदिती या एकमेवर आमदार आहेत. उर्वरित सारे शिंदे गट तसेच भाजपचे आहेत. या आमदारांनी एकमुखाने गोगावले यांच्याच निवडीची मागणी केली होती. मात्र सुनील तटकरे यांनी प्रभाव वापरून मुलीला पद मिळवून दिल्याची शिवसेना-भाजप आमदारांची भावना झाली. पक्षनेत्यांच्या धाकामुळे भाजप आमदारांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली नाही. तर शिंदे गटाचे कार्यकर्ते थेट रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे पक्ष नेत्यांच्या या नाराजीची दखल घ्यावी लागली. तसेही शिंदे गट आणि तटकरे यांच्यात फारसे सख्य नाही. पालकमंत्री निवडीपूर्वी दोन दिवस आधी महायुतीच्या आमदारांच्या सत्कारावरून आरोपांची राळ उडाली होती. तटकरे यांच्याकडे पालकमंत्रीपद येणे याचाच अर्थ पक्षवाढीला काही प्रमाणात मर्यादा येतील अशी भावना शिंदे गटात निर्माण झाली. आमदारांची संख्या आणि राजकारणात अनुभव तसेच ज्येष्ठता पाहता गोगावले हेच या पदासाठी पात्र ठरतात अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. त्यातूनच मग मित्र पक्षावर मात करण्याचे हे राजकारण सुरू आहे.
हेही वाचा :बांगलादेशच्या संविधानातून ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटणार? नेमका हा वाद काय?
नाशिकमध्ये समीकरण वेगळे
नाशिक जिल्ह्याबाबत दोन पक्षांमध्ये वाद नसला तरी, येथील पालकमंत्रीपद शेजारील जिल्ह्यातील व्यक्तीला देण्यात आले. नाशिकमध्ये भाजपचे संकटमोचक मानले जाणारे जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील आमदार गिरीशभाऊ महाजन यांना पालकत्व देण्यात आले. नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा आहे. त्यासाठी १४ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. गेल्या वेळी २०१५ मध्ये ही जबाबदारी महाजन यांच्याकडे होती. कुंभमेळा मंत्री या नात्याने समित्यांचे प्रमुख ते असतात. तर पालकमंत्री सहप्रमुख असतात. त्यामुळे पालकमंत्रीपद मिळाल्यास सारी सूत्रे भाजपकडे राहतील. मालेगाव बाह्य मतदारसंघातील शिंदे गटाचे आमदार दादा भुसे हे ज्येष्ठ आहेत. शालेय शिक्षण मंत्रीपद त्यांच्याकडे आहे. उत्तम संघटक व सर्वांशी सलोख्याचे संबंध अशी त्यांची ख्याती असून, नाशिक जिल्ह्यातील असताना त्यांना कोणतेच पालकमंत्रीपद मिळालेले नाही. त्यामुळे या नाराजीत भर पडली. अर्थात नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक ७ आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही यावर दावा असेल. एकनाथ शिंदे यांना कसोटीच्या क्षणी साथ देणाऱ्या गोगावले व दादा भुसे दोन महत्त्वाच्या नेत्यांना जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाच्या अशा पालकमंत्रीपदापासून डावलल्याने या नाराजीची दखल सरकारला घ्यावी लागली. विधानसभेत २८८ पैकी जवळपास २३३ संख्याबळ पाठीशी असणे हेच आता महायुतीला अडचणीचे ठरत आहे काय? सरकार स्थिर असतानाही निर्णय घेण्यास वेळ लागणे, तो घेतल्यावरही यापासून माघार घेणे अशा प्रकारांतून विरोधकांना टीकेची आयती संधी मिळत आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
