तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या तथा खासदार महुआ मोईत्रा ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरणामुळे चर्चेत आल्या आहेत. लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी मोईत्रा यांनी एका उद्योगपतीकडून लाच घेतल्याचा गंभीर आरोप भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला. या आरोपानंतर हिरानंदानी उद्योग समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन हिरानंदानी यांनी लोकसभेच्या आचार समितीकडे एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात दुबे यांनी केलेल्या आरोपांना दुजोरा देण्यात आला आहे. मोईत्रा यांनी मला त्यांचा संसदेचा लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड दिला होता. याच लॉगीन आयडी आणि पासवर्डच्या माध्यमातून मी आवश्यकतेनुसार मोईत्रा यांच्या वतीने थेट लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करत होतो, असा दावा हिरानंदानी यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासदारांना संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी काय तरतूद आहे? प्रश्न विचारण्यासाठी काय नियम आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या….
मी चौकशीला तयार- मोईत्रा
महुआ मोईत्रा यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. हिरानंदानी यांच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर त्यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) आपली भूमिका मांडली आहे. “सीबीआय किंवा संसदेच्या आचार समितीने माझी चौकशी केल्यास मी तयार आहे,” असे मोईत्रा म्हणाल्या आहेत. लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या रोजच्या कामकाजाची सुरुवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने होते. या तासाभराच्या काळात सभागृहाचे सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारतात. मंत्र्यांना त्यांच्या कामकाजाबद्दल जाब विचारला जातो आणि संबंधित मंत्री त्यासाठी उत्तरदायी असतात. खासदार मंत्र्यांना अशा पद्धतीने प्रश्न विचारतात की त्यांना हवी ती माहिती मिळते आणि संबंधित मंत्र्यांना त्या प्रश्नावर काम करणं भाग पडतं. मात्र हे प्रश्न विचारण्यासाठी काही नियम आहेत.
संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठीची प्रक्रिया काय?
खासदारांना संसदेत प्रश्न उपस्थित करायचे असतील तर त्यासाठी एक निश्चित पद्धत असते. ‘लोकसभेचे कामकाज आणि कार्यपद्धतीविषयक नियमां’तील नियम ३२ ते ५४ अंतर्गत हे प्रश्न विचारता येतात. यासह लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्देशांतील नियम १० ते १८ अंतर्गतही खासदांना संसदेत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करता येतात.
प्रश्न विचारण्यासाठी अगोदर सूचना द्यावी लागते
कोणताही प्रश्न विचारायचा असेल तर त्यासाठी खासदाराने प्रथम लोकसभा कार्यालयाला तशी सूचना द्यावी लागते. या सूचनत प्रश्न नेमका काय आहे? याबाबत लिहिलेले असते. यासह या सूचनेत प्रश्न नेमका कोणत्या खात्याशी संबंधित आहे. कोणत्या दिवशी या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित आहे. तसेच एखाद्या खासदाराला एकापेक्षा अधिक प्रश्न विचारायचे असतील, तर त्या प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम याबाबतची माहिती या सूचनेत दिलेली असते.
एका दिवशी प्रश्न विचारण्यासाठी पाचपेक्षा अधिक सूचना देता
“लोकसभेच्या सदस्याला एका दिवशी प्रश्न विचारण्यासाठी पाचपेक्षा अधिक सूचना देता येत नाहीत. एखाद्या सदस्याने पाचपेक्षा अधिक सूचना दिल्याच तर उर्वरित नोटिशींचा विचार दुसऱ्या दिवसाच्या कामकाजात केला जातो. उर्वरित प्रश्नांचा हा विचार फक्त अधिवेशन सुरू असेपर्यंत केला जातो,” ‘लोकसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास’ या सरकारच्या दस्तऐवजात वरील माहिती देण्यात आलेली आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात जे प्रश्न विचारायचे आहेत, त्याबाबतची सूचना खासदाराने १५ दिवस अगोदरच द्यायला हवी, असा नियम आहे.
खासदारांना सूचना दोन प्रकारे देता येते
आपल्या प्रश्नासंदर्भातील सूचना खासदारांना दोन प्रकारे देता येते. लोकसभेच्या सदस्यांसाठी एक खास पोर्टल तयार करण्यात आलेले आहे. त्याला ‘मेंबर्स पोर्टल’ असे म्हटले जाते. या पोर्टलमध्ये लॉगीन करण्यासाठी प्रत्येक खासदाराला लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड दिलेला असतो. या लॉगीन आयडी आणि पासवर्डच्या मादतीने मेंबर्स पोर्टलमध्ये लॉगीन करून खासदार आपल्या प्रश्नांसदर्भात सूचना पाठवू शकतात. संसदेच्या सूचना कार्यालयात एक अर्ज असतो. हा अर्ज भरूनदेखील खासदार आपल्या प्रश्नाबाबत सूचना देऊ शकतात. एकदा सूचनांच्या माध्यमातून आपले प्रश्न मांडल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष या सूचनांचे परीक्षण करतात. त्यानंतर नियमानुसार संसदेत संबंधित प्रश्न उपस्थित करता येईल की नाही? याबाबतचा ते निर्णय घेतात. प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या कामकाजासंबंधीचे अंतिम अधिकार दोन्ही सभागृहांतील पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असतात.
संसदेत उपस्थित करायवयाचे प्रश्न नेमके कसे असावेत? नियम काय?
खासदाराने विचारलेले प्रश्न कसे असावेत? याबाबतही काही नियम आहेत. उदाहरणार्थ, खासदाराने विचारलेला प्रश्न हा १५० शब्दांपेक्षा जास्त नसावा. या प्रश्नात कोणतेही वादग्रस्त, बदनामीकारक विधाने नसावीत. एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकारक्षेत्रातीलच प्रश्न असावेत. सरकाच्या धोरणासंदर्भात विचारणा करणारे, मोठे प्रश्न नसावेत. कारण कमी कालावधित अशा प्रकारच्या प्रश्नांची व्यापक उत्तरे देणे शक्य नसते. खासदाराने विचारलेला प्रश्न हा नेमका असला पाहिजे आणि खूप मोघम, ढोबळ असता कामा नये. तो भारत सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गोष्टींविषयीच असला पाहिजे. जी माहिती गोपनीय ठेवणे अपेक्षित असते तिच्यासंबंधी तसेच एखादे प्रकरण न्यायालयासमोर असेल तर त्यासंबंधी प्रश्न विचारता येत नाही. संबंधित खासदाराला सरकारला जो प्रश्न विचारायचा आहे, तो स्वीकारायचा की नाही याचा निर्णय दोन्ही सभागृहांमधील पीठासीन अधिकारी घेतात.
प्रश्नाचे प्रकार काय आहेत?
संसदेत विचारण्यात येणारे प्रश्न एकूण चार प्रकारात मोडतात. तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प मुदतीचे प्रश्न, खासगी सदस्यांना विचारण्यात येणारे प्रश्न असे प्रश्नाचे चार प्रकार असतात. तारांकित प्रश्न असा प्रश्न असतो ज्याचे तोंडी उत्तर अपेक्षित असते. एका खासदाराला एका दिवशी एकच तारांकित प्रश्न विचारता येतो. विशेष म्हणजे तारांकित प्रश्न विचारायचा असेल तर १५ दिवस अगोदर सूचना द्यावी लागते. तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मंत्री उत्तर देताना खासदारांना उपप्रश्न विचारता येतात. ज्या प्रश्नांचे उत्तर लिखित स्वरुपात हवे असते, त्याला अतारांकित प्रश्न म्हटले जाते. या प्रश्नाचे उत्तर मौखिक स्वरुपात नसल्यामुळे खासदाराला उपप्रश्न विचारता येत नाहीत. अतारांकित प्रश्न विचारण्यासाठीदेखील खासदारांना १५ दिवस अगोदर सूचना द्यावी लागते.
तिसऱ्या प्रकारचा प्रश्न हा अल्प मुदतीचा असतो. अधिवेशन तोंडावर येऊन ठेपले असताना किंवा चालू असताना काही अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी अथवा घटना घडतात. हे प्रश्न सभागृहापुढे मांडावेत असे खासदारांना वाटत असेल तर खासदारांना अल्प मुदतीचा प्रश्न विचारता येतो. तारांकित प्रश्नाप्रमाणेच या प्रश्नाचे उत्तरदेखील तोंडी देता येते. अशा प्रकारच्या प्रश्नासोबतच खासदारांना उपप्रश्न विचारण्यास मुभा असते. एखादा प्रश्न हा संसदेतील खासदारालाही विचारता येतो. अशा प्रकारच्या प्रश्नाला ‘अशासकीय व्यक्तीला विचारलेला प्रश्न’ असे म्हटले जाते. एखादा खासदार विधेयक, ठराव किंवा संसदेच्या कामकाजाशी संबंधित असेल, तर त्याला लोकसभा अध्यक्षांच्या संमतीने प्रश्न विचारता येतो. अशा प्रकारचे प्रश्न हे अपवादात्मक परिस्थितीतच विचारले जातात.
संसदेत प्रश्न निर्माण करणे महत्त्वाचे का आहे?
संसदेत प्रश्न विचारण्याचा प्रत्येक खासदाराला अधिकार असतो. सरकारच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक भाग म्हणून संसदेत प्रश्न उपस्थित करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारकडून घेतले जाणारे वेगवेगळे निर्णय तसेच सरकारच्या कामाविषयी माहिती मिळवण्याचेही एक साधन म्हणून प्रश्न विचारण्याच्या प्रक्रियेकडे पाहिले जाते. याच प्रश्नांच्या माध्यमातून सरकारला त्यांच्या धोरणांबद्दल जाब विचारता येतो, योजनांबद्दल सरकारवर टीका करता येते. यासह याच प्रश्नांच्या माध्यमातून सरकारच्या त्रुटी, चुकांवरही बोट ठेवता येते. योग्य प्रश्न विचारून संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना योग्य तो निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. तर दुसरीकडे खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या मदतीनेच सरकार आपल्या धोरणात सुधारणा करू शकते. लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा हा एक उत्तम मार्ग आहे. अनेकवेळा खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्यामुळेच संबंधित विषयाची अधिक चौकशी किंवा अभ्यास करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली जाते. चौकशीसाठी समिती नेमली जाते. म्हणजेच संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांमुळे सरकारला काम करण्यास योग्य दिशा मिळते.
मी चौकशीला तयार- मोईत्रा
महुआ मोईत्रा यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. हिरानंदानी यांच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर त्यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) आपली भूमिका मांडली आहे. “सीबीआय किंवा संसदेच्या आचार समितीने माझी चौकशी केल्यास मी तयार आहे,” असे मोईत्रा म्हणाल्या आहेत. लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या रोजच्या कामकाजाची सुरुवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने होते. या तासाभराच्या काळात सभागृहाचे सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारतात. मंत्र्यांना त्यांच्या कामकाजाबद्दल जाब विचारला जातो आणि संबंधित मंत्री त्यासाठी उत्तरदायी असतात. खासदार मंत्र्यांना अशा पद्धतीने प्रश्न विचारतात की त्यांना हवी ती माहिती मिळते आणि संबंधित मंत्र्यांना त्या प्रश्नावर काम करणं भाग पडतं. मात्र हे प्रश्न विचारण्यासाठी काही नियम आहेत.
संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठीची प्रक्रिया काय?
खासदारांना संसदेत प्रश्न उपस्थित करायचे असतील तर त्यासाठी एक निश्चित पद्धत असते. ‘लोकसभेचे कामकाज आणि कार्यपद्धतीविषयक नियमां’तील नियम ३२ ते ५४ अंतर्गत हे प्रश्न विचारता येतात. यासह लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्देशांतील नियम १० ते १८ अंतर्गतही खासदांना संसदेत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करता येतात.
प्रश्न विचारण्यासाठी अगोदर सूचना द्यावी लागते
कोणताही प्रश्न विचारायचा असेल तर त्यासाठी खासदाराने प्रथम लोकसभा कार्यालयाला तशी सूचना द्यावी लागते. या सूचनत प्रश्न नेमका काय आहे? याबाबत लिहिलेले असते. यासह या सूचनेत प्रश्न नेमका कोणत्या खात्याशी संबंधित आहे. कोणत्या दिवशी या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित आहे. तसेच एखाद्या खासदाराला एकापेक्षा अधिक प्रश्न विचारायचे असतील, तर त्या प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम याबाबतची माहिती या सूचनेत दिलेली असते.
एका दिवशी प्रश्न विचारण्यासाठी पाचपेक्षा अधिक सूचना देता
“लोकसभेच्या सदस्याला एका दिवशी प्रश्न विचारण्यासाठी पाचपेक्षा अधिक सूचना देता येत नाहीत. एखाद्या सदस्याने पाचपेक्षा अधिक सूचना दिल्याच तर उर्वरित नोटिशींचा विचार दुसऱ्या दिवसाच्या कामकाजात केला जातो. उर्वरित प्रश्नांचा हा विचार फक्त अधिवेशन सुरू असेपर्यंत केला जातो,” ‘लोकसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास’ या सरकारच्या दस्तऐवजात वरील माहिती देण्यात आलेली आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात जे प्रश्न विचारायचे आहेत, त्याबाबतची सूचना खासदाराने १५ दिवस अगोदरच द्यायला हवी, असा नियम आहे.
खासदारांना सूचना दोन प्रकारे देता येते
आपल्या प्रश्नासंदर्भातील सूचना खासदारांना दोन प्रकारे देता येते. लोकसभेच्या सदस्यांसाठी एक खास पोर्टल तयार करण्यात आलेले आहे. त्याला ‘मेंबर्स पोर्टल’ असे म्हटले जाते. या पोर्टलमध्ये लॉगीन करण्यासाठी प्रत्येक खासदाराला लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड दिलेला असतो. या लॉगीन आयडी आणि पासवर्डच्या मादतीने मेंबर्स पोर्टलमध्ये लॉगीन करून खासदार आपल्या प्रश्नांसदर्भात सूचना पाठवू शकतात. संसदेच्या सूचना कार्यालयात एक अर्ज असतो. हा अर्ज भरूनदेखील खासदार आपल्या प्रश्नाबाबत सूचना देऊ शकतात. एकदा सूचनांच्या माध्यमातून आपले प्रश्न मांडल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष या सूचनांचे परीक्षण करतात. त्यानंतर नियमानुसार संसदेत संबंधित प्रश्न उपस्थित करता येईल की नाही? याबाबतचा ते निर्णय घेतात. प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या कामकाजासंबंधीचे अंतिम अधिकार दोन्ही सभागृहांतील पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असतात.
संसदेत उपस्थित करायवयाचे प्रश्न नेमके कसे असावेत? नियम काय?
खासदाराने विचारलेले प्रश्न कसे असावेत? याबाबतही काही नियम आहेत. उदाहरणार्थ, खासदाराने विचारलेला प्रश्न हा १५० शब्दांपेक्षा जास्त नसावा. या प्रश्नात कोणतेही वादग्रस्त, बदनामीकारक विधाने नसावीत. एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकारक्षेत्रातीलच प्रश्न असावेत. सरकाच्या धोरणासंदर्भात विचारणा करणारे, मोठे प्रश्न नसावेत. कारण कमी कालावधित अशा प्रकारच्या प्रश्नांची व्यापक उत्तरे देणे शक्य नसते. खासदाराने विचारलेला प्रश्न हा नेमका असला पाहिजे आणि खूप मोघम, ढोबळ असता कामा नये. तो भारत सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गोष्टींविषयीच असला पाहिजे. जी माहिती गोपनीय ठेवणे अपेक्षित असते तिच्यासंबंधी तसेच एखादे प्रकरण न्यायालयासमोर असेल तर त्यासंबंधी प्रश्न विचारता येत नाही. संबंधित खासदाराला सरकारला जो प्रश्न विचारायचा आहे, तो स्वीकारायचा की नाही याचा निर्णय दोन्ही सभागृहांमधील पीठासीन अधिकारी घेतात.
प्रश्नाचे प्रकार काय आहेत?
संसदेत विचारण्यात येणारे प्रश्न एकूण चार प्रकारात मोडतात. तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प मुदतीचे प्रश्न, खासगी सदस्यांना विचारण्यात येणारे प्रश्न असे प्रश्नाचे चार प्रकार असतात. तारांकित प्रश्न असा प्रश्न असतो ज्याचे तोंडी उत्तर अपेक्षित असते. एका खासदाराला एका दिवशी एकच तारांकित प्रश्न विचारता येतो. विशेष म्हणजे तारांकित प्रश्न विचारायचा असेल तर १५ दिवस अगोदर सूचना द्यावी लागते. तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मंत्री उत्तर देताना खासदारांना उपप्रश्न विचारता येतात. ज्या प्रश्नांचे उत्तर लिखित स्वरुपात हवे असते, त्याला अतारांकित प्रश्न म्हटले जाते. या प्रश्नाचे उत्तर मौखिक स्वरुपात नसल्यामुळे खासदाराला उपप्रश्न विचारता येत नाहीत. अतारांकित प्रश्न विचारण्यासाठीदेखील खासदारांना १५ दिवस अगोदर सूचना द्यावी लागते.
तिसऱ्या प्रकारचा प्रश्न हा अल्प मुदतीचा असतो. अधिवेशन तोंडावर येऊन ठेपले असताना किंवा चालू असताना काही अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी अथवा घटना घडतात. हे प्रश्न सभागृहापुढे मांडावेत असे खासदारांना वाटत असेल तर खासदारांना अल्प मुदतीचा प्रश्न विचारता येतो. तारांकित प्रश्नाप्रमाणेच या प्रश्नाचे उत्तरदेखील तोंडी देता येते. अशा प्रकारच्या प्रश्नासोबतच खासदारांना उपप्रश्न विचारण्यास मुभा असते. एखादा प्रश्न हा संसदेतील खासदारालाही विचारता येतो. अशा प्रकारच्या प्रश्नाला ‘अशासकीय व्यक्तीला विचारलेला प्रश्न’ असे म्हटले जाते. एखादा खासदार विधेयक, ठराव किंवा संसदेच्या कामकाजाशी संबंधित असेल, तर त्याला लोकसभा अध्यक्षांच्या संमतीने प्रश्न विचारता येतो. अशा प्रकारचे प्रश्न हे अपवादात्मक परिस्थितीतच विचारले जातात.
संसदेत प्रश्न निर्माण करणे महत्त्वाचे का आहे?
संसदेत प्रश्न विचारण्याचा प्रत्येक खासदाराला अधिकार असतो. सरकारच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक भाग म्हणून संसदेत प्रश्न उपस्थित करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारकडून घेतले जाणारे वेगवेगळे निर्णय तसेच सरकारच्या कामाविषयी माहिती मिळवण्याचेही एक साधन म्हणून प्रश्न विचारण्याच्या प्रक्रियेकडे पाहिले जाते. याच प्रश्नांच्या माध्यमातून सरकारला त्यांच्या धोरणांबद्दल जाब विचारता येतो, योजनांबद्दल सरकारवर टीका करता येते. यासह याच प्रश्नांच्या माध्यमातून सरकारच्या त्रुटी, चुकांवरही बोट ठेवता येते. योग्य प्रश्न विचारून संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना योग्य तो निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. तर दुसरीकडे खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या मदतीनेच सरकार आपल्या धोरणात सुधारणा करू शकते. लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा हा एक उत्तम मार्ग आहे. अनेकवेळा खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्यामुळेच संबंधित विषयाची अधिक चौकशी किंवा अभ्यास करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली जाते. चौकशीसाठी समिती नेमली जाते. म्हणजेच संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांमुळे सरकारला काम करण्यास योग्य दिशा मिळते.
