देशातील लठ्ठपणावर मात करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच ‘मन की बात’ कार्यक्रमात केले. लठ्ठपणा नियंत्रणासाठी जनजागृती करण्यासाठी त्यांनी विविध क्षेत्रांतील १० मान्यवरांची नावेही जाहीर करून देशभरात ही साखळी तयार करण्याचे आवाहन केले. लठ्ठपणा ही भारतातील मोठी आरोग्य समस्या असून २०५० पर्यंत देशातील २१.८ कोटी पुरुष आणि २३.१ कोटी महिला लठ्ठपणाचे बळी ठरतील, असा अहवाल नुकताच ‘लॅन्सेट’ अभ्यासातून देण्यात आला आहे. लठ्ठपणावर मात करण्यासाठी काय करणे आवश्यक आणि लॅन्सेटचा अहवाल काय सांगतो? याविषयी…

‘लॅन्सेट’चा लठ्ठपणाविषयीचा अहवाल

भारतात लठ्ठपणा ही मोठी आणि गंभीर समस्या असल्याचे लॅन्सेट संस्थेने त्यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आरोग्यविषयक अहवालात नमूद केले. २०५० पर्यंत भारतातील २१.८ कोटी पुरुष आणि २३.१ कोटी महिला जादा वजन किंवा लठ्ठपणाचे बळी ठरतील (म्हणजेच एकूण ४४.९ कोटी किंवा देशाच्या अंदाजित लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश) असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक स्तरावर, २०५० पर्यंत सर्व प्रौढांपैकी अर्ध्याहून अधिक आणि मुले आणि किशोरवयीन मुलांपैकी एक तृतीयांश जास्त वजन किंवा लठ्ठपणाचे बळी ठरतील, असे अभ्यासात म्हटले आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, वयस्कर किशोरांमध्ये – किंवा १५ ते २४ वयोगटातील लोकांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढेल. तरुण पुरुषांमध्ये, जास्त वजन किंवा लठ्ठपणाचे प्रमाण १९९० मध्ये ०.४ कोटींवरून २०२१ मध्ये १.६८ कोटींवर पोहोचले आणि २०५० पर्यंत ते २.२७ कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तरुण महिलांमध्ये, ही संख्या १९९० मध्ये ०.३३ कोटी, २०२१ मध्ये १.३ कोटींवरून वाढली आहे आणि २०५० मध्ये ती १.६९ कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. लठ्ठपणाच्या बाबतीत २०२१ मध्ये भारत जगात अव्वल ठरला आहे. चीन आणि अमेरिका या देशांनाही मागे टाकले आहे.

ही संख्या महत्त्वाची का?

२०२१ मध्ये जगातील लठ्ठ आणि जास्त वजन असलेल्या प्रौढांपैकी निम्मे प्रौढ लोक भारतासह आठ देशांमध्ये राहात आहेत हे लक्षात घेता ही अंदाजित वाढ चिंताजनक आहे. अभ्यासात असे म्हटले आहे की कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लठ्ठपणाचे वाढते प्रमाण बालपणातील सततचे कुपोषण आणि व्यापक संसर्गजन्य रोगांसह आरोग्य सेवा प्रणालींना आजारांच्या अतिरिक्त ओझ्यासह अपंग बनवू शकते. अभ्यासात पुढे म्हटले आहे की बालपणातील कुपोषणामुळे चरबीच्या ऊतींमध्ये ऊर्जा जमा होत असल्याने प्रौढावस्थेत लठ्ठपणा येतो. यामुळे टाइप २ मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी रोग आणि काही विशिष्ट कर्करोग यांसारख्या जीवनशैली विकारांचा लवकर प्रारंभ होण्याचा धोका वाढतो. त्याचबरोबर लहान मुलांमध्ये अधिक प्रमाणात लठ्ठपणा वाढत असल्याचेही दिसून येत आहे. भारतात मुलांमध्ये लठ्ठपणा आणि जास्त वजनाचे प्रमाण १९९० मध्ये ०.४६ कोटींवरून २०२१ मध्ये १.३ कोटींवर पोहोचले आणि २०५० मध्ये ते १.६ कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. मुलींमध्ये, १९९० मध्ये ते ०.४५ कोटींवरून २०२१ मध्ये १.२४ कोटींवर पोहोचले आहे आणि २०५० मध्ये ते १.४४ कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, असे अभ्यासात म्हटले आहे.

लठ्ठपणा वाढण्याची कारणे काय?

लठ्ठपणा वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे खाण्याच्या चुकीच्या पद्धती आणि पोषकतत्त्वे नसलेल्या खाद्यपदार्थांचा वाढता वापर. मीठ, साखर आणि चरबीयुक्त प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या वापरात वाढ होत असल्याने लठ्ठपणाही वाढत आहे. बहुराष्ट्रीय अन्न व पेय कंपन्या आणि फास्टफूड कंपन्या पूर्वी उच्च उत्पन्न देशांमध्ये गुंतवणूक करत होत्या. आता कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये त्यांची गुंतवणूक वाढली आहे. २००९ ते २०१९ दरम्यान भारत, कॅमेरून व्हिएतनाम या देशांमध्ये अतिप्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ व पेयांच्या विक्रीत मोठी वार्षिक वाढ झाल्याचे दिसून आले, असे अभ्यासात म्हटले आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शारीरिक हालचाली कमी झाल्या आणि बैठ्या कामांच्या प्रमाणात वाढ झाली. त्यामुळे अधिक कर्बोदकेयुक्त, चरबीयुक्त, साखरेचे प्रमाण अधिक असलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांकडे अनेक जण वळले आहेत. त्यामुळे वजन वाढणे, लठ्ठपणा यांना सामाेरे जावे लागत आहे. कामाशी संबंधित वाढता ताण, कमी झोप आणि मानसिक आरोग्य विकार यांमुळेही लठ्ठपणा वाढीस लागत आहे.

काय करणे गरजेचे?

लठ्ठपणावर मात करण्यासाठी देशाच्या आरोग्य धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे. आता अनेक देशांमध्ये लठ्ठपणा या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कार्यात्मक धोरण, रणनीती आणि कृती योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र त्याचे व्यापक परिणाम दिसून येत नाहीत. उच्च उत्पन्न देश जरी अशा प्रकारचे धोरण राबवत असले तरी कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये हे धोरण फार प्रभावीपणे राबवले जात नाही. खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, जंक फूड खाण्याकडे अनेकांचा कल दिसतो. त्यामुळे यावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे. लठ्ठपणा दूर करण्यासाठी व्यापक धोरणाची गरज असल्याचे मत ‘ओबेसिटी अँड मेटाबॉलिक सर्जरी सोसायटी ऑफ इंडिया’च्या वैज्ञानिक समितीचे नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. अपर्णा गोविल भास्कर यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. ‘‘लठ्ठपणा हा अधिकृतपणे एक प्रमुख असंसर्गजन्य रोग म्हणून ओळखला गेला पाहिजे आणि त्याचे प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य धोरणांमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे,’’ असे मत त्या व्यक्त करतात. व्यापक राष्ट्रीय लठ्ठपणा नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी जनजागृती मोहिमा, शाळांमध्ये व कार्यालयांमध्ये आरोग्यविषयक कार्यक्रम, उपचारांची उपलब्धता, अस्वास्थ्यकर अन्नावर कर आदींचा समावेश असावा. लठ्ठपणाचा कल, परिणाम आणि हस्तक्षेपांचा मागोवा घेण्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी स्थापन करणे महत्त्वाचे आहे, असे डॉ. भास्कर यांनी सांगितले. sandeep.nalawade@expressindia.com

Story img Loader