पाम तेल खरेदी करणार्‍या देशांना वानरे भेट देण्याचे धोरण मलेशियाने बदलले? ‘ओरंगुटान डिप्लोमसी’ म्हणजे नक्की काय?

वानरांना दुसर्‍या देशात पाठविण्याच्या धोरणावर टीका झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषत: वन्यजीव संरक्षकांकडून या धोरणाला गैर आणि घृणास्पद, असे संबोधले गेले होते. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्यानंतर जोहरी घनी यांनी आपल्या धोरणात सुधारणा केली. हे धोरण का प्रस्तावित करण्यात आले? त्यावर का टीका झाली? नेमका हा विषय काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.

हेही वाचा : ‘या’ देशात एक कात्री गायब झाल्याने ३० हून अधिक उड्डाणे रद्द; नेमकं प्रकरण काय?

‘ओरंगुटान डिप्लोमसी’

या वर्षी मे महिन्यात जोहरी घनी यांनी पहिल्यांदा पाम तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना ओरंगुटान भेट देण्याची त्यांची योजना जाहीर केली होती. ते म्हणाले होते की, हे धोरण चीनच्या ‘पांडा डिप्लोमसी’वर आधारित आहे. मुत्सद्देगिरी आणि वन्यजीव संरक्षण म्हणून चीनमधून इतर देशांमध्ये ‘पांडा डिप्लोमसी’अंतर्गत पांडा पाठवण्यात आले होते. मलेशिया हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा पाम तेल उत्पादक देश आहे. पाम तेल उद्योगाचा अधिक विस्तार करण्यासाठी या देशावर प्रचंड दबाव आला आहे. हा उद्योग जंगलतोडीशी जोडला गेला आहे; ज्यामुळे ओरंगुटानचा अधिवासही नष्ट होत आहे.

मलेशिया, इंडोनेशिया व ब्रुनेई यांनी सामायिक केलेल्या बोर्नियो आणि सुमात्रा बेटांच्या वर्षावनांमध्ये ही वानरांची प्रजाती आढळते. सध्या ओरंगुटानची संख्या सुमारे १,२०,००० आहे. प्रामुख्याने पाम तेलाच्या वाढत्या व्यापारामुळे जलद जंगलतोड होण्याचा धोका उद्भवला आहे, असे जागतिक वन्यजीव निधीच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रजातीचे अस्तित्व धोक्यात आहे. त्यांच्या प्रस्तावित ‘ओरंगुटान डिप्लोमसी’द्वारे घनी यांना पाम तेलाच्या उत्पादनामुळे ओरंगुटानवर होणार्‍या परिणामासंबंधीची चिंता दूर करायची होती.

आपले धोरण सार्वजनिक करताना, जोहरी घनी म्हणाले, “मलेशियाने पाम तेलावर बचावात्मक भूमिका घेऊ नये. मलेशिया शाश्वत पाम तेलाचा उत्पादक आहे आणि जंगलांचे संरक्षण, तसेच पर्यावरणीय समतोल रखण्यासाठी कटिबद्ध आहे, हे आपल्याला जगाला दाखवून द्यावे लागेल. उल्लेखनीय बाब म्हणजे युरोपियन युनियनने जंगलतोडीशी संबंधित वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातल्यानंतर लगेचच त्यांनी ही घोषणा केली.

मलेशियाच्या धोरणावर जगभरातून टीका

प्राणी कल्याण संस्थांनी मलेशियाच्या सुरुवातीच्या धोरणावर टीका केली होती आणि म्हटले होते की, ओरंगुटान राहतात अशा जंगलांचा पाम तेल उत्पादनासाठी नाश करणे आणि त्यांना व्यापारी देशांकडून अनुग्रह मिळविण्याच्या उद्देशाने भेटवस्तू म्हणून देणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. जस्टिस फॉर वाइल्ड लाइफ मलेशिया या संस्थेने ‘द गार्डियन’ला सांगितले की, ओरंगुटानचे नैसर्गिक अधिवास असलेल्या जंगलाचे रक्षण करणे ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. मे महिन्यात ‘सीएनएन’ला दिलेल्या मुलाखतीत ड्युक युनिव्हर्सिटीच्या संवर्धन पर्यावरणशास्त्राचे अध्यक्ष स्टुअर्ट पिम म्हणाले की, मलेशियाची प्रस्तावित ‘ओरंगुटान डिप्लोमसी’ आणि चीनची ‘पांडा डिप्लोमसी’ यामध्ये खूप फरक आहे. “चीनमध्ये पांडांसाठी अत्याधुनिक सुविधा आहेत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनमध्ये जंगली पांडांच्या संख्येचे रक्षण करणारे संरक्षित क्षेत्र स्थापन केले आहेत. मलेशियाचे सरकार जे काही प्रस्तावित करीत आहे, त्याची तुलना चीनच्या धोरणाबरोबर करता येणार नाही,” असे ते म्हणाले.

हेही वाचा : महात्मा गांधींनी ‘उमादेवी’ अशी ओळख दिलेल्या वांडा डायनोस्का कोण होत्या? पोलंडमधील या महिलेने भारतात आपली ओळख कशी निर्माण केली?

जोहरी घनी म्हणाले की, सुधारित योजनेंतर्गत ओरंगुटन्स यांना त्यांच्याच नैसर्गिक अधिवासात ठेवल्या जातील आणि त्यांच्या प्रायोजकांकडून मिळालेला निधी त्यांच्या संवर्धन कार्यक्रमांसाठी वापरला जाईल. या संवर्धन कार्यक्रमांमध्ये या वन्य प्राण्यांची उपस्थिती, सुरक्षितता आणि एकूण स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या रेंजर्स टीमचा समावेश केला जाईल.