भारत- मालदिव संरक्षण संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचे पाऊल अलीकडेच पडले ते मालदिव तटरक्षक दलाच्या बंदर प्रकल्पाच्या निमित्ताने. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि मालदिवच्या संरक्षणमंत्री मारिया दिदी या दोघांच्याही हस्ते या बंदराचा भूमीपूजन सोहळा पार पडला. उथुरा थिला फाल्हूमधील सिफावारू येथे हे ‘एकथा (एकता) बंदर’ साकारले जाणार आहे, त्याविषयी…
आणखी वाचा : विश्लेषण : ‘हनी ट्रॅप’ का ठरत आहे भारतीय संरक्षण यंत्रणेसाठी डोकेदुखी ?
प्रकल्पाचे महत्त्व काय?
मालदिव तटरक्षक दलाच्या बंदराचा प्रकल्प हा भारत- मालदिव संरक्षण संबंधांमधील मैलाचा दगड ठरणारा आहे. भारताने आजवर मालदिवला दिलेली ही सर्वात मोठी भेट असेल. गतवर्षी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी मालदिवला फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या भेटीप्रसंगी या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. याशिवाय भारताने मालदिव नॅशनल डिफेन्स फोर्सला एक लँडिंग क्राफ्ट वर्गातील युद्धनौकाही भेट दिली आहे. या युद्धनौकेचा समावेश मालदिव तटरक्षक दलामध्ये करण्याच्या रितसर समारंभालाही दोन्ही देशांचे संरक्षणमंत्री उपस्थित होते, हे विशेष. हे बंदर विकसित करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करताना दोन्ही देशांतर्फे प्रसृत करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले होते की, हे बंदर विकसित करणे, त्यासाठीची सर्वतोपरी मदत करणे आणि त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अशा स्वरूपाचा हा एकात्मिक विस्तृत करार आहे.
आणखी वाचा : karnataka election 2023 खेळण्यांच्या गावात पडणारे फासे ठरवणार कर्नाटकचा मुख्यमंत्री!
या कराराचा मालदिवला काय फायदा?
या प्रकल्पामुळे मालदिवच्या तटरक्षक दलाच्या क्षमतेमध्ये अनेक पटींनी वाढ होणार असून त्याचा फायदा मालदिव परिसरात हाती घेण्यात येणाऱ्या मानवतावादी मदत कार्यालाही होणार आहे. या करारावर भारतातर्फे एस. जयशंकर आणि मालदिवतर्फे मारिया दिदी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. मालदिव राष्ट्रीय संरक्षण दलाचाच एक भाग म्हणून मालदिव तटरक्षक दल कार्यरत आहे. यापूर्वी मालदिवचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री अब्दुला शाहीद यांनी एका मुलाखतीत माहिती देताना सांगितले की, या नव्या नौदल सोयीमुळे यापुढे मालदिवला त्यांच्या युद्धनौका आणि गस्तीनौका दुरुस्तीसाठी बाहेरच्या देशांमध्ये पाठवाव्या लागणार नाहीत. साहजिकच त्यामुळे त्यांच्या सागरी सामर्थ्यामध्ये अनेक पटींनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. या बंदरामध्ये नौदलाच्या युद्धनौकांच्या देखभाल- दुरुस्तीस प्राधान्य असेल शिवाय या प्रकल्पाचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणून भारतीय नौदलातर्फे मालदिवच्या नौदल अधिकारी आणि नौसैनिकांना प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. यापूर्वीही भारताने मालदिवला काही संरक्षण नौका भेट दिल्या. मात्र आजवर त्यांच्या दुरुस्तीसाठी त्या परत भारतात आणाव्या लागत होत्या. आता मात्र या प्रकल्पामुळे मालदिव स्वयंपूर्ण होणार असून त्यांना इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
आणखी वाचा : विश्लेषण: बुद्ध पौर्णिमा २०२३- बुद्धमूर्तीमुळे प्रकाशात आले पहिल्या शतकातील प्राचीन जागतिकीकरण !
या प्रकल्पावरून वाद कशासाठी?
२०२१ साली या प्रकल्पाची घोषणा झाली तेव्हापासून या प्रकल्पाच्या संदर्भात एका वादाला तोंड फुटले आहे. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने भारतीय नौदलाची वर्दळ वाढेल असा आक्षेप आहे. मालदिवमधील विरोधी पक्षनेता अब्दुल्ला यामीन यांच्या नेतृत्त्वाखाली ‘भारताला हटवा’ ही मोहीमही राबविण्यात आली. मात्र गेल्याच वर्षी मालदिवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम सोलिह यांनी भारतविरोधी आंदोलने ही राष्ट्रहितविरोधी असल्याचे सांगून त्यावर बंदी घातली.
भारताने दिलेल्या गस्तीनौकच्या निमित्ताने भारतीय नौदलही या परिसरात तळ ठोकून असल्याचा आरोप विरोधकांकडून मालदिवमध्ये करण्यात आला. भारताने भेट दिलेल्या गस्तीनौकेचे नामकरण सीजीएस हुरावी असे करून मालदिवतर्फे ती समारंभपूर्वक त्यांच्या तटरक्षक दलात सामावून घेण्यात आली. याप्रसंगी मारिया दिदी यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावत सांगितले की, भारतीय नौसैनिक माले येथे नौकेवर होते आणि ते मालदिव तटरक्षक दलाच्या अधिकारी आणि नौसैनिकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने तिथे आले होते.
मालदिव भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे?
मालदिवशी भारताचे पूर्वापार संबंध आहेत. १९८८ साली मालदिवमध्ये झालेल्या यादवीच्या वेळेस भारताने सैन्य पाठवून मालदिवला मदत केली होती. मालदिवच्या भौगोलिक स्थानाला सामरिकशास्त्राच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. दोन्ही देशांच्या संरक्षण डावपेचांमध्ये एकमेकांचे सहकार्य पूरक ठरणारे आहे. भारताचे अतिविशेष सागरी आर्थिक क्षेत्र संपते, तिथे मालदिवची हद्द सुरू होते. तसेच मालदिव परिसरातून होर्मुझची सामुद्र्यधुनी, सुएझ कालवा आणि रेड सी व मोझांबिकपर्यंतच्या टापूवर लक्ष ठेवणे सोपे जाते. त्यामुळे मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले स्वतंत्र मालदिव हे अरबी समुद्रातील शांतता आणि भारताच्या संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टिने महत्त्वाचे ठरते. शिवाय सध्या या टापूमध्ये चिनी नौदलाने आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. त्याला आळा घालण्यास मालदिवसोबत असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा भारताला फायदाच होईल.
संरक्षण करार, प्रकल्प आणि इतर मदत
भारताने २०१९ साली मालदिवला एक अद्ययावत गस्तीनौका तर २०२० मध्ये डॉर्निअर गस्तीविमान भेट दिले. गेल्या वर्षी तर मालेसाठी भारताने एक सागरी रडार यंत्रणाही मालदिवला भेट दिली. गतवर्षी तर पंतप्रधान मोदी यांनीही घोषणा केली की, भारत सरकारतर्फे मालदिवला २४ लष्करी गाड्या, नौदल नौका भेट देण्यात येतील आणि त्याचप्रमाणे सर्वच्या सर्व ६१ बेटांवर पोलीस यंत्रणा उभारण्यासाठीही भारतातर्फे पूर्णपणे मदत कण्यात येईल.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या भेटीनंतर मालदिव आणि भारतातर्फे एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आले. या दोन्ही शेजारील राष्ट्रांमध्ये संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित झालेल्या मैत्री करारानुसार, या दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त युद्धसराव पार पडतील, त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नियमित गाठीभेटही होतील. दहशतवादविरोधी परिणामकारक कारवाईसाठी दोन्ही देश महत्त्वपूर्ण माहितीची देवाणघेवाणही या करारांतर्गत करतील. त्याचप्रमाणे आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि सायबरसुरक्षा तसेच सागरीसुरक्षेसंदर्भातही माहितीची देवाणघेवाण करण्यात येईल.
भारत सरकारने सिक्युरिटी अॅण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन (सागर) हा व्हिजन प्रकल्प हाती घेतला असून त्या अंतर्गत शेजारील व मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या राष्ट्रांना सर्वतोपरी मदत करण्यात येते. मालदिवला भेट देण्यात आलेली गस्तीनौका आणि गस्तीविमान ही मदत याच व्हिजन प्रकल्पांतर्गत करण्यात आली आहे. हिंदी महासागरातील देशांना या प्रकल्पांतर्गत मदत केली जाते, असेही मालदिव आणि भारत सरकारने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय सागरी चाचेगिरी, दहशतवाद, सागरी सुरक्षा, विविध प्रकारची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी आणि नैसर्गित आपत्ती या सर्व विषयांमध्येही दोन्ही देशांदरम्यान सहकार्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदिवचे राष्ट्राध्यक्ष सोलीह यांनी ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्टचे उद्घाटन केले. माले या राजधानीच्या शहराला शेजारच्या बेटांशी जोडणारा असा हा ६.७४ किमी. लांबीच्या पुलाचा आणि लिंक कॉजवेच्या बांधकामाचा प्रकल्प आहे.
