मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याआधीच मणिपूरमध्ये हिंसाचार, थेट द्यावे लागले जमावबंदीचे आदेश; नेमके काय घडले?

आयटीएलएफ संस्थेने पुकारला होता बंद!

मणिपूर जिल्ह्यातील चुराचंदनपूर येथील इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम (आयटीएलएफ) या संघटनेने बुधवारी (२६ एप्रिल) ८ तासांसाठी बंद पुकारला होता. या बंदच्या माध्यमातून आयटीएलएफ या संघटनेने सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या जमीन सर्वेक्षणाला विरोध केला होता. तसेच या संघटनेने सरकारकडून जिल्ह्यात राबवल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकल्पांच्या बाबतीत असहकार करण्याचेही जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री या भागात येणार असल्यामुळे हा बंद नंतर गुरुवारी करण्याचे ठरवण्यात आले. गुरुवारी सकाळी ८ वाजता या बंदला सुरुवात होणार होती.

हेही वाचा >> विश्लेषण: संजय राय शेरपुरिया यांच्या कंपनीकडून २ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा घोटाळा; नेमकं प्रकरण काय?

सद्भावना भवनातील खुर्च्यांना लावून दिली आग!

दरम्यान, हा बंद सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्या खुल्या जिमचे उद्घाटन होणार होते, त्या जिमवर काही लोकांनी हल्ला केला. या जिमच्या तोडफोडीचे काही व्हिडीओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाले. यासह या भागातल्या सद्भावना भवनातील खुर्च्यांनादेखील आग लावून देण्यात आली. याच ठिकाणी मुख्यमंत्री बिरेन यांची जाहीर सभा होणार होती. त्यानंतर येथे आंदोलकांचा पवित्रा आणि झालेला हिंसाचार पाहता मुख्यमंत्री बिरेन यांनी त्यांचा दौरा रद्द केला. हिंसक जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. तर आंदोलकांनी प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांवर दगडफेक केली. या हिंसाचारादरम्यान एक पोलीस कर्मचारी जखमी झाला. पोलिसांनी या हिंसाचाराप्रकरणी दोन आंदोलकांना अटक केली.

तुलिबंग येथील वनविभागाचे कार्यालय दिले पेटवून

पोलीस आणि आंदोलकांमधील हा संघर्ष शुक्रवार रात्रीपर्यंत कायम होता. याच रात्री आक्रमक झालेल्या आंदोलकांनी तुलिबंग येथील वनविभागाच्या एका कार्यालयाला आग लावून दिली. या आगीत लाखो रुपयांची वित्तहानी झाली. परिणामी येथील चिघळत चाललेली परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने चुराचंदनपूर जिल्ह्यात जमावबंदीचा आदेश लागू केला.

हेही वाचा >> पंजाबमधील लुधियानात वायुगळतीमुळे ११ जणांचा मृत्यू, दुर्घटनेचे कारण काय? नेमके काय घडले?

चुराचंदनपूर येथे आंदोलन नेमके का झाले?

मणिपूर राज्य सरकारकडून येथे जमिनीचे सर्वेक्षण केले जात आहे. चुराचंदनपूर-खोऊपम या भागातील संरक्षित वनक्षेत्रासाठी एकूण ४९० स्क्वेअर किलोमीटर परिसरात हे सर्वेक्षण केले जात आहे. चुराचंदनपूर, विष्णूपूर, नोने या तीन जिल्ह्यांत हे सर्वेक्षण केले जात आहे. या सर्वेक्षणाला येथील कुकी जमातीकडून विरोध केला जात आहे. १९६६ साली सरकारने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आदिवासी भागातील प्रदेश संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेला आहे. जोपर्यंत हा आदेश मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत आमचे हे आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका आयटीएलएफ या संघटनेने घेतली आहे. राज्य सरकारकडून हे सर्वेक्षण येथील आदिवासी जमातींना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता केले जात आहे. तसेच या सर्वेक्षण पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत, असा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे. तसेच या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

हेही वाचा >> ‘देजा वू’ : आपल्या सोबत हे आधी घडलंय, असं तुम्हालाही कधीतरी वाटलं का? यामागचा तर्क आणि विज्ञान काय?

सरकारचे आमच्याकडे दुर्लक्ष

ऑल ट्रायबल स्टुडंट यूनियन मणिपूर (एटीएसयूएम) या विद्यार्थी संघटनेने कुकी जमातीच्या आंदोलनाबद्दल आपली भूमिका मांडली आहे. राज्य सरकारची अनास्था आणि सरकारचे आमच्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष हे या आंदोलनाचे कारण आहे. राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या जमीन सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून त्या भागात राहणाऱ्या लोकांना हटवण्याचा कट आहे. हा डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी जमातींचा थेट अपमान आहे, असे एटीएसयूएम या संघटनेने म्हटले आहे. तर आम्हाला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. सरकार आदिवासी जमातींसोबत सावत्र आईप्रमाणे व्यवहार करीत आहे, असे कुकी स्टुडंड ऑर्गनायझेशन (केएसओ) या विद्यार्थी संघटनेने म्हटले आहे.

कुकी समाजात सरकारविरोधात चीड का निर्माण झाली?

याच वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात चुराचंदनपूर येथील के सोनगंज गावातील लोकांना त्यांच्या गावातून हलवण्यात आले. संरक्षित वनक्षेत्राचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही कारवाई केली होती. त्यानंतर आम्हाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता सरकारने आमच्यावर कारवाई केली, अशी भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली होती. या कारवाईवर भाजपाचा सहकारी पक्ष कुकी पीपल अलायन्सने (केपीए) आक्षेप घेतला होता. सरकारने केलेल्या या कारवाईवर केपीएने आक्षेप नोंदवीत हिल एरिया कमिटीशी (एचएसी) चर्चा न करताच अमानवी पद्धतीनेही कारवाई करण्यात आली, अशी भूमिका घेतली. एचएसीकडून मणिपूरमधील पर्वतीय प्रदेशातील नियम आणि प्रशासन यावर लक्ष ठेवले जाते.

हेही वाचा >> पती-पत्नीची सहमती असेल तर आता लगेच घटस्फोट मिळेल; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निकाल काय सांगतो?

कुकी समाजाच्या कुकी इम्पी मणिपूर (केआयएम) या सर्वोच्च संस्थेनेदेखील या कारवाईचा निषेध केला होता. या कारवाईमुळे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन झालेले आहे. तसेच कोणत्याही पुनर्वसनाचे नियोजन न करताच ही कारवाई करण्यात आली, असा आरोप केआयएमने केला होता.

या प्रकरणावर सरकारची काय भूमिका आहे?

दरम्यान, चुराचंदनपूर येथील हिंसक आंदोलनावर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा जिल्ह्यांतर्गत निर्माण झालेला प्रश्न आहे. तेथील स्थानिक आमदार एल.एम. खाऊटे यांनी निवडून येऊन एक वर्ष झाल्यामुळे तेथे एका खुल्या जिमच्या उद्घाटन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या जिमच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला मला बोलावण्यात आले होते. या जिमच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम राज्य सरकारने आयोजित केलेला नव्हता, असे बिरेन सिंह यांनी सांगितले. तसेच जी व्यक्ती विकासविरोधी भूमिका घेईल, त्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असेही बिरेन सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.