– हृषिकेश देशपांडे
ईशान्येकडील राज्यामध्ये एखादी मोठी घटना घडल्याखेरीज राष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमांचे लक्ष त्या राज्यांकडे जात नाही अशी तक्रार तेथील नागरिकांची असते. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे. आताही पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. काही राज्यांमधील मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. पण माध्यमांमध्ये मणिपूरला फारसे स्थान मिळालेले नाही. मणिपूरमध्ये ६० जागांसाठी २८ फेब्रुवारी तसेच ५ मार्चला मतदान होत आहे.
प्रमुख लढत राष्ट्रीय पक्षांमध्येच
राज्यात सत्तारूढ भाजप विरुद्ध काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच प्रमुख सामना आहे. संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पक्षाने (एनपीपी) ४० उमेदवार देत सामना तिरंगी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र हा पक्ष भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष आहे. राज्यात स्वतंत्रपणे वाट चोखाळण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. एनपीपीची मेघालयात सत्ता आहे, याखेरीज अरुणाचलमध्येही त्यांचे काही आमदार आहेत. त्यामुळे एकूणच ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये पाया विस्तारण्याचे त्यांचे धोरण अधोरेखित होते. भाजपशीही त्यांचे काही मुद्द्यांवर मतभेद आहेत.
राज्यातील राजकीय स्थिती
गेल्या निवडणुकीत भाजपला २१ तर काँग्रेसला २८ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले. तसेच पक्षात मोठ्या प्रमाणात फूट पडली. त्यांच्या १५ आमदारांनी पक्षांतर केले. २००२ ते १७ या १५ वर्षांच्या कालखंडात राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. फाटाफुटीची पार्श्वभूमी असल्यामुळे गोव्याप्रमाणे मणिपूरमध्येही काँग्रेसने उमेदवारांकडून एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने राज्यात ३९ उमेदवार उभे केले आहेत. त्यातील बहुसंख्य पक्षांतर केलेले आहेत त्यात काही विद्यमान आमदार आहेत. ज्यांना भाजप किंवा काँग्रेसकडून संधी मिळाली नाही अशांनी जनता दलाची वाट धरली. शिवसेना तसेच रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटानेही राज्यात उमेदवार उभे केले आहेत.
भौगोलिक स्थिती
राज्यात ६० पैकी ४० जागा या व्हॅली किंवा खोरे अशा मध्य इंफाळ भागात मोडतात. येथे मेठी समुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे. तर उर्वरित २० जागा टेकडी परिसरात मोडतात. या भागात मोठ्या प्रमाणात नागा वस्ती आहे. संगमा यांच्या एनपीपीने गेल्या वेळी येथे चार जागा जिंकल्या होत्या. राज्यात असंख्य छोटे समुदाय आहेत. त्यांची संस्कृती भिन्न आहे. त्यामुळे राजकारणात त्याचे प्रतिबिंब पडते. मतदारसंघही लहान आहेत. त्यामुळे छोट्या पक्षांना महत्त्व येते.
केंद्रातील सत्ताधीशांना फायदा
निधीसाठी ईशान्येकडील राज्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्रावर अवलंबून असल्याचे चित्र अनेकदा दिसते. केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाला त्याचा फायदा मिळतो. मणिपूरमध्ये भाजपला त्याचा काही प्रमाणात फायदा होत आहे. त्यातच २०१७ नंतर (ब्लॉकेड) बंद किंवा इतर हिंसक घटना झालेल्या नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात शांतता आहे. मुख्यमंत्री वीरेन सिंह यांचे हे यश आहे. पायाभूत सुविधांची कामे प्रामुख्याने रस्ते विकास मोठ्या प्रमाणात झाला आहे हा मुद्दा भाजपच्या पथ्यावर पडणारा आहे. लष्कराचा विशेषाधिकार हटवण्याबाबत काँग्रेसने जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले आहे. भाजपने मात्र याबाबत मौन पाळले आहे.
नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्सची स्थापना २०१६ मध्ये केली आहे. या भागातील सर्व आठही राज्यांत त्यांची सत्ता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या राज्यात प्रचारसभा झाल्या. राज्यात स्थिर सरकारसाठी बहुमत गरजेचे आहे. अन्यथा आघाड्यांच्या राजकारणात पक्षांतरे ही ईशान्येकडे नित्याचीच. त्यामुळे भाजप व काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या लढाईत कोणाला कौल मिळतो याची उत्सुकता आहे.
