मणिपूरमधील थौबल जिल्ह्यात दोन महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढल्याचा व्हिडीओ सर्वत्र व्हायरल झाला. ४ मे रोजी ही घटना घडली होती. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पोलिसांनी अधिक चौकशी करण्यासाठी झीरो एफआयआर (प्राथमिक माहिती अहवाल) दाखल केला होता. त्याच्याही काही दिवस अगोदर याच पोलीस ठाण्यात आणखी दोन महिलांचे अपहरण, बलात्कार आणि खून केल्याप्रकरणी झीरो एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. मात्र या प्रकरणातही दाखल तक्रार इंफाळ पूर्व येथील संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात एका महिन्याहून अधिक कालावधी लागला. याच पार्श्वभूमीवर झीरो एफआयआर काय आहे? याबाबत कायदा काय सांगतो? झीरो एफआयआरची गरज काय आहे? यावर नजर टाकू या…..
अत्याचार करून दोन महिलांचा निर्घृण खून?
दाखल तक्रारीनुसार दुसरे प्रकरण हे ५ मे रोजी घडले होते. पीडित २१ आणि २४ वर्षीय दोन महिला इंफाळ पूर्व भागात कार धुण्याचे काम करायच्या. या दोन्ही महिलांचा साधारण १०० ते २०० लोकांनी छळ केला तसेच त्यांच्यावर बालात्कार केला. त्यानंतर या महिलांचा निर्घृण खून करण्यात आला, असा दावा २१ वर्षीय पीडितेच्या आईने केला आहे. त्यानुसार १६ मे रोजी कांगपोकपी जिल्ह्यातील सैकुल पोलीस ठाण्यात झीरो एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
एफआयआर वर्ग करण्यासाठी लागला महिना
या प्रकरणात १६ मे रोजी झीरो एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. मात्र हे प्रकरण इंफाळ पूर्व जिल्ह्यातील पोरोंपत पोलीस ठाण्याकडे १३ जून रोजी वर्ग करण्यात आले. म्हणजेच एका महिन्याच्या उशिराने हे प्रकरण संबंधित पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणातील पीडित महिलांच्या कुटुंबीयांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेसस’शी बातचित केली आहे. आम्ही केलेल्या तक्रारीनंतर काय तपास करण्यात आला, याची आम्हाला कल्पना नाही, असे पीडितांच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार या प्रकरणात आतापर्यंत कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.
झीरो एफआयआर काय आहे?
एखादे पोलीस ठाणे जेव्हा आपल्या अधिकार क्षेत्रात (हद्दीत) नसलेल्या गुन्ह्याची नोंद करते, तेव्हा हा गुन्हा नंतर संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केला जातो. याच गुन्हा नोंद करण्याच्या प्रक्रियेला झीरो एफआयआर म्हणतात. अशा प्रकारच्या एफआयआरला कोणताही क्रमांक दिला जात नाही. संबंधित पोलीस ठाण्याला जेव्हा ती तक्रार प्राप्त होते, तेव्हा ते पोलीस ठाणे झीरो एफआयआरच्या मदतीने नवा एफआयआर दाखल करत करते आणि त्या प्रकरणाचा तपास सुरू करते.
झीरो एफआयआरची तरतूद कधी करण्यात आली?
लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत तसेच महिलांवर अत्याचार केलेल्या प्रकरणांचा जलद गतीने तपास केला जावा. तसेच गुन्हेगारांस लवकर शिक्षा मिळावी म्हणून कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी पुदुच्चेरी सरकारने न्यायाधीश वर्मा समितीची स्थापना केली होती. त्यानंतर या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार झीरो एफआयआरची तरतूद करण्यात आली होती. २०१२ सालच्या निर्भया प्रकरणानंतर या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
या समितीने केलेल्या शिफारशीनंतर कायद्यामद्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. “पीडित व्यक्तीला झीरो एफआयआर कोणत्याही पोलीस ठाण्यात दाखल करता येऊ शकतो. त्यासाठी संबंधित व्यक्ती कोणत्या प्रदेशातील आहे, गुन्हा कोणत्या ठिकाणी घडला होता, याचा विचार न करता झीरो एफआयआर दाखल केला जावा,” अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती.
झीरो एफआयआरचा उद्देश काय?
प्राथमिक माहिती अहवाल अर्थात एफआयआरविषयी भारतीय दंड संहिता तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (१९७३) स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. म्हणजेच एफआयआरची कोठेही स्पष्टपणे व्याख्या उपलब्ध नाही. मात्र भारतीय फौजदारी संहितेच्या कलम १५४ अंतर्गत नोंदवलेली प्राथमिक महिती म्हणजेच एफआयआर समजण्यात येतो. भारतीय फौजदारी संहितेच्या कलम १५४ मध्ये (दखलपात्र गुन्ह्यांमधील माहिती) “एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित माहिती पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला दिलेली असेल तर त्या अधिकाऱ्याने ती माहिती लिखित स्वरुपात लिहावी. तसेच तसेच देण्यात आलेल्या या माहितीवर माहिती देणाऱ्याची स्वाक्षरी असायला हवी. हीच माहिती नंतर पोलीस ठाण्याच्या नोंदवहीत नमूद करावी,” असे सांगण्यात आलेले आहे.
तसेच नोंद करण्यात आलेल्या माहितीची प्रत माहिती देणाऱ्यास कोणतेही शुल्क न घेता देण्यात यावी, अशीही तरतूद आहे. दरम्यान, एखादी माहिती दखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित असेल, ती माहिती तोंडी किंवा लेखी स्वरुपात पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखालाच दिलेली असेल, या माहितीवर माहिती देणाऱ्याची स्वाक्षरी असेल, तरच कोणत्याही माहितीला एफआयआर म्हणून मान्यता मिळते. तसेच या माहितीतील महत्त्वाचे मुद्दे पोलिसांच्या नोंदवहीत नमूद केलेले असणे गरजेचे आहे.
