मणिपूरमधील दोन गटांतील हिंसाचार आणि दोन महिलांची विवस्त्रावस्थेत धिंड काढून त्यांच्यावर झालेला अत्याचार या घटनांमुळे संपूर्ण देशात संताप व्यक्त केला जात आहे. सध्या पावसाळी संसदीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटत आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी मणिपूरच्या विषयावर आपली भूमिका मांडावी; तसेच सर्व विषय बाजूला ठेवून मणिपूरवर चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यासाठी विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. याच पार्श्वभूमीवर स्थगन प्रस्ताव म्हणजे काय? त्याचे काय महत्त्व आहे? हे जाणून घेऊ या….
२१ जुलै रोजी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच मणिपूरच्या मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ सुरू आहे. विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा धारण केल्यामुळे २१ जुलै रोजी लोकसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते. या दिवशी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मणिपूरमधील महिलांच्या व्हायरल व्हिडीओवर निवेदन सादर केल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले होते. त्यानंतर संसदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते.
काँग्रेसने मांडला होता स्थगन प्रस्ताव
२१ जुलै रोजी काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर व हिबी इडन यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर तातडीने चर्चेची गरज असल्याचे म्हणत लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्यासाठी त्यांनी लोकसभेच्या सरचिटणीसांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात टागोर व इडन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणावर स्वतंत्रपणे बोलावे; तसेच सरकारने अल्पसंख्याक आणि आदिवासींंच्या संरक्षणाची संविधानाने दिलेली बांधिलकी कायम ठेवावी, अशी मागणी केली.
संसदेचे कामकाज तहकूब करण्याचा अध्यक्षांना अधिकार
संसदेचे कामकाज सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत चालते. दुपारी काही काळासाठी कामकाज थांबवण्यात येते. तसेच लोकसभेचे कामकाज कधी तहकूब करायचे याचा अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना असतो.
संसदेत कोणकोणते प्रस्ताव मांडण्यात येतात?
राज्यसभा, तसेच लोकसभेत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सभागृहाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना काही अधिकार आहेत. समकालीन व ज्वलंत विषयावर सभागृहात चर्चा व्हावी यासाठी लोकप्रतिनिधींना हे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याबबत ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’चे अध्यक्ष व सहसंस्थापक एम. आर. माधवन यांनी २०१२ साली ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये सविस्तर लिहिले होते. “लोकसभेत एखाद्या विषयावर चर्चा करायची असेल, तर त्यासाठी चार वेगवेगळे मार्ग आहेत. नियम १९३ अंतर्गत मतदानाविना चर्चा, नियम १८४ अंतर्गत मतदानासह चर्चा, स्थगन प्रस्ताव किंवा अविश्वास ठराव अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी संसदेत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करता येते. राज्यसभेतही असेच नियम आहेत. मात्र, राज्यसभेत अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून चर्चा करता येत नाही,” असे माधवन यांनी सांगितले आहे.
नियम १९३ काय सांगतो?
लोकसभेत नियम १९३ अंतर्गत कोणत्याही विषयावर अल्पमुदतीची चर्चा करता येते. राज्यसभेत नियम १७६ अंतर्गत अशा प्रकारची चर्चा करता येते. २० जुलै रोजी मणिपूरमधील हिंसाचारावर कोणत्या नियमांतर्गत चर्चा करावी या मुद्द्यावरून राज्यसभेत चांगलाच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज संपूर्ण दिवसासाठी तहकूब करण्यात आले होते.
निमय १७६ अंतर्गत फक्त दोन ते अडीच तास चर्चा
राज्यसभेतील निमय १७६ अंतर्गत एखाद्या विषयावर तत्काळ चर्चा करता येते. एखादा मुद्दा लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, असे वाटल्यास सभापती समितीशी चर्चा करून तशी मागणी मान्य करू शकतात. त्यासाठी एखादी तारीख ते ठरवू शकतात. मात्र, या नियमांतर्गत अशा प्रकारच्या चर्चेला दोन किंवा अडीच तासच दिले जातात. त्यापेक्षा जास्त अवधी या नियमांतर्गत दिला जात नाही.
राज्यसभेत वादंग, कारण काय?
सत्ताधारी मणिपूमधील हिंसाचार आणि महिलांच्या व्हायरल व्हिडीओवर चर्चा करण्यास तयार होते. मात्र, ही चर्चा नियम १७६ नुसार व्हावी, अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका होती; तर विरोधकांनी ही चर्चा नियम २६७ अंतर्गत व्हावी, अशी भूमिका घेतली होती. याबाबत बोलताना आम्ही “नियम २६७ अंतर्गत सूचना दिलेली आहे. त्यामुळे सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून अगोदर मणिपूरच्या विषयावर चर्चा करावी,” असे खरगे म्हणाले होते.
नियम १८४ काय सांगतो?
या नियमानुसार सभागृहात चर्चा करायची असेल, तर संबंधित मुद्द्याने काही अटी-शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. चर्चा करावयाचा मुद्दा हा समकालीन घटनांपुरताच मर्यादित असायला हवा. तसेच या मुद्द्यामध्ये दावा, अनुमान, उपरोधिक विधाने, आरोप किंवा बदनामीकारक भाष्य केलेले नसावे. तरच अशा मुद्द्यावर या नियमांतर्गत चर्चा करता येते. तसेच एखादे प्रकरण कोणताही आयोग, प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असेल, तसेच या प्रकरणावर न्यायालय किंवा एखाद्या आयोगासमोर चौकशी सुरू असेल, तर संबंधित प्रकरणावर या नियमांतर्गत चर्चा करता येत नाही.
… तरच लोकसभेचे अध्यक्ष चर्चेसाठी परवानगी देतात
लोकसभेत लोकसभेचे अध्यक्ष स्वत:च्या विवेकबुद्धीनुसार अशा प्रकरणांवर चर्चा करण्यास परवानगी देऊ शकतात. तसेच संबंधित प्रकरणावर सभागृहात चर्चा केल्यास त्या प्रकरणाचा तपास करणारी संस्था पूर्वग्रह ठेवून काम करणार नाही, याची खात्री पटल्यास लोकसभेचे अध्यक्ष संबंधित विषयावर चर्चा करण्याची परवानगी देतात. अशा प्रकरणांवर चर्चा करण्यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष निश्चित अशी वेळ देतात.
स्थगन प्रस्ताव म्हणजे काय?
जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव सादर केला जातो. हा प्रस्ताव मान्य केल्यांनंतर दिवसभराचे कामकाज बाजूला ठेवून संबंधित विषयावर चर्चा केली जाते. अशा प्रकारचा प्रस्ताव सभागृहात मांडावयाचा असेल, तर तशी नोटीस लोकसभेच्या सचिवांकडे सकाळी १० वाजण्याअगोदर द्यावी लागते; मात्र राज्यसभेत अशा प्रकारची तरतूद नाही.
स्थगन प्रस्ताव हा निषेधाचा भाग
दरम्यान, सहजासहजी स्थगन प्रस्तावाला मंजुरी दिली जात नाही. फारच महत्त्वाचा विषय आणि तत्काळ चर्चा करण्याची गरज असलेला एखादा मुद्दा असेल, तरच स्थगन प्रस्ताव मान्य केला जातो. स्थगन प्रस्ताव हा निषेधाचाही भाग असतो. हा लोकसभेचा विशेषाधिकार आहे.
