संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेली २७ वर्षे चर्चेत असलेले आणि १३ वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. यानुसार लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची १२८वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष अमलात येण्याची कालमर्यादा निश्चित नाही. कारण जनगणना, त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावरच महिला आरक्षण प्रत्यक्षात अमलात येईल. महिला आरक्षण अनुसूचित जाती व जमाती वर्गातही लागू होणार आहे. ओबीसी वर्गालाही आरक्षणात सामावून घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. एकूणच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तरी लागू होण्याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते.
महिला आरक्षणाची कल्पना कधीपासून? विधेयकाचा प्रवास कसा झाला?
महिला वर्गाला राजकीय व्यवस्थेतही सामावून घेण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी मागणी होऊ लागली. त्यातूनच १९८७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मार्गारेट अल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश जागा राखीव ठेण्याचे विधेयक राजीव गांधी यांनी मांडले होते. लोकसभेत ते विधेयक मंजूर झाले पण राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले नव्हते. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात ७३ आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत व्यवस्थेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. पण तेव्हा विधेयक संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीसमोर पाठविण्यात आले. ११वी लोकसभा अल्पजीवी ठरली. लोकसभा बरखास्त झाल्याने विधेयकही व्यपगत झाले. १९९८ ते २००४ या वाजपेयी सरकारच्या काळातही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा संसदेत प्रयत्न झाला. दोन वेळा विधेयक मांडतानाच लोकसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. एकदा तर विधेयकाच्या प्रती फाडण्यात आल्या होत्या.
आणखी वाचा-निज्जरच्या हत्येवरून कॅनडा-भारत संबंध बिघडणार? भारतीय गुप्तहेरांची खरेच ‘मोसाद’ शैलीत कारवाई?
वाजपेयी सरकारने २०००, २००२ आणि २००३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला पण सभागृहातील गोंधळ वा सहमती अभावी विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. २००४ मध्ये लोकसभेची मुदत संपल्याने विधेयकही व्यपगत झाले. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने २००८ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले होते. तेव्हाही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विधेयक मांडताना तत्कालीन विधि व न्यायमंत्री हंसराज भारद्वाज यांच्याभोवताली काँग्रेसचे मंत्री व खासदारांना कडे करून उभे राहावे लागले होते. ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत प्रचंड गोंधळात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. पण तेव्हा सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता. तत्कालीन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या अंगावर सदस्य धावून गेले होते वा कागदपत्रे भिरकविण्यात आली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले तरीही लोकसभेत ते मांडण्यासाठी सहमती झाली नव्हती. त्यानंतर सप्टेंबर २०२३ मध्ये मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सादर केले आहे.
महिला आरक्षण लागू झाल्यावर राजकीय संदर्भ बदलणार का ?
महिलांना लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यावर सारेच राजकीय संदर्भ बदलतील. सध्या लोकसभेचे संख्याबळ ५४३ असल्याने त्या आधारे ३३ टक्के म्हणजे १८१ जागा महिलांसाठी राखीव होतील. पण २०२६ नंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना ताज्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. म्हणजेच जेवढे मतदारसंघ वाढतील त्या प्रमाणात महिलांचे संख्याबळ वाढणार आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकात आधी जनगणना, मग मतदारसंघांची पुनर्रचना त्यानंतरच प्रत्यक्ष आरक्षण अशी तरतूद करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण जेव्हा केव्हा प्रत्यक्ष लागू होईल तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच मतदारसंघांवर महिला आरक्षण येण्याची भीती प्रस्थापित नेत्यांना असेल. महिला आरक्षण प्रत्येक निवडणुकागणिक बदलणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग छोटे असतात. यामुळे एखाद्या प्रभागावर महिला आरक्षण लागू झाल्यास प्रस्थापित आजूबाजूच्या प्रभागांचा आधार घेतात. लोकसभा मतदारसंघ प्रचंड मोठे असतात. यामुळे पालिकांप्रमाणे ते सहज सोपे नाही.
आणखी वाचा-दक्षिण कोरियातील शिक्षकांना रस्त्यावर का उतरावे लागले?
आरक्षण प्रत्यक्ष कधी लागू होईल?
महिला आरक्षण प्रत्यक्ष कधी लागू होईल याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. कारण आधी जनगणना मग मतदारसंघांची पुनर्रचना अशी घटना दुरुस्ती विधेयकात तरतूद आहे. २०२१ची जनगणना अद्यापही झालेली नाही. पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक असल्याने २०२४च्या मध्यानंतरच जनगणनेचे काम सुरू होऊ शकते. २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार २०२१च्या जनगणनेच्या आधारे २०२६ मध्ये लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना व संख्याबळ वाढविण्यात येणार होते. पण जनगणनेची आकडेवारी २०२६ पर्यंत हाती येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. परिणामी २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीतही महिला आरक्षण लागू होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. कारण मतदारसंघांचे संख्याबळ हा देशातील मोठा गंभीर प्रश्न असेल. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची रचना झाल्यास हिंदी भाषक किंवा उत्तरेतील मतदारसंघांची संख्या वाढणार असून, दक्षिणेकडील राज्यांमधील मतदारसंघांची संख्या घटणार आहे. याला दक्षिणेकडील राज्ये कडाडून विरोध करण्याची शक्यता आहे. एकूणच हा क्लिष्ट विषय सोडविताना सरकारची कसोटी लागेल.
आरक्षणाचा मुद्दा काय आहे?
विधेयकात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव असलेल्या वर्गांमध्ये एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी राखीव असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या लोकसभेत अनुसूचित जाती व जमातींसाठीच आरक्षण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच लोकसभा व विधानसभेतही ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. ओबीसी तसेच दुर्बल घटकांमधील प्रवर्गातील महिलांनाही आरक्षण लागू करण्याची मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी केली आहे.
गेली २७ वर्षे चर्चेत असलेले आणि १३ वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. यानुसार लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची १२८वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष अमलात येण्याची कालमर्यादा निश्चित नाही. कारण जनगणना, त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावरच महिला आरक्षण प्रत्यक्षात अमलात येईल. महिला आरक्षण अनुसूचित जाती व जमाती वर्गातही लागू होणार आहे. ओबीसी वर्गालाही आरक्षणात सामावून घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. एकूणच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तरी लागू होण्याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते.
महिला आरक्षणाची कल्पना कधीपासून? विधेयकाचा प्रवास कसा झाला?
महिला वर्गाला राजकीय व्यवस्थेतही सामावून घेण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी मागणी होऊ लागली. त्यातूनच १९८७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मार्गारेट अल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश जागा राखीव ठेण्याचे विधेयक राजीव गांधी यांनी मांडले होते. लोकसभेत ते विधेयक मंजूर झाले पण राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले नव्हते. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात ७३ आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत व्यवस्थेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. पण तेव्हा विधेयक संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीसमोर पाठविण्यात आले. ११वी लोकसभा अल्पजीवी ठरली. लोकसभा बरखास्त झाल्याने विधेयकही व्यपगत झाले. १९९८ ते २००४ या वाजपेयी सरकारच्या काळातही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा संसदेत प्रयत्न झाला. दोन वेळा विधेयक मांडतानाच लोकसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. एकदा तर विधेयकाच्या प्रती फाडण्यात आल्या होत्या.
आणखी वाचा-निज्जरच्या हत्येवरून कॅनडा-भारत संबंध बिघडणार? भारतीय गुप्तहेरांची खरेच ‘मोसाद’ शैलीत कारवाई?
वाजपेयी सरकारने २०००, २००२ आणि २००३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला पण सभागृहातील गोंधळ वा सहमती अभावी विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. २००४ मध्ये लोकसभेची मुदत संपल्याने विधेयकही व्यपगत झाले. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने २००८ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले होते. तेव्हाही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विधेयक मांडताना तत्कालीन विधि व न्यायमंत्री हंसराज भारद्वाज यांच्याभोवताली काँग्रेसचे मंत्री व खासदारांना कडे करून उभे राहावे लागले होते. ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत प्रचंड गोंधळात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. पण तेव्हा सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता. तत्कालीन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या अंगावर सदस्य धावून गेले होते वा कागदपत्रे भिरकविण्यात आली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले तरीही लोकसभेत ते मांडण्यासाठी सहमती झाली नव्हती. त्यानंतर सप्टेंबर २०२३ मध्ये मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सादर केले आहे.
महिला आरक्षण लागू झाल्यावर राजकीय संदर्भ बदलणार का ?
महिलांना लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यावर सारेच राजकीय संदर्भ बदलतील. सध्या लोकसभेचे संख्याबळ ५४३ असल्याने त्या आधारे ३३ टक्के म्हणजे १८१ जागा महिलांसाठी राखीव होतील. पण २०२६ नंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना ताज्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. म्हणजेच जेवढे मतदारसंघ वाढतील त्या प्रमाणात महिलांचे संख्याबळ वाढणार आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकात आधी जनगणना, मग मतदारसंघांची पुनर्रचना त्यानंतरच प्रत्यक्ष आरक्षण अशी तरतूद करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण जेव्हा केव्हा प्रत्यक्ष लागू होईल तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच मतदारसंघांवर महिला आरक्षण येण्याची भीती प्रस्थापित नेत्यांना असेल. महिला आरक्षण प्रत्येक निवडणुकागणिक बदलणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग छोटे असतात. यामुळे एखाद्या प्रभागावर महिला आरक्षण लागू झाल्यास प्रस्थापित आजूबाजूच्या प्रभागांचा आधार घेतात. लोकसभा मतदारसंघ प्रचंड मोठे असतात. यामुळे पालिकांप्रमाणे ते सहज सोपे नाही.
आणखी वाचा-दक्षिण कोरियातील शिक्षकांना रस्त्यावर का उतरावे लागले?
आरक्षण प्रत्यक्ष कधी लागू होईल?
महिला आरक्षण प्रत्यक्ष कधी लागू होईल याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. कारण आधी जनगणना मग मतदारसंघांची पुनर्रचना अशी घटना दुरुस्ती विधेयकात तरतूद आहे. २०२१ची जनगणना अद्यापही झालेली नाही. पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक असल्याने २०२४च्या मध्यानंतरच जनगणनेचे काम सुरू होऊ शकते. २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार २०२१च्या जनगणनेच्या आधारे २०२६ मध्ये लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना व संख्याबळ वाढविण्यात येणार होते. पण जनगणनेची आकडेवारी २०२६ पर्यंत हाती येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. परिणामी २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीतही महिला आरक्षण लागू होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. कारण मतदारसंघांचे संख्याबळ हा देशातील मोठा गंभीर प्रश्न असेल. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची रचना झाल्यास हिंदी भाषक किंवा उत्तरेतील मतदारसंघांची संख्या वाढणार असून, दक्षिणेकडील राज्यांमधील मतदारसंघांची संख्या घटणार आहे. याला दक्षिणेकडील राज्ये कडाडून विरोध करण्याची शक्यता आहे. एकूणच हा क्लिष्ट विषय सोडविताना सरकारची कसोटी लागेल.
आरक्षणाचा मुद्दा काय आहे?
विधेयकात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव असलेल्या वर्गांमध्ये एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी राखीव असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या लोकसभेत अनुसूचित जाती व जमातींसाठीच आरक्षण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच लोकसभा व विधानसभेतही ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. ओबीसी तसेच दुर्बल घटकांमधील प्रवर्गातील महिलांनाही आरक्षण लागू करण्याची मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी केली आहे.
