महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोकऱ्या अन् शिक्षणातील १० टक्के कोट्याच्या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालय १३ जून रोजी पुन्हा सुनावणी सुरू करणार आहे. स्थगिती मागणाऱ्या सर्व याचिकांवर न्यायालय निर्णय देणार आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा तिढा लोकसभेच्या निवडणुका ४ जून रोजी संपल्यानंतरच सुटणार असल्याची चिन्हे आहेत. पुढील लोकसभेची रचना निश्चित करण्यात महाराष्ट्रातील ४८ जागा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. २०१९ मध्ये भाजपा-शिवसेना युतीने ४१ जागा जिंकल्या होत्या, परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात राजकीय गोंधळ सुरू आहे, ज्यामुळे चित्र गुंतागुंतीचे झाले आहे. पाच टप्प्यांपैकी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २६ एप्रिल रोजी होणार आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा प्रतिबंधित कायद्याद्वारे प्रदान केलेल्या लाभांवर आधारित सरकारी नोकऱ्यांसाठीचे कोणतेही अर्ज खटल्याच्या निकालाच्या अधीन असतील, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आरक्षण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे का आहे?
राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश मराठा समाज आहे. मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी जुनी आहे आणि लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा चांगलाच गाजला आहे. मराठ्यांना आरक्षण देणारे यापूर्वीचे दोन कायदे न्यायालयात पारीत होऊ शकलेले नाहीत आणि २०२४ च्या कायद्याची न्यायालयीन छाननी होणार असून, त्यानंतरच यासंदर्भात निर्णण घेतला जाणार आहे. यंदा २० फेब्रुवारीला विधानसभेने मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले. कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर चार दिवसांनी १ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात त्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने कायद्याचे समर्थन केले असले तरी कायद्यात प्रस्तावित १६ टक्के कोटा योग्य नसल्याचेही म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मे २०२१ मध्ये एका घटनापीठाने महाराष्ट्र SEBC कायदा २०१८ रद्द केला होता.
हेही वाचाः पुरामुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या युएईला पूर्वपदावर आणायला किती खर्च येणार?
सरकारने SEBC कायदा कोणत्या आधारावर आणला?
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (MSBCC) अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला समुदाय म्हणून ओळखल्यानंतर सरकारने हे विधेयक आणले. न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाला मराठ्यांमध्ये मुलींच्या बालविवाहाच्या दरात सहा वर्षांत ०.३२ टक्क्यांवरून १३.७ टक्के वाढ झाल्याचे आढळले. न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील मागील MSBCC नुसार २०२४ मध्ये सरकारी सेवांमध्ये मराठ्यांचे प्रतिनिधित्व १४.६३ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये केवळ ९ टक्के इतके कमी झाले आणि हा समुदाय मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर फेकला गेल्याचे पॅनेलला आढळले.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठा असलेल्या ३५५ तालुक्यांपैकी प्रत्येकी दोन गावांतील ४३,६२९ कुटुंबांच्या सर्वेक्षणावर आधारित गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात ठेवण्यात आला. इंद्रा साहनी प्रकरणात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आखण्यात आली ती ओलंडण्यास न्यायालयाने आधीच नकार दिला आहे. शुक्रे आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर राज्यभरातील १,५८,२०,२६४ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या २८ टक्के मराठा आहे. २६ जानेवारी रोजी विधानसभेने SEBC विधेयक २०२४ संमत करण्याच्या तीन आठवड्यांपूर्वी राज्य सरकारने एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामुळे मराठ्यांच्या काही पात्र प्रवर्गांना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्रे मिळू शकतील आणि उर्वरित मराठ्यांना नवीन कोटा १० टक्क्यांअंतर्गत समाविष्ट केले जाणार होते. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर हे आश्वासन देण्यात आले होते.
हेही वाचाः युक्रेन-रशिया युद्धाला नवे वळण; अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रांनी रशियाच्या लष्करी तळांवर हल्ले
हायकोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान आतापर्यंत काय काय घडले?
SEBC कायदा २०२४ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, हा कायदा असंवैधानिक आहे. कारण तो इंद्र साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा भंग करतो. संसदेने घटना दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर केले तरच ते शक्य आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (MSBCC) अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीलाही आव्हान दिले होते. ८ मार्च रोजी न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी. पुनीवाला यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिला होता.
आतापर्यंत मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी प्रकरणे एकत्रित केली गेली आणि सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ठेवलीत, ज्यांच्या खंडपीठाने अंतरिम दिलासा दिला. २ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश उपाध्याय यांनी आव्हानाचे स्वरूप लक्षात घेऊन अंतरिम स्थगितीच्या मुद्द्यावर सर्व कार्यवाही ऐकण्यासाठी स्वत: आणि न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि पुनीवाला यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या विद्यमान खंडपीठाची स्थापना केली. मोठ्या खंडपीठाने १० एप्रिल रोजी सुनावणी सुरू केली आणि आता ती जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
SEBC कायदा २०२४ हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या २०१८ च्या कायद्यापेक्षा कसा वेगळा आहे हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते. न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील MSBCC ने मोठ्या सर्वेक्षणाच्या आधारे अहवाल तयार केल्याचा राज्याचा दावा असूनही याचिकाकर्त्याचे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी २०२४ च्या कायद्यात नवीन काहीही नसल्याचे सांगितले. १५ एप्रिल रोजी ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारला त्रुटी असलेला कायदा तयार करून अस्तित्वात आणण्याचा अधिकार नाही, कारण संसदेने प्रथम ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणास अनुमती देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे घेणे आवश्यक होते. २०२४ चा कायदा हा घटनात्मक औचित्याचा भंग आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात पूर्वी ५२ टक्के आरक्षण होते, जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी (EWS) १० टक्के कोट्यासह आणि १० टक्के मराठा कोट्यासह ७२ टक्क्यांपर्यंत वाढले, असेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप संचेती आणि अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी असा युक्तिवाद केला की, शुक्रे पॅनेलच्या अहवालात त्रुटी असून, त्यावर अवलंबून राहू नये.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आरक्षण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे का आहे?
राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश मराठा समाज आहे. मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी जुनी आहे आणि लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा चांगलाच गाजला आहे. मराठ्यांना आरक्षण देणारे यापूर्वीचे दोन कायदे न्यायालयात पारीत होऊ शकलेले नाहीत आणि २०२४ च्या कायद्याची न्यायालयीन छाननी होणार असून, त्यानंतरच यासंदर्भात निर्णण घेतला जाणार आहे. यंदा २० फेब्रुवारीला विधानसभेने मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले. कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर चार दिवसांनी १ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात त्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने कायद्याचे समर्थन केले असले तरी कायद्यात प्रस्तावित १६ टक्के कोटा योग्य नसल्याचेही म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मे २०२१ मध्ये एका घटनापीठाने महाराष्ट्र SEBC कायदा २०१८ रद्द केला होता.
हेही वाचाः पुरामुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या युएईला पूर्वपदावर आणायला किती खर्च येणार?
सरकारने SEBC कायदा कोणत्या आधारावर आणला?
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (MSBCC) अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला समुदाय म्हणून ओळखल्यानंतर सरकारने हे विधेयक आणले. न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाला मराठ्यांमध्ये मुलींच्या बालविवाहाच्या दरात सहा वर्षांत ०.३२ टक्क्यांवरून १३.७ टक्के वाढ झाल्याचे आढळले. न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील मागील MSBCC नुसार २०२४ मध्ये सरकारी सेवांमध्ये मराठ्यांचे प्रतिनिधित्व १४.६३ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये केवळ ९ टक्के इतके कमी झाले आणि हा समुदाय मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर फेकला गेल्याचे पॅनेलला आढळले.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठा असलेल्या ३५५ तालुक्यांपैकी प्रत्येकी दोन गावांतील ४३,६२९ कुटुंबांच्या सर्वेक्षणावर आधारित गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात ठेवण्यात आला. इंद्रा साहनी प्रकरणात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आखण्यात आली ती ओलंडण्यास न्यायालयाने आधीच नकार दिला आहे. शुक्रे आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर राज्यभरातील १,५८,२०,२६४ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या २८ टक्के मराठा आहे. २६ जानेवारी रोजी विधानसभेने SEBC विधेयक २०२४ संमत करण्याच्या तीन आठवड्यांपूर्वी राज्य सरकारने एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामुळे मराठ्यांच्या काही पात्र प्रवर्गांना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्रे मिळू शकतील आणि उर्वरित मराठ्यांना नवीन कोटा १० टक्क्यांअंतर्गत समाविष्ट केले जाणार होते. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर हे आश्वासन देण्यात आले होते.
हेही वाचाः युक्रेन-रशिया युद्धाला नवे वळण; अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रांनी रशियाच्या लष्करी तळांवर हल्ले
हायकोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान आतापर्यंत काय काय घडले?
SEBC कायदा २०२४ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, हा कायदा असंवैधानिक आहे. कारण तो इंद्र साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा भंग करतो. संसदेने घटना दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर केले तरच ते शक्य आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (MSBCC) अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीलाही आव्हान दिले होते. ८ मार्च रोजी न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी. पुनीवाला यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिला होता.
आतापर्यंत मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी प्रकरणे एकत्रित केली गेली आणि सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ठेवलीत, ज्यांच्या खंडपीठाने अंतरिम दिलासा दिला. २ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश उपाध्याय यांनी आव्हानाचे स्वरूप लक्षात घेऊन अंतरिम स्थगितीच्या मुद्द्यावर सर्व कार्यवाही ऐकण्यासाठी स्वत: आणि न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि पुनीवाला यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या विद्यमान खंडपीठाची स्थापना केली. मोठ्या खंडपीठाने १० एप्रिल रोजी सुनावणी सुरू केली आणि आता ती जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
SEBC कायदा २०२४ हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या २०१८ च्या कायद्यापेक्षा कसा वेगळा आहे हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते. न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील MSBCC ने मोठ्या सर्वेक्षणाच्या आधारे अहवाल तयार केल्याचा राज्याचा दावा असूनही याचिकाकर्त्याचे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी २०२४ च्या कायद्यात नवीन काहीही नसल्याचे सांगितले. १५ एप्रिल रोजी ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारला त्रुटी असलेला कायदा तयार करून अस्तित्वात आणण्याचा अधिकार नाही, कारण संसदेने प्रथम ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणास अनुमती देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे घेणे आवश्यक होते. २०२४ चा कायदा हा घटनात्मक औचित्याचा भंग आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात पूर्वी ५२ टक्के आरक्षण होते, जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी (EWS) १० टक्के कोट्यासह आणि १० टक्के मराठा कोट्यासह ७२ टक्क्यांपर्यंत वाढले, असेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप संचेती आणि अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी असा युक्तिवाद केला की, शुक्रे पॅनेलच्या अहवालात त्रुटी असून, त्यावर अवलंबून राहू नये.
