मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाच्या गेल्या पाच महिन्यांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. २७ जानेवारी २०२४ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबईतील जाहीर सभेत मनोज जरांगे पाटील यांच्या हातात राज्य सरकारचा यासंदर्भातला अध्यादेश ठेवला आणि उपस्थित तमाम मराठा समुदायानं एकच जल्लोष केला. या निर्णयामध्येही काही उपनियम किंवा खाचाखोचा असतील तर त्या कोणत्या? यावर आता राजकीय व कायदेविषयक तज्ज्ञांचा खल सुरू झाला आहे. मात्र, या अध्यादेशामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तूर्तास तरी निकाली निघाल्याचं बोललं जात आहे.
मराठा आरक्षणासाठीचं मनोज जरांगे पाटलांचं आंदोलन जरी जवळपास पाच महिन्यांपासून चालू असलं, तरी मराठा समाजासाठी आरक्षणाची पहिली मागणी तब्बल ४१ वर्षांपूर्वी केली गेली होती. काँग्रेसच्या एका विद्यमान आमदारानं या मोर्चाचं नेतृत्व केलं होतं. राज्य सरकारकडे आरक्षणासाठीच्या मागण्या जोरकसपणे मांडल्या होत्या. मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात सरकारला इशारा दिला होता. आणि दुसऱ्याच दिवशी मागण्या मान्य न झाल्यामुळे आत्महत्येचं गंभीर आणि टोकाचं पाऊल उचललं होतं. मराठा आरक्षण आंदोलात हे नाव कायमचं कोरलं गेलं. हे नाव होतं अण्णासाहेब पाटील!
आधी माथाडी कामगार, नंतर मराठा समाज
आण्णासाहेब पाटील यांच्या कळत्या वयाची सुरुवातच कामगारांचं दु:ख, हाल, समस्या, संकटं आणि त्यांचा सामना मोठ्या हिंमतीनं करणाऱ्या कामगार वर्गाला पाहात झाली. त्यामुळे उमेदीच्या काळात आण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात पहिला मुद्दा कामगारांच्या न्याय्य हक्कांचा उचलला हे वेगळं सांगायला नकोच. तेव्हा देशभर एकच नारा असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे अण्णासाहेब पाटील आमदार होते. पण माथाडी कामगारांच्या हक्कांसाठी आपल्याच सरकारविरोधात अण्णासाहेब पाटील यांनी शड्डू ठोकले. माथाडी कामगारांचा आंदोलनाचा झपाटा इतका तीव्र होता की महाराष्ट्र सरकारला ५ जून १९६९ रोजी राज्य माथाडी कामगार कायदा संमत करावा लागला. हे आण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील माथाडी कामगारांचं मोठं यश होतं.
माथाडी कामगारांच्या आंदोलनानंतर अण्णासाहेब पाटील यांचं नाव कामगार वर्गात अदबीनं घेतलं जात होतं. पण ७० चं दशक संपता संपता आरक्षणाच्या मुद्द्यानं उचल खाल्ली. आणीबाणीनंतर केंद्रात नव्यानंच सत्तेत आलेल्या जनता दलाच्या सरकारनं देशात विविध जातींचा आढावा घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मंडल आयोग’ स्थापन केला. पुढे याच मंडल आयोगावरून ‘मंडल-कमंडल’ म्हणत राष्ट्रीय पातळीवर मोठं राजकारण होणार होतं. पण ८० साली मंडल आयोगानं आपला अहवाल सादर केला आणि ओबीसींव्यतिरिक्त इतर जातींमध्येही आरक्षणाची भावना बळावू लागली.
मंडल अहवाल आणि मराठा आरक्षण
१९८० साली सादर झालेला मंडल आयोग अहवाल १९९० च्या ऑगस्ट महिन्यात व्ही. पी. सिंह सरकारनं लागू केला. तिथून पुढे देशात आरक्षणाचा मोठा संघर्ष निर्माण होणार होता. पण या १० वर्षांत मराठा आरक्षणाची ठिणगी मात्र पडली. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाच्या प्रगतीचा मुद्दा उचलून धरला. तत्कालीन गरीब मराठा समाजाला पुढे आणायचं असेल, तर समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची गरज अण्णासाहेब पाटील यांना वाटत होती. यातून गावोगावी दौरे काढून, लोकांशी चर्चा करून त्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी जोरकसपणे मांडायला सुरुवात केली.
विशेष संपादकीय: अधिसूचनेचा अर्धानंद!
मराठा आरक्षणासाठीचा पहिला मोर्चा!
अण्णासाहेब पाटील यांच्या दौऱ्यांना मराठा समाजाकडून मोठा प्रतिसाद मिळत होता. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी मोर्चा काढला. २२ मार्च १९८२ रोजी मुंबईत मराठा आरक्षणासाठीचा मोर्चा निघाला. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजानं जवळपास ९ प्रमुख मागण्या केल्या. आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण मराठ्यांना दिलं जावं, अशा प्रमुख मागणीचा यात समावेश होता. सरकारनं आरक्षणावर निर्णय घेतला नाही, तर मृत्यूला स्वीकारण्याचा इशारा अण्णासाहेब पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला.
अण्णासाहेब पाटील यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्या!
अण्णासाहेब पाटील यांनी तत्कालीन राज्य सरकारसमोर मांडलेल्या मागण्यांवर तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाज एकत्र आला होता.
१. जातीवर आधारित सवलती देण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना सवलती द्या.
२. समान नागरी कायदा बनवून ताबडतोब लागू करा.
३. रोस्टर (आरक्षण) पद्धत बंद करा.
४. कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात त्वरीत सामील करा.
५. शेतमालाचे भाव उत्पादन खर्चावर ठरवून द्या.
६. भिवंडी व कल्याणमधील शिवजयंती मिरवणुकीवरील बंदी ताबडतोब उठवा.
७. ८० टक्के नोकऱ्या मराठी तरुण-तरुणींनाच द्या.
८. धर्मांतरावर बंदी घाला.
९. आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रात वसतिगृहे उभारून त्यांचे सर्व शिक्षण पुरे करा.
विशेष म्हणजे विधानसभेवर मोर्चा काढण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील यांनी तेव्हा थेट जनतेतून निधी उभारण्याचं आवाहन केलं होतं. “मोर्चाच्या खर्चासाठी ५, १०, १५, २०, २५ रुपये मनिऑर्डरने पाठवून हा ऐतिहासिक मोर्चा यशस्वी करण्यास सहाय्य करा”, असं आवाहनच त्यांनी त्यावेळी केलं होतं.
“…तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहील”, मनोज जरांगे पाटलांनी आंतरवली सराटीत स्पष्ट केली भूमिका!
तेव्हा काँग्रेसचे बाबासाहेब भोसले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या सरकारने अण्णासाहेब पाटील यांची मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थता दर्शवत ती फेटाळली. अण्णासाहेब पाटील यांनी राज्य सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला. दिलेला शब्द पाळत अण्णासाहेब पाटील यांनी दुसऱ्या दिवशी २३ मार्च १९८२ रोजी आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचललं.
आंदोलनाला व्यापक समर्थन
अण्णासाहेब पाटील यांनी हे धक्कादायक पाऊल उचलल्यानंतर मराठा समाजासाठीचं आरक्षण हा मुद्दा अधिक व्यापक होत गेला. मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाज या आंदोलनात सहभागी होऊ लागला. ९०च्या दशकात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अधिक जोरकसपणे भूमिका मांडली जाऊ लागली. १९९५ साली राज्यात मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. त्यातही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे १९९७ साली पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा महासंघ व मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आलं. २००० साली कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी नोंद असणाऱ्यांना ओबीसींमध्ये आरक्षण मिळालं खरं, पण इतर मराठ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबितच राहिला.
आर्थिक निकष ते जातीआधारीत आरक्षण
सुरुवातीच्या काळात अण्णासाहेब पाटील यांच्या आंदोलनांमध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आधारीत आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाबाबत मंडल आयोगाच्या शिफारसींनंतर जातीआधारीत आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला. गेल्या ३० वर्षांत या अनुषंगाने वेळोवेळे सरकारी पातळीवर व प्रसंगी न्यायालयीन पातळीवरही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुनावणीसाठी आला. फडणवीस सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण नंतर उच्च न्यायालयानं कायम केलं असलं तरी पुढे सर्वोच्च न्यायालयानं ते स्थगित केलं. गेल्या वर्षभरात मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनात मराठा आरक्षणाची भूमिका जोरकसपणे मांडण्यात आली. शेवटी २७ जानेवारी २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते मराठा आरक्षणासंदर्भातला शासकीय अध्यादेश मनोज जरांगे पाटील यांना सुपूर्त करण्यात आला.
मराठा आरक्षणासाठीचं मनोज जरांगे पाटलांचं आंदोलन जरी जवळपास पाच महिन्यांपासून चालू असलं, तरी मराठा समाजासाठी आरक्षणाची पहिली मागणी तब्बल ४१ वर्षांपूर्वी केली गेली होती. काँग्रेसच्या एका विद्यमान आमदारानं या मोर्चाचं नेतृत्व केलं होतं. राज्य सरकारकडे आरक्षणासाठीच्या मागण्या जोरकसपणे मांडल्या होत्या. मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात सरकारला इशारा दिला होता. आणि दुसऱ्याच दिवशी मागण्या मान्य न झाल्यामुळे आत्महत्येचं गंभीर आणि टोकाचं पाऊल उचललं होतं. मराठा आरक्षण आंदोलात हे नाव कायमचं कोरलं गेलं. हे नाव होतं अण्णासाहेब पाटील!
आधी माथाडी कामगार, नंतर मराठा समाज
आण्णासाहेब पाटील यांच्या कळत्या वयाची सुरुवातच कामगारांचं दु:ख, हाल, समस्या, संकटं आणि त्यांचा सामना मोठ्या हिंमतीनं करणाऱ्या कामगार वर्गाला पाहात झाली. त्यामुळे उमेदीच्या काळात आण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात पहिला मुद्दा कामगारांच्या न्याय्य हक्कांचा उचलला हे वेगळं सांगायला नकोच. तेव्हा देशभर एकच नारा असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे अण्णासाहेब पाटील आमदार होते. पण माथाडी कामगारांच्या हक्कांसाठी आपल्याच सरकारविरोधात अण्णासाहेब पाटील यांनी शड्डू ठोकले. माथाडी कामगारांचा आंदोलनाचा झपाटा इतका तीव्र होता की महाराष्ट्र सरकारला ५ जून १९६९ रोजी राज्य माथाडी कामगार कायदा संमत करावा लागला. हे आण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील माथाडी कामगारांचं मोठं यश होतं.
माथाडी कामगारांच्या आंदोलनानंतर अण्णासाहेब पाटील यांचं नाव कामगार वर्गात अदबीनं घेतलं जात होतं. पण ७० चं दशक संपता संपता आरक्षणाच्या मुद्द्यानं उचल खाल्ली. आणीबाणीनंतर केंद्रात नव्यानंच सत्तेत आलेल्या जनता दलाच्या सरकारनं देशात विविध जातींचा आढावा घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मंडल आयोग’ स्थापन केला. पुढे याच मंडल आयोगावरून ‘मंडल-कमंडल’ म्हणत राष्ट्रीय पातळीवर मोठं राजकारण होणार होतं. पण ८० साली मंडल आयोगानं आपला अहवाल सादर केला आणि ओबीसींव्यतिरिक्त इतर जातींमध्येही आरक्षणाची भावना बळावू लागली.
मंडल अहवाल आणि मराठा आरक्षण
१९८० साली सादर झालेला मंडल आयोग अहवाल १९९० च्या ऑगस्ट महिन्यात व्ही. पी. सिंह सरकारनं लागू केला. तिथून पुढे देशात आरक्षणाचा मोठा संघर्ष निर्माण होणार होता. पण या १० वर्षांत मराठा आरक्षणाची ठिणगी मात्र पडली. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाच्या प्रगतीचा मुद्दा उचलून धरला. तत्कालीन गरीब मराठा समाजाला पुढे आणायचं असेल, तर समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची गरज अण्णासाहेब पाटील यांना वाटत होती. यातून गावोगावी दौरे काढून, लोकांशी चर्चा करून त्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी जोरकसपणे मांडायला सुरुवात केली.
विशेष संपादकीय: अधिसूचनेचा अर्धानंद!
मराठा आरक्षणासाठीचा पहिला मोर्चा!
अण्णासाहेब पाटील यांच्या दौऱ्यांना मराठा समाजाकडून मोठा प्रतिसाद मिळत होता. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी मोर्चा काढला. २२ मार्च १९८२ रोजी मुंबईत मराठा आरक्षणासाठीचा मोर्चा निघाला. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजानं जवळपास ९ प्रमुख मागण्या केल्या. आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण मराठ्यांना दिलं जावं, अशा प्रमुख मागणीचा यात समावेश होता. सरकारनं आरक्षणावर निर्णय घेतला नाही, तर मृत्यूला स्वीकारण्याचा इशारा अण्णासाहेब पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला.
अण्णासाहेब पाटील यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्या!
अण्णासाहेब पाटील यांनी तत्कालीन राज्य सरकारसमोर मांडलेल्या मागण्यांवर तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाज एकत्र आला होता.
१. जातीवर आधारित सवलती देण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना सवलती द्या.
२. समान नागरी कायदा बनवून ताबडतोब लागू करा.
३. रोस्टर (आरक्षण) पद्धत बंद करा.
४. कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात त्वरीत सामील करा.
५. शेतमालाचे भाव उत्पादन खर्चावर ठरवून द्या.
६. भिवंडी व कल्याणमधील शिवजयंती मिरवणुकीवरील बंदी ताबडतोब उठवा.
७. ८० टक्के नोकऱ्या मराठी तरुण-तरुणींनाच द्या.
८. धर्मांतरावर बंदी घाला.
९. आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रात वसतिगृहे उभारून त्यांचे सर्व शिक्षण पुरे करा.
विशेष म्हणजे विधानसभेवर मोर्चा काढण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील यांनी तेव्हा थेट जनतेतून निधी उभारण्याचं आवाहन केलं होतं. “मोर्चाच्या खर्चासाठी ५, १०, १५, २०, २५ रुपये मनिऑर्डरने पाठवून हा ऐतिहासिक मोर्चा यशस्वी करण्यास सहाय्य करा”, असं आवाहनच त्यांनी त्यावेळी केलं होतं.
“…तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहील”, मनोज जरांगे पाटलांनी आंतरवली सराटीत स्पष्ट केली भूमिका!
तेव्हा काँग्रेसचे बाबासाहेब भोसले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या सरकारने अण्णासाहेब पाटील यांची मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थता दर्शवत ती फेटाळली. अण्णासाहेब पाटील यांनी राज्य सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला. दिलेला शब्द पाळत अण्णासाहेब पाटील यांनी दुसऱ्या दिवशी २३ मार्च १९८२ रोजी आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचललं.
आंदोलनाला व्यापक समर्थन
अण्णासाहेब पाटील यांनी हे धक्कादायक पाऊल उचलल्यानंतर मराठा समाजासाठीचं आरक्षण हा मुद्दा अधिक व्यापक होत गेला. मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाज या आंदोलनात सहभागी होऊ लागला. ९०च्या दशकात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अधिक जोरकसपणे भूमिका मांडली जाऊ लागली. १९९५ साली राज्यात मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. त्यातही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे १९९७ साली पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा महासंघ व मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आलं. २००० साली कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी नोंद असणाऱ्यांना ओबीसींमध्ये आरक्षण मिळालं खरं, पण इतर मराठ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबितच राहिला.
आर्थिक निकष ते जातीआधारीत आरक्षण
सुरुवातीच्या काळात अण्णासाहेब पाटील यांच्या आंदोलनांमध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आधारीत आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाबाबत मंडल आयोगाच्या शिफारसींनंतर जातीआधारीत आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला. गेल्या ३० वर्षांत या अनुषंगाने वेळोवेळे सरकारी पातळीवर व प्रसंगी न्यायालयीन पातळीवरही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुनावणीसाठी आला. फडणवीस सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण नंतर उच्च न्यायालयानं कायम केलं असलं तरी पुढे सर्वोच्च न्यायालयानं ते स्थगित केलं. गेल्या वर्षभरात मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनात मराठा आरक्षणाची भूमिका जोरकसपणे मांडण्यात आली. शेवटी २७ जानेवारी २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते मराठा आरक्षणासंदर्भातला शासकीय अध्यादेश मनोज जरांगे पाटील यांना सुपूर्त करण्यात आला.
