मराठा आरक्षणावर सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांच्या बहुसंख्य मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या मान्य करताना ओबीसी अंतर्गत जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रचलित कार्यपद्धतीची नव्याने मांडणी करणारी प्रारूप अधिसूचना (अध्यादेश नव्हे) राज्य सरकारने जारी केली आहे. या अधिसूचनेत ‘सगेसोयरे’ या नव्या शब्दाचा समावेश केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता या शब्दामुळे काय होणार? या शब्दाचा शासनाच्या नजरेतून अर्थ काय? हे जाणून घेऊ या….
सगेसोयरे शब्दावर जरांगे यांचा भर
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे यांनी मुंबईकडे कूच केले होते. मुंबईत आल्यानंतर ते आमरण उपोषण करणार होते. त्याआधी आंतरवाली सराटीतून निघताना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. काका, मामा, आत्या, मावशी आदी सगेसोयऱ्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्याचे त्याचे शपथपत्र हा पुरावा मानून अर्जदारास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे यांची मागणी होती. या मागणीनुसार सरकारने आपल्या या अधिसूचनेत सगेसोयरे या शब्दाचा समावेश केला आहे.
सगेसोयरे म्हणजे काय?
सगेसोयरे या शब्दाचा सोपा अर्थ सांगायचा झाल्यास कुटुंबातील नातेवाईक. तर सरकारच्या अधिसूचनेुसार सगेसोयऱ्यांमध्ये अर्जदाराच्या वडिलांचे, आजोबांचे, पणजोबांचे नातेवाईक तसेच आधीच्या पिढ्यांनी त्याच जातीत लग्न केल्यानंतर निर्माण झालेल्या नातेवाईकांचा समावेश सगेसोयऱ्यांमध्ये होतो. म्हणजेच अर्जदाराच्या आधीच्या पिढ्यांनी त्याच जातीत लग्न केल्यामुळे निर्माण झालेले वेगवेगळे नातेवाईक म्हणजे सगेसोयरे होय.
जरांगे पाटलांचा सगेसोयरे या शब्दावर भर का?
मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. आतापर्यंत मुलाची जात ही वडिलांच्या जातीवरूनच ठरवली जायची. म्हणजेच आईच्या जातीचा विचार न करता मुलाला वडिलांची जात लावली जायची. महाराष्ट्राच्या ज्या भागात इंग्रजांची सत्ता होती, त्या भागातील मराठा समाजाला त्यांच्या पूर्वजांचे कुणबी प्रमाणपत्र शोधण्यात अडचणी येत नव्हत्या. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक मराठा जातीतील कुटुंबियांनी कुणबी असल्याचे दाखले घेतले आहेत. मराठवाड्याच्या बाबतीत मात्र चित्र वेगळे आहे. मराठवाड्यावर हैदराबादच्या निजामाचे राज्य होते. ज्यामुळे या भागातील मराठ्यांना त्यांच्या पूर्वजांचे कुणबी प्रमाणपत्र शोधणे कठीण जात होते. म्हणूनच मराठवाड्यात कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडण्याचे प्रमाण कमी आहे. कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या महिलेने एखाद्या मराठा कुटुंबात लग्न केलेले असले तरी त्या महिलेच्या मुलाकडे कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र नव्हते. याच कारणामुळे मनोज जरांगे यांनी ज्या व्यक्तीच्या सगेसोयऱ्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, त्या व्यक्तीला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली.
नव्या अधिसूचनेमुळे नेमके काय बदलले?
अधिसूचनेत ‘सगेसोयरे’ शब्द नव्याने समाविष्ट करण्यात आला असला तरी त्याच्या व्याख्येत पितृसत्ताक पद्धतीनेच नातेवाईक असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तर नातेवाईकांच्या जात दाखल्याच्या व शपथपत्राच्या आधारे अर्जदारास कुणबी दाखला देण्याआधी गृहचौकशीही केली जाणार आहे. यासह एकाच जातीत लग्न झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या नात्यांचाही या आधिसूचनेत विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे मातृसत्ताक पद्धतीने निर्माण झालेल्या नात्यांचाही विचार करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय सरकारने एका प्रकारे खुला करून दिला आहे.
अधिसूचना कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार?
सरकारने काढलेल्या या अधिसूचनेला ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ओबीसींचे नेते लवकरच यावर आपली आगामी रणनीती ठरवणार आहेत. सरकारने काढलेल्या या अधिसूचनेला न्यायालयातही आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ‘सगेसोयरे’ या शब्दाच्या व्याख्येत सध्या पितृसत्ताक पद्धतीनेच असलेले नातेवाईक समाविष्ट असून त्यात मातृसत्ताक पद्धतीने निर्माण झालेले म्हणजे आजी, मावशी, आत्या यांच्या जातप्रमाणपत्रांच्या पुराव्यांच्या आधारेही अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे द्यायची असतील, तर हा निर्णय केवळ मराठा समाजापुरताच घेता येणार नसून तो अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्वांसाठीच घ्यावा लागणार आहे. त्यांना राज्यघटना आणि केंद्र सरकार च्या कायद्यामुळे आरक्षण मिळाले असून त्याअंतर्गत नियमांमध्ये दुरूस्ती करून केवळ एका राज्यासाठी मातृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांना आरक्षण राज्य सरकारला देता येईल का, या कायदेशीर मुद्द्यांबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
