सुमारे अडीच हजार वर्षे प्राचीन आणि समृद्ध वारसा असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी तब्बल अकरा वर्षे दिल्ली दरबारी तिष्ठत राहावे लागले. सर्व अटी व निकषांची पूर्तता करूनही निर्णय होत नसल्याने त्यात काही राजकारण असल्याची शंका घेतली गेली आणि विधानसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. भाषेला अभिजात दर्जा म्हणजे काय, प्रक्रिया कशी होते, त्यात राजकारण आहे का, आदी मुद्द्यांवर ऊहापोह..
‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय ?
भारतातील प्राचीन भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची संकल्पना केंद्र सरकारने १२ ऑक्टोबर २००४ पासून सुरू केली आणि तमीळ भाषेला सर्वप्रथम हा दर्जा देण्यात आला. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असावी. त्या भाषेत समृद्ध ग्रंथ व अन्य साहित्य परंपरा असावी. ते मूळ त्याच भाषेत लिहिलेले असावे, अनुवादित नसावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर साहित्य अकादमीकडून पुराव्यांची छाननी होते. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर पुरावे योग्य असल्यास केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडे शिफारस केली जाते व मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला जातो.
हे ही वाचा… विश्लेषण : राज्याचे गृहनिर्माण धोरण विकासकांच्या फायद्यासाठीच?
राज्य सरकारांकडून काय प्रयत्न झाले?
राज्य सरकारने १० जानेवारी २०१२ रोजी प्रा. रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभिजात भाषा समिती नेमली. प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोतापल्ले आदींचा त्यात समावेश होता. समितीने सात बैठका घेऊन आणि पुरावे जमा करून मराठी भाषेतील १२८ पानी अहवाल ३१ मे २०१३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारला दिला. त्याचा इंग्रजी अनुवाद करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. नंतरच्या काळात काही शंका व प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्याचे निराकरण राज्य सरकारने केले. मराठी भाषा प्राचीन असून अभिजात दर्जा देण्यासाठी सुयोग्य असल्याचा निर्वाळा साहित्य अकादमीने दिला. पण केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला. देशातील अनेक राज्यांमधून काही भाषांना अभिजात दर्जा देण्याची मागणी होऊ लागल्याने हा दर्जा देण्यासाठीच्या निकषांमध्ये बदल करून ते कठोर करण्याचा विचार सुरू झाला. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात अनेकदा केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळे नेऊन आणि जाहीर सभांमधून मराठीला अभिजात दर्जाची मागणी करण्यात आली. ठाकरे सरकारच्या काळात राष्ट्रपतींना नागरिकांकडून लाखो पत्रे पाठविण्याची मोहीमही राबविली गेली होती. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यात अडचणी काय, असा मुद्दा संसदेत आतापर्यंत अनेकदा राज्यातील खासदारांनी उपस्थित केला आणि राज्य विधिमंडळातही एकमताने ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारला पाठविण्यात आले.
अभिजात भाषेचे कोणते पुरावे दिले गेले?
प्राचीन महारट्टी, मरहट्टी, प्राकृत, अपभ्रंश मराठी आणि आजची मराठी असा सुमारे अडीच हजार वर्षांचा मराठीचा अखंडित प्रवास आहे. ‘गाथा सप्तशती’ हा सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीचा ग्रंथ असून पुढील काळात लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामांची गाथा यासह अनेक समृद्ध ग्रंथपरंपरा मराठी भाषेत आहे. पतंजली, कौटिल्य, टॉलमी, वराहमिहिर, चिनी प्रवासी यूएन त्संग यांच्या लिखाणातील दाखले, ज्येष्ठ संशोधक श्री. व्यं. केतकर यांच्यासह अन्य संशोधकांचे अहवाल, जुन्नरजवळील नाणेघाटात आढळलेला ब्राह्मी लिपीतील सुमारे २२२० वर्षांपूर्वीचा शिलालेख यांसह अनेक पुरावे सादर करण्यात आले.
हे ही वाचा… इस्रायल-इराण संघर्षाचा परिणाम भारतातील विमान वाहतुकीवर, तिकिटं महागली अन् प्रवासाचं अंतरही वाढलं; कारण काय?
अभिजात दर्जा मिळाला मिळाल्याने काय फायदा?
देशात आजवर सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला होता. तमीळ (१२/१०/२००४), संस्कृत (२५/११/२००५), कन्नड (३१/१०/२००८), तेलुगु (३१/१०/२००८), मल्याळम (८/८/२०१३) आणि ओडिया (१/३/२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा होता. आता मराठीबरोबरच बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील पाली व प्राकृत, पश्चिम बंगालमधील बंगाली आणि आसाममधील आसामी भाषेलाही अभिजात दर्जा देण्यात आल्याने ही संख्या ११ वर गेली आहे. अभिजात दर्जा मिळल्याने भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उठते. अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपये विविध माध्यमातून अनुदान स्वरूपात खर्च केले जातात. भाषा भवन, ग्रंथ व साहित्य प्रसार, ग्रंथालये, देशभरातील विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषा प्रसार, अध्यासने, त्या भाषेतील विद्वानांसाठी पुरस्कार आदींसाठी आर्थिक पाठबळ मिळते.
मराठीला अभिजात दर्जा देण्यामागे राजकारण?
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही भूमिका राज्यातील सर्वच पक्षातील नेत्यांनी आणि चव्हाण, फडणवीस, ठाकरे, शिंदे राज्य सरकारने घेतली होती. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत आणि अन्य कालखंडातही या मुद्द्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. ठाकरे सरकारच्या काळात जर केंद्राने हा निर्णय घेतला असता, तर त्यांना श्रेय मिळाले असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्णय प्रलंबित ठेवल्याचे आरोप झाले. भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा मुद्दा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक असला तरी तशी मागणी करणारे राजकीय पक्ष व त्याची वेळ आणि केंद्राच्या निर्णयांची वेळ यामागे निश्चितपणे राजकीय लाभ उठविण्याचे प्रयत्न दिसून येतात. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राने हा निर्णय घेतल्याने सत्ताधारी महायुतीकडून श्रेय घेतले जाईल, विजयी मेळावे होतील आणि मराठी अभिमान व अस्मिता जागविण्याचे अनेक सभा-समारंभ होतील. गेली अनेक वर्षे राज्याच्या राजकारणात मराठी अस्मितेचा मुद्दा महत्वाचा ठरत आला आहे व नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मराठी माणूस, आस्थापना व दुकानांवर मराठी पाट्या, मराठी सणसमारंभ आदींद्वारे मराठीचा मुद्दा तापविला गेला आणि त्याचा फटका महायुतीला बसला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय झाल्याने त्यामागे राजकीय हेतू असू शकतील. मात्र मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने जगभरातील मराठीजनांकडून जल्लोष केला जाईल व मराठी अस्मितेच्या विजयाचा आनंद साजरा होईल.
