संतोष प्रधान
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नावर दोन राज्यांमध्ये परस्परांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा लागलेली असतानाच कर्नाटकात असलेल्या सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, कलबुर्गी व बिदर जिल्ह्यांतील ८६५ गावांतील मराठी भाषिक नागरिकांना ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने’मध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. कर्नाटकने या निर्णयाला विरोध दर्शवित महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा महाराष्ट्रातील कन्नड भाषकांकरिता स्वतंत्र योजना राबविण्याचा इशारा दिला आहे. यावरून दोन्ही राज्यांमधील वाद अधिक वाढत जाणार ही चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने नवीन कोणता निर्णय घेतला ?
महाराष्ट्र सरकारने दावा केलेल्या महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांमधील मराठी भाषिक नागरिकांना ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ लागू करण्याची मागणी स्थानिक मंडळींकडून वारंवार करण्यात येत होती. या आधारेच ८६५ गावांमधील अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य गटातील कुटुंबे व अन्नपूर्णा शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांचा ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने’त समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षणासाठी प्रति कुटुंब किंवा प्रति वर्ष एक लाख ५० हजार रुपये आणि मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी प्रतिवर्ष २ लाख ५० हजार रुपये इतकी रक्कम व ९९६ सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. यासाठीच्या खर्चाची रक्कम विद्यमान ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने’च्या सर्वसाधारण लेखाशीर्षांतर्गत राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर कर्नाटक सरकारची भूमिका काय आहे?
सीमा भागातील गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारची योजना राबविण्यास कर्नाटक सरकारने आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्राने ही योजना मागे न घेतल्यास कर्नाटक सरकारच्या वतीने महाराष्ट्रातील कन्नड भाषकांकरिता विशेष योजना राबविण्याचा इशारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिला आहे. मात्र कर्नाटकात सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने तेथील राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही.
राज्याच्या वतीने सीमा भागात येणारी ही पहिली योजना आहे का?
नाही. यापूर्वी ग्रंथालयांना अनुदान किंवा अन्य छोट्या-मोठ्या योजना सीमा भागात महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राबविण्यात येतात. बेळगावमधील मराठी भाषक पत्रकारांना राज्य सरकारच्या वतीने अधिस्वीकृतीपत्रही देण्यात येते. एस. टी. सवलत मात्र सीमा भागातील नागरिकांना मिळत नाही.
महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय आहे ?
सीमा भाग हा वादग्रस्त भाग आहे. सीमा भाग हा आमचाच भाग असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण आहे. तो राज्यात समाविष्ट व्हावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने खटला दाखल करण्यात आला आहे. सध्या तो न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा भाग कर्नाटकचा असल्याचे अद्याप न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. यामुळे या भागात आम्ही योजना राबवितो, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. सीमा भागात कन्नडची सक्ती करण्यात आली असता त्यालाही राज्याने विरोध दर्शविला होता याकडे लक्ष वेधण्यात येते.
नक्की फायदा कोणाचा होणार?
कर्नाटकात १० मे रोजी निवडणूक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भाजप-शिंदे गट सरकारने निर्णय घेतल्याने त्याचा राजकीय अर्थ काढला जात आहे. या निर्णयाचा सीमा भागातील नागरिकांना लाभ होईल पण त्यासाठी अटींची पूर्तता करावी लागेल. पण निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला फायदा व्हावा या उद्देशाने राज्यातील भाजप-शिंदे गटाने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. कारण सीमा भागात या निर्णयाचा भाजपलाच फायदा होईल. बेळगावमधील १८ जागा तसेच सीमा भागातील अन्य जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचे भाजपचे लक्ष्य आहे. सीमा भागात महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचा भाजपकडून प्रचारात मुद्दा केला जाईल. प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर भाजपला मते मिळविण्याचा प्रयत्न होईल. यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेण्यामागची वेळ महत्त्वाची मानली जाते. वास्तविक राज्याने दुसऱ्या राज्यातील प्रदेशात आपली योजना राबविणे कितपत योग्य हा प्रश्न आहेच. पण सीमा भाग वादग्रस्त असल्याने आम्ही निर्णय घेतला, असा राज्य सरकारचा दावा आहे.
@sanpradhan
santosh.pradhan@expressindia.com
