लोकसत्ता विश्लेषण: मराठी पाट्यांना व्यापारी संघटनांचा विरोध का?

कोणी केलाय नव्या नियमांना विरोध?
कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान व्यापार संघटनांनी निर्णयाला विरोध केला असून हा निर्णय दुकान मालकांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. राज्य सरकारने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयामध्ये मराठी भाषेमध्ये नामफलक लावण्याचा निर्णय घेताना काही अटी वर नियम केले आहेत. यामधील काही अटी आणि नियमांना व्यापाऱ्यांकडून विरोध होताना दिसतोय. याचसंदर्भात व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष हितेन शाह यांनी मत व्यक्त केलंय. पण त्याआधी सरकारने नक्की काय म्हटलंय ते पाहूयात.

काय म्हटलंय सरकारने?
कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. दुकानदारांना तसेच अस्थापनांना अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण दुसऱ्या भाषेमधील नावातील अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आस्थापनेचा नामफलक हा मराठीबरोबरच इतर भाषेतही लिहिता येईल. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये, असा स्पष्ट उल्लेख शासनाच्या या निर्णयामध्ये आहे.

नक्की वाचा >> दुकानांवर मराठी पाट्यांच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “बऱ्याच वर्षांनी…”

गड किल्ल्यांची महापुरुषांची नावं देऊ नये…
नामफलक मराठीमध्ये असण्याबरोबरच ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलंय.

मराठी पाट्या वाढल्या पण…
मराठी भाषेत पाट्या असाव्यात, असा नियम असला तरी अनेक दुकानदार त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मराठी पाट्यांसाठी दहा वर्षांपूर्वी मनसेने आंदोलन केले होते. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर सर्वत्र मराठी पाट्या झाल्या होत्या. पंरतु, अलीकडे पुन्हा मराठीला डावलून फक्त इंग्रजीमध्ये पाट्या लावण्याचे प्रकार वाढले होते. मराठी पाट्यांची सरकारने सक्ती केल्याने सर्व पाट्या मराठीत होतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र या नियमांची काल प्राथमिक घोषणा करण्यात आल्यानंतर विरोधी सुरु उमटू लागलेत.

विरोधाचं कारण काय?
व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष हिरेश शाह यांनी राज्य सरकारने मराठी पाट्यांसंदर्भात केलेल्या या नव्या नियमांना विरोध केलाय. व्यापाऱ्यांना मराठी पाट्या लावण्यास अडचण नसली तरी हा नियम लागू करताना मराठी नावांसंदर्भात घालण्यात आलेल्या अटींवर आक्षेप आहे. दुकानांवर मोठ्या आकारामधील पाट्या लावण्याला व्यापारी संघटनांचा विरोध असल्याचं शाह म्हणालेत. दुकानांना मराठी पाट्या लावू पण मोठ्या आकारातील पाट्यांची सक्ती नसावी, असं शाह यांनी म्हटलंय. म्हणजेच मराठी नावं हे इतर भाषेतील नावांपेक्षा लहान अक्षरात असलं तरी ते ग्राह्य धरलं जावं असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये स्थानिक भाषांमधील पाट्याच…
तमिळनाडू वा कर्नाटकात त्या त्या भाषांमध्येच पाट्या लावणे सक्तीचे असून, कोणी तमीळ किंवा कन्नड भाषांना डावलण्याची हिंमतही करू शकत नाही. राज्यात व विशेषत मुंबई, ठाण्यात मराठीला डावलून इंग्रजीमध्ये पाट्या लावण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले होते. मराठी पाट्यांसाठी सरकार किती ठाम राहते यावरच या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून असेल.

राऊत संतापले…
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली असून विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना इशारा दिला आहे. व्यापारी संघटनांकडून निर्णयाला विरोध होत असल्याबद्दल विचारण्यात आलं असता संजय राऊत यांनी विरोध केला तर त्यांना सरळ करु असं म्हटलं. “विरोध करतो म्हणजे काय… तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र किंवा मग कर्नाटक प्रत्येक राज्याला अधिकार आहे, त्या भाषेचा अधिकार आहे. विरोध कसला करत आहात…तुम्हाला मुंबईत राहायचं आहे, महाराष्ट्रात राहायचं आहे हे विसरु नका. तुम्हाला येथे राहायचं आहे, व्यापार करायचा आहे. हे काही व्यक्तिगत किंवा राजकीय भांडण नाही कोणाचं. करणार नाही म्हणजे काय?”, अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी सुनावलं.

पळवाट बंद
मराठी पाट्यांची सक्ती ही दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना लागू होत नसल्याने पळवाट काढली जात होती. राज्यात हजारो छोटे दुकानदार असून नियमातील त्रुटींमुळे मराठी पाट्यांच्या सक्तीची अंमलबजावणी करता येत नव्हती, असे उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. आता दुकाने व आस्थापना अधिनियमातही दुरूस्ती करून सरसकट सर्व दुकानांसाठी मराठी पाट्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.