संजय बापट
राज्यातील शेतकऱ्यांना उसाच्या एफआरपीचे पैसे वेळेवर मिळावेत, अडचणीतील साखर उद्योगाला वाचविण्यासाठी पुन्हा एकदा ‘मार्जिन मनी’ या कर्जाची मात्रा देण्याचा धाडसी निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. पूर्वानुभव पाहता मनी मार्जिन लोनची मात्रा ही कारखान्यांसाठी संजीवनी असली तरी सरकारसाठी मात्र ही उपाययोजना नेहमीच खर्चीक आणि स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेणारी ठरली आहे. केवळ राजकीय अपरिहार्यतेतून पुन्हा एकदा स्वपक्षीय आणि पक्षप्रवेशाच्या उंबरठय़ावर असलेल्या विरोधकांच्या साखर कारखानदारांना सुमारे दोन हजार कोटींच्या मार्जिन मनीची खिरापत देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. मात्र हा निर्णय अंगाशी येऊ नये यासाठी काही खबरदारी आणि उपाययोजनाही हाती घेतल्या आहेत. बाजारात मोठय़ा प्रमाणात कर्जे देणारे धनको उपलब्ध असतानाही साखर कारखानदारीला मात्र मार्जिन मनीचा एवढा हव्यास का..
मार्जिन मनी योजना काय आहे?
देशातील सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सन १९६३ मध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाची (एनसीडीसी) स्थापना झाली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हे मंडळ राज्यातील सहकारी संस्थांना ‘मार्जिन मनी लोन’ उपलब्ध करून देते. कधी ही कर्जे थेट तर कधी राज्य सरकारमार्फत संबंधित संस्थांना उपलब्ध करून दिली जातात. एखाद्या साखर कारखान्याच्या उभारणीसाठी किंवा प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी किंवा साखरेपासून इथेनॉल किंवा अन्य उपउत्पादनाचा प्रकल्प उभारणीसाठी आवश्यक भागभांडवलात कारखानदाराचा किंवा संस्थेचा स्वत:चा जो आर्थिक हिस्सा असतो, त्याला मार्जिन मनी म्हणतात. मात्र ही स्वत:च्या हिश्शाची रक्कमही अनेकदा ज्या कर्जातून उभारली जाते त्याला मार्जिन मनी लोन म्हटले जाते. मात्र एनसीडीसीच्या अटी कठोर असल्याने त्याची बहुतांश कारखाने पूर्तता करू शकत नाहीत. अशा कारखान्यांना राज्य सरकारमार्फत हे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. म्हणजेच एनसीडीसी थेट राज्य सरकारच्या हमीवर हे कर्ज सरकारलाच देते. मग राज्य सरकार ते साखर कारखान्यांना देते.
योजनेचा राज्यातील अनुभव काय आहे?
यापूर्वी एनसीडीसीच्या मार्जिन मनी लोन योजनेतून राज्य सरकारने ११ कारखान्यांना कर्जे मिळवून दिली. मात्र त्यातील केवळ जालना जिल्ह्यातील अंबडच्या सागर सहकारी कारखान्याचा अपवाद सोडला तर एकाही कारखान्याने मार्जिन मनी कर्जाची परतफेड केली आहे. राजकीय वजन वापरून कारखानदार सरकारकडून हे कर्ज पदरात पाडून घेतात. या व्यवहारात एनसीडीसीलाही कराराप्रमाणे राज्य सरकारकडून वेळेत कर्जाची परतफेड होते. मात्र राज्यातील कारखान्यांची सरकारच्या कर्जाची परतफेड केल्याची उदाहरणे एक-दोनच दिसतात. उलट हे कारखाने विकूनही काही जण मोकळे झाले. त्यामुळे आजमितीस सुमारे ५५१ कोटी रुपयांच्या या कर्जावर सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे.
सध्याची परिस्थिती कशी आहे?
नव्याने कोणत्याही कारखान्यास कर्जासाठी थकहमी किंवा मार्जिन मनी लोन द्यायचे नाही, असा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सन २०१९ मध्ये घेतला होता. मात्र नव्या सरकारमधील साखरसम्राटांच्या दबावापुढे सरकारला झुकावे लागले. त्यातूनच पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सत्ताधारी भाजप मंत्री आणि नेत्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी १०२३ कोटींचे मार्जिन मनी लोन देण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर आला. मात्र याची बातमी फुटताच विरोधी पक्षानेही विशेषत: राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही आपले संबंध वापरत आपल्याही कारखान्यांसाठी ८२५ कोटींच्या मार्जिन मनी लोनचा प्रस्ताव पुढे रेटला.
त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या मंत्रिमंडळाने यासाठी सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याची भूमिका घेत यातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
म्हणजे कर्जप्रस्तावांचा फेरविचार होणार?
उपसमितीसाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. कारखान्यांना कर्ज देताना त्यांच्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य विचारात घेऊन त्याच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत कर्ज देता येईल. यापूर्वी अशीच कर्जे मिळालेल्यांना नव्याने कर्ज द्यायचे नाही. राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर चालविले जाणाऱ्या कारखान्यांनाही यात अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तसेच या कारखान्यांना कर्ज देताना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखरविक्रीवर) टॅगिंगद्वारे वसुली देणे बंधनकारक राहील.
पुन्हा फसगत झाली तर?
शेजारील कर्नाटक आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी या कंपनीस १०० कोटींचे भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या कंपनीमार्फत अडचणीतील कारखाने ताब्यात घेऊन त्याची विक्री करून वा भाडय़ाने देऊन त्यातून सरकार आपला निधी वसूल करणार आहे.
sanjay.bapat@expressindia.com
