विश्लेषण: २०२४ मधील बाजाराची स्थिती; गुंतवणूकदारांसाठी आणखी एक चांगले वर्ष?

यूएस फेडच्या हालचाली

फेडरल रिझर्व्हच्या हालचाली भारतीय शेअर बाजारांसाठी प्रमुख चालक असतील. यूएस मध्यवर्ती बँकेने बेंचमार्क व्याजदरात तीन चतुर्थांश पॉइंट कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील व्याजदरात घट झाली म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेत पैसे टाकतील. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) डिसेंबरमध्ये भारतात मोठे पुनरागमन केले असले तरी सध्याची तेजी किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर अवलंबून आहे. बेंचमार्क यूएस बॉण्ड्सवरील उत्पन्न २०२३ मधील ५ टक्क्यांच्या उच्चांकावरून आता ३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. खरं तर महागाई शिगेला पोहोचली असती आणि व्याजदर खाली येण्याची शक्यता आहे. भारतीय चलनवाढ आणि व्याजदर सामान्यत: यूएस दरांच्या बरोबरीने वाटचाल करीत असतात.

अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत पाया आणि कंपन्यांची सशक्त मिळकत स्थिती ही इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरते. “२०२४ मध्ये सरकारचे वित्तीय धोरण हेच विकासाचे प्रमुख चालक आहे, कारण आर्थिक परिस्थिती सामान्यपेक्षा बरीच वेगळी आहे. सरकारच्या मागील उपायांमध्ये सार्वजनिक भांडवली मोठा खर्च कमी करणे, कर आकारणी आणि श्रम यांच्याशी संबंधित दीर्घकालीन सुधारणा, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासारख्या गोष्टींचा समावेश होता, यामुळे भारताच्या मध्यम मुदतीच्या वाढीचा दृष्टिकोन वाढण्याची अपेक्षा आहे,” असंही स्टँडर्ड चार्टर्डने एका अहवालात म्हटले आहे.

विश्लेषकांना २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत निवडणूक संबंधित खर्चाच्या माध्यमातून गरजेच्या वस्तूंच्या मागणीतील गतीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नवीन सरकारच्या धोरणातील प्राधान्यक्रम स्पष्ट झाल्यामुळे खासगी खर्चात वाढ होऊन २०२४ मध्ये गुंतवणुकीत वाढ होऊ शकते. याशिवाय भारताचा देशांतर्गत वाढीचा आधार मोठा असला तरी बाह्य स्थिती सुधारताना मंद जागतिक वाढ, अजूनही वाढलेले व्याजदर आणि अधिक भू राजकीय अनिश्चितता यांमुळे उद्भवणाऱ्या जागतिक मॅक्रो जोखमींना तोंड देण्यासाठी अर्थव्यवस्था तुलनेने कमी पडू शकते, असे स्टँडर्ड चार्टर्ड अहवालात म्हटले आहे.

महागाई आणि व्याजदर

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजात म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था २०२३-२४ आर्थिक वर्षात ७.३ टक्क्यांनी मजबूत होईल, जी एका वर्षापूर्वी ७.२ टक्के होती. दुसऱ्या तिमाहीतील सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) वाढीचा अंदाज RBI ने पूर्वी आर्थिक वर्ष २०२४ साठी ७ टक्क्यांवर सुधारित केला होता, तो ७.६ टक्क्यांच्या वर अपेक्षेपेक्षा राहील अशी शक्यता आहे. तसेच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगवान विकास दर हा ६.५ टक्क्यांच्या घरात होता, आर्थिक वर्षासाठी अंदाज ५.४ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचाः विश्लेषणः बांगलादेशमधील निवडणुकांचा इतिहास माहीत आहे का?

“आम्ही २०२४ ला सुरुवात करत असताना देशांतर्गत कॉर्पोरेट कमाईची गती, GDP वाढ, कमोडिटीच्या किमतीचा दृष्टिकोन तसेच जागतिक स्तरावर संभाव्य दर कपातीच्या रूपात चांगले संकेत दिले होते. अशा प्रकारे पुढे नकारात्मकपेक्षा अधिक सकारात्मक दोन्ही परिणाम दिसत आहेत. संपूर्ण आर्थिक स्थिरता आणि कॉर्पोरेट कमाईच्या बाबतीत चांगल्या स्थितीत असलेला भारत जागतिक तुलनेत चांगल्या स्थानावर आहे,” असे ICICIDirect चे प्रमुख संशोधन पंकज पांडे म्हणालेत.

एडलवाईस एमएफ सीआयओ-इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य म्हणाले की, “मध्यम कालावधीत आशावादी दृष्टिकोनासाठी मजबूत आणि खात्री देणाऱ्या दोन सकारात्मक गोष्टी आहेत, यावर आमचा विश्वास आहे. प्रथम India Inc. चे ताळेबंद डी लिव्हरेज्ड मोडमध्ये आहे. हे उच्च क्षमतेच्या वापरावर कार्यरत आहे, ज्यामुळे २०२४ मध्ये भांडवली खर्चाचे चक्र सुरू होऊ शकते. दुसरे सकारात्मक म्हणजे चलनवाढीचा दर नियंत्रित करणे, जे ठराविक कालावधीत ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता सुधारू शकते.

हेही वाचाः विश्लेषण : ‘आदित्य’ यान ‘एल-१’ बिंदूपाशी कसे?

२०२४ मध्ये चलनवाढ आणि व्याजदर कमी होण्यास सुरुवात होईल, अशी बहुतेक विश्लेषकांची अपेक्षा आहे. यामुळे ग्राहकांच्या हातात अधिक पैसा येईल आणि विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला चालना मिळेल. RBI च्या अंदाजानुसार, किरकोळ चलनवाढ २०२३-२४ मध्ये ५.४ टक्के अपेक्षित आहे, परंतु २०२४-२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे आरबीआयला व्याजदरात कपात करण्याची संधी मिळेल, ही बाजारासाठी चांगली बातमी आहे.

“मला वाटते की आम्ही त्या टप्प्यावर पोहोचत आहोत, जिथे जास्त वास्तविक महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर कपात करणे आवश्यक आहे,” आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीचे (एमपीसी) बाह्य सदस्य जयंत वर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.

बाजार आणि निवडणुका

गेल्या पाच सार्वत्रिक निवडणुकांवरून असे दिसून येते की, बाजार आशावादाने निवडणुकांकडे जातोय. या निवडणुकांपूर्वी ६ महिन्यांच्या कालावधीत निफ्टी सरासरी १३ टक्क्यांनी वाढला. याचे श्रेय निवडणुकीपूर्वीच्या खर्चातील वाढ आणि लोकसंख्येच्या उपाययोजनांना दिले जाऊ शकते, जे गरजेच्या वस्तूच्या मागणीसाठी सकारात्मक आहेत, असे स्टँडर्ड चार्टर्डने म्हटले आहे.

निवडणुकीनंतरच्या कामगिरीचा डेटा सूचित करतो की, बाजार आश्चर्यकारक परिणामांना नापसंती दर्शवित आहे. २००४ मध्ये एनडीएच्या पराभवाने तीव्र सुधारणा घडवून आणली आणि अधोरेखित केले. इकॉनॉमिक्स टाइम्सने २००९ आणि २०१४ च्या निकालांचा स्पष्ट अंदाज वर्तवला होता. परंतु २०१९ च्या निकालावर प्रतिक्रिया मात्र संमिश्र होत्या. सरकारमध्ये सातत्य राहण्याच्या शक्यताही बाजार भावानुसार ठरत आहेत. विशेषत: अलीकडील राज्य निवडणुकांमध्ये एनडीएच्या मजबूत कामगिरीनंतर बाजार वाढल्याचंही पाहायला मिळालं.

एफपीआय प्रवाह

म्युच्युअल फंड आणि थेट गुंतवणुकीद्वारे शेअर बाजारात पैसा जमा करणाऱ्या किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सततच्या जोरावर सध्याची तेजी अवलंबून आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये डिमॅट खात्यांची संख्या १० कोटींवर पोहोचली आणि MF उद्योगाची व्यवस्थापनाखालील निव्वळ मालमत्ता (AUM) त्या महिन्यात वाढून ४९,०४,९९२.३९ कोटी रुपये झाली, जी मागील वर्षीच्या महिन्यात ४०,३७,५६०.८१ कोटी रुपये होती.

इन्व्हेस्टमेंट बँक गोल्डमन सॅक्सला Fed ने इझिंग सायकल सुरू केल्यामुळे मजबूत इक्विटी पोर्टफोलिओ प्रवाहामुळे मजबूत भांडवली प्रवाहाची अपेक्षा आहे; जून २०२४ पासून जेपीएम जीबीआयएम ग्लोबल बाँड इंडेक्समध्ये भारताचा समावेश होऊ लागल्याने मजबूत कर्ज प्रवाह आणि प्रादेशिक पुरवठा शृंखला विविधीकरणाचा फायदा भारताबरोबर एफडीआयचा प्रवाह सुरू आहे. एकंदरीत गोल्डमन सॅक्सने २०२३ मध्ये ३९ अब्ज डॉलर आणि २०२४ मध्ये २७ अब्ज डॉलर्सचे पेमेंट शिल्लक राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या घटकांमुळे शेअर बाजारातील भांडवलाचा ओघ वाढण्याची अपेक्षा आहे.

काही संभाव्य धोके

भू राजकीय घटना विशेषत: मध्य पूर्व आणि युक्रेनमधील युद्ध हा एक संभाव्य धोका आहे, जो कधीही भडकू शकतो. मध्य पूर्वेतील वाढीमुळे बाजारावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे क्रूडच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे महागाई वाढेल. “२०२४ साठी मुख्य धोके म्हणजे जागतिक वाढ मंदावली जाणे हे आहे. तसेच वाढलेला भू-राजकीय तणाव आणि पुन्हा एकदा कोविडचा उद्रेक झाल्यामुळे कोणतेही नकारात्मक परिमाण झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही,” असेही पांडे म्हणाले. यूएस, भारत, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया आणि बांग्लादेश या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये मतदान करताना २०२४ हे असामान्यपणे व्यस्त निवडणूक वर्ष असेल. भारतात एक आश्चर्यकारक परिणाम नजीकच्या काळात बाजारातील अस्थिरता वाढवू शकतो.तसेच FPI गुंतवणूक ही हॉट मनी मानली जाते, जी प्रवेश करण्यापेक्षा वेगाने बाहेर पडू शकते ज्यामुळे बाजारात विक्री होते.