चीनमधील आयसून (I-Soon) सायबर सुरक्षा कंपनीची माहिती ऑनलाइन लीक झाल्याचं पुढे आलं आहे. यामध्ये भारत, नायजेरिया, इंडोनेशिया आणि युनायटेड किंगडम सारख्या देशांची माहिती गोळा करण्यासंदर्भातील या कंपनीचे चीन सरकारबरोबरचे करार आणि संभाषण यांचा समावेश आहे. आय-सून ( I-Soon) या सायबर सुरक्षा कंपनीचं मुख्यालय शांघायमध्ये असून ही कंपनी चीन सरकारसाठी काम करत असल्याचे सांगितलं जातं.
अमेरिकेतील ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार या हॅकर्सने ही संपूर्ण माहिती गेल्या आठवड्यात गीटहब या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली आहे, ज्यामध्ये ५७० पेक्षा अधिक फाईल्स, छायाचित्रे आणि चॅट लॉग यांचा समावेश आहे. दरम्यान, आतापर्यंत लीक झालेली माहिती नेमकी काय आहे? तसेच या सायबर हल्ल्यात कोणाला लक्ष करण्यात आले आहे? आणि महत्त्वाचे म्हणजे आय सून ही कंपनी नेमकी काय काम करते? याविषयी जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : अमेरिका ख्रिश्चन आहे की धर्मनिरपेक्ष? ट्रम्प समर्थकांना काय वाटते? वास्तव काय?
आतापर्यंत लीक झालेली माहिती नेमकी काय आहे?
गीटहब या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये ५७० पेक्षा अधिक फाईल्स, छायाचित्रे आणि चॅट लॉग यांचा समावेश आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या कंपनीने गेल्या आठ वर्षांत भारत, हाँगकाँग, थायलंड, दक्षिण कोरिया, युनायटेड किंगडम, तैवान आणि मलेशियासह एकूण २० देशांतील सरकारांची माहिती गोळा करण्यासंदर्भात चीन सरकारबरोबर केलेल्या करारांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यात वास्तविक माहितीचा समावेश नसून, फक्त कोणाला लक्ष्य करायचं, यासंदर्भातील माहिती आहे. वास्तविक माहिती सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.
द पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, एका फाईलमध्ये विविध देशांतील जवळपास ८० जणांची माहिती यशस्वीरित्या गोळा केल्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये ९५.२ गीगाबाईट माहिती भारतातील, तर ३ टेराबाईट माहितीत दक्षिण कोरियातील मोबाइल संभाषण असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय यात तैवानमधील रस्त्यांच्या नकाशांचादेखील समावेश आहे. २३ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या तैवानच्या प्रदेशावर चीनने नेहमीच दावा केला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे यात विविध देशांतीलच नाही, तर स्थानिक प्रदेशांतील गुप्त माहिती गोळा करण्यासंदर्भातील करारांचाही उल्लेख आहे. असोसिएट प्रेसच्या वृत्तानुसार, चीनमधील ज्या भागात सरकारविरोधात प्रदर्शने करण्यात आली आहे, त्या भागातील माहिती गोळा करण्याचे आदेश चीन सरकारकडून आय सून कंपनीला देण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षात हॉंगकॉंग आणि शिनजियांग प्रांतात मोठ्या प्रमाणात सरकारविरोधात प्रदर्शने करण्यात आली आहेत. यापैकी शिनजियांग प्रांतात मुस्लीम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
ही माहिती कुठून लीक झाली?
ही माहिती लीक करण्यामागे चीनमधील गुप्तचर सेवा देणारी प्रतिस्पर्धी संस्था किंवा आयसूनची प्रतिस्पर्धी कंपनी किंवा चीनच्या गुप्तचर विभागातील एखादा नाराज व्यक्ती असू शकतो, अशी प्रतिक्रिया गूगलच्या साइबर सुरक्षा विभागाचे प्रमुख जॉन हल्टक्विस्ट यांनी दिली आहे. आय सून ही चीनच्या राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या इशाऱ्यावर काम करते, असेही ते म्हणाले.
असोसिएट प्रेसच्या रिपोर्टनुसार, या प्रकरणात ज्या हॅकिंग टूलचा वापर करण्यात आला, त्या टूलचा वापर साधारणत: एक्स किंवा फेसबुक यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ईमेलचा ताबा मिळवण्यासाठी केला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, एक्स किंवा फेसबुक या कंपन्यांना चीनमध्ये बॅन करण्यात आले आहे. याप्रकरणी असोसिएट प्रेसशी बोलताना, फ्रान्सच्या सायबर सुरक्षा विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की, आय सून या कंपनीकडे एक्ससारख्या सोशल मीडिया साईट हॅक करण्याची क्षमता आहे. तसेच या लीक प्रकरणात वायफाय हॅक करण्यासाठी बॅटरीसारख्या दिसणाऱ्या उपकरणाचा वापर करण्यात आल्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : लष्कराच्या नव्या कोअरचा चीन सीमेवर उपयोग कसा?
आय-सून कंपनी काय काम करते?
कंपनीच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, ही कंपनी सायबर सुरक्षा क्षेत्रात काम करते. तसेच सायबर इंटेलिजेंस सेवादेखील पुरवते. या कंपनीची सुरुवात २०१० मध्ये करण्यात आली होती. आय सूनचे मुख्यालय हे शांघाय येथे असून चीनमधील सिचुआन, जियांग्सू आणि झेजियांग यासारख्या ३२ प्रदेशांत या कंपनीची कार्यालयेदेखील आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या कंपनीची वेबसाईट ऑफलाइन असल्याचे दिसून येत आहे. असोसिएट प्रेसने लीक झालेल्या माहितीच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, शिनजियांग पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वीच आयसूनला मुस्लीम लोकांवर लक्ष ठेवण्याचे काम दिले होते.
चीन सरकार भारतासह इतर देशांतील लोकांवर पाळत ठेऊन त्यांची माहिती गोळा करत असल्याची ही पहिलीच घटना नाही. द इंडियन एक्स्प्रेसने २०२० मध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, यापूर्वी शेन्झेन प्रांतात चीन सरकारशी संबंधित एका कंपनीकडून १० हजारांपेक्षा जास्त भारतीयांवर पाळत ठेवली जात असल्याचे पुढे आले होते. यामध्ये भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, अमरिंदर सिंग आणि उद्धव ठाकरे, कॅबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृती इराणी, पियुष गोयल, दिवंगत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत आणि लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे किमान १५ माजी प्रमुख यांचा समावेश होता. याशिवाय या कंपनीकडून ३५ हजार ऑस्ट्रेलियन आणि ५० हजार अमेरिकी लोकांची माहितीही गोळा करण्यात आल्याचे पुढे आले होते.
अमेरिकेतील ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार या हॅकर्सने ही संपूर्ण माहिती गेल्या आठवड्यात गीटहब या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली आहे, ज्यामध्ये ५७० पेक्षा अधिक फाईल्स, छायाचित्रे आणि चॅट लॉग यांचा समावेश आहे. दरम्यान, आतापर्यंत लीक झालेली माहिती नेमकी काय आहे? तसेच या सायबर हल्ल्यात कोणाला लक्ष करण्यात आले आहे? आणि महत्त्वाचे म्हणजे आय सून ही कंपनी नेमकी काय काम करते? याविषयी जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : अमेरिका ख्रिश्चन आहे की धर्मनिरपेक्ष? ट्रम्प समर्थकांना काय वाटते? वास्तव काय?
आतापर्यंत लीक झालेली माहिती नेमकी काय आहे?
गीटहब या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये ५७० पेक्षा अधिक फाईल्स, छायाचित्रे आणि चॅट लॉग यांचा समावेश आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या कंपनीने गेल्या आठ वर्षांत भारत, हाँगकाँग, थायलंड, दक्षिण कोरिया, युनायटेड किंगडम, तैवान आणि मलेशियासह एकूण २० देशांतील सरकारांची माहिती गोळा करण्यासंदर्भात चीन सरकारबरोबर केलेल्या करारांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यात वास्तविक माहितीचा समावेश नसून, फक्त कोणाला लक्ष्य करायचं, यासंदर्भातील माहिती आहे. वास्तविक माहिती सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.
द पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, एका फाईलमध्ये विविध देशांतील जवळपास ८० जणांची माहिती यशस्वीरित्या गोळा केल्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये ९५.२ गीगाबाईट माहिती भारतातील, तर ३ टेराबाईट माहितीत दक्षिण कोरियातील मोबाइल संभाषण असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय यात तैवानमधील रस्त्यांच्या नकाशांचादेखील समावेश आहे. २३ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या तैवानच्या प्रदेशावर चीनने नेहमीच दावा केला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे यात विविध देशांतीलच नाही, तर स्थानिक प्रदेशांतील गुप्त माहिती गोळा करण्यासंदर्भातील करारांचाही उल्लेख आहे. असोसिएट प्रेसच्या वृत्तानुसार, चीनमधील ज्या भागात सरकारविरोधात प्रदर्शने करण्यात आली आहे, त्या भागातील माहिती गोळा करण्याचे आदेश चीन सरकारकडून आय सून कंपनीला देण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षात हॉंगकॉंग आणि शिनजियांग प्रांतात मोठ्या प्रमाणात सरकारविरोधात प्रदर्शने करण्यात आली आहेत. यापैकी शिनजियांग प्रांतात मुस्लीम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
ही माहिती कुठून लीक झाली?
ही माहिती लीक करण्यामागे चीनमधील गुप्तचर सेवा देणारी प्रतिस्पर्धी संस्था किंवा आयसूनची प्रतिस्पर्धी कंपनी किंवा चीनच्या गुप्तचर विभागातील एखादा नाराज व्यक्ती असू शकतो, अशी प्रतिक्रिया गूगलच्या साइबर सुरक्षा विभागाचे प्रमुख जॉन हल्टक्विस्ट यांनी दिली आहे. आय सून ही चीनच्या राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या इशाऱ्यावर काम करते, असेही ते म्हणाले.
असोसिएट प्रेसच्या रिपोर्टनुसार, या प्रकरणात ज्या हॅकिंग टूलचा वापर करण्यात आला, त्या टूलचा वापर साधारणत: एक्स किंवा फेसबुक यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ईमेलचा ताबा मिळवण्यासाठी केला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, एक्स किंवा फेसबुक या कंपन्यांना चीनमध्ये बॅन करण्यात आले आहे. याप्रकरणी असोसिएट प्रेसशी बोलताना, फ्रान्सच्या सायबर सुरक्षा विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की, आय सून या कंपनीकडे एक्ससारख्या सोशल मीडिया साईट हॅक करण्याची क्षमता आहे. तसेच या लीक प्रकरणात वायफाय हॅक करण्यासाठी बॅटरीसारख्या दिसणाऱ्या उपकरणाचा वापर करण्यात आल्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : लष्कराच्या नव्या कोअरचा चीन सीमेवर उपयोग कसा?
आय-सून कंपनी काय काम करते?
कंपनीच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, ही कंपनी सायबर सुरक्षा क्षेत्रात काम करते. तसेच सायबर इंटेलिजेंस सेवादेखील पुरवते. या कंपनीची सुरुवात २०१० मध्ये करण्यात आली होती. आय सूनचे मुख्यालय हे शांघाय येथे असून चीनमधील सिचुआन, जियांग्सू आणि झेजियांग यासारख्या ३२ प्रदेशांत या कंपनीची कार्यालयेदेखील आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या कंपनीची वेबसाईट ऑफलाइन असल्याचे दिसून येत आहे. असोसिएट प्रेसने लीक झालेल्या माहितीच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, शिनजियांग पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वीच आयसूनला मुस्लीम लोकांवर लक्ष ठेवण्याचे काम दिले होते.
चीन सरकार भारतासह इतर देशांतील लोकांवर पाळत ठेऊन त्यांची माहिती गोळा करत असल्याची ही पहिलीच घटना नाही. द इंडियन एक्स्प्रेसने २०२० मध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, यापूर्वी शेन्झेन प्रांतात चीन सरकारशी संबंधित एका कंपनीकडून १० हजारांपेक्षा जास्त भारतीयांवर पाळत ठेवली जात असल्याचे पुढे आले होते. यामध्ये भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, अमरिंदर सिंग आणि उद्धव ठाकरे, कॅबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृती इराणी, पियुष गोयल, दिवंगत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत आणि लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे किमान १५ माजी प्रमुख यांचा समावेश होता. याशिवाय या कंपनीकडून ३५ हजार ऑस्ट्रेलियन आणि ५० हजार अमेरिकी लोकांची माहितीही गोळा करण्यात आल्याचे पुढे आले होते.
