संजय बापट
ओझे वाहून नेण्यासाठी डोक्याचा वापर करणे म्हणजे माथाडी. ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे. अशासारखी अन्य अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या कामगारांना माथाडी कामगार म्हटले जाते. या क्षेत्रातील असंघटित माथाडी, हमाल यांना त्यांचे हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी कामागार नेते आण्णासाहेब पाटील, बाबा आढाव, बापूसाहेब मगदूम आदींनी नेटाने उभारलेला लढा आणि त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलेले सहकार्य यातून ५ जून १९६९ रोजी देशात पहिल्या-वहिल्या माथाडी कामगार कायद्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. गेली ५० वर्षे या कायद्याचे देश आणि जागतिक स्तरावर कौतुक होत होते. मात्र गेल्या पाच-सात वर्षांपासून या कायद्याविरोधात उद्योग क्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. अनेकदा दुरुपयोग होऊ लागलेल्या या कायद्याचा जोखडातून सुटका करावी, अशी उद्योगांची मागणी होत असून त्याला आता सरकारचेही पाठबळ मिळू लागले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रात अयोग्य प्रकार होत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, माथाडी कायद्यातून उद्योगांची सुटका करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावर जाहीर केले आहे. त्यामुळे माथाडी कायद्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय आहे माथाडी कायदा?
राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित कामगारांसाठी माथाडी मंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. राज्यातील विविध बाजारपेठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मालवाहतुकीच्या गाड्या, रेल्वे मालधक्के (यार्ड), लोखंड- पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, लाकूड बाजार, मिठागरे आदी ठिकाणी माथाडी कामगार मालाची चढ-उतार करीत असतात. पूर्वी या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन वा अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. हमाल व माथाडी कामगार यांना योग्य वेतन आणि अटीनुसार कामाच्या अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. मालकांकडून त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत होती. १९६६मध्ये आण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगार व मुंबई मधील इतर बाजारांतील त्यांच्या नेत्यांना एकत्र केले. या नेत्यांनी उभारलेल्या आंदोलनातून माथाडी कामगार कायदा अमलात आला. या कायद्यानुसार राज्यात कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती अशा सहा महसुली विभागांत ३६ माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली असून त्यातील ११ माथाडी मंडळे मुंबई विभागात आहेत. मुंबईतील मंडळे नोकरीनिहाय म्हणजेच पोलाद, गोदी, बाजार समिती निहाय असून मुंबई मंडळात मुंबईसह मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. आजमितीस ३६ माथाडी मंडळांकडे ९१ हजार ७१० मालक नोंदीत असून दोन लाख ९९ हजार ४६ नोेंदणीकृत माथाडी कामगार आहेत. त्यापैकी ३१ हजार ७९२ नोंदणीकृत मालक तर एक लाख १६ हजार नोंदणीकृत माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. या ठिकाणी काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांसाठी संबंधित मालकाकडून मजुरी आणि अतिरिक्त रक्कम (लेव्ही) घेतली जाते. या रकमेतून माथाडी कामगार मंडळ कामगारांसाठी बोनस, रजा वेतन, पगारी सुट्या, अपघात नुकसान भरपाई, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान असे लाभ दिले जातात. राज्याच्या या माथाडी कामगार कायद्याची केंद्र सरकार सोबतच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनेही गौरव केला आहे.
विश्लेषण : जागतिक व्यापार संघटना वाटाघाटी : भारताने काय कमावले, काय गमावले?
पण मग असा माथाडी कायदा बदनाम का होत आहे?
गेल्या पाच- सात वर्षांत या कायद्याचा आधार घेत अनेक अनोंदणीकृत कामगारांनी या क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे. त्यांना सर्वच पक्षांतील तथाकथित कामगार, राजकीय नेत्यांची फूस आणि पाठबळ मिळत आहे. सुरुवातीस कामगारांची लेव्ही वाचविण्यासाठी काहीवेळा काही मालकांनीच अनोंदणीकृत- अनधिकृत माथाडी कामगारांना प्रोत्साहन दिले. उद्योगाच्या परिसरातील स्थानिक राजकीय मंडळींना हाताशी धरून नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांना माथाडींची कामे दिली. राजकारणी आणि तथाकथित कामगार नेत्यांनाही या संधीचा फायदा घेत मालकांसमोर नवनवीन मागण्या करीत त्यांना वेठीस धरायला सुरुवात केली. त्यातूनच माथाडी कामगार आणि कायदा बदनाम होऊ लागला. अलीकडच्या काळात आपली संघटना, अस्तित्व टिकविण्याच्या खटाटोपातून माथाडी आणि अनधिकृत कामगार आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षाचा उद्योगांना फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे माथाडीच्या जोखडातून सुटकेसाठी उद्योगांची धडपड सुरू झाली आहे.
सरकारची अनास्थेचा फटका बसला का?
असंघटित कामगारांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणारा माथाडी कायदा चांगला आहेच म्हणून त्याची सर्वत्र वाहवा होते. मात्र अलीकडच्या काळात राज्यातच तो बदनामही होऊ लागला आहे. या कायद्याचा उद्योगासह अन्य काही क्षेत्रांना त्रास होऊ लागला असून त्याची दखल घेत या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या कायद्यानुसार माथाडी मंडळ स्वायत्त असले तरी ३६ मंडळांत अध्यक्ष, सचिव अशा महत्त्वाच्या पदांवरील सरकार नियुक्त ४८ टक्के जागा रिक्त आहेत तर मंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या जागाही ५५ टक्के रिक्त आहेत. मंडळाचा कारभार मालक, कामगार, सरकार यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून त्रिस्तरीय पद्धतीने चालविला जात असला तरी सरकारी अनास्थेमुळे मंडळांचा कारभार कोलमडून पडला आहे. मंडळांना केवळ नावाला स्वायत्तता असून ही ‘मंडळे’ राजकीय दुकाने ठरू लागली आहेत. माथाडी कामगारांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कामगारांचा मोठा भरणा असल्याने माथाडी मंडळांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा नेहमीच उदार दृष्टिकोन राहिला आहे. त्यामुळे या चळवळीत घुसलेल्या अनधिकृत कामगार, नेत्यांना बाहेर काढण्याची हिंमत जोवर सरकार दाखवणार नाही तोवर हा कायदा बदनामच राहणार.
अनधिकृत, घुसखोर माथाडींच्या त्रासापासून उद्योग कसे वाचणार?
मूळ नोंदणीकृत माथाडींच्या आडून घुसलेल्या अनधिकृत कामागार- नेत्यांचा उद्योगांना मोठा त्रास होत आहे. आधुनिकीकरणामुळे अनेक ठिकाणी आता माथाडींसाठी काम नाही. मात्र तेथेही आपल्याला काम द्यावे यासाठी उद्योगांना त्रास दिला जातो. त्यामुळे या कायद्यातून उद्योगांना वगळण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र मुळातच या कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची कायदेशीर व्यवस्था सन २०१६मध्ये करण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारने कृती आराखडा तयार केला असून त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाल्यास उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकतो. या आराखड्यानुसार अनधिकृत कामगार, संघटनांनी त्रास दिल्यास त्यांच्यावर वेळीच कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार मालक, पोलिसांना देण्यात आले आहेत. मात्र राजकीय हस्तक्षेप, संघटनांचे नेते आणि पोलिसांचे लागेबांधे यामुळे हा कृती आराखडा कागदावरच राहत आहे. त्यामुळे आता उशिरा का होईना या कायद्यात काळानुरूप सुधारणा अपरिहार्य ठरत आहेत. मात्र मतांच्या मोहात राजकीय पक्ष या कायद्यात सुधारणा करण्याचे धारिष्टय दाखवतील का, हा प्रश्न आहे.
काय आहे माथाडी कायदा?
राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित कामगारांसाठी माथाडी मंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. राज्यातील विविध बाजारपेठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मालवाहतुकीच्या गाड्या, रेल्वे मालधक्के (यार्ड), लोखंड- पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, लाकूड बाजार, मिठागरे आदी ठिकाणी माथाडी कामगार मालाची चढ-उतार करीत असतात. पूर्वी या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन वा अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. हमाल व माथाडी कामगार यांना योग्य वेतन आणि अटीनुसार कामाच्या अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. मालकांकडून त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत होती. १९६६मध्ये आण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगार व मुंबई मधील इतर बाजारांतील त्यांच्या नेत्यांना एकत्र केले. या नेत्यांनी उभारलेल्या आंदोलनातून माथाडी कामगार कायदा अमलात आला. या कायद्यानुसार राज्यात कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती अशा सहा महसुली विभागांत ३६ माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली असून त्यातील ११ माथाडी मंडळे मुंबई विभागात आहेत. मुंबईतील मंडळे नोकरीनिहाय म्हणजेच पोलाद, गोदी, बाजार समिती निहाय असून मुंबई मंडळात मुंबईसह मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. आजमितीस ३६ माथाडी मंडळांकडे ९१ हजार ७१० मालक नोंदीत असून दोन लाख ९९ हजार ४६ नोेंदणीकृत माथाडी कामगार आहेत. त्यापैकी ३१ हजार ७९२ नोंदणीकृत मालक तर एक लाख १६ हजार नोंदणीकृत माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. या ठिकाणी काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांसाठी संबंधित मालकाकडून मजुरी आणि अतिरिक्त रक्कम (लेव्ही) घेतली जाते. या रकमेतून माथाडी कामगार मंडळ कामगारांसाठी बोनस, रजा वेतन, पगारी सुट्या, अपघात नुकसान भरपाई, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान असे लाभ दिले जातात. राज्याच्या या माथाडी कामगार कायद्याची केंद्र सरकार सोबतच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनेही गौरव केला आहे.
विश्लेषण : जागतिक व्यापार संघटना वाटाघाटी : भारताने काय कमावले, काय गमावले?
पण मग असा माथाडी कायदा बदनाम का होत आहे?
गेल्या पाच- सात वर्षांत या कायद्याचा आधार घेत अनेक अनोंदणीकृत कामगारांनी या क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे. त्यांना सर्वच पक्षांतील तथाकथित कामगार, राजकीय नेत्यांची फूस आणि पाठबळ मिळत आहे. सुरुवातीस कामगारांची लेव्ही वाचविण्यासाठी काहीवेळा काही मालकांनीच अनोंदणीकृत- अनधिकृत माथाडी कामगारांना प्रोत्साहन दिले. उद्योगाच्या परिसरातील स्थानिक राजकीय मंडळींना हाताशी धरून नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांना माथाडींची कामे दिली. राजकारणी आणि तथाकथित कामगार नेत्यांनाही या संधीचा फायदा घेत मालकांसमोर नवनवीन मागण्या करीत त्यांना वेठीस धरायला सुरुवात केली. त्यातूनच माथाडी कामगार आणि कायदा बदनाम होऊ लागला. अलीकडच्या काळात आपली संघटना, अस्तित्व टिकविण्याच्या खटाटोपातून माथाडी आणि अनधिकृत कामगार आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षाचा उद्योगांना फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे माथाडीच्या जोखडातून सुटकेसाठी उद्योगांची धडपड सुरू झाली आहे.
सरकारची अनास्थेचा फटका बसला का?
असंघटित कामगारांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणारा माथाडी कायदा चांगला आहेच म्हणून त्याची सर्वत्र वाहवा होते. मात्र अलीकडच्या काळात राज्यातच तो बदनामही होऊ लागला आहे. या कायद्याचा उद्योगासह अन्य काही क्षेत्रांना त्रास होऊ लागला असून त्याची दखल घेत या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या कायद्यानुसार माथाडी मंडळ स्वायत्त असले तरी ३६ मंडळांत अध्यक्ष, सचिव अशा महत्त्वाच्या पदांवरील सरकार नियुक्त ४८ टक्के जागा रिक्त आहेत तर मंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या जागाही ५५ टक्के रिक्त आहेत. मंडळाचा कारभार मालक, कामगार, सरकार यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून त्रिस्तरीय पद्धतीने चालविला जात असला तरी सरकारी अनास्थेमुळे मंडळांचा कारभार कोलमडून पडला आहे. मंडळांना केवळ नावाला स्वायत्तता असून ही ‘मंडळे’ राजकीय दुकाने ठरू लागली आहेत. माथाडी कामगारांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कामगारांचा मोठा भरणा असल्याने माथाडी मंडळांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा नेहमीच उदार दृष्टिकोन राहिला आहे. त्यामुळे या चळवळीत घुसलेल्या अनधिकृत कामगार, नेत्यांना बाहेर काढण्याची हिंमत जोवर सरकार दाखवणार नाही तोवर हा कायदा बदनामच राहणार.
अनधिकृत, घुसखोर माथाडींच्या त्रासापासून उद्योग कसे वाचणार?
मूळ नोंदणीकृत माथाडींच्या आडून घुसलेल्या अनधिकृत कामागार- नेत्यांचा उद्योगांना मोठा त्रास होत आहे. आधुनिकीकरणामुळे अनेक ठिकाणी आता माथाडींसाठी काम नाही. मात्र तेथेही आपल्याला काम द्यावे यासाठी उद्योगांना त्रास दिला जातो. त्यामुळे या कायद्यातून उद्योगांना वगळण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र मुळातच या कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची कायदेशीर व्यवस्था सन २०१६मध्ये करण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारने कृती आराखडा तयार केला असून त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाल्यास उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकतो. या आराखड्यानुसार अनधिकृत कामगार, संघटनांनी त्रास दिल्यास त्यांच्यावर वेळीच कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार मालक, पोलिसांना देण्यात आले आहेत. मात्र राजकीय हस्तक्षेप, संघटनांचे नेते आणि पोलिसांचे लागेबांधे यामुळे हा कृती आराखडा कागदावरच राहत आहे. त्यामुळे आता उशिरा का होईना या कायद्यात काळानुरूप सुधारणा अपरिहार्य ठरत आहेत. मात्र मतांच्या मोहात राजकीय पक्ष या कायद्यात सुधारणा करण्याचे धारिष्टय दाखवतील का, हा प्रश्न आहे.
