नीट-पीजी २०२४ परीक्षेमधील गोंधळामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. नीट-पीजी परीक्षा ही वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा आहे. या परीक्षेद्वारे खासगी, तसेच सरकारी महाविद्यालयांमधील प्रवेश निश्चित केले जातात. या देशव्यापी परीक्षेतील गोंधळानंतर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. या वर्षी ही परीक्षा ५ मे रोजी आयोजित करण्यात आली होती आणि तिचा निकाल ४ जून रोजी जाहीर करण्यात आला होता. या वर्षी अनपेक्षितपणे तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च गुण प्राप्त झाल्यानंतर या परीक्षेबाबत शंका व्यक्त करण्यात येऊ लागली. काही विद्यार्थ्यांनी आपल्याला पुरेसा वेळ दिला गेला नसल्याची याचिका उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केली होती. त्यानंतर १,५६३ उमेदवारांना वाढीव गुण (ग्रेस मार्क्स) देण्यात आले होते. त्याचा परिणाम म्हणून ६७ विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च गुण प्राप्त झाले होते. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने १,५६३ उमेदवारांची पुन्हा परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला.
हेही वाचा : लोकसभेतील खासदारांचा होणार शपथविधी; काय आहे इतिहास आणि कशी असते शपथविधीची प्रक्रिया?
एकीकडे या परीक्षेतील गोंधळाबाबत सर्वोच्च, तसेच उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका दाखल झालेल्या असतानाच दुसरीकडे बिहारमध्ये या परीक्षेचा पेपर आधीच लीक करण्यात आल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे या एकूण प्रकरणाचा तपास देण्यात आला असून, सीबीआयने नीट-२०२४ परीक्षेतील गोंधळाप्रकरणी आता गुन्हा दाखल केला आहे. दुसरीकडे ही परीक्षा ज्या संस्थेकडून घेतली जाते, त्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) महासंचालकांना पदावरून हटविण्यात आले आहे. या परीक्षेनंतर ‘यूजीसी-नेट’ परीक्षेबाबतही असाच गोंधळ पाहायला मिळाला. त्यानंतर ही परीक्षाच रद्दबातल ठरविण्यात आली. अद्याप तरी ‘नीट’ परीक्षेबाबत असा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, नीट परीक्षेबाबत असा गोंधळ पहिल्यांदाच होत आहे, असे नाही. याआधीही एकदा नीटची परीक्षा रद्द करून नव्याने घेण्यात आली होती. २०१५ मध्ये ‘नीट’ऐवजी ‘ऑल इंडिया प्री-मेडिकल / प्री-डेन्टल टेस्ट’ (AIPMT) घेतली जायची. तेव्हा त्या वर्षीच्या परीक्षेमध्ये असाच गोंधळ झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द केली होती.
२०१५ मधील वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षेमध्ये काय झाला होता गोंधळ?
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची स्थापना नोव्हेंबर २०१७ मध्ये करण्यात आली. तत्पूर्वी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (CBSE) ‘एआयपीएमटी’ ही वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली जात होती. ३ मे २०१५ साली झालेल्या या परीक्षेला देशभरातील सहा लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. या परीक्षेसाठी देशभरात १,०५० केंद्रांची उभारणी करण्यात आली होती. १५ जून २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द ठरवली आणि आगामी चार आठवड्यांमध्ये पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. के. अग्रवाल आणि अमितवा रॉय यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते, “ही परीक्षा रद्द केल्याने गैरसोय होईल, तसेच नव्याने परीक्षा आयोजित करण्यासाठी अधिक वेळ आणि मेहनतही लागेल. मात्र, असे असले तरीही परीक्षेमधील प्रामाणिकपणाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. परीक्षा ही उमेदवारांच्या खऱ्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणारी असते. त्यामुळे यामध्ये आव्हाने असली तरीही परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि निर्दोषत्व टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही परीक्षा जुलै २०१५ मध्ये पुन्हा घेण्यात आली.
परीक्षा का केली होती रद्द?
३ मे २०१५ साली झालेल्या या परीक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या परीक्षेमधील उत्तरपत्रिका (Answer Keys) मिळविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर झाल्याची तक्रार करून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत हरियाणा पोलिसांनी असा अहवाल दिला होता की, ‘एआयपीएमटी’ परीक्षा सुरू असताना चार जण मोठ्या रकमेच्या मोबदल्यात परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेची विक्री करीत असल्याची माहिती त्यांना प्राप्त झाली होती. रोहतकमध्ये पोलिसांनी चार संशयितांसह एक कार अडवली. या कारमधील संशयितांकडे मायक्रो सिम आणि ब्ल्यूटूथ उपकरणे सापडली. त्यांच्या काही फोनमध्ये उत्तरपत्रिकाही सापडल्या. या चार जणांकडून पैसे देऊन ४४ विद्यार्थ्यांनी उत्तरप्रतिका मिळवली असल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयासमोर सादर केली. परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कपड्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे लपवली होती. त्याद्वारे त्यांना उत्तरे सांगण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, हरियाणाच्या पोलिस महानिरीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे; तसेच यामध्ये गुंतलेल्या आणखी काही विद्यार्थ्यांचा शोध लवकरच घेतला जाईल. मात्र, पोलिसांनी ही गोष्टदेखील मान्य केली आहे की, या दुष्कृत्यामध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला शोधणे शक्य होईलच, असे नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू आणि लष्करामध्ये वाद? हमासच्या नायनाटावरून मतभेद किती तीव्र?
सीबीएसईने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काय भूमिका घेतली?
सीबीएसईने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले की, परीक्षा घेताना त्यांच्या बाजूने कोणतीही चूक किंवा त्रुटी राहिलेली नव्हती. पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली, तर पुढील सर्वच प्रवेश प्रकियेमध्ये दिरंगाई होईल. नव्याने परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला आणखी कमीत कमी १२० दिवस जातील. सीबीएसईने पुढे असेही सांगितले की, ज्या ४४ जणांनी या प्रकारे परीक्षेत गैरकारभार केला आहे, त्यांची ओळख पटली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियाच अवैध आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द का केली?
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, परीक्षेतील गैरकारभारात सहभागी असलेल्या ४४ जणांनी गैरफायदा घेतला आहे. त्यामुळे आणखी काही उमेदवारांनी असा गैरकारभार करून गैरफायदा घेतला नसेलच, असे काही सांगता येत नाही. फक्त सापडलेल्या ४४ जणांवर कारवाई करणे हा उपाय असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, माणसाकडून घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये काही त्रुटी राहू शकतात. मात्र, या प्रकरणातील गैरकारभार गंभीर असल्याचे न्यायालयाने लक्षात आणून दिले. असे प्रकार दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. अशा परीक्षा वैध ठरवली, तर गुणवत्तेला कमी लेखल्यासारखे होईल आणि प्रामाणिकपणे परीक्षा देणारे विद्यार्थी निराश होतील. पुढे न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, या परीक्षेने विश्वासार्हता गमावली आहे. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.
हेही वाचा : लोकसभेतील खासदारांचा होणार शपथविधी; काय आहे इतिहास आणि कशी असते शपथविधीची प्रक्रिया?
एकीकडे या परीक्षेतील गोंधळाबाबत सर्वोच्च, तसेच उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका दाखल झालेल्या असतानाच दुसरीकडे बिहारमध्ये या परीक्षेचा पेपर आधीच लीक करण्यात आल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे या एकूण प्रकरणाचा तपास देण्यात आला असून, सीबीआयने नीट-२०२४ परीक्षेतील गोंधळाप्रकरणी आता गुन्हा दाखल केला आहे. दुसरीकडे ही परीक्षा ज्या संस्थेकडून घेतली जाते, त्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) महासंचालकांना पदावरून हटविण्यात आले आहे. या परीक्षेनंतर ‘यूजीसी-नेट’ परीक्षेबाबतही असाच गोंधळ पाहायला मिळाला. त्यानंतर ही परीक्षाच रद्दबातल ठरविण्यात आली. अद्याप तरी ‘नीट’ परीक्षेबाबत असा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, नीट परीक्षेबाबत असा गोंधळ पहिल्यांदाच होत आहे, असे नाही. याआधीही एकदा नीटची परीक्षा रद्द करून नव्याने घेण्यात आली होती. २०१५ मध्ये ‘नीट’ऐवजी ‘ऑल इंडिया प्री-मेडिकल / प्री-डेन्टल टेस्ट’ (AIPMT) घेतली जायची. तेव्हा त्या वर्षीच्या परीक्षेमध्ये असाच गोंधळ झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द केली होती.
२०१५ मधील वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षेमध्ये काय झाला होता गोंधळ?
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची स्थापना नोव्हेंबर २०१७ मध्ये करण्यात आली. तत्पूर्वी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (CBSE) ‘एआयपीएमटी’ ही वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली जात होती. ३ मे २०१५ साली झालेल्या या परीक्षेला देशभरातील सहा लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. या परीक्षेसाठी देशभरात १,०५० केंद्रांची उभारणी करण्यात आली होती. १५ जून २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द ठरवली आणि आगामी चार आठवड्यांमध्ये पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. के. अग्रवाल आणि अमितवा रॉय यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते, “ही परीक्षा रद्द केल्याने गैरसोय होईल, तसेच नव्याने परीक्षा आयोजित करण्यासाठी अधिक वेळ आणि मेहनतही लागेल. मात्र, असे असले तरीही परीक्षेमधील प्रामाणिकपणाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. परीक्षा ही उमेदवारांच्या खऱ्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणारी असते. त्यामुळे यामध्ये आव्हाने असली तरीही परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि निर्दोषत्व टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही परीक्षा जुलै २०१५ मध्ये पुन्हा घेण्यात आली.
परीक्षा का केली होती रद्द?
३ मे २०१५ साली झालेल्या या परीक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या परीक्षेमधील उत्तरपत्रिका (Answer Keys) मिळविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर झाल्याची तक्रार करून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत हरियाणा पोलिसांनी असा अहवाल दिला होता की, ‘एआयपीएमटी’ परीक्षा सुरू असताना चार जण मोठ्या रकमेच्या मोबदल्यात परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेची विक्री करीत असल्याची माहिती त्यांना प्राप्त झाली होती. रोहतकमध्ये पोलिसांनी चार संशयितांसह एक कार अडवली. या कारमधील संशयितांकडे मायक्रो सिम आणि ब्ल्यूटूथ उपकरणे सापडली. त्यांच्या काही फोनमध्ये उत्तरपत्रिकाही सापडल्या. या चार जणांकडून पैसे देऊन ४४ विद्यार्थ्यांनी उत्तरप्रतिका मिळवली असल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयासमोर सादर केली. परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कपड्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे लपवली होती. त्याद्वारे त्यांना उत्तरे सांगण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, हरियाणाच्या पोलिस महानिरीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे; तसेच यामध्ये गुंतलेल्या आणखी काही विद्यार्थ्यांचा शोध लवकरच घेतला जाईल. मात्र, पोलिसांनी ही गोष्टदेखील मान्य केली आहे की, या दुष्कृत्यामध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला शोधणे शक्य होईलच, असे नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू आणि लष्करामध्ये वाद? हमासच्या नायनाटावरून मतभेद किती तीव्र?
सीबीएसईने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काय भूमिका घेतली?
सीबीएसईने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले की, परीक्षा घेताना त्यांच्या बाजूने कोणतीही चूक किंवा त्रुटी राहिलेली नव्हती. पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली, तर पुढील सर्वच प्रवेश प्रकियेमध्ये दिरंगाई होईल. नव्याने परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला आणखी कमीत कमी १२० दिवस जातील. सीबीएसईने पुढे असेही सांगितले की, ज्या ४४ जणांनी या प्रकारे परीक्षेत गैरकारभार केला आहे, त्यांची ओळख पटली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियाच अवैध आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द का केली?
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, परीक्षेतील गैरकारभारात सहभागी असलेल्या ४४ जणांनी गैरफायदा घेतला आहे. त्यामुळे आणखी काही उमेदवारांनी असा गैरकारभार करून गैरफायदा घेतला नसेलच, असे काही सांगता येत नाही. फक्त सापडलेल्या ४४ जणांवर कारवाई करणे हा उपाय असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, माणसाकडून घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये काही त्रुटी राहू शकतात. मात्र, या प्रकरणातील गैरकारभार गंभीर असल्याचे न्यायालयाने लक्षात आणून दिले. असे प्रकार दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. अशा परीक्षा वैध ठरवली, तर गुणवत्तेला कमी लेखल्यासारखे होईल आणि प्रामाणिकपणे परीक्षा देणारे विद्यार्थी निराश होतील. पुढे न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, या परीक्षेने विश्वासार्हता गमावली आहे. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.
