वकिलांप्रमाणे आता डॉक्टरांनाही ग्राहक संरक्षण कायद्यातून मिळणार सूट? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं?

१९९५ मध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता प्रकरणामध्ये एस. सी. अग्रवाल, कुलदीप सिंह आणि बी. एल. हंसरिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता की, जुन्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार आरोग्य आणि रुग्णसेवा हे कायद्याच्या कक्षेत येते, त्यामुळे रुग्णाला योग्य सेवा न मिळाल्यास अथवा त्याला आपली फसवणूक झाली आहे असे वाटल्यास डॉक्टरांविरोधात आणि रुग्णालयाविरोधात तक्रार दाखल करता येते. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वकिली व्यवसायावर दिलेल्या निर्णयानंतर आता वैद्यकीय व्यवसायावरील निर्णयही पुनर्विचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे.

हेही वाचा : वकिलाने खटला नीट न चालविल्यास गुन्हा दाखल करता येतो का?सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?

१९९५ चा ‘तो’ निर्णय

१९९५ मध्ये निर्णय देताना न्यायालयाने हे मान्य केले होते की, वैद्यकीय व्यवसायांसारख्या व्यवसायात कौशल्य महत्त्वाचे असते. यात पुस्तकी ज्ञानापेक्षा मानसिक प्रयत्नांची जास्त आवश्यकता असते. वैद्यकीय व्यवसाय इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळा आहे, कारण यात मिळणारे यश माणसाच्या नियंत्रणापलीकडे असते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी असा युक्तिवाद केला की, वैद्यकीय व्यवसायातील व्यक्तींना निश्चित मानदंड किंवा मानकांच्या आधारे न्याय दिला जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सेवेच्या व्याख्येत समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही किंवा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही.

परंतु, यावर न्यायालयाने म्हटले की, डॉक्टरांची त्यांच्या रुग्णांप्रती अजूनही काही कर्तव्ये आहेत. रुग्णावर उपचार करायचे की नाही, कोणते उपचार द्यायचे आणि उपचार कसे करायचे, हे ठरवणे डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे. जर डॉक्टरांनी रुग्णांची योग्य काळजी घेतली नाही आणि यापैकी एकाही कर्तव्याचे उल्लंघन केले, तर डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार रुग्णांना आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने मात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांना ‘व्यावसायिक’ म्हणून इतर व्यवसायांप्रमाणे समान मानकांवर धरले जाऊ नये, असे मत व्यक्त केले. त्यांनी असे मानले की, ग्राहक संरक्षण कायद्याचा उद्देश केवळ अनुचित व्यापार पद्धती आणि अनैतिक व्यवसाय पद्धतींपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे आहे.”

ग्राहक संरक्षण कायदा आणि वैद्यकीय सेवा

ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन केलेल्या ग्राहक निवारण आयोगांद्वारे कायदेशीर कार्यवाही केली जाते. ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ नुसार प्रत्येक आयोगाचा अध्यक्ष अशी व्यक्ती असते, जी जिल्हा, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश होती किंवा होण्यास पात्र आहेत. उर्वरित सदस्य (जिल्हा आणि राज्य स्तरावर दोन आणि राष्ट्रीय स्तरावर चार) अशा व्यक्ती असतात ज्यांच्याकडे ज्ञान, अनुभव किंवा अर्थशास्त्र, कायदा, वाणिज्य, लेखा, उद्योग या विषयांची जाण आहे आणि या विषयीच्या संबंधित समस्यांना सामोरे जाण्याची क्षमता आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता प्रकरणात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, आयोगाच्या सदस्यांना वैद्यकीय बाबींमध्ये ज्ञान असण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे, ते वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सेवांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी योग्य नाहीत. परंतु, न्यायालयाने या चिंतेकडे दुर्लक्ष केले आणि म्हटले की, प्रत्येक प्रकरणात त्या विषयाशी संबंधित सदस्य आयोगात असणे अशक्य आहे. त्याऐवजी आयोगात असणार्‍या सदस्यांना निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक पुरावे पुरेसे आहेत.

या निर्णयात असेही स्पष्ट करण्यात आले की, डॉक्टर विनामूल्य सेवा देत असतील तरीही त्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सेवेची व्याख्या विस्तृत आहे, परंतु त्यामध्ये विनामूल्य आणि वैयक्तिक सेवेला वगळण्यात आले आहे. वैद्यकीय व्यवसायातील तीन सेवांना न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यात प्रत्येकाला मोफत दिल्या जाणाऱ्या सेवा, ज्या सेवेसाठी प्रत्येक जण पैसे देतात आणि ज्यात काही विशिष्ट श्रेणीतील लोकांना पैसे देण्यापासून सूट दिली जाते.

हेही वाचा : ‘डिजिटल अरेस्ट’ला अनेकजण पडत आहेत बळी; फसवणुकीचा हा नवीन प्रकार आहे तरी काय?

पहिली सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे, तर दुसरी सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येते. मात्र, न्यायालयाने तिसऱ्या प्रकारच्या सेवेवर लक्ष केंद्रित केले होते, जिथे विशिष्ट (उदा. उपचार परवडत नसणारे) श्रेणीतील काही लोकांना सूट दिली जाते. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जर ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वैद्यकीय सेवांसाठी पैसे देऊ शकणारे ग्राहकच तक्रार करू शकले, तर याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होईल. रुग्णालये आणि डॉक्टर ज्यांना उपचार परवडतील त्यांना उत्तम वैद्यकीय सेवा देतील आणि ज्यांना परवडणार नाही त्यांना निकृष्ट दर्जाच्या सेवा मिळतील. ही विषमता टाळण्यासाठी न्यायालयाने असे म्हटले होते की, तिसऱ्या श्रेणीत येणारी रुग्णालये आणि डॉक्टर हे मोफत असोत किंवा नसोत, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतील.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, वैद्यकीय सेवा ‘वैयक्तिक सेवा’ नाही. वैयक्तिक सेवेच्या कक्षेत केवळ नियोक्ता-कर्मचारी किंवा मालक आणि नोकर आदींचा समावेश होतो. “डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यात मालक आणि नोकराचा संबंध नसल्यामुळे वैद्यकीय व्यवसाय हा वैयक्तिक सेवेचा करार मानला जाऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने सांगितले.