विनायक डिगे
मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये लागणारे साहित्य, उपकरणे याचे दर निश्चित करण्याची जबाबदारी ही मुंबई महानगरपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडे असते. मध्यवर्ती खरेदी खात्याने निश्चित केलेल्या दरानुसार कंत्राटदाराकडून प्रत्येक विभागाला साहित्य व उपकरणे यांचा पुरवठा करण्यात येतो. प्रत्येक विभाग आपल्याला हवे असलेले साहित्य, उत्पादन व उपकरणे हे त्याच्या वर्णनासहित मध्यवर्ती खरेदी खात्याला कळवतात. त्यानंतर हे खाते त्या वस्तूच्या दर निश्चित करण्यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबवते. त्यानंतरच कंपनी व दर निश्चित होता. मात्र औषधे आणि आरोग्य विभागातील साहित्य खरेदीवरून मध्यवर्ती खाते सातत्याने वादात सापडले आहे. मध्यवर्ती खात्याचा नेमका वाद काय याचा आढावा.
रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा का?
मुंबई महानगरपालिकेची सर्व रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रे यामध्ये मागील काही वर्षांपासून सातत्याने औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. हा तुटवडा जाणवण्यामागे मध्यवर्ती खरेदी खात्यातील अनागोंदी कारणीभूत असल्याचे आरोप होत आहेत. रुग्णालयामध्ये रुग्णांना दररोज लागणारी औषधे, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्य, नियमित लागणारी उपकरणे यांची यादी रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता यांच्याकडून मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडे प्रत्येक आर्थिक वर्षात दिली जाते. सर्व रुग्णालयांकडून आलेली मागणी एकत्रित करून त्यानंतर मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून निविदा प्रक्रिया राबवून दर निश्चित करण्यात येतात. त्यानुसार औषधांची खरेदी केली जाते. मात्र ही दर निश्चिती करण्याची प्रक्रिया राबविण्यातच मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून चालढकल करण्यात येत असल्याने त्याचा फटका रुग्णालयातील औषध तुटवड्यावर होत असल्याचे समोर आले आहे.
आरोप काय आहेत?
मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून गैरव्यवहार करण्यात येत असल्याचे आरोप वारंवार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे अनेक विभागांना आवश्यक असलेल्या वस्तू, उत्पादने, साहित्य व उपकरणे वेळेवर मिळत नाहीत. तसेच ती योग्य वर्णनांसह नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडे रुग्णालयांकडून देण्यात आलेल्या औषधांच्या यादीनुसार दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत विलंब करण्यात येतो. जुने कंत्राट संपून काही महिने उलटले तरी नव्या कंत्राटाची प्रक्रिया राबविण्यात येत नाही. तसेच नव्या कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया राबवली तर क्षुल्लक कारणांवरून रद्द करण्यात येते. हे कंत्राट ठराविक कंत्राटदार कंपनीला मिळावे, यासाठी अनेक उपकरणांचे कंत्राट हे दोन ते तीन वर्षांपासून रखडवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे नुकतेच मध्यवर्ती खरेदी खात्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणाऱ्या वितरकांची देयके थेट औषध उत्पादक कंपनीच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्यास सुरूवात केली होती. त्यामुळे वितरकांना आर्थिक फटका बसू लागला. वितरकांची देयके वेळेत न देणे, निविदा प्रक्रिया वेळेत न राबविणे असे अनेक आरोप मध्यवर्ती खरेदी खात्यातील अधिकाऱ्यांवर होत आहेत.
विश्लेषण: निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा वाद काय आहे?
प्रक्रिया रखडल्याने काय होते?
मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विलंब झाला किंवा काही प्रक्रिया तांत्रिक अडचणीमध्ये अडकली तर रुग्णालयांना त्यांची प्राथमिक गरज भागविण्यासाठी स्थानिक बाजारातून निविदा प्रक्रिया राबवून १५ टक्के औषध खरेदी करण्यास मान्यता आहे. मात्र मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून मागील काही वर्षांपासून वेळेत औषध पुरवठा होत नसल्याने रुग्णालय प्रशासनाला औषध खरेदी खासगी वितरकांकडून चढ्या दराने करावी लागते. परिणामी पालिकेचा निधी मोठ्या प्रमाणावर वाया जात असून साधारणपणे १०० कोटींपेक्षा अधिक नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या आप्तांच्या नावे औषधांची दुकाने?
औषध खरेदीची प्रक्रिया विलंबाने राबविणे, मर्जीतल्या कंत्राटदाराला कंत्राट मिळत नसल्यास ते रद्द करणे अशा अनेक बाबींमुळे वेळेवर औषध पुरवठा होत नसल्याने रुग्णालय प्रशासनाकडून स्थानिक बाजारातून चढ्या दराने औषध खरेदी करावी लागते. मात्र त्यातही बऱ्याचदा ही औषध खरेदी मध्यवर्ती खरेदी खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे असलेल्या औषध दुकानातून करण्यात येत असल्याचे आरोप औषध वितरकांकडून यापूर्वीही अनेकदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक स्वत:च फायदा करण्यासाठी औषध तुटवडा करण्यात येत असल्याचे औषध वितरकांकडून सांगण्यात येत आहे.
साहित्य खरेदीत वाद का झाला?
मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध रुग्णालयात क्ष किरण चाचणी (एक्सरे), सीटी स्कॅन, एमआरआय, सोनाेग्राफी यांसारख्या अद्ययावत यंत्रणा आणण्याची मागणी डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. त्यानुसार विभाग प्रमुख, रुग्णालयाचे अधिष्ठाता यांनी मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडे अद्ययावत उपकरणे व साहित्य खरेदी करण्यासाठी मागणी पाठविली आहे. महापालिकेच्या केईएम, नायर, शीव व कूपर या रुग्णालयांकडून तीन वर्षांपूर्वी अद्ययावत एक्स रे यंत्रणेची मागणी करण्यात आली होती. मात्र तीन वर्षे झाली तरी अद्याप या यंत्रांच्या खरेदीचे दर कंपनी मध्यवर्ती खरेदी कक्षाने निश्चित केलेली नाही. एक्स रे यंत्रणा खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत तीन कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. मात्र त्यातील अटींची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीलाच कंत्राट देण्यासाठी मध्यवर्ती खरेदी खात्याने घाट घातला आहे. या कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी मध्यवर्ती खरेदी खात्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या तिन्ही कंपन्यांना प्रात्याक्षिक दाखवण्यास सांगितले. ज्या कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा खटाटोप सुरू आहे. त्यांनी पालिकेच्या एका रुग्णालयात असलेल्या त्यांच्या एक्स रे मशीनवर प्रात्याक्षिक दाखविण्याचे मान्य केले. मात्र प्रात्याक्षिक दाखविण्याच्या एक दिवस आधी त्यांनी त्यांच्या यंत्रणेत काही बाबी बदलायच्या आहेत, असे सांगून प्रात्याक्षिक दाखविण्यास टाळाटाळ केली. परिणामी मर्जीतील कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी मध्यवर्ती खरेदी खात्याने खरेदीची प्रक्रिया दीड वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडवली आहे. अनेक यंत्रणांच्या खरेदीमध्ये मध्यवर्ती खात्याकडून गैरव्यवहार होताना दिसत आहेत.
नवी यंत्रणा का हवी?
अद्ययावत एक्स रे यंत्रणेत संपूर्ण पाय किंवा संपूर्ण मणक्याचा एक्स रे काढण्याची सुविधा आहे. त्यामुळे अस्थिव्यंग विभागाच्या डॉक्टरांना रुग्णाच्या पायात किंवा मणक्यात नेमके कुठे व्यंग आहे हे समजण्यास मदत होणार आहे. सध्या असलेल्या डिजिटल एक्स रे मशीनच्या साहाय्याने पायाचा पूर्ण एक्स रे काढायचा झाल्यास रुग्णाला झोपवून एक्स रे काढावा लागतो. रुग्ण झोपल्यामुळे त्याचा पाय पूर्णपणे सरळ होतो. त्यामुळे हाडाची अचूक लांबी कळत नाही. परिणमी उपचार करणे अवघड होते. तसेच पायात प्लेट, स्क्रू टाकायचा असल्यास अनेकदा एक्स रे काढावे लागतात. काही वेळा रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळेत जाऊन एक्स रे काढण्यास सांगण्यात येते. त्यामुळे रुग्णांना आर्थिक तसेच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. मात्र अद्ययावत यंत्रणेमुळे रुग्ण उभा असताना त्याचा एक्स रे काढता येणार आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना अचूक निदान करणे सोपे होईल.
