पंजाब नॅशनल बँकेशी संबंधित १३ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार करून देशाबाहेर पळालेला हिरे व्यापारी आणि ‘गीतांजली ग्रुप’चा प्रमुख मेहुल चोक्सीला आता अँटिग्वा आणि बर्बुडा देशाच्या बाहेर नेता येणार नाही, असा निकाल अँटिग्वा आणि बर्बुडा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. २०२१ साली माझे अपहरण करण्यात आले होते, असा दावा करत चोक्सीने दिवाणी खटला दाखल केला होता. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चोक्सीचे प्रत्यार्पण करण्यास विरोध दर्शविला आहे. कर्जबुडव्या चोक्सीला भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केला जात असताना न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ६३ वर्षीय मेहुल चोक्सीसाठी हा सर्वोच्च दिलासा मानला जात आहे. मार्च महिन्यात इंटरपोलने चोक्सीवरील रेड कॉर्नर नोटीस मागे घेतल्यामुळे भारत सरकार आणि केंद्रीय सीबीआयला मोठा झटका बसला होता. रेड कॉर्नर नोटीस मागे घेतल्यानंतर चोक्सीला जगभरात कुठेही फिरण्यावरील निर्बंध हटवले गेले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चोक्सीच्या अपहरणाची कथा

मेहुल चोक्सीने घोटाळा करून पलायन केल्यानंतर २०१७ साली अँटिग्वा आणि बर्बुडाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले आहे. मात्र २३ मे २०२१ रोजी तो तेथून गायब झाला होता. पुढे डॉमिनिका येथील पोलिसांनी त्याला अटक केली. डॉमिनिकामध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी तो ५२ दिवस तुरुंगात होता. भारतीय गुप्तहेरांनी माझे अपहरण केले, असा दावा तो वारंवार करत होता. चोक्सीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दिवाणी न्यायालयात आपल्या अपहरणाची कथा कथन केली आणि आपल्यावर कसा अन्याय झाला, अँटिग्वा आणि बर्बुडातून बाहेर पडण्यासाठी कसा दबाव टाकण्यात आला तसेच मारहाण झाल्याचा दावा त्याने केला. न्यायालयानेही चोक्सीची कथा खरी मानून त्याच्याबाजूने निकाल दिला आहे.

चोक्सीने न्यायालयापुढे सांगितले की, नव्याने ओळख झालेल्या एका व्यक्तीसोबत तो जॉली हार्बर येथील बंगल्यात गेला. बंगल्यात गेल्यावर कळले की, तिथे आधीपासूनच सहा ते आठ व्यक्ती उपस्थित होते. त्या लोकांनी स्वतःला अँटिग्वा पोलीस म्हणून सांगितले. पण एकानेही गणवेश परिधान केलेला नव्हता. चोक्सीने जेव्हा आपल्या वकिलाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला रोखण्यात आले आणि मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर त्याला व्हिलचेअरला बांधून एका जहाजात घालून बाहेरच्या देशात नेण्यात आले. जहाजामध्ये माझी चौकशी करण्यात आली. चौकशी करणाऱ्यांमध्ये तीन लोक भारतीय गुप्तचर यंत्रणा रॉ (RAW) शी संबंधित होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते माझ्यावर पाळत ठेवून होते. याकाळात त्यांनी माझ्या खासगी हालचालींची माहिती मिळवली होती. तसेच भारतात परतल्यानंतर मला व माझ्या परिवाराला इजा पोहोचवू, अशी धमकीही देत या लोकांनी माझ्याकडे बँक खात्याचा गुप्त तपशील मागितला, असा दावा चोक्सीने सुनावणीदरम्यान केला.

चोक्सीने असेही सांगितले की, पंजाब नॅशनल बँक गैरव्यवहार प्रकरणी सर्व आरोप स्वीकारण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकण्यात आला. जेव्हा मी हे करण्यास नकार दिला तेव्हा माझा छळ करून मला धमकविण्यात आले. तसेच एका व्यक्तीने सुरा काढून माझ्या गळ्यावर ठेवला आणि घोटाळ्याचे आरोप मान्य करण्याची धमकी दिली. तसेच माझ्यानंतर माझ्या परिवाराचेही हाल करू, असे त्या लोकांनी धमकावले असल्याचे चोक्सीने सांगितले. समुद्रात १५ ते १७ तास माझा छळ केल्यानंतर डॉमिनिका येथील कोस्ट गार्डच्या जहाजात मला बांधून ठेवले आणि अपहरणकर्त्यांनी पळ काढला, अशी कथा चोक्सीने न्यायालयात सांगितली.

हे वाचा >> मेहुल चोक्सीने दाखल केलेली याचिका गहाळ; उच्च न्यायालयाने वकिलास विचारला मिश्किल प्रश्न, म्हटले…

न्यायालयाने काय निकाल दिला?

डॉमिनिका येथून अँटिग्वा आणि बर्बुडामध्ये परतल्यानंतर चोक्सीने त्याच्या अपहरणाची चौकशी व्हावी यासाठी न्यायालयात खटला दाखल केला. तसेच बेकायदेशीररित्या देशातून बाहेर काढण्यापासून त्याचे सरंक्षण करावे, अशीही मागणी केली. उच्च न्यायालयाने चोक्सीच्या बाजूने निकाल तर दिलाच. त्याशिवाय न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्याला देशाबाहेर नेण्यास मनाई आदेश काढण्यात आला आहे.

मेहुल चोक्सी आणि पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा

‘गीतांजली ग्रुप’चा प्रमुख असलेला मेहुल चोक्सी एकेकाळी भारतातील हिरे बाजारातील एक मोठे प्रस्थ होते. ‘गीतांजली ग्रुप’चे देशभरात जवळपास ४००० दुकाने आहेत. मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी हे पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यात आरोपी आहेत. त्यांनी १३ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. तसेच मोदी आणि चोक्सी यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग), फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट मिळवल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी पीएनबी बँकेमध्ये कोणतेही तारण ठेवलेले नव्हते.

हे वाचा >> जाणून घ्या: १३ हजार कोटींचा पीएनबी घोटाळा नक्की आहे तरी काय?

या प्रकरणाची दखल घेत पंजाब नॅशनल बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियापुढे एक अहवाल सादर केला. त्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये हा सर्व घोटाळा समोर आला. या प्रकरणात पुढे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला. तेव्हापासून मेहुल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी भारतातून फरार आहेत. गुन्हेगारी कट, विश्वासार्हतेचा भंग, फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार असे अनेक आरोप चोक्सीवर करण्यात आले असून भारत त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्नशील आहे. भारतातर्फे चोक्सीविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलेले आहे.

घोटाळा करण्यासाठी चोक्सीची स्वतःची एक शैली होती. अनेक बोगस कंपन्या स्थापन करून त्या कंपन्यांच्या माध्यमातून व्यवहार केले जात असत. बँकाकडून कर्जस्वरुपात घेतलेली रक्कम प्रॉपर्टी, महागड्या गाड्या आणि इतर महागड्या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरली जात असे. नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी हे दोघेही LoUs साठी मला ब्लॅकमेल करायचे अशी कबुली पंजाब नॅशनल बँकेचा माजी उप व्यवस्थापक गोकुळनाथ शेट्टी यांनी ईडीकडे दिली होती. यावरून चोक्सी हा राजकीय संबंधाचा वापर करून बँकेतून कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत होता. अनेक वर्षांपासून त्याने कर्जस्वरुपात घेतलेली रक्कम इतर कंपन्यात वळती केली.

घोटाळा उघड होताच चोक्सीने देशातून पळ काढला. अँटिग्वा आणि बर्बुडामध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे त्याला त्या देशाने नागरिकत्व बहाल केले. तेव्हापासून चोक्सी भारतात प्रत्यार्पण होऊ नये, यासाठी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा लढत आहे. भारत सरकारनेही त्याची समोरासमोर चौकशी करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून लावून धरली आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Mehul choksi cant be removed from antigua and barbuda without high court order kvg
Show comments