आदिवासींसाठी वेगळे राज्य असावे, अशी मागणी आता पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. पश्चिम भारतामधील भिल (भिल्ल) समुदायाकडून ही मागणी आजवर सातत्याने करण्यात आली आहे. नुकतेच राजस्थानमधील मानघर धाम येथे भिल्ल समाजाचे लोक मोठ्या प्रमाणावर जमले होते. तेथे मंगळवारी (१८ जुलै) झालेल्या सभेमध्ये भारत आदिवासी पार्टीचे बांसवाडा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राजकुमार रोत यांनी पुन्हा एकदा स्वतंत्र भिल राज्याची मागणी अधोरेखित केली. ते म्हणाले, “या प्रचंड मोठ्या सभेनंतर समाजाच्या शिष्टमंडळाकडून राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची भेट घेऊन, त्यांना आपल्या मागणीचे निवेदन दिले जाईल.”
राजस्थान भाजपा आघाडी सरकारमधील आदिवासी क्षेत्र विकासमंत्री बाबूलाल खराडी यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकाला आपापली मागणी करण्याचाही अधिकार आहे. विकास आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने लहान राज्ये असावीत, ही मागणीही योग्य आहे. मात्र, जातीच्या आधारावर राज्याची निर्मिती करण्याची मागणी अयोग्य आहे. आज आदिवासींची मागणी पूर्ण केली, तर उद्या वेगळ्या समाजाचे लोक वेगळ्या राज्याची मागणी घेऊन उभे राहतील. हे एकूणच आपल्या समाजासाठी आणि देशासाठी योग्य नाही.” सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या राज्यांपैकी एकूण चार राज्यांमधील ३९ जिल्ह्यांचा समावेश करून हे भिल राज्य निर्माण करण्यात यावे, अशी ही मागणी आहे. या चार राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सहा, मध्य प्रदेशमधील सात, राजस्थानमधील १० व गुजरातमधील तब्बल १६ जिल्हे एकत्र करून ‘भिल प्रदेश’ची निर्मिती करण्यात यावी, अशी ही मागणी आहे.
हेही वाचा : जो बायडेन यांची अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतून माघार… पुढे काय होणार?
काय आहे भिल्ल प्रदेश?
स्वतंत्र भिल राज्य निर्माण व्हावे, या मागणीसाठी एक पक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. (अंतर्गत वाद होऊन त्यातून ‘भारत आदिवासी पार्टी’ नावाचा आणखी एक पक्ष निर्माण झाला आहे.) प्रामुख्याने गुजरातमध्ये कार्यरत असणारा भारतीय ट्रायबल पार्टी (बीटीपी) या पक्षाकडून ही मागणी सातत्याने केली जाते. बीटीपी या पक्षाची स्थापना २०१७ साली गुजरातमध्ये करण्यात आली होती. स्वतंत्र भिल राज्य निर्माण व्हावे, हाच या पक्षाचा मुख्य अजेंडा आहे. बीटीपीचे राजस्थानमधील अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा आता राष्ट्रीय अध्यक्षही आहेत. त्यांनी या मागणीबाबत दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले होते की, भिल्लांसाठी समाजकार्य करणारे व आध्यात्मिक नेते गोविंद गुरू यांनी १९१३ मध्ये पहिल्यांदा आदिवासींसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीला मानघर हत्याकांडाचा संदर्भ असल्याचेही ते सांगतात. जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या सहा वर्ष आधी म्हणजेच १९१३ साली झालेले मानघर हत्याकांड आता आदिवासींचे जालियनवाला या नावानेही ओळखले जाते. त्यामध्ये भिल्ल समाजातील शेकडो लोकांची ब्रिटिश लष्कराकडून हत्या करण्यात आली होती. सध्याच्या गुजरात आणि राजस्थानच्या सीमेवर असणाऱ्या मानघर डोंगररांगांच्या प्रदेशात हे हत्याकांड १७ नोव्हेंबर १९१३ रोजी झाले होते. भारतीय आदिवासी पार्टीचे खासदार राजकुमार रोत म्हणाले, “१९१३ मध्ये आदिवासींनी दिलेले हे बलिदान केवळ भक्ती चळवळीसाठी नव्हते; तर स्वतंत्र भिल्ल प्रदेशच्या मागणीसाठीही होते.”
डॉक्टर वेलाराम घोगरा म्हणाले, “स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश निर्माण व्हावा, ही मागणी सातत्याने केली गेली.” अनेक दशकांपासून ही मागणी अनेकांनी केली आहे. दाहोदचे अनेक वेळा खासदार राहिलेले काँग्रेस नेते सोमजीभाई डामोर, काँग्रेसचे रतलामचे माजी खासदार दिलीप सिंग भुरिया व राजस्थान विधानसभेचे माजी सीपीआय सदस्य मेघराज तवर यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
आदिवासींना स्वतंत्र राज्य का हवे आहे?
आदिवासींना वेगळे राज्य का हवे आहे, याबाबत माहिती देताना डॉक्टर वेलाराम घोगरा यांनी म्हटले, “आधी डुंगरापूर, बांसवाडा व उदयपूर या राजस्थानमधील प्रांतांबरोबरच गुजरात, मध्य प्रदेशमधील काही भाग हा एकच प्रांत म्हणून गणला जायचा. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर प्रामुख्याने आदिवासींचेच वास्तव्य असणारा हा प्रांत राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागला. आदिवासींनी एकत्र येऊ नये हाच यामागचा हेतू होता. याच हेतूने जाणीवपूर्वकपणे हे करण्यात आले होते.”
पुढे घोगरा म्हणाले, “स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही दशकांपासून केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या वेगवेगळ्या सरकारांनी आदिवासींसाठी वेगवेगळे कायदे, फायदे, योजना आणि अहवाल सादर केले आहेत. मात्र, या सगळ्याची अंमलबजावणी फारच संथ गतीने होत आहे. त्यामुळे आदिवासींचा विकासच झालेला नाही. संविधानाच्या कलम २४४(१) अंतर्गत येणाऱ्या पाचव्या अनुसूचीनुसार आदिवासींच्या संरक्षणासाठी बऱ्याच उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यापैकी जवळजवळ सर्वच योजना सत्ताधारी पक्षांनी दिलेली आश्वासनेच आहेत; मग तो पक्ष काँग्रेस असो किंवा भाजपा!” असेही घोगरा म्हणाले. घोगरा आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ मधील तरतुदींचा दाखला देऊन म्हणाले, “हा कायदा १९९६ साली अस्तित्वात आला होता. राजस्थान सरकारने १९९९ मध्ये हा कायदा स्वीकारला. त्यानंतर या कायद्यामधील नियम तयार करण्यासाठी २०११ साल उजाडावे लागले. इतका हा संथ कारभार आहे. मात्र, गुंडरपूरमधील माझ्या पालदेवल गावामध्ये २५ वर्षांपासून या कायद्याबद्दल समाजातील लोकांना काहीच माहीत नाही. या कायद्याची माहिती भाजपा आणि काँग्रेसच्या स्थानिक आमदारांनासुद्धा नाही, अशी दुरवस्था आहे.”
हेही वाचा : भारताच्या अर्थसंकल्पाबाबत काही रंजक गोष्टी…
बीटीपी पक्षाची राजकीय ताकद किती?
स्वतंत्र भिल्ल राज्याची मागणी करणाऱ्या भारतीय ट्रायबल पार्टीची राजकीय ताकद किती आहे, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये राजस्थान जिल्हा परिषद निवडणुकीवरून याबाबतची कल्पना येऊ शकते. राजस्थानमधील डुंगरपूर येथील जिल्हाप्रमुख पदाच्या निवडणुकीदरम्यान बीटीपीने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव करण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजपाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवली होती. बीटीपीच्या उमेदवाराचा पराभव करणे, हाच त्यांचा उद्देश होता. बीटीपीने समर्थन दिलेल्या अपक्षांनी डुंगरपूर जिल्हा परिषदेच्या २७ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या; तर भाजपा व काँग्रेसने अनुक्रमे आठ व सहा जागा जिंकल्या होत्या.
स्वतंत्र भिल्ल राज्याच्या मागणीची सध्या अवस्था काय?
२०२३ मध्ये राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आदिवासी पार्टीची (BAP) स्थापना झाली. त्यावेळी बीटीपी नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झालेले असल्यामुळे हा नवा पक्ष उदयास आला. या नव्या पक्षामध्ये बीटीपीचे बहुतांश मोठे नेते आणि कार्यकर्ते सामील झाले होते. सध्या भारत आदिवासी पार्टीला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. या पक्षाची विचारसरणी बीटीपीहून वेगळी नाही. सध्या बीटीपीचे राजस्थान विधानसभेमध्ये दोन आमदार आहेत; तर भारत आदिवासी पार्टीचे तीन आमदार आणि एक खासदार आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणामध्ये आदिवासींचे राजकारण करणाऱ्या या दोन्ही पक्षांचे महत्त्व लक्षणीय मानले जाते. भारत आदिवासी पार्टीच्या नेत्यांनी आदिवासी संस्कृती ही वेगळी असल्याचे प्रतिपादन वारंवार केले आहे. आपले मुद्दे मांडत असताना या पक्षाने हिंदू धर्म आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) प्रभावाला विरोध केला आहे. या पक्षाचे खासदार रोत यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत याबाबत सांगितले. ते म्हणाले, “आमचे स्वतःचे प्रथागत कायदे आहेत. आदिवासी हे हिंदू नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही काही निकालांमध्ये म्हटले आहे. आम्ही धर्म उदयास येण्यापूर्वीपासूनचे लोक आहोत.” पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, नुकत्याच झालेल्या मानगड धाम सभेमध्ये आदिवासी कार्यकर्त्या मेनका डामोर यांचे भाषण झाले. त्यामध्ये त्या म्हणाल्या की, आदिवासी हे हिंदू नाहीत. आदिवासी महिलांनी मंगळसूत्र घालू नये किंवा सिंदूर लावू नये, असेही आवाहन त्यांनी केले. सध्या राजस्थानमध्ये भारत आदिवासी पार्टीचा जोर वाढू लागल्याने स्वतंत्र भिल्ल राज्याची मागणीही अधिक जोर धरू शकते. हा मुद्दा लवकरच राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानीही येऊ शकतो.
राजस्थान भाजपा आघाडी सरकारमधील आदिवासी क्षेत्र विकासमंत्री बाबूलाल खराडी यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकाला आपापली मागणी करण्याचाही अधिकार आहे. विकास आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने लहान राज्ये असावीत, ही मागणीही योग्य आहे. मात्र, जातीच्या आधारावर राज्याची निर्मिती करण्याची मागणी अयोग्य आहे. आज आदिवासींची मागणी पूर्ण केली, तर उद्या वेगळ्या समाजाचे लोक वेगळ्या राज्याची मागणी घेऊन उभे राहतील. हे एकूणच आपल्या समाजासाठी आणि देशासाठी योग्य नाही.” सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या राज्यांपैकी एकूण चार राज्यांमधील ३९ जिल्ह्यांचा समावेश करून हे भिल राज्य निर्माण करण्यात यावे, अशी ही मागणी आहे. या चार राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सहा, मध्य प्रदेशमधील सात, राजस्थानमधील १० व गुजरातमधील तब्बल १६ जिल्हे एकत्र करून ‘भिल प्रदेश’ची निर्मिती करण्यात यावी, अशी ही मागणी आहे.
हेही वाचा : जो बायडेन यांची अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतून माघार… पुढे काय होणार?
काय आहे भिल्ल प्रदेश?
स्वतंत्र भिल राज्य निर्माण व्हावे, या मागणीसाठी एक पक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. (अंतर्गत वाद होऊन त्यातून ‘भारत आदिवासी पार्टी’ नावाचा आणखी एक पक्ष निर्माण झाला आहे.) प्रामुख्याने गुजरातमध्ये कार्यरत असणारा भारतीय ट्रायबल पार्टी (बीटीपी) या पक्षाकडून ही मागणी सातत्याने केली जाते. बीटीपी या पक्षाची स्थापना २०१७ साली गुजरातमध्ये करण्यात आली होती. स्वतंत्र भिल राज्य निर्माण व्हावे, हाच या पक्षाचा मुख्य अजेंडा आहे. बीटीपीचे राजस्थानमधील अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा आता राष्ट्रीय अध्यक्षही आहेत. त्यांनी या मागणीबाबत दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले होते की, भिल्लांसाठी समाजकार्य करणारे व आध्यात्मिक नेते गोविंद गुरू यांनी १९१३ मध्ये पहिल्यांदा आदिवासींसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीला मानघर हत्याकांडाचा संदर्भ असल्याचेही ते सांगतात. जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या सहा वर्ष आधी म्हणजेच १९१३ साली झालेले मानघर हत्याकांड आता आदिवासींचे जालियनवाला या नावानेही ओळखले जाते. त्यामध्ये भिल्ल समाजातील शेकडो लोकांची ब्रिटिश लष्कराकडून हत्या करण्यात आली होती. सध्याच्या गुजरात आणि राजस्थानच्या सीमेवर असणाऱ्या मानघर डोंगररांगांच्या प्रदेशात हे हत्याकांड १७ नोव्हेंबर १९१३ रोजी झाले होते. भारतीय आदिवासी पार्टीचे खासदार राजकुमार रोत म्हणाले, “१९१३ मध्ये आदिवासींनी दिलेले हे बलिदान केवळ भक्ती चळवळीसाठी नव्हते; तर स्वतंत्र भिल्ल प्रदेशच्या मागणीसाठीही होते.”
डॉक्टर वेलाराम घोगरा म्हणाले, “स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश निर्माण व्हावा, ही मागणी सातत्याने केली गेली.” अनेक दशकांपासून ही मागणी अनेकांनी केली आहे. दाहोदचे अनेक वेळा खासदार राहिलेले काँग्रेस नेते सोमजीभाई डामोर, काँग्रेसचे रतलामचे माजी खासदार दिलीप सिंग भुरिया व राजस्थान विधानसभेचे माजी सीपीआय सदस्य मेघराज तवर यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
आदिवासींना स्वतंत्र राज्य का हवे आहे?
आदिवासींना वेगळे राज्य का हवे आहे, याबाबत माहिती देताना डॉक्टर वेलाराम घोगरा यांनी म्हटले, “आधी डुंगरापूर, बांसवाडा व उदयपूर या राजस्थानमधील प्रांतांबरोबरच गुजरात, मध्य प्रदेशमधील काही भाग हा एकच प्रांत म्हणून गणला जायचा. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर प्रामुख्याने आदिवासींचेच वास्तव्य असणारा हा प्रांत राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागला. आदिवासींनी एकत्र येऊ नये हाच यामागचा हेतू होता. याच हेतूने जाणीवपूर्वकपणे हे करण्यात आले होते.”
पुढे घोगरा म्हणाले, “स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही दशकांपासून केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या वेगवेगळ्या सरकारांनी आदिवासींसाठी वेगवेगळे कायदे, फायदे, योजना आणि अहवाल सादर केले आहेत. मात्र, या सगळ्याची अंमलबजावणी फारच संथ गतीने होत आहे. त्यामुळे आदिवासींचा विकासच झालेला नाही. संविधानाच्या कलम २४४(१) अंतर्गत येणाऱ्या पाचव्या अनुसूचीनुसार आदिवासींच्या संरक्षणासाठी बऱ्याच उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यापैकी जवळजवळ सर्वच योजना सत्ताधारी पक्षांनी दिलेली आश्वासनेच आहेत; मग तो पक्ष काँग्रेस असो किंवा भाजपा!” असेही घोगरा म्हणाले. घोगरा आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ मधील तरतुदींचा दाखला देऊन म्हणाले, “हा कायदा १९९६ साली अस्तित्वात आला होता. राजस्थान सरकारने १९९९ मध्ये हा कायदा स्वीकारला. त्यानंतर या कायद्यामधील नियम तयार करण्यासाठी २०११ साल उजाडावे लागले. इतका हा संथ कारभार आहे. मात्र, गुंडरपूरमधील माझ्या पालदेवल गावामध्ये २५ वर्षांपासून या कायद्याबद्दल समाजातील लोकांना काहीच माहीत नाही. या कायद्याची माहिती भाजपा आणि काँग्रेसच्या स्थानिक आमदारांनासुद्धा नाही, अशी दुरवस्था आहे.”
हेही वाचा : भारताच्या अर्थसंकल्पाबाबत काही रंजक गोष्टी…
बीटीपी पक्षाची राजकीय ताकद किती?
स्वतंत्र भिल्ल राज्याची मागणी करणाऱ्या भारतीय ट्रायबल पार्टीची राजकीय ताकद किती आहे, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये राजस्थान जिल्हा परिषद निवडणुकीवरून याबाबतची कल्पना येऊ शकते. राजस्थानमधील डुंगरपूर येथील जिल्हाप्रमुख पदाच्या निवडणुकीदरम्यान बीटीपीने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव करण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजपाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवली होती. बीटीपीच्या उमेदवाराचा पराभव करणे, हाच त्यांचा उद्देश होता. बीटीपीने समर्थन दिलेल्या अपक्षांनी डुंगरपूर जिल्हा परिषदेच्या २७ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या; तर भाजपा व काँग्रेसने अनुक्रमे आठ व सहा जागा जिंकल्या होत्या.
स्वतंत्र भिल्ल राज्याच्या मागणीची सध्या अवस्था काय?
२०२३ मध्ये राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आदिवासी पार्टीची (BAP) स्थापना झाली. त्यावेळी बीटीपी नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झालेले असल्यामुळे हा नवा पक्ष उदयास आला. या नव्या पक्षामध्ये बीटीपीचे बहुतांश मोठे नेते आणि कार्यकर्ते सामील झाले होते. सध्या भारत आदिवासी पार्टीला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. या पक्षाची विचारसरणी बीटीपीहून वेगळी नाही. सध्या बीटीपीचे राजस्थान विधानसभेमध्ये दोन आमदार आहेत; तर भारत आदिवासी पार्टीचे तीन आमदार आणि एक खासदार आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणामध्ये आदिवासींचे राजकारण करणाऱ्या या दोन्ही पक्षांचे महत्त्व लक्षणीय मानले जाते. भारत आदिवासी पार्टीच्या नेत्यांनी आदिवासी संस्कृती ही वेगळी असल्याचे प्रतिपादन वारंवार केले आहे. आपले मुद्दे मांडत असताना या पक्षाने हिंदू धर्म आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) प्रभावाला विरोध केला आहे. या पक्षाचे खासदार रोत यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत याबाबत सांगितले. ते म्हणाले, “आमचे स्वतःचे प्रथागत कायदे आहेत. आदिवासी हे हिंदू नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही काही निकालांमध्ये म्हटले आहे. आम्ही धर्म उदयास येण्यापूर्वीपासूनचे लोक आहोत.” पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, नुकत्याच झालेल्या मानगड धाम सभेमध्ये आदिवासी कार्यकर्त्या मेनका डामोर यांचे भाषण झाले. त्यामध्ये त्या म्हणाल्या की, आदिवासी हे हिंदू नाहीत. आदिवासी महिलांनी मंगळसूत्र घालू नये किंवा सिंदूर लावू नये, असेही आवाहन त्यांनी केले. सध्या राजस्थानमध्ये भारत आदिवासी पार्टीचा जोर वाढू लागल्याने स्वतंत्र भिल्ल राज्याची मागणीही अधिक जोर धरू शकते. हा मुद्दा लवकरच राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानीही येऊ शकतो.
