सुनील कांबळी
वापरकर्त्यांची खासगी माहिती अमेरिकेकडे हस्तांतरित केल्याप्रकरणी फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामची मालकी असलेल्या ‘मेटा’ कंपनीला युरोपीय संघाने १.३ अब्ज डॉलर्स इतका विक्रमी दंड ठोठावला आहे. सर्वाधिक रकमेच्या या दंडात्मक कारवाईद्वारे समाजमाध्यम कंपन्यांना सूचक इशारा देण्यात आला असून, विदासुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
‘मेटा’वर दंडात्मक कारवाई का?
युरोपातील वापरकर्त्यांची खासगी माहिती अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांपासून सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश युरोपीय संघाच्या न्यायालयाने दिला होता. मात्र, त्याचे उल्लंघन करीत आणि वापरकर्त्यांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यावरील धोक्याकडे दुर्लक्ष करीत फेसबुकने त्यांची खासगी माहिती अमेरिकेकडे अनियंत्रितपणे हस्तांतरित केली, असा ठपका आयर्लंडच्या विदासुरक्षा आयोगाने ठेवला आहे. आयोगाने ‘मेटा’ला १.३ अब्ज डॉलर्सचा दंड ठोठावला आहे. युरोपातील वापरकर्त्यांची खासगी माहिती अमेरिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पाच महिन्यांत बंद करावी. तसेच तिथे आधीच हस्तांतरित झालेल्या खासगी माहितीची बेकायदा साठवण, त्यावरील प्रक्रिया सहा महिन्यांत बंद करण्याचा आदेशही आयोगाने ‘मेटा’ला दिला आहे. आयोग याबाबत २०२० पासून तपास करीत होता. आयोगाच्या कारवाईने समाजमाध्यम कंपन्यांना धक्का बसला आहे.
दंडाच्या कारवाईद्वारे इतर कंपन्यांना इशारा?
खासगी माहितीच्या गोपनीयतेसाठी युरोपचे विदासुरक्षा नियम जगभरात प्रमाणभूत मानले जातात. याआधी युरोपीय संघाने अ‍ॅमेझॉनला ८२१ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड ठोठावला होता. युरोपीय संघाच्या गोपनीयतेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने २०२१ मध्ये अ‍ॅमेझॉनवर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. युरोपात फेसबुकचे कोटय़वधी वापरकर्ते आहेत. त्यांची अतिप्रचंड प्रमाणात खासगी माहिती अमेरिकेला पुरवण्यात आली आहे. युरोपातून खासगी माहितीचे पद्धतशीर, वारंवार आणि अनियंत्रित हस्तांतरण ‘मेटा’ने सुरूच ठेवल्याने मोठा दंड ठोठावणे आवश्यक आहे. नियमांच्या उल्लंघनाचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, हा संदेश समाजमाध्यम कंपन्यांपर्यंत गेला पाहिजे, असे नमूद करीत युरोपच्या विदासुरक्षा मंडळाने मोठय़ा दंडाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे विदासुरक्षेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा इशाराच युरोपीय संघाने या कारवाईतून या कंपन्यांना दिला आहे.
युरोपीय न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
युरोपमधील वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा अमेरिकेकडे नाही, असे निरीक्षण युरोपीय न्यायालयाने २०२० मध्ये नोंदवले होते. शिवाय, अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील विदा हस्तांतरणाचे दोन करारही न्यायालयाने अवैध ठरवले होते. त्यानंतरही ‘मेटा’ने अमेरिकेकडे विदा हस्तांतरण सुरूच ठेवल्याने कंपनीवर दंडात्मक कारवाई झाली आहे.
‘मेटा’ची भूमिका काय?
अन्यायकारक आणि अनावश्यक दंडासह कारवाईच्या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे ‘मेटा’ने म्हटले आहे. हा निर्णय सदोष असल्याचा दावा करीत ‘मेटा ग्लोबल अफेअर्स’चे अध्यक्ष निक क्लेग यांनी कंपनीला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला. समाजमाध्यम क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा निर्णय धोक्याचा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, युरोपमध्ये ‘मेटा’ची सेवा सुरूच आहे. दंडाच्या निर्णयामुळे फेसबुकची युरोपमधील सेवा विस्कळित होणार नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.
अमेरिका-युरोप नव्या कराराद्वारे तोडगा?
फेसबुकच्या विदा साठवणीचा वाद सुमारे दशकभरापूर्वीचा आहे. अमेरिकेच्या हेरगिरीचा चेहरा जगासमोर आणणारे एडवर्ड स्नोडेन यांच्या गौप्यस्फोटांनंतर अमेरिकेत साठवल्या जाणाऱ्या खासगी माहितीच्या गैरवापराचा मुद्दा अधोरेखित झाला होता. त्यानंतर अमेरिकेच्या विदासंकलन आणि विदासुरक्षेच्या धोरणांत अनेक बदल झाले. मात्र, तेथील विदासुरक्षेवर अद्यापही आक्षेप आहेत. आता विदा संरक्षणाबाबत अमेरिका आणि युरोप यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत. मार्चमध्ये करारातील काही तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या. या कराराला जुलैपर्यंत अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असा अंदाज आहे. म्हणजेच विदा हस्तांतरण बंदीसाठी आयोगाने दिलेल्या पाच महिन्यांच्या मुदतीआधी करार अस्तित्वात येईल, अशी आशा ‘मेटा’ला आहे. मात्र, विदा हस्तांतरणाबाबत हा करार म्हणजे कायमस्वरूपी तोडगा नव्हे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. युरोपीय न्यायालय आधीच्या दोन करारांप्रमाणे हा करारही फेटाळण्याची शक्यता अधिक आहे. पाळतशाहीला खतपाणी घालणाऱ्या अमेरिकी कायद्यात दुरुस्ती होईपर्यंत ‘मेटा’ला वापरकर्त्यांची खासगी माहिती युरोपातच साठवावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे युरोपीय संघ आणि अमेरिका यांच्यातील नवा करार कसा असेल आणि तो विदासुरक्षेची हमी देऊ शकेल का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
sunil.kambli@expressindia.com
