मुंबईतील मेट्रो-३चे कारशेड आरेमध्ये करावे की कांजूरमध्ये यावरुन नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी वादाला सुरुवात झालीय. बहुचर्चित कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३चे कारशेड आरे वसाहतीमध्येच करण्याचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पहिला धक्का दिला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन आरेमध्ये कारशेड होऊ नये यासाठी आपण आग्रही असल्याचं सांग संघर्षाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मुंबईमध्ये आरे वरुन कारे होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. मात्र मागील वेळेप्रमाणेच सत्ता बदल झाल्यानंतर चर्चेत आलेला हा आरे आणि कांजूरमधील कारशेडचा वाद आहे तरी काय याबद्दल अनेकांना माहिती नाहीय. त्यावरच टाकलेली नजर…
प्रकरण पुन्हा चर्चेत येण्याचं कारण?
आरेमध्येच कारशेड उभारण्यात यावी यासाठी भाजपा आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असल्याने आता सत्तांतरानंतर सर्व प्रथम आरेमध्ये कारशेड उभारण्याबाबतचा निर्णय घेऊन उद्धव ठाकरे यांना पहिला धक्का देतील अशी चर्चा होती. त्यानुसार एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याबरोबर आरेमध्येच कारशेड उभारण्याची भूमिका जाहीर केली.
नव्या सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?
एकनाथ शिंदेंनी भाजपाच्या समर्थनाने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेच कारशेड आरेमध्येच करण्यास सरकार तयार असल्याची भूमिका न्यायालयात मांडण्याची सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना देण्यात आली आहे. याचवरुन आता माहाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांनी विरोधी सूर लगावला आहे. राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे आणि फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मेट्रो-३ चे कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात भूमिका मांडण्याची सूचना फडणवीस यांनी महाधिवक्त्यांना दिली. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचा गुंता सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘‘आपण कामांच्या माध्यमातून गतिमान प्रशासनाचा संदेश देऊया. मेट्रोचे प्रकल्प, बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग तसेच जलसंपदा विभागांचे महत्त्वाचे प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावयाचे आहेत. त्यासाठी प्रशासनाचे सहकार्य मिळेलच,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.
कांजूर सुनावणी पुढे ढकलली…
कांजूर येथील मेट्रो- ३ प्रकल्पाच्या कारशेड वादाशी संबंधित सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्याची केंद्र सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केली. न्यायालयात केंद्र सरकारने हे प्रकरण ३० जून रोजी सादर केले. तसेच तीन आठवडय़ांनी ठेवण्याची विनंती केली. न्यायालयानेही सरकारची ही विनंती मान्य केली व प्रकरण चार आठवड्यांनी ठेवले.
कांजूरवरुन केंद्र आणि राज्य आमने-सामने
सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्प रखडल्याने मुंबईकरांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कांजूरमार्ग येथील कारशेडचा वाद या जागेच्या दावेदारांनी आपापसात चर्चा करून सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला होता. परंतु एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी घ्यावी. अशी विनंती प्रकरणाशी संबंधितांनी न्यायालयाकडे केल्याने आणि न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य केल्याने याप्रकरणी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये पुन्हा कायदेशीर लढाई होण्याचे स्पष्ट झाले होते.
अडीच वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला
राज्यात शिवसेना- भाजप युती सरकारच्या काळात मेट्रो-३चे कारशेड आरेमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार कारशेडचे २५ टक्के कामही पूर्ण झाले होते. मात्र, नोव्हेंबर २०१९मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याच दिवशी आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. या कारशेडमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याचे सांगत कारशेड आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे करण्याचा निर्णय ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र, या जागेच्या मालकीवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे. ठाकरे यांनी आरेमधील तर उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्याने गेल्या अडीच वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले हात जोडून विनंती…
“माझी त्यांना हात जोडून विनंती आहे की कृपा करून माझा राग मुंबईवर काढू नका. मुंबईच्या पर्यावरणाशी खेळू नका. कांजूरमार्गचा जो प्रस्ताव आम्ही दिला, त्यात कुठेही अहंकार नाही. मुंबईकरांच्या वतीने माझी त्यांना हात जोडून विनंती आहे की आरेचा आग्रह रेटू नका. जेणेकरून पर्यावरणाची हानी होईल”, असं उद्धव ठाकरे १ जुलै २०२२ रोजी शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर बोलताना पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाले.
…तर मेट्रो बदलापूर-अंबरनाथपर्यंत जाईल
“आत्ता तर तिथे झाडं तोडून झाली आहेत. पण मधल्या काळात तिथे बिबट्या फिरतानाचा फोटो समोर आला होता. म्हणजे तिथे वन्यजीव आहेत. मला धोका हा वाटतो की आत्ता तुम्ही आरेचा भाग घेतल्यानंतर तिथे रहदारी सुरू झाल्यावर आजूबाजूच्या पर्यावरणातलं वन्यजीवन धोक्यात येईल. असं करता करता मग आता तिकडे काहीच नाही म्हणत अजून पुढे जाल,” असं देखील उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं. “आम्ही मुंबईतलं जवळपास ८०० एकरचं जंगल राखीव करून टाकलं आहे. कांजूरमार्गची जमीन महाराष्ट्राची आहे. ती महाराष्ट्राच्या, मुंबईच्या हितासाठी वापरा. आरेचा मर्यादित वापर होणार होता. कांजूरला कारशेड गेल्यानंतर ती मेट्रो बदलापूर-अंबरनाथपर्यंत जाऊ शकेल”, असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं.
उद्धव ठाकरेंच्या टीकेवर एकनाथ शिंदे म्हणाले…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या या टीकेनंतर जनेतेच्या हितासाठी महत्वाचे असणारे निर्णय आम्ही घेणार आहोत असं सांगितलं. जनतेचा पैसा वाचवण्याच्या दृष्टीने आम्ही योग्य ते निर्णय घेऊन असं एकनाथ शिंदे म्हणालेत.
समाजमाध्यमांवरुन नाराजी
नव्या सरकारच्या या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमी, आरेवासीयांसह सामान्य नागरिकांनीही नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. समाज माध्यमातून यावर टीका होत असून आरे वाचविण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे.
रस्त्यावर उतरण्याची तयारी…
“आरे वाचविण्यासाठीची चळवळ कधीच थंड पडली नव्हती. मागील अडीच वर्षांत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आरेच्या बाजूने होते. त्यातच याबाबतचे प्रकरण न्यायालयात असून आमची न्यायालयीन लढाई सुरू होती. त्यामुळे रस्त्यावर उतरण्याची गरज भासली नाही. पण आता नव्या सरकारने आरेमध्ये कारशेड उभारण्याचा घाट घातला आहे. पण आम्ही हा डाव कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही.”, असा इशारा वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिला. “आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. पण आता पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. लवकरच पर्यावरणप्रेमींची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील रणनीती निश्चित करण्यात येईल.”, असेही त्यांनी सांगितले.
