– प्रसाद रावकर
देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर बंद झाला. त्यानंतर मोठे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मालमत्ता करावर मुंबई महापालिकेने लक्ष केंद्रित केले. करोनाकाळात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देताना तिजोरीवर आलेला भार आणि घटलेले उत्पन्न लक्षात घेऊन पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाने मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले. वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांना लक्ष्य करून वसुलीसाठी नोटिसा पाठविण्याचे सत्र सुरू झाले. त्याचाच एक भाग म्हणून पालिकेने मेट्रो १ चालविणाऱ्या मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडला ११ मालमत्तांसाठी जप्ती आणि अटकावणीची नोटीस बजावली. थकबाकीची रक्कम पालिका तिजोरीत जमा होईल असा पालिकेचा समज होता. मात्र मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे आता या प्रकरणाला निराळेच वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबईकरांच्या सुविधेसाठी वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर दरम्यान ‘मेट्रो १’ प्रकल्प उभारला. ‘मेट्रो १’ चालविण्याची जबाबदारी मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडवर सोपविण्यात आली. या कंपनीने ‘मेट्रो १’ सुरू झाल्यापासून आजतागायत पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करापोटी एक छदामही भरलेला नाही. त्यामुळे मालमत्ता करापोटी थकबाकीची रक्कम वाढत गेली. आजघडीला ११७ कोटी ६२ लाख रुपये कर थकला आहे. पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाने मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांची यादी तयार करुन वसुलीचे प्रयत्न सुरू केले. या यादीत ‘मेट्रो १’चे स्थान आघाडीवर होते. त्यामुळे या विभागाने मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडवर जप्ती आणि अटकावणीची २१ दिवसांच्या मुदतीची नोटीस बजावून कर वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली. मुदतीत कर भरणा न केल्यास प्रथम जलवाहिनी आणि नंतर मलनि:स्सारण वाहिनी खंडित करण्याचा इशारा दिला होता. सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवासाची सुविधा पुरविताना जलवाहिनी आणि मलनि:स्सारण वाहिनी खंडित झाल्यास मोठ गोंधळ उडण्याच्या शक्यतेनेच मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडचे धाबे दणाणले.
मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडचा दावा
रेल्वे कायद्यांतर्गत येत असलेला मेट्रो १ प्रकल्प पालिकेच्या कराच्या कक्षेत येत नाही. रेल्वेप्रमाणेच मेट्रोलाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करांमधून सूट आहे. असे असतानाही पालिकेकडून मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी वारंवार नोटिसा पाठविण्यात येत असल्याचा दावा करीत मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली.
पालिकेचे म्हणणे
मुंबई मेट्रो वन ही खासगी कंपनी मेट्रो १ प्रकल्प चालवीत आहे. खासगी कंपनीला कायद्यानुसार सूट देता येत नाही, असा दावा पालिका अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. रेल्वे कायद्याच्या कक्षेत मेट्रो येत असल्याचा दावा करुन ही कंपनी कर भरत नाही. करोनाकाळात पालिकेला आरोग्य सेवेवर मोठी रक्कम खर्च करावी लागली आहे. त्याचबरोबर काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि नागरी कामांसाठी पालिकेला मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. सध्या उत्पन्न आटलेले असताना खर्चाचा डोंगर वाढत आहे. त्यामुळे कराची थकबाकी वसूल करणे क्रमप्राप्त आहे, असे पालिकेचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष
न्यायालयामध्ये मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पालिकेने आपली बाजू मांडली. या प्रकरणात सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सरकार आणि पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात न्यायालय कोणते आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
